सोनिया गांधी का आरोप मोदी सरकार ने स्थिति का कुप्रबंधन किया है

सोनिया गांधी का आरोप मोदी सरकार ने स्थिति का कुप्रबंधन किया है

The allegation of Sonia Gandhi, Modi government has mismanaged the situation

नई दिल्ली, 10 अप्रैल 2021. देश में कोरोनावायरस महामारी के मामलों की संख्या Number of coronavirus epidemic cases in the country () में हो रही वृद्धि के बीच कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी (Interim President of Congress, Sonia Gandhi) ने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा है कि सरकार ने महामारी की स्थिति का कुप्रबंधन किया है। टीकों के निर्यात के फलस्वरूप देश में इसकी कमी होने दी है।

श्रीमती गांधी ने कांग्रेस में पारदर्शिता होने की बात पर भी जोर दिया और विपक्ष द्वारा शासित राज्यों में से मामलों की संख्या और मौतों का सही आंकड़ा पेश किए जाने की भी बात कही और साथ ही सरकार को भारत में टीकाकरण अभियान में गौर फरमाने को कहा।

उनकी यह टिप्पणी कांग्रेस शासित राज्यों और गठबंधन वाले राज्यों से पार्टी के मंत्रियों संग की गई एक बैठक के दौरान आई, जिसमें कोविड-19 से लड़ने के प्रयासों, टीके और वेंटिलेटर्स की उपलब्धता की समीक्षा की गई।

पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी इस दौरान मौजूद रहे।

सोनिया गांधी ने कहा,

“कोरोना के मामलों में इजाफा हो रहा है, ऐसे में मुख्य विपक्षी दल के तौर पर हमारी यह जिम्मेदारी है कि हम इन मुद्दों को उठाएं और सरकार पर दबाव बनाए कि वह जनसंपर्क की तरकीबें अपनाने के बजाय जनहित में काम करें।”

कांग्रेस अध्यक्षा ने कहा,

“क्या मोदी सरकार और उनके स्टार प्रचारकों को यह स्वीकार करने का साहस है कि उन्होंने देश में कोविड की स्थिति को बढ़ा दिया है?”

उन्होंने कहा,

“पारदर्शिता होनी चाहिए। सरकार को कांग्रेस शासित सहित अन्य राज्यों में संक्रमण और मौत के सही आंकड़े पेश करने चाहिए।”

उन्होंने यह भी कहा,

“हमें सबसे पहले भारत में टीकाकरण अभियान पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और इसके बाद टीके के निर्यात और इन्हें दूसरे देशों को तोहफे में देने की बात पर गौर फरमाना चाहिए। हमें इस बात पर जोर देना होगा कि जिम्मेदाराना व्यवहार हो और बिना किसी अपवाद के कोविड संबंधी दिशानिर्देंशों एवं सभी कानूनों का पालन हो।”

भारत में शनिवार को कोरोना के 1.45 लाख से अधिक नए मामले दर्ज हुए हैं और 794 जानें गई हैं। कोविड-19 वैक्सीन की आपूर्ति में कमी को लेकर कई राज्यों ने सरकार को घेरा है।

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