बौद्धांच्या सवलतींचा संभ्रम

अतिथि लेखक

सुनील खोब्रागडे Sunil Khobragade

अनुसूचित जातीतून धर्मांतरीत झालेल्या बौद्धांना केंद्र शासनाच्या नोकरी, शिक्षण व इतर योजना, सोयी सवलतींमध्ये अनुसूचित जातीचे सर्व लाभ मिळण्यासाठी आवश्यक असलेला सुधारित जात प्रमाणपत्र नमुना मान्य करण्याचे आश्वासन केंद्रिय सामाजिक न्याय व अधिकारीता मंत्री थावरचंद गहलोत यांनी महाराष्ट्र सरकारला दिले आहे।

यामुळे अनुसूचित जातीतून धर्मांतरीत झालेल्या बौद्धांवर मागील 30 वर्षांपासून सुरू असलेला अन्याय दूर होणार आहे असा गाजावाजा महाराष्ट्र शासनाचे सामाजिक न्याय मंत्री यांच्यापासून ते भाजपशी संधान बांधून असलेले तथाकथित आंबेडकरवादी नेते करीत आहेत।

महाराष्ट्रातील बौद्ध जनतासुद्धा यामुळे हरखून गेली आहे। मात्र याबाबतची नक्की वस्तुस्थिती काय आहे याबाबत बऱ्याच लोकांमध्ये अद्यापही संभ्रम कायम आहे।

ही बाब विचारात घेता बौद्धांना केंद्र सरकारच्या सवलती मिळण्याचा मुद्दा मुळातून समजून घेतला पाहिजे।

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या आवाहनास प्रतिसाद देऊन देशभरातील आंबेडकरी अनुयायांनी 14 ऑक्टोबणार 1956 रोजी आपला जुना धर्म त्यागून बौद्ध धर्मात धर्मांतर केले। यामध्ये बहुसंख्य लोक महाराष्ट्र राज्यातील पुर्वाश्रमीचे अस्पृश्य महार जातीचे होते।

तत्कालीन कायद्यानुसार या लोकांना अनुसूचित जातींच्या यादीत सामाविष्ट करण्यात आले होते। यामुळे त्यांना भारतीय संविधानात नमूद तरतुदीनुसार विधिमंडळाची निवडणूक लढविण्यासाठी राखीव जागा,सरकारी नोकऱ्यातील राखीव जागा, शैक्षणिक क्षेत्रात राखीव जागा व शिष्यवृत्ती तसेच अन्य प्रकारचे लाभ मिळत होते। 14 ऑक्टोबर, 1956 रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी पूर्वाश्रमीच्या महार जातीला बौद्धधम्माची दिक्षा दिल्यानंतर महाराष्ट्र सरकारने 17 जानेवारी, 1958 च्या परिपत्रकाद्वारे अनुसूचित जातीतून बौद्ध धर्मात धर्मांतरीत झालेल्यांना मिळणाऱ्या सर्व प्रकारच्या सवलती काढून घेतल्या।

धर्मांतरित बौद्धांचा (नवबौध्द ) समावेश इतर मागासवर्गीय जाती (ओबीसी) मध्ये केला। सरकारच्या या कृतीचा तत्कालीन रिपब्लिकन नेत्यांनी जोरदार विरोध केला। या निर्णयाच्या विरोधात रिपब्लिकन पक्षाच्या खासदारांनी संसदेत रणकंदन माजविले।

यामुळे महाराष्ट्र सरकारने 6 जुलै, 1960 च्या परिपत्रकाद्वारे अनुसूचित जातींना मिळणाऱया काही सवलती धर्मांतरीत बौद्धांनाही लागू केल्या। यामुळे समाधान न झालेल्या रिपब्लिकन नेत्यांनी सरकारविरुद्धचा लढा सुरू ठेवला।

त्यावेळच्या निवडणुकीत बौद्धांना सवलतीचा मुद्दा रिपब्लिकन पक्षाचा एक प्रमुख मुद्दा बनला। यामुळे तत्कालीन काँग्रेस सरकारने 1 ऑक्टोबर, 1962 च्या परिपत्रकान्वये धर्मांतरीत बौद्धांना अनुसूचित जातींना देय असलेल्या सर्व सवलती लागू केल्या।

मात्र जात प्रमाणपत्र अन्य मागासवर्गीय (ओबीसी) म्हणूनच देण्यात यावे असे निर्देश दिले। त्यानंतर रिपब्लिकन पक्षाच्या प्रत्येक गटाच्या नेत्याकडून बौद्धांना अनुसूचित जातींच्या सवलती देण्यात याव्यात ही मागणी सातत्याने करण्यात येत होती।

मात्र तत्कालीन काँग्रेस सरकारने या मागणीचा जराही विचार केला नाही। काँग्रेस सरकारने शिखांच्या बाबतीत शेड्युल्ड कास्ट अध्यादेश 1950 च्या परिच्छेद 3 मध्ये दुरुस्ती करून शिखांमधील पूर्वाश्रमीच्या अस्पृश्यांना अनुसूचित जातींना देय सवलती लागू केल्या होत्या।

मात्र धर्मांतरीत बौद्धांच्या संदर्भात काँग्रेस पक्षाने पक्षपाती भूमिका घेतली। 1958 ते 1990 या संपूर्ण कालावधीत बौद्धांना महाराष्ट्राबाहेर अनुसूचित जातीच्या सवलती नाकारुन आंबेडकरी अनुयायांना बौद्ध धम्मात धर्मांतर करण्यापासून काँग्रेसने रोखले।

1990 साली काँग्रेसेत्तर व्ही. पी. सिंह सरकार केंद्रात सत्तेत आल्यानंतर रिपब्लिकन नेत्यांकडून सातत्याने सुरू असलेली बौद्धांना अनुसूचित जातींच्या सवलती देण्याची मागणी मान्य करण्यात आली। या अनुषंगाने शेड्युल्ड कास्ट अध्यादेश 1950 च्या परिच्छेद 3 मध्ये दुरुस्ती दुरुस्ती करुन काँग्रेस पक्षाने 32 वर्षे सुरु ठेवलेला अन्याय दूर केला।

या दुरुस्तीला अनुसरून संबंधित अध्यादेशासोबतच्या अनुसूचित जातींच्या यादीच्या परिशिष्टामध्ये " अनुसूचित जातीतून धर्मांतरित बौद्ध " असा प्रवर्ग समाविष्ट होणे आवश्यक होते। मात्र तसा समावेश संबंधित परिशिष्टात करण्यात आला नाही।

यामुळे अनुसूचित जाती अध्यादेशात दुरुस्ती होऊनही संबंधित व्यक्तीला आपली पूर्वाश्रमीची जात नमूद केल्याशिवाय अनुसूचित जातींच्या सवलतीचा लाभ मिळत नव्हता। आता महाराष्ट्र सरकारने सादर केलेला सुधारित जाती प्रमाणपत्राचे प्रारूप केंद्र सरकारने मान्य करण्याची तयारी दर्शविल्यामुळे किमान महाराष्ट्रातील धर्मांतरित बौद्धांना तात्पुरता का होईना दिलासा मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे।

या प्रश्नाची कायमस्वरूपी सोडवणूक करायची असेल तर यासंदर्भात धर्मांतरित बौद्धांनी मनात बाळगलेले पूर्वग्रह आणि दुराग्रह मनातून काढून टाकण्याची गरज आहे। अनेक बौद्धांचा असा गैरसमज आहे की, व्ही.पी. सिंह सरकार ने १९९० साली घटना दुरुस्ती करून बौद्धांचा समावेश अनुसूचित जातीत केला आहे। मुळात वस्तुस्थिती तशी नाही।

संबंधित दुरुस्ती घटनेमध्ये नव्हे तर अनुसूचित जाती अध्यादेश 1950 च्या परिच्छेद 3 मध्ये करण्यात आली आहे।

अनुसूचित जाती अध्यादेश म्हणजे घटना नव्हे। तर घटनेतील अनुच्छेद 341 मधील तरतुदीच्या अंतर्गत राष्ट्रपतींनी जरी केलेला आदेश आहे। या आदेशात अनुसूचित जातींच्या यादीत कोणत्या जातींचा समावेश होतो त्या जातींची नावे आहेत।

हा आदेश जारी करण्यात आला तेव्हा, म्हणजेच 10 ऑगस्ट 1950 रोजी केवळ हिंदू धर्माचे पालन करणाऱ्या जातीचाच यात समावेश होता। पुढे 1956 साली या यादीत दुरुस्ती करून शीख धर्मीय जातींचा समावेश करण्यात आला।

त्यानंतर १९९० च्या दुरुस्ती अन्वये अनुसूचित जातीच्या ज्या लोकांनी बौद्ध धर्मात धर्मांतर केले आहे किंवा भविष्यात धर्मांतर करतील त्यांना धर्मांतरापूर्वी अनुसूचित जात म्हणून मिळत असलेल्या सवलती धर्मांतरामुळे काढून घेतल्या जाणार नाहीत अशी तरतूद करण्यात आली आहे।

म्हणजेच सरसकट सर्व बौद्धांचा समावेश अनुसूचित जातीत करण्यात आलेला नाही। यामुळे जे अनुसूचित जातीव्यातिरिक्त इतर जातीतून बौद्ध धर्मात धर्मांतरित झालेले असतील किंवा ज्यांचे पूर्वज कित्येक शतकापासून बौद्ध होते व आताही वंशपरंपरेने जे लोक बौद्ध धर्माचे पालन करीत आहेत त्यांना अनुसूचित जातीच्या सवलती देय नाहीत। बौद्धांना बौद्ध प्रमाणपत्राच्या आधारे केंद्र व राज्य सरकारच्या सवलती कशा प्राप्त होतील ? महाराष्ट्रातील अनेक लोक आम्ही आता जात सोडली आहे,म्हणून जातीच्या आधारावर मिळणाऱ्या सवलती आम्हाला नकोत असा युक्तिवाद करतात।

काही लोक बौद्धांनी अनुसूचित जातीच्या ऐवजी अल्पसंख्यक म्हणून सवलती घ्याव्यात असा युक्तिवाद करतात। अशा लोकांनी आपल्या वैय्यक्तिक अहंकारापायी त्यांनी सामाजिक नुकसानीस सहायक ठरू नये।

केवळ बौद्ध धर्मात धर्मांतर केल्यामुळे आपल्या सर्व समस्या सुटल्या आहेत असे मानणे म्हणजे निव्वळ भ्रम आहे। यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले काही निर्णय अत्यंत महत्वपूर्ण आहेत। धर्मांतरानंतरही जाती आधारीत शोषण कायम राहते, हे सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केले आहे। (सुसाई विरुद्ध भारत सरकार 1985 supp, scc 590) अनुसूचित जाती या कोणत्याही विशिष्ट धर्माचा भाग होऊ शकत नाही हेही सर्वोच्च न्यायालयाने इंदिरा साहनी विरुद्ध भारत सरकार (supp (3) scc 217) या निवाड्यात स्पष्ट केले आहे।

याच आधारावर अनुसूचित जातीमधून ख्रिश्चन व मुस्लिम धर्मात धर्मांतर केलेल्या लोकांच्या अनुसूचित जातीच्या सवलती कायम रहाव्यात अशी मागणी ते लोक करीत आहेत। याबाबतच्या एकूण 7 याचिका देशाच्या विभिन्न उच्च न्यायालयात सद्या प्रलंबित आहेत। हे पाहता बौद्धांनी जातीच्या आधारावर सवलती घेऊ नयेत या ऐवजी अल्पसंख्याक म्हणून सवलती घ्याव्यात या अपप्रचाराला धर्मांतरित बौद्धांनी बळी पडू नये।

केंद्राने तूर्त महाराष्ट्र सरकारचा जाती प्रमाणपत्राचा मसुदा मान्य केला असला तरी तो तात्पुरता दिलासा आहे। या प्रमाणपत्रामुळे धर्मांतरीत बौद्धांना आपली पूर्वाश्रमीची जात सांगणे भाग पडणार आहे। यातून पुढे चमार बौद्ध, महार बौद्ध, कैकाडी बौद्ध, भंगी बौद्ध अशा विविध जाती बौद्ध धम्मामध्ये दिसू शकतात व बौद्ध धम्म हा जातींचा धर्म बनू शकतो हा धोका आहे।

सरकारला हेच हवे आहे। जाती नसलेला धर्म हे बौद्ध धर्माचे व्यवच्छेदक लक्षण आहे।यामुळेच बौद्ध धर्माचे हिंदू धर्मापासून वेगळेपण ठळकरित्या अधोरेखित होते। बौद्ध धम्म हा जाती नसलेला धर्म असल्यामुळे जाती नष्ट करण्याच्या अनेक उपायांपैकी एक उपाय म्हणून डॉ. आंबेडकरांनी बौद्ध धर्मात धर्मांतर केले।

पूर्वीचे काँग्रेस पक्षाचे व आत्ताचे भारतीय जनता पक्षाचे सरकार ब्राह्मण्यसंरक्षक असल्यामुळे सरकारी पातळीवर बौद्ध धर्माला जातींचा धर्म बनविण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत।

याद्वारे सरकार बौद्ध धर्माचे हिंदूंपासून असलेले ठळक वेगळेपण समाप्त करू इच्छिते। ही बाब विचारात घेऊन धर्मांतरित बौद्धांनी बौद्ध प्रमाणपत्राच्या आधारे घटनात्मक सवलती कशा मिळतील याचा विचार केला पाहिजे। यासाठी एकतर संविधानाच्या अनुच्छेद 341 अन्वये अनुसूचित जातीतून धर्मांतरित गट हा सामाजिक व शैक्षणिक मागास गट म्हणून जाहीर केले पाहिजे व त्या आशयाची अधिसूचना राष्ट्रपतींच्या मान्यतेने काढली पाहिजॆ।

किंवा अनुसूचित जाती आदेश 1950 मध्ये 1990 साली केलेल्या दुरुस्तीस अनुसरून अनुसूचित जाती आदेश 1950 मध्ये `अनुसूचित जातीतून धर्मांतरीत बौद्ध' हा स्वतंत्र गट म्हणून समाविष्ट केला पाहिजे। तरच बौद्धांना अनुसूचित जातींच्या सवलती बौद्ध म्हणून कायदेशीरपणे मिळू शकतात।

यासाठी राज्य सरकारने विधिमंडळात ठराव घेऊन `अनुसूचित जातीतून धर्मांतरीत बौद्ध' हा स्वतंत्र वर्ग म्हणून अनुसूचित जाती आदेश 1950 मध्ये समाविष्ट करावा अशी शिफारस केंद्र सरकारला तसेच राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाला करणे आवश्यक आहे। या शिफारशीला राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाने व केंद्र सरकारने मान्य करून राष्ट्रपतींकडे त्याबाबत शिफारस केली पाहिजे। राष्ट्रपतींच्या मान्यतेनंतर सरकार याबाबतची अधिसूचना काढू शकते।

ही बाब विचारात घेऊन समस्त बौद्धांनी योग्य त्या मार्गाने राज्य सरकारवर दबाव आणला तरच बौद्धांना बौद्ध म्हणून सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपणाच्या आधारावर घटनात्मक सर्व सवलती मिळू शकतील।

हस्तक्षेप से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें
facebook फेसबुक पर फॉलो करे.
और
facebook ट्विटर पर फॉलो करे.
"हस्तक्षेप"पाठकों-मित्रों के सहयोग से संचालित होता है। छोटी सी राशि से हस्तक्षेप के संचालन में योगदान दें।
क्या मौजूदा किसान आंदोलन राजनीति से प्रेरित है ?