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Monthly Archives: February 2020

दिल्ली दंगा : एक पूर्व-घोषित नरसंहार का रोजनामचा, गुजरात-2002 की पुनरावृत्ति

Delhi riots.jpeg

Delhi Riot: A Pre-Announced Massacre Journal, Gujarat-2002 Recap सबसे पहले तो एक पछतावा। दिल्ली के चुनाव नतीजों पर अपनी टिप्पणी, ‘‘फिर भी…दिल्ली अभी दूर है’’ के निष्कर्ष में यह कहकर कि ‘‘दिल्ली अभी भी दूर है–सांप्रदायिकतावादियों के लिए भी और सांप्रदायिकताविरोधियों के लिए भी’’; मैंने इसका इशारा तो किया था कि भाजपा की चुनावी हार से, दिल्ली को सांप्रदायिकता के …

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अच्छा ही हुआ, स्कूल और अस्पताल की ओट में छिपा हुआ संघी सरेआम बेनक़ाब हो गया

arvind kejriwal on kanhaiya kumar

Arvind kejriwal on kanhaiya kumar हैरत में हूँ कि कन्हैया कुमार आदि पर राजद्रोह का मुकदमा चलाने की अनुमति देने के बाद अपने ‘घर वापस’ लौटे हुए बेनकाब केजरीवाल के बचाव में उतरे प्रोग्रेसिव/ लिबरल/ वामपंथी भी बड़े हास्यास्पद तर्क दे रहे हैं। उन सभी की सूचनार्थ बता दूं कि दिल्ली सरकार के स्थाई अधिवक्ता ने आज से सात महीने …

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कन्हैया पर राजद्रोह मामला : जस्टिस काटजू बोले केजरीवाल ज़रूरत से ज़्यादा चालाक बनने की कोशिश कर रहे हैं

Justice Markandey Katju

By giving approval to prosecution of Kanhaiya Kumar, Kejriwal is trying to be too clever by half : Justice Markandey Katju नई दिल्ली, 29 फरवरी 2020. जेएनयू के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार, अनिर्बन, उमर खालिद समेत 10 छात्रों पर राजद्रोह का मुकदमा चलाने के लिए दिल्ली पुलिस को अनुमति देने के केजरीवाल सरकार के फैसले पर सर्वोच्च न्यायालय के अवकाशप्राप्त …

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बाज नहीं आ रहे देश के दुश्मन, दिल्ली मेट्रो पर ‘गद्दारों को गोली मारो’ नारे लगाने पर छह हिरासत में

National News

The country’s enemies are not improving, six detained for shouting ‘Shoot traitors’ on Delhi Metro नई दिल्ली, 29 फरवरी 2020. दिल्ली पुलिस ने यहां राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर शनिवार को विवादित नारे लगाने के लिए छह लोगों को हिरासत में लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स में दिल्ली पुलिस के अनुसार, “दोपहर करीब 12.30 बजे ‘देश के गद्दारों को गोली मारो …

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जरूरी अपील : हस्तक्षेप के संरक्षक सब्सक्राइर बनें

Urgent Appeal : Become a Guardian Subscribers of  hastakshep प्रिय पाठक, जब आप हस्तक्षेप का संरक्षक होने के लिए 9,999 रुपये का भुगतान करने या 999 रुपये का ग्राहक बनने के लिए चुनते हैं तो आप हमें एक नया मीडिया संगठन बनाने में मदद कर रहे हैं। आप एक मीडिया प्लेटफ़ॉर्म का समर्थन कर रहे हैं जो आपके लिए ऐसी रिपोर्ट …

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कन्हैया कुमार समेत 10 जेएनयू के छात्रों पर राजद्रोह का मुकदमा चलाने की अनुमति, दिल्ली सरकार का सभी को शर्मसार करने वाला निर्णय

CPI ML

माले ने कन्हैया कुमार समेत 10 जेएनयू के छात्रों पर राजद्रोह का मुकदमा चलाने की अनुमति देने वाले केजरीवाल सरकार के फैसले की कड़ी निंदा की Permission to prosecute treason against 10 JNU students including Kanhaiya Kumar, Delhi government’s decision to shame all लखनऊ, 29 फरवरी। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माले) ने जेएनयू के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार, अनिर्बन, उमर …

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योगी बताएं प्रदेश में लोकतंत्र है भी कि नहीं, उत्तर प्रदेश को पुलिस राज में तब्दील कर दिया : अखिलेन्द्र

Akhilendra Pratap Singh

Yogi should tell whether there is democracy in the state or not, Uttar Pradesh transformed into police rule: Akhilendra योगी सरकार को हटाने और लोकतंत्र बहाली तक चलेगा अभियान, तानाशाही को परास्त करेगा लोकतंत्र  – अखिलेन्द्र हाईकोर्ट के आदेश पर होगा लोकतंत्र बचाओ सम्मेलन, जताई उम्मीद प्रदेश के हर जिले में होगा सम्मेलन, आमसभाएं व रैली लखनऊ 29 फरवरी, 2020, विधानसभा …

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जब दिलीप मंडल ने पूछा सबसे भड़काऊ, आग लगाऊ एंकर कौन है, लोगों ने बता दिए ये नाम

Dilip Mandal

When Dilip Mandal asked who is the most provocative, fiery anchor, people told these names नई दिल्ली, 29 फरवरी 2020. वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल ने ट्विटर पर सवाल पूछ लिया कि सबसे भड़काऊ, आग लगाऊ एंकर कौन है? इस पर किसी ने रवीश कुमार का नाम लिया तो किसी ने सुधीर चौधरी का। कुछ ने खुद मंडल को ही आग …

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क्यों जरूरी है वन संरक्षण

Forests

Why forest protection is important | वन संरक्षण क्यों जरूरी है? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कई वन आधारित उद्योग (Forest based industry) खड़े हुए। ये उद्योग मांग पूर्ति के लिये सीधे वनों से जुड़ गये। औद्योगिक लकड़ी पर यह मार सीधी पड़ी। इंडियन इंस्टीटयूट ऑफ साइंस (Indian Institute of Science) के एक प्रमुख वनस्पति विशेषज्ञ माधव गाडगिल का कहना था कि …

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जानिए वन अधिकार कानून 2006 के बारे में सब कुछ

Law and Justice

Know all about Forest Rights Act 2006 in Hindi आदिवासियों एवं अन्य परंपरागत वनवासियों के साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय (Historical injustice done to tribals and other traditional forest dwellers) से उन्हें मुक्ति दिलाने और जंगल पर उनके अधिकारों को मान्यता देने के लिए संसद ने दिसम्बर, 2006 में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) कानून …

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