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Search Results for: सर्वोच्च न्यायालय

लॉक डाउन : सर्वोच्च न्यायालय पहुंचा प्रवासी मजदूरों को भोजन, आश्रय देने का मामला

The Supreme Court of India. (File Photo: IANS)

सर्वोच्च न्यायालय में प्रवासी मजदूरों को भोजन, आश्रय देने की मांग वाली याचिका दायर Petition seeking food, shelter to migrant laborers filed in Supreme Court नई दिल्ली, 28 मार्च 2020 : प्रवासी मजदूरों के पलायन का मुद्दा (The issue of migration of migrant laborers in lockdown) सर्वोच्च न्यायालय पहुंच गया है। शीर्ष न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर कर भारत …

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मध्यप्रदेश सियासी संकट : बहुमत परीक्षण को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में आज भी सुनवाई

The Supreme Court of India. (File Photo: IANS)

Madhya Pradesh political crisis: hearing in Supreme Court even today for majority test नई दिल्ली, 19 मार्च 2020 : मध्यप्रदेश में जारी सियासी संकट (Political crisis continues in Madhya Pradesh) के बीच बहुमत परीक्षण को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में आज (गुरुवार को) फिर से सुनवाई होने वाली है। अदालत से लेकर बेंगलुरु तक राजनीतिक दांव पेंच जारी हैं। इससे पहले …

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‘वसूली पोस्टर’ पर योगी सरकार को फिर बड़ा झटका, उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगाने से सर्वोच्च न्यायालय का इनकार

Yogi Adityanath

The Supreme Court questioned the Yogi government’s decision to install hoardings of accused in connection with CAA violence in Lucknow. लखनऊ में सीएए हिंसा से जुड़े आरोपियों के होर्डिंग्स लगाने के योगी सरकार के फैसले पर सर्वोच्च न्यायालय ने सवाल खड़े किए हैं। शीर्ष अदालत ने कहा है कि हम आपकी चिंता समझ सकते हैं, लेकिन कोई भी ऐसा कानून …

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सर्वोच्च न्यायालय का शाहीन बाग के खिलाफ दलील सुनने से इनकार, केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस के काम करने पर उठाए सवाल

The Supreme Court of India. (File Photo: IANS)

Supreme Court refuses to hear arguments against Shaheen Bagh, questions raised over working of Central Government and Delhi Police नई दिल्ली, 26 फरवरी 2020. सर्वोच्च न्यायालय ने फिलहाल शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दलील सुनने से इनकार करते हुए बुधवार को कहा कि राजधानी में इस समय माहौल ठीक नहीं है। गौरतलब है कि सीएए को लेकर दिल्ली में …

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सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली हिंसा को ‘दुर्भाग्यपूर्ण’ बताया

The Supreme Court of India. (File Photo: IANS)

Supreme Court calls Delhi violence ‘unfortunate’ नई दिल्ली, 26 फरवरी 2020. नागरिकता (संशोधन) कानून को लेकर दिल्ली के तमाम इलाकों में हो रही हिंसा को सर्वोच्च न्यायालय (Supreme court) ने ‘दुर्भाग्यपूर्ण’ बताया है। शीर्ष अदालत ने कहा, “जो कुछ भी हो रहा है वह काफी दुर्भाग्यपूर्ण है, जिसे नहीं होना चाहिए था।” विस्तृत समाचार की प्रतीक्षा है। यह भी पढ़ें …

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केरल सरकार सीएए के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय पहुंची

Kerala government challenges Citizenship Amendment Act in Supreme Court. Ist state to do so

Kerala government reaches Supreme Court against CAA. Kerala government challenges Citizenship Amendment Act in Supreme Court. Ist state to do so. नई दिल्ली, 14 जनवरी 2020. केरल विधानसभा द्वारा नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के खिलाफ प्रस्ताव पारित (Kerala Legislative Assembly passes resolution against Citizenship Amendment Act (CAA)) किए जाने के बाद, राज्य सरकार ने संशोधित कानून को चुनौती देते हुए …

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आरटीआई की धार पर वार है जन सूचना पर सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी

The Supreme Court of India. (File Photo: IANS)

Supreme Court’s comment on RTI is wise on RTI’s edge नई दिल्ली। भ्रष्टाचार को लेकर आम आदमी से लेकर नौकरशाह, राजनेता और हर संवैधानिक संस्था चिंता जाहिर करते देखे जाते हैं, पर व्यावहारिक बात करें तो जैसे हर कोई भ्रष्टाचार का हिस्सा बनता जा रहा हो। RTI is one weapon against corrupts. आरटीआई देश में एक ऐसा हथियार है जिससे …

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सर्वोच्च न्यायालय के अयोध्या विवाद पर फैसले के आलोक में बाबरी मस्जिद विध्वंस के आरोपियों को अविलंब सजा देने की मांग

CPI ML

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी – लेनिनवादी), ने राज्यव्यापी प्रदर्शन किया CPI-ML STAGES DEMONSTRATIONS STATEWIDE TO DEMAND PUNISHMENT FOR CULPRITS OF BABRI DEMOLITION ON 27TH ANNIVERSARY सर्वोच्च न्यायालय के अयोध्या विवाद पर फैसले के आलोक में बाबरी मस्जिद विध्वंस के आरोपियों को अविलंब सजा देने की मांग  लखनऊ, 7 दिसंबर। भाकपा (माले) ने सर्वोच्च न्यायालय के अयोध्या विवाद पर फैसले …

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सर्वोच्च न्‍यायालय का मीडिया को निर्देश : अप्रमाणित समाचारों का प्रसार न करें जिनसे दहशत फैल सकती हो 

The Supreme Court of India. (File Photo: IANS)

Don’t disseminate unverified news capable of causing panic: SUPREME COURT to Media नई दिल्ली, 01 अप्रैल 2020 : सर्वोच्च न्‍यायालय ने प्रिंट, इलेक्‍ट्रॉनिक और सोशल मीडिया सहित मीडिया को जिम्‍मेदारी की प्रबल भावना बरकरार रखने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि ऐसे अप्रमाणित समाचारों का प्रसार न होने पाए, जिनसे दहशत फैल सकती हो। There was panic …

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आरक्षण को सरकारों के विवेक पर छोड़ने के शीर्ष न्यायालय के आदेश के लिए भाजपा जिम्मेदार : माले

CPI ML

कानपुर में सीएए-विरोधी महिलाओं के धरने पर लाठीचार्ज की निंदा की Condemned lathi charge on anti-CAA women protest in Kanpur लखनऊ, 10 फरवरी। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माले) ने सरकारी नौकरियों व प्रोन्नतियों में दलित-आदिवासियों को आरक्षण देने को अनिवार्य करने के बजाए उसे राज्य सरकारों के विवेक पर छोड़ने वाले ताजा आदेश को निराशाजनक बताते हुए इसके लिए भाजपा …

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