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बिजली के दामों में बढ़ोत्तरी आम जनता को तबाह कर देगी: राज्य सरकार तत्काल वापस ले—भाकपा

लखनऊ-20 जून 2015. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (Communist Party of India) के राज्य सचिव मंडल ने उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत्
नियामक आयोग
(Uttar Pradesh State Electricity Regulatory
Commission) द्वारा प्रदेश में
एक साथ विद्युत् मूल्यों (Electricity price) में की गई 17 प्रतिशत बढ़ोत्तरी की कड़े शब्दों में
आलोचना की है। भाकपा ने राज्य सरकार से बढ़ी कीमतों को तत्काल वापस लेने की मांग की
है।

The rise in electricity prices will destroy the general public:

भाकपा के राज्य सचिव
डा.गिरीश ने कहा कि राज्य में बिजली की दरें पहले से ही कई राज्यों से अधिक हैं, अब उपभोक्ताओं पर एक साथ 17 प्रतिशत बिजली कीमतों की वृद्धि थोप दी
गयी है। यह कैसी बिडंबना है कि जो सरकार जनता को उसकी जरूरत के लायक बिजली नहीं दे
पा रही, वह लगातार उसकी कीमतों में इजाफा करती
जा रही है। निजी उत्पादकों से महंगी बिजली खरीदने, विद्युत् विभाग में व्याप्त भारी भ्रष्टाचार और यहाँ तक कि
लाइन हानियों का भार भी आम उपभोक्ता पर लादा जा रहा है।

डा.गिरीश ने कहा कि
केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा चलायी जा रही नीतियों के परिणामस्वरूप जनता पहले से
ही महंगाई के बोझ तले दबी हुयी है। केन्द्र द्वारा पेट्रोलियम पदार्थों की ऊँची
कीमतें वसूलने के अलावा कई कदम उठाये गये हैं, जिनसे महंगाई ने छलांग लगाई है। इसके अतिरिक्त प्रदेश सरकार
अपने नागरिकों से पेट्रोलियम पदार्थों पर पड़ोसी राज्यों की तुलना में अधिक वेट
वसूल कर रही है, यहाँ अधिक वाहन कर
वसूला जा रहा है और वाहन कर वसूलने के बाद ऊपर से वाहनों पर टोल टैक्स भी वसूला जा
रहा है। जनता की लुटाई में केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच होड़ मची है। महंगाई से
जनता की कमर टूटी जा रही है। बिजली की कीमतों में ताजा बढ़ोत्तरी ने जनता की तबाही
का रास्ता खोल दिया है।

भाकपा नेता ने कहा कि
उनकी पार्टी इस पर कड़ा विरोध प्रकट करते हुए राज्य सरकार से मांग करती है कि वह इस
बढ़ोत्तरी को तत्काल रद्द करे। भाकपा इस मुद्दे पर जनता के साथ है और सरकार ने इस
वृद्धि को रद्द नहीं किया तो वह सड़कों पर उतरने को बाध्य होगी।

भाकपा ने अपनी जिला इकाइयों से भी अनुरोध किया है कि यदि बिजली कीमतों में हुयी वृद्धि को 24 घंटों के भीतर वापस नहीं लिया जाता तो वह जनता के हित में और जनता को साथ लेकर जनवादी तरीकों से विरोध प्रदर्शन करें।

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