सपा-बसपा के राज में जितने अपराध एक साल में होते थे उतने योगी राज में एक माह में हुए

न्याय मंच, भारतीय निर्माण मजदूर यूनियन, भाकपा माले व लखनऊ बकरा गोश्त व्यापार मंण्डल ने "दमन के खिलाफ इंसाफ के लिए मार्च" निकाला।...

हाइलाइट्स

दमन के खिलाफ इंसाफ के लिए निकला मार्च- भानिमयू

दलित,गरीब, मजदूर,किसान व अल्पसंख्यक समुदाय भाजपा के नीति में नहीं - न्याय मंच

लखनऊ 17 अप्रैल। न्याय मंच, भारतीय निर्माण मजदूर यूनियन, भाकपा माले व लखनऊ बकरा गोश्त व्यापार मंण्डल ने "दमन के खिलाफ इंसाफ के लिए मार्च" निकाला।

न्याय मंच की विज्ञप्ति में यह जानकारी देते हुए बताया गया कि आज शहीद स्मारक पर हजारों बकरा पालक, व्यापारी व मांस के काम में लगे मजदूरों ने विशाल मार्च निकाला।

भारतीय निर्माण मजदूर यूनियन व न्याय मंच के अध्यक्ष अमित मिश्रा ने कहा कि योगी सरकार की साम्प्रदायिक नीतियो से लाखों परिवार भुखमरी के कगार पर आ गये हैं और कई दिनों से चल रही बन्दी के कारण भारी आर्थिक नुकसान की वजह से इन परिवारों के बच्चो का स्कूल में दाखिला नही हो पा रहा है। उन्होंने कहा कि योगी सरकार अपने साम्प्रदायिक फैसले से दलित मुसलमानो के रोजी रोटी व शिक्षा के मौलिक अधिकार पर कर रहा है हमला।

न्याय मंच के महासचिव ने कहा कि प्रदेश में जब से योगी की सरकार बनी है तब से पूरे प्रदेश में युवा वाहिनी के साम्प्रदायिक गुण्डे समानान्तर सरकार चलाते हुए बिना किसी शासनादेश के मुस्लिमों, दलितों व व्यापारियों से लूट मार कर रहे और पुलिस के मनोबल को तोड़कर पूरे प्रदेश में भगवा जंगल राज कायम हो गया है।

भारतीय निर्माण मजदूर यूनियन के महासचिव हरिशंकर ने कहा कि केन्द्र की मोदी प्रदेश मे योगी सरकार समेत 17, राज्यों भाजपा की सरकारो के पास दलित गरीब मजदूर किसान व अल्पसंख्यक समुदाय के लिये कोई नीति नही। इस कारण भाजपा की सरकारों में भारी बेरोजगारी व महंगाई बढ़ी है। प्रदेश में कानून व्यवस्था का ये हाल है कि जितने अपराध दूसरी सरकारों में एक साल में होते हैं वही योगी की सरकार में यह आकड़ा मात्र एक महीने में ही आसमान छू रहे हैं।

न्याय मंच की तरफ से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को संबोधित निम्न ज्ञापन भी सौंपा गया -

सेवा में

माननीय मुख्यमंत्री जी

उत्तर प्रदेश सरकार

विषय- बकरा व मुर्गा के दुकानदार/व्यवसायी के समस्याओ का निराकरण करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

       निवेदन है कि हम हजारो बकरा व मुर्गा मीट व्यवसायी गहरे संकट के चलते हम लाखो लोग परिवार समेत भूखमरी के कगार पर है। हम लोगो के पास आजीविका चलाने का कोई अन्य सहारा नही है, क्योकि हम लोगो का यह कार्य पुस्तैनी व्यवसाय चला आ रहा है। महोदय आपने चुनाव में लोगो को रोजगार  व सबका साथ सबका विकास का करने कावादा किया था इस बात पर विश्वास करते हुए हम लाखों परिवार आपसे निम्नलिखित मांग करते है-

1- लखनऊ सहीत प्रदेश भर में बकरा,मुर्गा मीट की दुकाने लगभग एक महीने से बन्द होने की वजह से हम दुकानदार व व्यापारी भूखमरी के कगार पर आ गये है और हम लोग अपने बच्चो का स्कूल में दाखिला भी नही करवा पा रहें हैं, इसको देखते हुए मानवीय सवेदना के आधार पर हम लोगो को रोजी रोटी व परिवार चलाने हेतु तत्काल बकरा स्लाटर हाउस को खोलने व हमारे लाइसेंस नवीनीकरण करने का आदेश दिया जाय।

2- लखनऊ में जो बकरा स्लाटर हाउस मौलवीगंज में संचालित है उसे खोले जाने का आदेश दिया जाय क्योकि स्लाटर हाउस सरकार द्रारा ही स्थापित है और उसमें कार्यरत कर्मचारी भी सरकारी है इसलिए वैध अवैध का सवाल उठाना बन्द करते हुए उसे तत्काल खोलवाकर हम लाखो परिवार को भूखमरी के संकट से निकालने की व्यवस्था किया जाय।

3- लखनऊ में सैकड़ो वर्षो से हम लोग मस्जिद की दुकानो में गोश्त का व्यापार/ दुकान चलाते आ रहें हैं व जिसका हर साल रिनिवल होता चला आ रहा है।लेकिन 2015 के बाद नगर निगम द्रारा हम लोगो के लाइसेंस का नवीनीकरण नही किया जा रहा है तथा नगर निगम द्रारा पुलिस की संरक्षण में हम लोगो की दुकाने बन्द करवाकर किये जा रहें उत्पीड़न को रोकते हुए हम लोगो को दुकान चलाने की अनुमति व सुरक्षा प्रदान किया जाय।

4- मांस कारोबार में लगे समस्त लोग चाहे वह बकरा व मुर्गा पालन करने वाले हो या मीट की दुकान चलाने वाले हो उनसे हो रहें अवैध वसूली को बंन्द कराते हुए पुलिस व अन्य प्रशासनिक अधिकारियो द्रारा किया जा रहा उत्पीड़न न हो ये सुनिश्चित किया जाये।

5- प्रदेश में बकरा व मुर्गा मीट दुकानदार किसी तरह से अपना व परिवार का भरण पोषण कर रहा है और उस पर प्रदेश सरकार ने जो माड़ल दुकान बनाने का मानक दिया है उसे बनाने में हम लोग असमर्थ है। क्योकि हम लोगो के पास परिवार चलाने के बाद इतने पैसे नही बचते की हम लोग माड़ल दुकान बना सके। इसलिए सरकार द्रारा पाँच लाख रुपये की सब्सिडी देने की व्यवस्था कर हम लोगो को बेरोजगार होने से बचाया जाय।

6- बकरा,मुर्गा मीट कार्य में लगें मजदूर व दुकानदार को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाते हुए उन्हें सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध करायी जाय ताकि समाज में सम्मानपूर्ण जीवन जी सके।

अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि उपरोक्त मांगो पर विचार करते हुए हम लोगो की दयनीय परिस्थितियो को देखते हुए तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करे।

हमें आशा ही नही पूर्ण विश्वास है कि आप हमारी प्रार्थना स्वीकार करेंगे,हम आपके सदैव आभारी रहेंगे।

भवदीय

( अमित मिश्रा )

राष्ट्रीय अध्यक्ष

भारतीय निर्माण मजदूर यूनियन

न्याय मंच उ.प्र.

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