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मुश्किल में संघ का ड्रीम प्रोजेक्ट, सीएए का विरोध कर रहे लोगों के समर्थन में आया अकाल तख्त

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Akal Takht came in support of people opposing CAA चंडीगढ़, 15 फरवरी 2020. सिख धर्म की सर्वोच्च संस्था अकाल तख्त (Akal Takht, the highest institution of Sikhism) ने नागरिकता संशोधन कानून –Citizenship amendment act (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे मुस्लिम समूहों को अपना समर्थन दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तख्त के एक वरिष्ठ पदाधिकारी …

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जम्मू एवं कश्मीर : अफसर से राजनेता बने शाह फैसल पर पीएसए लगा

Article 370

Jammu and Kashmir: officer-turned-politician Shah Faisal imposed PSA नई दिल्ली, 15 फरवरी 2020. जम्मू एवं कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्रियों-उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती के बाद अब नौकरशाह से राजनेता बने शाह फैसल (Shah Faesal) के खिलाफ पब्लिक सेफ्टी एक्ट– Public safety act (पीएसए) लगा दिया गया है। PSA levied against former IAS topper मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पूर्व आईएएस टॉपर …

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डॉ. कफील पर रासुका लगाने की कड़ी निंदा की

Breaking news

The CPI (ML) strongly condemned the imposition of NSA on Dr. Kafeel. इलाहाबाद हाई कोर्ट से स्वतः संज्ञान लेने की अपील की लखनऊ, 14 फरवरी। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माले) की राज्य इकाई ने अलीगढ़ में गत दिसंबर में एएमयू के छात्रों द्वारा बुलाई सभा में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ बोलने के कारण गिरफ्तार कर मथुरा जेल में …

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सीबीआई भी आपका फोन टेप नहीं कर सकती, जानिए कैसे

Law and Justice

The Union Home Ministry had given permission to the Central Bureau of Investigation (CBI) to tape the phone. The Bombay High Court quashed three orders. क्या आप जानते हैं कि केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई भी कानूनन आपका फोन टेप नहीं कर सकती है। जी हां, फोन टैपिंग (Phone tapping) सिर्फ सार्वजनिक आपातकाल (Public emergency) या सार्वजनिक सुरक्षा (Public safety) के …

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आरक्षण को सरकारों के विवेक पर छोड़ने के शीर्ष न्यायालय के आदेश के लिए भाजपा जिम्मेदार : माले

CPI ML

कानपुर में सीएए-विरोधी महिलाओं के धरने पर लाठीचार्ज की निंदा की Condemned lathi charge on anti-CAA women protest in Kanpur लखनऊ, 10 फरवरी। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माले) ने सरकारी नौकरियों व प्रोन्नतियों में दलित-आदिवासियों को आरक्षण देने को अनिवार्य करने के बजाए उसे राज्य सरकारों के विवेक पर छोड़ने वाले ताजा आदेश को निराशाजनक बताते हुए इसके लिए भाजपा …

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वन-संरक्षण का मौका देता है वनाधिकार अधिनियम

Law and Justice

The Forest Rights Act gives an opportunity for forest protection सुप्रीम कोर्ट ने 13 फरवरी 2019 के अपने आदेश में राज्य सरकारों को खारिज किए गए दावों के मालिकों को वनभूमि से बेदखल करने का आदेश दिया था। इस बेदखली के आदेश पर गुजरात और केन्द्र सरकारों ने रोक लगाने का अनुरोध किया था और 28 फरवरी 2019 को सुप्रीम …

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प्रॉप्रटी खरीदने जा रहे हैं, रखें इन बातों का ख्याल

Things you should know

प्रॉपर्टी खरीदते वक्त स्टांप ड्यूटी के बारे में ये 10 बातें जानना आपके लिए बेहद जरूरी हैं These 10 things are very important for you to know about stamp duty while buying property. जब आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उसमें काफी पेपर वर्क (Paper work while purchasing property) शामिल होता है। इस दौरान ग्राहकों को प्रॉपर्टी की खरीद पर …

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अनपढ़ सांसद को संसद में ‘अंगूठा छाप’ नहीं कह सकते, पढ़ें- सदन में किन शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते सांसद

Parliament of India

ये हैं असंसदीय ‘एक्सप्रेशंस’, पढ़ें- सदन में किन शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते सांसद These are unparliamentary expressions, read – what words can not be used by MPs in the House संसद की गरिमा को बनाए और बचाए रखने के लिए कुछ शब्दों का इस्तेमाल मना किया गया है। सिर्फ शब्द ही नहीं, बल्कि कुछ हाव-भाव के प्रदर्शन के …

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कांग्रेस का आरोप – सरकार ने राष्ट्रपति पद की गरिमा गिरा दी

President of India

Congress charges – Government downgrades presidential dignity नई दिल्ली, 31 जनवरी 2020. संसद में बजट सत्र के पहले दिन शुक्रवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण (President Ram Nath Kovind’s address on Friday on the first day of the budget session in Parliament) के बाद कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) …

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नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ स्पष्ट शब्दों में विधानसभा में प्रस्ताव पारित करें छत्तीसगढ़ सरकार : माकपा

CPIM

Chhattisgarh government should pass a resolution against the Citizenship Amendment Act in clear terms: CPI-M रायपुर, 31 जनवरी 2020. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार से विधानसभा के आगामी सत्र में नागरिकता कानून के खिलाफ स्पष्ट शब्दों में प्रस्ताव पारित करने की मांग की है, जैसा कि केरल विधानसभा में माकपा के नेतृत्व वाले वाममोर्चा सरकार ने किया …

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