मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव 2018 : आरएसएस से जुड़े शासकीय सेवकों को विधानसभा चुनाव से सम्बंधित जिमेदारी न दी जाए

Madhya Pradesh Assembly Elections 2018 : Government servants associated with the RSS should not be given accountability related to the Assembly elections...

मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव 2018 : आरएसएस से जुड़े शासकीय सेवकों को विधानसभा चुनाव से सम्बंधित जिमेदारी न दी जाए

Madhya Pradesh Assembly Elections 2018 : Government servants associated with the RSS should not be given accountability related to the Assembly elections

भोपाल 14 नवम्बर 2018। प्रदेश के कई जनसंगठनों ने चुनाव आयोग से माँग की है कि सूबे में निष्पक्ष व भयमुक्त चुनाव संपन्न कराने के लिए आरएसएस से जुड़े सरकारी नौकरों को विधानसभा चुनाव से संबंधित कोई जिम्मेदारी न दी जाए।

विधानसभा चुनाव में जनसंगठनों की मांग को लेकर भोपाल में आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक दलों के लिए बनाए गए मांगपत्र को साझा किया गया।

इस मांगपत्र में प्रदेश में राज्य परिवहन निगम पुनः शुरू करने, सच्चर कमेटी की सिफारिशों पर अमल करने, शिक्षा और स्वास्थ्य के निजीकरण पर रोक लागने, अवैध धार्मिक स्थलों को हटाने के संबंध में कोर्ट के फैसले का सख्ती से पालन करने, मीसाबंदियों को मिलने वाली पेंशन समाप्त करने, स्मार्ट सिटी के नाम पर पेड़ काटने पर प्रतिबंध लगाने और पत्रकारों के लिए वेतन-भत्ते और पेंशन की एक निश्चित व्यवस्था करने जैसी मांगें शामिल हैं।

 पत्रकारवार्ता के दौरान बताया गया कि पिछले महीने जनसंगठनों द्वारा मध्यप्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन देकर मांग की गई थी कि चूंकि संघ का हस्तेक्षप राजनीतिक रूप से भी है और भाजपा को उसका अनुषांगिक संगठन बताया जाता है इसलिए चुनाव की निष्पक्षता को ध्यान में रखते हुये संघ से जुड़े किसी भी सरकारी कर्मचारी को विधानसभा चुनाव से सम्बंधित जिम्मेदारी न दी जाए और मतदान केन्द्रों में तैनात किये जाने वाले प्रत्येक शासकीय सेवक से इस आशय का का शपथपत्र  लिया जाए कि उसका आरएसएस से किसी भी प्रकार का सम्बन्ध नहीं है।

इस दौरान जनसंगठनों द्वारा केरल के मुख्यमंत्री को लिखे गए पत्र को भी पढ़ कर सुनाया गया जिसमें केरल सरकार द्वारा सबरीमाला मामले में सुप्रीमकोर्ट के फैसले को दृढ़ता से पालन करने को लेकर बधाई दी गई है।

चुनावी प्रक्रिया के दौरान बच्चों के इस्तेमाल की घटनाओं को रोकने के सम्बन्ध में संगठनों द्वारा मध्यप्रदेश निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए ज्ञापन पर आयोग द्वारा इस सम्बन्ध में प्रदेश के सभी कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारियों को भेजे गए पत्र को लेकर भी आयोग को आभार जताया गया है।

 पत्रकार वार्ता को आल इंडिया सेकुलर फोरम के लज्जाशंकर हरदेनिया और मध्यप्रदेश भारत ज्ञान विज्ञान समिति की सुश्री आशा मिश्रा द्वारा संबोधित किया गया। इस दौरान वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता राजेन्द्र कोठारी, नीलेश दुबे, जनवादी लेखक संघ के मनोज कुलकर्णी और नागरिक अधिकार मंच के जावेद अनीस उपस्थित थे।

जनसंगठनों का माँगपत्र

  • राज्य परिवहन निगम पुनः शुरू हो और यात्री परिवहन का राष्ट्रीयकरण हो.
  • शिक्षा और स्वास्थ्य के निजीकरण पर रोक हो और इनका बजट बढ़े तथा सुविधाएं बढ़ें.
  • स्मार्ट सिटी के नाम पर पेड़ काटने पर प्रतिबंध लगे.
  • अवैध धार्मिक स्थलों को हटाने के संबंध में कोर्ट के फैसले का सख्ती से पालन हो.
  • जातिवादी और सांप्रदायिक संगठनों में राजनीतिक दलों के सदस्यों की सदस्यता पर प्रतिबंध हो.
  • जनप्रतिनिधियों की पेंशन व्यवस्था पर पुर्नविचार हो.
  • जनप्रतिनिधियों को विकास कार्यों के लिए मिलने वाली राशि समाप्त हो.
  • अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और विकास पर ध्यान दिया जाये और सच्चर कमिटी के सिफारिशों पर अमल हो.
  • महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा हो और उनके प्रति होने वाले अत्याचारों पर रोक हेतु कड़ी कार्यवाही हो और उनकी सुरक्षा के लिए बने कानूनों पर कड़ाई से अमल हो और सतत सूक्षम निरीक्षण हो.
  • समस्त आयोगों में राजनीतिक दलों से संबंधित लोगों की नियुक्ति न हो और उन जगहों पर स्वतंत्र विशेषज्ञों की नियुक्ति हो.
  • व्यापमं में भ्रष्टाचार का पुनः उच्चस्तरीय जाँच हो और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही हो.
  • पत्रकारों के लिए वेतन-भत्ते और पेंशन की एक निश्चित व्यवस्था हो.
  • शैक्षणिक संस्थाओं में साम्प्रदायिक प्रचार-प्रसार पर प्रतिबंध लगे तथा शिक्षा के सांप्रदायिकरण पर रोक लगे.
  • साहित्य-संस्कृति में धर्मान्धता, कट्टरपंथी ताकतों की सहभागिता पर रोक लगे.
  • प्रगतिशील-जनवादी मूल्यों को संरक्षण व प्रोत्साहन दिया जाए.
  • अन्धविश्वास, अवैज्ञानिक,प्रतिगामी प्रवृत्तियों पर प्रतिबंध हेतु कानून बने.
  • मीसाबंदियों को मिलने वाली पेंशन समाप्त हो.

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मीसाबंदी पेंशन की समाचार, मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव २०१८,

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