तेंदूपत्ता घोटाले में भाजपा सरकार का हाथ, हो उच्चस्तरीय जांच

तेंदूपत्ता घोटाले में भाजपा सरकार का हाथ, हो उच्चस्तरीय जांच...

रायपुर, 08 अप्रैल। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने हाल ही में उजागर तेंदूपत्ता घोटाले में भाजपा सरकार को सीधे जिम्मेदार बताते हुए उच्चस्तरीय जांच की मांग की है. पार्टी ने कहा है कि आदिवासियों के हित में नीलामी प्रक्रिया को संचालित करना सरकार की जिम्मेदारी थी, लेकिन ठेकेदारों और व्यापारियों के साथ साठगांठ के चलते उसने यह जिम्मेदारी पूरी नहीं की और इससे आदिवासियों को पिछले दस सालों में कम-से-कम 1200 करोड़ रुपयों का नुकसान हुआ है. इससे भाजपा सरकार का आदिवासीविरोधी चरित्र उजागर हो गया है.

आज यहां जारी एक बयान में माकपा राज्य सचिवमंडल ने कहा है कि तेंदूपत्ता के उत्पादन में कमी न होने तथा गुणवत्ता में गिरावट न आने के बावजूद संबंधित चुनावी वर्षों में तेंदूपत्ता से होने वाली आय में कमी होने से स्पष्ट है कि यह घोटाला हुआ है और भाजपा सरकार अप्रत्यक्ष रूप से इसमें लिप्त है. उसने नीलामी प्रक्रिया में न्यूनतम आधार मूल्य तय न करके दलालों के कार्टेल को बढ़ावा दिया है. इससे आदिवासियों के हर परिवार को औसतन दस हजार रुपयों का नुकसान हुआ है.

माकपा ने कहा है कि हाड़-तोड़ मेहनत के बाद भी आदिवासी तेंदूपत्ता संग्रहण कार्य में न्यूनतम मजदूरी से वंचित है और गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार से उन्हें वंचित किया जा रहा है. तेंदूपत्ता मजदूरी को उनकी सकल आय के एक हिस्से के रूप में न देखकर उसको "अतिरिक्त आय" के रूप में परिभाषित करने से यह स्पष्ट है कि भाजपा-संघ का सवर्णवादी दर्शन आदिवासियों से उनकी मेहनत की कमाई को छीनकर दलालों और ठेकेदारों की तिजोरियों में कैद करना चाहता है.

माकपा ने कहा है कि यदि भाजपा सरकार वास्तव में आदिवासियों का हित चाहती है, तो सात घंटे में एक व्यक्ति द्वारा औसत तेंदूपत्ता संग्रहण को न्यूनतम 600 रूपये मजदूरी के साथ जोड़कर और इसे महंगाई सूचकांक के साथ संबद्ध करके तेंदूपत्ता की मजदूरी तय करे. यह प्रति मानक बोरा 5000 रुपयों से ऊपर होगा. 

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Web title - BJP government's hand in Tandupta scam, high level inquiry

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