क्या भारत का संविधान जमीन पर काम कर भी रहा है?

भारत के संविधान के खिलाफ फरमान सुनाने वाली पंचायत के खिलाफ भारत की कार्यपालिका चुप है, न्यायपालिका चुप है, हरियाणा और केंद्र की सरकार, जो संघी विचार से चलती है, चुप है...

उदय चे
क्या भारत का संविधान जमीन पर काम कर भी रहा है?

धर्मनिरपेक्षता बनाम हिन्दुज्म - एक संघर्ष

उदय चे

भारत के संविधान की प्रस्तावना कहती है कि-

       "हम भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को :

सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सबमें व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखण्डता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, दृढ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवम्बर 1949 ई0 (मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी, सम्वत् दो हजार छह विक्रमी) को एतदद्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।"

प्रभुत्व सम्पन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता” ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं हैं। इन शब्दों का बहुत व्यापक अर्थ है। इन शब्दों को संविधान में शामिल करने के लिए बहुत संघर्ष हुआ है। संघर्ष की एक तरफ जहां इन शब्दों को संविधान में शामिल करने के लिए मजदूर, किसान, महिला, अल्पसंख्यक, दलित, आदिवासी, प्रगतिशील बुद्विजीवी, कलाकार, लेखक खड़े थे वहीं दूसरी तरफ इनके खिलाफ, सामन्तवादी, राजशाही के समर्थक, फासीवादी, हिंदुत्ववादी, जातिवादी खड़े थे।

जीत धर्मनिरपेक्ष मेहनतकश आवाम की हुई, क्योंकि इस आवाम ने ही गुलामी की जंजीरे तोड़ने के लिए कुर्बानियां दी थीं। देश के इस अवाम का आजादी का सपना सिर्फ अंग्रेजों से आजादी ही नहीं था, सामन्तवाद औऱ राजशाही जिनका आधार ही जातीय औऱ धार्मिक शोषण पर टिका था, से भी आजादी का सपना था। उसी सपने औऱ संघर्ष की कुछ झलक संविधान में इन शब्दों में निहित है।

क्या भारत का संविधान जमीनी स्तर पर काम कर रहा है?

लेकिन क्या जमीनी स्तर पर भारत का संविधान काम कर रहा है?

क्या देश इतने सालों बाद भी लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्ष राज्य बन पाया है? क्या संविधान में निहित विचार, अभिव्यक्ति, धर्म की उपासना को लागू कर पाया है?

भारत के संविधान को लागू करवाने वाली शक्तियां भारत के संविधान को लागू करने में जानबूझकर फेल हुईं। क्यों?

संविधान के लागू होने से अब तक जितनी भी सरकारें सत्ता पर काबिज रहीं उन सभी ने संविधान के खिलाफ गैरजिम्मेदाराना व्यवहार अपनाया। इन सभी सरकारों ने हिन्दुज्म के नाम पर साम्प्रदायिक राजनीति करने वालों औऱ उनके संगठनों के आगे घुटने टेके हैं। इन सभी ने समय-समय पर अल्पसंख्यकों के खिलाफ साम्प्रदायिक दंगे करवाये।

सत्ता प्रायोजित युद्ध

2014 में हिन्दुज्म के नाम पर राजनीति करने वाली पार्टी जब से सत्ता में आई है तब से ही पूरे देश में मुस्लिमों, दलितों, आदिवासियों, बुद्विजीवियों, कलाकारों, लेखकों पर हमलों की बाढ़ सी आ गयी है। इनके खिलाफ सत्ता द्वारा प्रायोजित युद्ध चल रहा है। गाय के नाम पर मुस्लिमो की हत्या, छात्रों, पत्रकारो, लेखकों व लेखिका गौरी लंकेश की हत्या, स्वामी अग्निवेश पर जानलेवा हमला करने के बाद,

ताजा घटना हरियाणा के टिटौली गांव की है, जो रोहतक जिले में है। गांव पंचायत द्वारा मुस्लिम धर्म को मानने वालों के खिलाफ जो 4 दिन पहले फरमान सुनाया गया है, को देखकर तो नहीं लगता कि भारत का संविधान काम कर रहा है।

भारत के मुख्य समाचारपत्र पंचायत के इस फरमान को अपने पहले पन्ने पर जगह देते हैं। लेकिन भारत के संविधान के खिलाफ फरमान सुनाने वाली इस पंचायत के खिलाफ भारत की कार्यपालिका चुप है, न्यायपालिका चुप है, हरियाणा और केंद्र की सरकार, जो संघी विचार से चलती है, चुप है। इससे पहले भी गाय के नाम पर भीड़ द्वारा की गई हत्याओं पर ये सब चुप रहे हैं।

संघ सरसंचालक जो 4 दिन पहले ही हिंदुइज्म की व्याख्या करते हुए बोल रहे थे कि हिंदुइज्म में मुस्लिम न हो तो वो हिंदुइज्म ही नहीं है।

"इनके हिन्दुज्म में मुस्लिम तो होंगे लेकिन वो मुस्लिम नहीं रहेंगे।"

उनका हिन्दुज्म ये ही है कि मुस्लिम अगर भारत मे रहें तो उनको अपने धर्म के रीति रिवाज, उपासना छोड़ कर हिन्दू रीति-रिवाज औऱ उपासना माननी पड़ेगी।

सर संचालक ने अपने सम्बोधन में डॉ अंबेडकर और भारत के संविधान की बहुत सराहना की है। लेकिन जमीनी सच्चाई क्या है ये टिटौली गांव की घटना से साफ दिख रही है।

"हाथी के दांत खाने के और, दिखाने के और"

      हरियाणा के टिटौली गांव में 22 अगस्त को बकरीद के दिन एक गाय ने बच्ची को टक्कर मार दी, बच्ची के चाचा यामीन ने गाय को डंडे से मारा। डंडा लगने से गाय की मौत हो गयी। मरी हुई गाय को जब बच्ची का चाचा व परिवार के लोग गांव के बाहर दफनाने जा रहे थे, तो गांव के शरारती तत्वों ने गांव में अफवाह फैला दी कि ईद के दिन गांव के मुस्लिम गाय काटने के लिए गाय को मार कर गांव की बणी में ले गए हैं।

पूरे मामले की सच्चाई जाने बिना गांव में भीड़ इकट्ठा हो गयी और इस भीड़ ने मुस्लिम परिवारों के घर मे तोड़फोड़ व मारपीट की। गाय मारने के आरोपित व्यक्तियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद भी भीड़ का तांडव नहीं रुका, भीड़ ने गाय को जबरदस्ती मुस्लिमों के कब्रिस्तान में दफनाया।

बहुत से परिवार डर के मारे गांव से पलायन कर गए। उसके बाद से ही गांव में गऊ रक्षा के नाम पर तांडव करने वाले गुंडा ट्रोल जो पूरे देश मे सक्रिय है, जिनको संघी सरकारों व विपक्ष का खुला समर्थन है, जो बहुत जगह भीड़ का सहारा लेकर मुस्लिमों को मार चुके हैं, ये सब टिटौली गांव में भी सक्रिय हो गए। इनके प्रयासों से ही गांव में एक पँचायत का आयोजन होता है। पंचायत ये फरमान सुनाती है कि

  • आरोपित व्यक्ति को गांव से आजीवन बाहर किया जाता है।
  • गांव के मुस्लिम नमाज नहीं पढ़ेंगे औऱ न ही बाहर से कोई मुल्ला गांव में इनके धार्मिक रीति-रिवाज में नमाज पढ़ने आएगा।
  • गांव के मुस्लिम अपने बच्चों के नाम अरबी या उर्दू भाषा के नाम नहीं रखेंगे।
  • मुस्लिमों के कब्रिस्तान की जगह को बदल कर गांव से बाहर कोई अन्य जगह दी जाएगी।
  • कोई भी मुस्लिम दाढ़ी व टोपी नहीं रखेगा।

क्या ये फरमान भारत के संविधान की मूल प्रस्तावना -

   "भारत का संविधान हर व्यक्ति को अपने पसन्द के किसी भी धर्म का उपासना, पालन और प्रचार का अधिकार है। सभी नागरिकों, चाहे उनकी धार्मिक मान्यता कुछ भी हो कानून की नजर में बराबर होते हैं।" के खिलाफ नहीं है?

लेकिन संविधान की कसम खाने वाले विधायक, सांसद, जज, कर्मचारी इस फरमान के खिलाफ चुप हैं। क्यों?

"हम भारत के लोग" वाक्य से शुरू होने वाले संविधान के हम भारत के लोग चुप है। क्यों?

इसका सीधा और सरल उत्तर है कि कार्यपालिका, न्यायपालिका औऱ भारत की सत्ता पर बैठे ये सभी बहुसंख्यक हिन्दू हैं, ये अपनी लूट को जारी रखने के लिए, असमानता पर आधारिहैंत धर्म के नियम-कायदों से देश को चलाना चाहते हैं। ये मनुस्मृति से देश को चलाना चाहते हैं।

इनके हिन्दुज्म में दलित, मुस्लिम, आदिवासी, महिला, मजदूर, किसान दोयम दर्जे का नागरिक होगा। इन सबको कोई सामाजिक-राजनीतिक-आर्थिक अधिकार नहीं होंगे।

देश का मेहनतकश अपने अधिकारों के लिए न लड़े, अपने क्रांतिकारी पूर्वजों द्वारा जोड़ी गयी सार्वजनिक सम्पति को लुटेरे पूंजीपति से बचाने के लिए न लड़े, जल-जंगल-जमीन के लिए न लड़े, अपने बच्चों के भविष्य के लिए आवाज न उठाये, जिनको पूंजीपति गुलामी की बेड़ियां पहनाना चाहता है। इस लड़ाई से आपका ध्यान भटकाने के लिए आपको धर्म-जाति-गोत्र-इलाका के नाम पर बांट कर खूनी भीड़ का हिस्सा बनाया जा रहा है।

आज जो हमको इन धार्मिक आतंकवादियों द्वारा धर्म का नशा करवाकर, धर्म का चश्मा पहनाकर जो कातिलों की भीड़ में शामिल किया जा रहा है।

आप आज जो मुस्लिमों का कत्लेआम कर रहे हो या भीड़ के कृत्यों पर खामोश हो। भीड़ का हिस्सा बन जो आप हुंआ-हुंआ कर खुशी का उन्माद कर रहे हो।  ये मानवता के खात्मे की तरफ बढ़ रहे हो।

आने वाले दिनों में ऐसी ही भीड़ आपके व आपके बच्चों के खिलाफ खड़ी मिलेगी आपका खून पीने के लिए, जब आप खड़े होंगे, मजदूर-किसान, दलित, आदिवासी के रूप में अपने अधिकारों के लिए।

उस समय तक शायद ही ये संविधान के मानवतावादी शब्द भी आपके लिए न बचें। इसलिए आप सबको फैसला करना है कि आपके पूर्वजों की लाखों कुर्बानियों के बाद बने धर्मनिरपेक्ष संविधान को बचाना औऱ उसको लागू करवाने के लिए भीड़ का हिस्सा बनने की बजाए ऐसी भीड़ का विरोध करोगे या फिर हिन्दुज्म के जाल में फंस कर दोबारा गुलामी की बेड़ियों में खुद जकड़ जाओगे।

UDay Che

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