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योगी सरकार को तगड़ा झटका, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पूछा किस कानून के तहत रोका डीए,जारी किया नोटिस

Yogi Adityanath

इलाहाबाद हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण आदेश लाखों कर्मचारियों व पेंशनरों के महंगाई भत्ता व महंगाई राहत को रोके जाने पर योगी सरकार से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मांगा जवाब… पूछा किस कानून के तहत रोका डीए,जारी किया नोटिस ,16 जुलाई को होगी अगली सुनवाई… केंद्रीय वित्त मंत्रालय से भी मांगा जबाब… लोकमोर्चा प्रवक्ता अनिल कुमार की याचिका पर हो रही है …

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सरोगेसी महिला शोषण का नया हथियार, इसे मानव तस्करी से भी जोड़कर देखें

Pregnant woman. (File Photo: IANS)

कानून विशेषज्ञ नगीना खान का आलेख | Women have always been considered second-rate हर रोज़ महिलाओं को किसी ना किसी तरह घर के भीतर या घर के बाहर शोषण का शिकार होना पड़ता है। सम्पूर्ण विश्व की आबादी में लगभग 49.59 प्रतिशत महिलाएं हैं फिर भी पुरुष प्रधान देश (Male dominated country) और पितृसत्ता की सोच (Patriarchy thinking) के लिहाज़ से …

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दारापुरी की याचिका पर हाईकोर्ट ने योगी सरकार से जवाब तलब किया ओपीडी क्यों बंद की ?

ऑल इंडिया पीपुल्स फ्रंट के राष्ट्रीय प्रवक्ता और अवकाशप्राप्त आईपीएस एस आर दारापुरी (National spokesperson of All India People’s Front and retired IPS SR Darapuri)

On the plea of Darapuri, the High Court summoned the reply of the Yogi government, why did the OPD be closed? लखनऊ, 15 जून 2020. ऑल इंडिया पीपुल्स फ्रंट के राष्ट्रीय प्रवक्ता एसआर दारापुरी द्वारा इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल जनहित याचिका संख्या 605/2020 पर हाईकोर्ट ने योगी सरकार से जवाब तलब किया है. एक विज्ञप्ति के अनुसार आईपीएफ ने उत्तर …

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जहां आरोपी सवर्ण हैं वहां क्यों नहीं लगाई जाती रासुका, क्या उससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा नहीं है – रिहाई मंच

The Rihai Manch visited Sikanderpur Ayama

आजमगढ़ – जौनपुर में योगी आदित्यनाथ का रासुका का आदेश राजनीतिक- रिहाई मंच रासुका की कार्रवाई का आदेश देने वाले योगी जी ने क्या गोरखपुर के गगहा में भी रासुका का आदेश दिया मंच ने दौरा कर कहा कि सिकंदरपुर आयमा में दलितों को मुसलमानों से संवाद में कोई दिक्कत नहीं तो कैसे प्रभावित हो रही राष्ट्रीय सुरक्षा The Rihai …

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निर्दोष लोग जेल में हैं और सांप्रदायिक हिंसा फैलाने वाले आज़ाद घूम रहे हैं, न्यायपालिका ने आँख मूँद लीं हैं – जस्टिस काटजू

Justice Markandey Katju

Innocent people are in jail and freedmen who spread communal violence, the judiciary is silent – Justice Katju नई दिल्ली, 14 जून 2020. सर्वोच्च न्यायालय के अवकाशप्राप्त न्यायाधीश व प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के पूर्व चेयरमैन जस्टिस मार्कंडेय काटजू (Justice Markandey Katju, retired judge of Supreme Court and former chairman of Press Council of India) ने देश में जारी अन्याय …

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सोनिया गांधी का लेख : मनरेगा क्यों जरूरी है और मोदी सरकार लाख कोशिशों के बावजूद क्यों खत्म नहीं कर पाई इसे

Sonia Gandhi at Bharat Bachao Rally

Sonia Gandhi’s article on MNREGA in Hindi. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून, 2005 (मनरेगा) { The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA), 2005} एक क्रांतिकारी और तर्कसंगत परिवर्तन का जीता जागता उदाहरण है। यह क्रांतिकारी बदलाव का सूचक इसलिए है क्योंकि इस कानून ने गरीब से गरीब व्यक्ति के हाथों को काम व आर्थिक ताकत दे भूख व …

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6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के स्वास्थ्य-पोषण और शिक्षा अधिकारों के लिए देशव्यापी अभियान की जरूरत : पर्याप्त बजट आवंटन हो सरकार की प्राथमिकता

rights of children under 6 years old and the challenges of the current era

राइट टू एजुकेशन (आरटीई) फोरम द्वारा 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के अधिकारों की अनदेखी एवं मौजूदा दौर की चुनौतियों पर आयोजित वेबिनार में वक्ताओं की राय Opinion of speakers in the webinar organized by Right to Education (RTE) Forum on the rights of children under 6 years old and the challenges of the current era नई दिल्ली, 5 जून …

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खनन माफियाओं और स्थानीय पुलिस के गठजोड़ से पकरी में आदिवासी की हत्या दूसरा उभ्भा नरसंहार – दारापुरी

ऑल इंडिया पीपुल्स फ्रंट के राष्ट्रीय प्रवक्ता और अवकाशप्राप्त आईपीएस एस आर दारापुरी (National spokesperson of All India People’s Front and retired IPS SR Darapuri)

एसपी अपनी निगरानी में कराए रामसुदंर की हत्या की विवेचना मानवाधिकार आयोग को भेजा परिवारजनों ने पत्र लखनऊ 6 जून, 2020, “दुद्धी के पकरी गांव के निवासी आदिवासी राम सुदंर गोंड की हत्या (Murder of Adivasi Ram Sudar Gond, resident of Pakri village of Duddhi) और ग्राम प्रधान के समेत परिवारजनों पर लादा फर्जी मुकदमा सोनभद्र जनपद का आदिवासियों के …

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कृषि-खाद्यान्न बाजार कंपनियों के हवाले, आजाद भारत का काला दिन, मोदीराज में कंपनीराज की हुई वापसी -अजीत यादव

narendra modi flute

कृषि व कृषि -खाद्यान्न बाजार को कंपनियों के हवाले करने मोदी सरकार के तीनों अध्यादेशों को मिली राष्ट्रपति की मंजूरी अध्यादेशों की वापसी को गोलबंदी शुरू हुई लोकमोर्चा ने भेजा सभी विपक्षी दलों और किसान संगठनों को पत्र, साझा संघर्ष की अपील लखनऊ, 6 जून 2020, कृषि और कृषि खाद्यान्न बाजार को कारपोरेट कंपनियों के हवाले करने के मोदी मंत्रिमंडल …

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मोदी सरकार ने देश के किसानों और आम जनता के खिलाफ जंग की घोषणा कर दी है

Kisan

ठेका खेती : किसान सभा करेगी 10 जून को प्रदेशव्यापी विरोध प्रदर्शन Contract farming: Kisan Sabha will hold statewide protest on June 10 रायपुर, 04 जून 2020. छत्तीसगढ़ किसान सभा (सीजीकेएस) ने कोरोना संकट से अर्थव्यवस्था को उबारने के नाम पर कृषि क्षेत्र में मंडी कानून को खत्म करने, ठेका खेती को कानूनी दर्जा देने और खाद्यान्न को आवश्यक वस्तु …

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