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IMF riots return, unrest from Pakistan to Ecuador

आईएमएफ दंगों की वापसी, पाकिस्तान से इक्वाडोर तक छाई अशांति

आईएमएफ (IMF) की नई भाषणबाज़ी मीठी है, लेकिन इसकी नीतियां पहले से कहीं ज़्यादा कठोर हो चली हैं।

विजय प्रसाद

हर साल अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) का बोर्ड (Board of International Monetary Fund) वाशिंगटन डीसी स्थित अपने मुख्यालय में मिलता है। इस साल यह बोर्ड नई अध्यक्ष क्रिस्टलिना जॉरजिएवा के नेतृत्व में मिलेगा। वर्ल्ड बैंक (World bank) से आईं क्रिस्टलिना ने आईएमएफ में क्रिस्टीन लेगार्ड की जगह ली है। वहीं लेगार्ड अब अटलांटिक पार जाकर यूरोपियन सेंट्रल बैंक (European Central Bank) की कमान संभालेंगी। कुल मिलाकर यह बस कुर्सी की अदला-बदली का खेल है। मुट्ठी भर अफ़सर ही इन नौकरियों में यहां-वहां होते रहते हैं।

आईएमएफ के इस क्रम को अगर बदलने की कोशिश होती है, तो संगठन संबंधित देश पर बड़े प्रतिबंध लगाता है। आईएमएफ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उधार देने वालों को संबंधित देश की मदद को मनाही कर देता है। परेशान देशों को तभी मदद मिलती है, जब वे ऐसी नीति बनाएं, जो वाशिंगटन में आईएमएफ के अर्थशास्त्रियों द्वारा तय की गई हो, न कि उन देशों में जनप्रतिनिधियों द्वारा।

पिछले चार दशकों में जो देश आईएमएफ के पास पहुंचे और अपने लोगों पर कठोरता दिखाई, उनकी सड़कों पर दंगे हुए हैं। 80 के दशक में इन दंगों के लिए ‘आईएमएफ दंगे’ नाम का शब्द इस्तेमाल किया गया। सभी जानते थे कि आईएमएफ की नीतियों के चलते परेशान लोग सड़कों पर उतर आए हैं। इसलिए यह नाम बिलकुल सटीक था। इसमें दंगों पर नहीं, बल्कि आईएमएफ पर ज़ोर था।

इनमें सबसे प्रसिद्ध वेनेज़ुएला में 1989 में हुआ काराकाजो का दंगा (Caracajo riot in Venezuela in 1989) है, इसी से वह प्रक्रिया चालू हुई जिससे हयूगो शावेज़ सत्ता में आए और वोलिवियन क्रांति का रास्ता खुला। 2011 में हुई अरब क्रांति को भी आईएमएफ दंगे कहना सही होगा। क्योंकि इसकी शुरुआत आईएमएफ की कठोर नीतियों और बढ़ते खाने की क़ीमतों के चलते ही हुई थी। हाल में पाकिस्तान से लेकर इक्वाडोर तक फैली अशांति को भी आईएमएफ दंगों के तहत रखना होगा।

इन दंगों की प्रतिक्रिया में पुरानी नीतियों के लिए आईएमएफ ने नए शब्द गढ़े। इनमें हम ”सोशल काम्पैक्ट”, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट 2.0 और अजीबो-ग़रीब एक्पेंशनरी ऑउस्टेरिटी (विस्तारवादी कठोरता) को सुनते आए हैं। लैंगिक और पर्यावरण के मुद्दों पर आईएमएफ में बात होती है, लेकिन यह केवल शब्दों का खेल है, जो आईएमएफ आर्टिकल IV के सुझाव और स्टाफ काग़ज़ातों की सजावट के लिए इस्तेमाल होते हैं। इस चोले के नीचे आईएमएफ का असली चेहरा है, जिसमें मज़दूरी की पगार को कम कर, सार्वजनिक क्षेत्रों को सिकोड़कर और सार्वजनिक ख़र्च पर बंदिश लगाकर उद्योगपतियों के लिए नीतियां बनाई गई हैं। मीठे शब्दों से इन नीतियों पर कोई फ़र्क़ नहीं आया है।

इक्वाडोर के लोग अपने राष्ट्रपति लेनिन मोरेनो की आईएमएफ के साथ हुई डील के ख़िलाफ़ खड़े हो गए। उन्हें ईंधन सब्सिडी पर की गई कटौती को वापस लेना पड़ा। मोरेनो के पास कोई विकल्प नहीं था। अगर वो नहीं मानते तो प्रदर्शनकारी उन्हें हटा देते। लेकिन अब मोरेनो को आईएमएफ के पास वापस लौटना है। अगर लोकतांत्रिक नियम चलते रहते हैं तो आईएमएफ को इक्वाडोर के जनमत का सम्मान करना होता। लेकिन आईएमएफ में तो लोकतंत्र है नहीं। तब यह अपने मुख्य निवेशक अमेरिका के पास वापस लौटता है।

फ़िलहाल अमेरिका 16.52 फ़ीसदी वोट शेयर के साथ आईएमएफ बोर्ड में सबसे ज़्यादा वोट रखता है। इससे बहुत पीछे दूसरे नंबर पर जापान (6.15 फ़ीसदी), चीन(6.09 फ़ीसदी), जर्मनी (5.32 फ़ीसदी) हैं। इसके बाद ब्रिटेन और फ़्रांस का नंबर है। दोनों के पास 4.03 फ़ीसदी हिस्सेदारी है। ”कंवेंशन” के मुताबिक़ आईएमएफ का अध्यक्ष एक यूरोपीय होगा। लेकिन आईएमएफ में यूरोपीय लोगों के पास नियंत्रण नहीं है। 1998 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने छापा- “आईएमएफ अमेरिकी राजकोष की रखवाली करने वाले कुत्ते की तरह बर्ताव करता है।”

आईएमएफ में अमेरिका के पास प्रभावी वीटो है। जब अमेरिका के हित में होता है तो आईएमएफ का रूढ़ीवाद ख़त्म हो जाता है, जैसा मुबारक के शासनकाल वाले मिस्र के लिए 1987 और 1991 में हुआ। अगर अमेरिका को किसी देश पर नकेल लगानी होती है, तो आईएमएफ वैसा ही करता है। ऐसे में इक्वाडोर में लोकतंत्र मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि इक्वाडोर सही या ग़लत तरीक़े से आईएमएफ और अमेरिका के सामने झुके। मोरेनो ने सब्सिडी पर की गई कटौती को वापस ले लिया है। लेकिन हो सकता है कि भविष्य में किसी दूसरे नाम की आड़ में वे इसे दोबारा लाएं। आईएमएफ इससे कम मंज़ूर ही नहीं करेगा।

आईएमएफ की इस रूढ़िवादिता का कई बार बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। मलावी का मामला बहुत ही दुखदायी है। 1996 में आईएमएफ ने वहां की सरकार पर ”एग्रीकल्चर डिवेल्पमेंट और मार्केटिंग कॉरपोरेशन” के निजीकरण करने का दवाब डाला। यह संस्था मलावी के अनाज भंडार को भी देखती थी और देश में अनाज के वितरण मूल्य को भी निर्धारित करती थी। इस संस्था के निजीकरण के बाद मलावी की सरकार के पास आपात स्थिति में अपने लोगों को बचाने के लिए कोई औज़ार ही नहीं बचा। 2001 के अक्टूबर से 2002 में मार्च तक मक्के की क़ीमत में 400 फ़ीसदी का इज़ाफ़ा हो गया। 2000 और 2001 में आई बाढ़ से देश का अनाज उत्पादन बुरी तरह प्रभावित हुआ। लोग भूख से मरने लगे। 3000 लोग मारे गए। पर आईएमएफ ने तरस नहीं खाया। मलावी को अपने उधार को चुकाना जारी रखना था। 2002 में इसने अपने बजट का 20 फ़ीसदी हिस्सा (70 मिलियन डॉलर) उधार चुकाने में ख़र्च किया। अगर मलावी के स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि के खर्च को इकट्ठा कर दिया जाए, तो भी यह उधार चुकाने में हुए ख़र्च से कम था।

मलावी के राष्ट्रपति ने कहा था खाद्यान्न संकट के लिए आईएमएफ ज़िम्मेदार है

मलावी के पास कोई सहारा नहीं था, आज तक यह संकट जारी है। उस वक़्त मलावी के राष्ट्रपति बकिली मुलुजी ने कहा था, “खाद्यान्न संकट के लिए आईएमएफ ज़िम्मेदार है।” आईएमएफ की तलवार की धार पर चलने वाले कई दूसरे देशों के साथ भी मलावी जैसा हुआ।

कोई भी आईएमएफ की बोर्ड मीटिंग में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का पालन नहीं करेगा। चाहे वो ख़ुद संगठन के भीतर की बात हो या आईएमएफ के दूसरे देशों से संबंधों की। इक्वाडोर के प्रदर्शन ने आईएमएफ से समझौते को रद्द करवा दिया। अर्जेंटीना के मतदाता भी कुछ ही हफ़्तों में ऐसा करेंगे। क्या अब ऐसी स्थिति बनेगी कि आईएमएफ की नीतियों और लोकतंत्र में फ़र्क़ पर बात की जा सके? हाल के प्रदर्शनों का मुख्य उद्देश्य ईंधन सब्सिडी या स्थिर मुद्रा की मांग नहीं थी। दरअसल अब लोग अपनी अर्थव्यवस्था पर लोकतांत्रिक नियंत्रण चाहते हैं।

विजय प्रसाद Leftword Books के चीफ एडिटर हैं और इंडिपेंडेंट मीडिया इंस्टीट्यूट के प्रोजेक्ट, Globetrotter के मुख्य संवाददाता और राइटिंग फ़ैलो हैं।

स्रोत: इंडिपेंडेंट मीडिया इंस्टीट्यूट

आप तक यह लेख न्यूज़क्लिक और पीपी कनेक्ट मीडिया के सहयोग से पहुँचाया जा रहा है.

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