उफ़्फ़ दिसम्बर की बहती नदी से बदन पर लोटे उड़ेलने की उलैहतें .. इकतीस है हर साल की तरह फिर रीस है .. घाट पर ख़ाली होगा ग्यारह माह के कबाड़ का झोला .. साल फिर उतार फेंकेगा पुराने साल का चोला .. जश्न के वास्ते सब घरों से छूट भागेंगे .. रात के पहर रात भर जागेंगे .. दिसम्बरी …

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Chief Minister Yogi, who upholds police rule in place of democracy, should quit: Sudhakar Yadav लखनऊ, 31 दिसंबर. उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून (सीएए)-एनआरसी-एनपीआर के खिलाफ चल रहे शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक विरोध को दबाने के लिए आतंक, दमन व भय का माहौल कायम किया है. सरकार ने लोकतांत्रिक शक्तियों एवं अल्‍पसंख्‍यक समुदाय के विरुद्ध चौतरफा हमला बोल …

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राजनीतिक व लोकतंत्रपसंद नागरिकों से बातचीत और बैठक के बाद जारी किया बयान लखनऊ, 31 दिसम्बर 2019, उत्तर प्रदेश पुलिस के पूर्व आईजी एस. आर. दारापुरी (Former IG S. R. Darapuri) समेत सभी निर्दोष व्यक्तियों की गिरफ्तारी और उनकी रिहाई का मामला लोकतंत्र को बचाने और लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा का सवाल है। हर हाल में लोकतंत्र की रक्षा (Defense …

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मिथ्या प्रचार की कार्यशालायें ! स्थान-स्थान पर बीजेपी (bjp) अपने कार्यकर्ताओं की कार्यशालायें आयोजित कर रही है जिसे मीडिया कवरेज मैनेज किया गया है। इन कार्यशालाओं की रिपोर्टिंग को देखें, तो एक चीज साफ है कि वे अपने नेताओं कार्यकर्ताओं को सीएए और एनआरसी पर उठ रहे सवालों का जबाब देने लायक कोई मसाला नहीं दे रहे, बल्कि उन्हें प्रशिक्षित …

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विकास के नकाब को नोंचती साम्प्रदायिक छवि ! The communal image noting the mask of development! भाजपा-मोदी-आरएसएस की तथाकथित देशभक्ति का जो रूप इस समय सामने आया है उसने मोदी ने विकास पुरूष के दावे की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। जो लोग सड़क-पानी-कारखाने-नौकरी के लिए मोदी की ओर आस लगाए बैठे थे, वे सब ठगे महसूस कर रहे हैं। …

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गांव बंदी करके शहरों में आपूर्ति न करने की अपील रायपुर, 30 दिसंबर 2019. अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति द्वारा 8 जनवरी को ग्रामीण भारत बंद के आह्वान पर पूरे छत्तीसगढ़ के किसान और आदिवासी आंदोलन करेंगे और केंद्र की भाजपा व राज्य की कांग्रेस सरकार की कृषि व किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ गांव बंदी करके अपनी आवाज …

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अगर इंटरनेट तक पहुंच मौलिक अधिकार है तो इसे शटडाउन करना सरकारी विफलता की घोषणा है। If Internet access is a fundamental right, shutting it down is a declaration of complete government failure. प्रबीर पुरुकायास्थ (Prabir Purkayastha) प्रधानमंत्री मोदी का दावा है कि उनकी सरकार में सभी तरह के आंकड़े और सेवाएं ऑनलाइन होने के कारण पारदर्शिता आई है। अगर …

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इस तथ्य को साबित करने वाले बेहद कम सबूत हैं कि बैंकों में आए अतिरिक्त नक़द पैसे से ऋण वृद्धि को बढ़ावा मिला। There is little evidence to show that credit growth was stimulated by the additional cash that came into banks.  प्रभात पटनायक Prabhat Patnaik नवंबर 2016 में 500 और 1,000 रुपये मूल्यवर्ग के करेंसी नोटों के विमुद्रीकरण (नोटबंदी) …

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सीएनटी, एसपीटी एक्ट में संशोधन का विरोध और पत्थलगड़ी समर्थकों के खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस होंगे : मुख्यमंत्री बनते ही हेमंत का ऐलान रांची से विशद कुमार हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री बनते ही पिछली रघुवर सरकार में किए गए सीएनटी, एसपीटी एक्ट में संशोधन का विरोध करने वालों और पत्थगड़ी का समर्थन करने वालों के खिलाफ जो मुकदमे दर्ज हुए …

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IEEFA Report: India’s stranded asset risk in thermal power sector underestimated India should cancel many of the worst thermal power plant proposals भारत को सबसे खराब थर्मल पावर प्लांट के प्रस्तावों को रद्द करना चाहिए नई दिल्ली, 30 दिसंबर 2019. इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस (IEEFA) द्वारा हाल ही में जारी एक नई रिपोर्ट में पाया गया है …

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