जानिए क्या होती है जीरो एफआईआर?

Law cases leagal news

सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा था कि चाहे अपराध किसी भी इलाके में हुआ हो, पुलिस क्षेत्राधिकार के आधार पर एफआईआर दर्ज करने से इनकार नहीं कर सकती। पुलिस एफआईआर दर्ज करने के बाद आनाकानी नहीं कर सकती।

गहलोत ने ‘लव-जिहाद’ कानून को बताया असंवैधानिक, बोले विवाह निजी स्वतंत्रता का मामला

Ashok Gehlot

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ‘लव-जिहाद’ को लेकर कहा है कि यह भाजपा का देश को बांटने के लिए बनाया गया एक
शब्द है। लव-जिहाद’ कानून को बताया असंवैधानिक

जानिए अनुच्छेद 32 क्या है और सर्वोच्च न्यायालय के कुछ फैसले और हालिया विवाद

Supreme court of India

जब कानून की व्याख्या एक ही आधार और प्रार्थना पर दायर अलग-अलग व्यक्तियों की याचिका पर अलग-अलग तरह से होती है। तब सन्देह के स्वर भी उभरते हैं और अदालत की निष्पक्षता पर सवाल भी उठते हैं। इन समस्याओं से निपटने का भी दायित्व अदालतों का है न कि किसी अन्य का।

सामाजिक कार्यकर्ता जैनब के परिजनों के उत्पीड़न पर बोला एआईपीएफ, विधि के अनुसार काम करे योगी सरकार

आल इंडिया पीपुल्स फ्रंट के राष्ट्रीय प्रवक्ता व पूर्व आईजी एस. आर. दारापुरी

जैनब सिद्दीकी के परिजनों के उत्पीड़न पर बोला एआईपीएफ – योगी राज में पुलिस प्रशासन द्वारा की गई यह उत्पीड़नात्मक कार्यवाहियां लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं है।

जानिए मौलिक अधिकार क्या हैं

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भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के तीसरे भाग में अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है। इन अधिकारों में अनुच्छेद 12, 13, 33, 34 तथा 35 क संबंध अधिकारों के सामान्य रूप से है।

जानिए अगर पुलिस गंभीर मामले में केस दर्ज न करे तो क्या करें

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भारतीय दंड संहिता की धारा 154 (सीआरपीसी की धारा-154- Section-154 of CRPC) के तहत पुलिस को किसी भी संज्ञेय अपराध की सूचना के आधार पर केस दर्ज करना होता है

आपकी पत्नी के नाम पर खरीदी संपत्ति हो सकती है बेनामी संपत्ति और इस पर हो सकती है सजा… यदि

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बेनामी संपत्ति रखने वालों के लिए सरकार ने सजा और जुर्माना दोनों का कानून बनाया है। इसमें सजा कम से कम 1 साल या फिर अधिकतम 7 साल हो सकती है। इसमें जुर्माना प्रॉपर्टी के फेयर मार्केट वैल्यू का 25 प्रतिशत लगाया जायेगा।

जानिए वरिष्ठ नागरिकों के संरक्षण के लिए यूपीए सरकार में बना महत्वपूर्ण कानून

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Know important legislation made in UPA government for the protection of senior citizens आज के युग में बुढ़ापा एक बहुत बड़ी सामाजिक चुनौती बन चुकी है (In today’s age, old age has become a huge social challenge) इसलिए इस अवस्था में जीने वाले नागरिकों की सेवा और सुरक्षा पर ध्यान देने की आवश्यकता है। हालांकि

कॉर्पोरेट के खिलाफ किसानों का पहला आंदोलन, किसान समझ गया सरकार की पूंजीपतियों के साथ गिरोहबंदी

Bharat Bandh Farmers on the streets throughout Chhattisgarh

The first agitation of the farmers against the corporate, the peasants understood the government’s gangbing with the capitalists तेरे वादे पर जिये हम…. किसानों से सरकार के वादे | Government promises to farmers किसान कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन (Movement of farmers against farmer laws) दिन प्रति दिन तेज होता जा रहा है। यह

कानून – जानिए बलात्कार की धारा 375 आईपीसी

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दिसंबर 2012 में दिल्ली में हुए बलात्कार तथा हत्या के मामले के बाद देश में आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2013 पारित किया गया जिसने बलात्कार की परिभाषा को और अधिक व्यापक बनाया तथा इसके अधीन दंड के प्रावधानों को कठोर किया।