कुलभूषण यादव की फांसी के खिलाफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेंगे भीम सिंह

प्रो. भीमसिंह ने कहा है कि वे पाकिस्तानी सैन्य अदालत के भारतीय कैदी कुलभूषण यादव को मौत की सजा देने के खिलाफ स्टेट लीगल एड कमेटी की ओर से पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करेंगे।...

जम्मू, 11 अप्रैल। जम्मू-कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के मुख्य संरक्षक एवं स्टेट लीगल एड कमेटी के कार्यकारी चेयरमैन प्रो. भीमसिंह ने कहा है कि वे पाकिस्तानी सैन्य अदालत के भारतीय कैदी कुलभूषण यादव को मौत की सजा देने के खिलाफ स्टेट लीगल एड कमेटी की ओर से पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करेंगे।

प्रो. भीमसिंह ने आज यहां नेशनल पैंथर्स पार्टी के जम्मू मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि वे पाकिस्तानी सैन्य अदालत द्वारा भारतीय कैदी कुलभूषण यादव को जासूसी और अन्य गतिविधियों में लिप्त होने के आरोप में मृत्युदंड दिये जाने के खिलाफ स्टेट लीगल एड कमेटी की ओर से पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और उन्हें उम्मीद है कि श्री यादव को वहां से न्याय मिलेगा।

प्रो.भीमसिंह ने कहा कि उनकी चेयरमैनशिप वाली स्टेट लीगल एड समिति जिसमें भारत और पाकिस्तान के कई वरिष्ठ वकील शामिल हैं, भारतीय कैदियों को पाकिस्तान में और पाकिस्तानी कैदियों को भारत में मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करती है।

उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट से उनकी याचिका पर लगभग 700 पाकिस्तानी कैदियों को रिहा कराकर पाकिस्तान भेजा गया है। पैंथर्स पार्टी किसी भी कानूनी शुल्क के बिना पाकिस्तानी जेलों में बंद 54 भारतीय कैदियों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान कर रही है।

उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वह इस मामले को हॉलैंड की अंतर्राष्ट्रीय अदालत ले जाएंगे।

उन्होंने भारतीय चुनाव आयोग पर श्रीनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लोगों को साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया, क्योंकि अनंतनाग के संसदीय उपचुनाव स्थगित कर दिए हैं, जबकि श्रीनगर में कराए जा चुके हैं।

उन्होंने कहा कि वे दोनों संसदीय क्षेत्रों के चुनाव को रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।

उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी 2005 में दायर की गई याचिका पर तलवाड़ा विस्थापितों को 23 करोड़ रुपये की राहत देने का आदेश दिया था। उन्होंने कहा कि स्टेट लीगल एड कमेटी इस मामले पर लगभग 21 लाख रुपये खर्च कर चुकी है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने उनकी याचिका पर मुआवजा राशि तौर पर 11 करोड़ रुपये तलवाड़ा विस्थापितों को दिए हैं।

प्रो. भीमसिंह ने जम्मू विस्थापितों को कानूनी खर्च का योगदान देने पर उनका धन्यवाद किया। प्रो.भीमसिंह ने यह भी घोषणा की कि वे जम्मू क्षेत्र के विस्थापितों के अनाथ बच्चों को शैक्षिक सहायता प्रदान करेंगे।

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