नई दिल्ली, 06 मई 2021. सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि संवैधानिक अधिकारी शिकायत करने और मीडिया पर संदेह करने के बजाय इससे बेहतर कुछ और कर सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शीर्ष अदालत ने यह टिप्पणी चुनाव आयोग की उस याचिका पर अपने फैसले में की, जिसमें मद्रास उच्च न्यायालय ने मीडिया रिपोर्ट्स के बारे में शिकायत करते …
Read More »कानून
जानिए जस्टिस काटजू क्यों जस्टिस बोबडे के महिला सीजेआई के सुझाव से असहमत हैं
Why Justice Katju disagreed with Justice Bobde’s suggestion नई दिल्ली, 17 अप्रैल 2021. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शीघ्र सेवानिवृत्त हो रहे भारत के सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश जस्टिस शरद अरविंद बोबडे (Chief Justice of India SA Bobde) ने बीते गुरूवार को कहा कि समय आ गया है जब एक महिला को भारत का मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए। उन्होंने यह …
Read More »जानिए अश्लीलता फैलाने पर कितनी हो सकती है सजा ?
Know how much punishment can be incurred on spreading pornography? भारतीय दंड संहिता की धारा-292 | Section 292 of Indian Penal Code in Hindi Spreading obscenity in society also comes under the category of serious crime. Showing, distributing pornography, pornographic images or porn movies and making any profit from it or any involvement in any kind of profit is a …
Read More »जानिए क्या नए लेबर कोड कैसे गुलामी का दस्तावेज हैं
Learn how the new labor codes are documents of slavery नई दिल्ली, 06 अप्रैल 2021. देश में 1 अप्रैल 2021 से 4 नए लेबर कोड (Laour Codes) लागू हो गए हैं। सरकार ने श्रम कानूनों (Labour Laws) में तथाकथित सुधार के लिए कुल 44 तरह के पुराने श्रम कानूनों को चार वृहद् संहिताओं (New Labour Codes) में समाहित किया है। …
Read More »राज्यसभा में भी पारित हुआ गर्भ का चिकित्सकीय समापन (संशोधन) विधेयक, 2021
Rajya Sabha passes The Medical Termination of Pregnancy (Amendment) Bill, 2021 नई दिल्ली 17 मार्च 2021. राज्यसभा ने गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम, 1971 में संशोधन करने के उद्देश्य से 16 मार्च 2021 को गर्भ का चिकित्सकीय समापन (संशोधन) विधेयक, 2021 को मंजूरी दे दी। इस विधेयक को लोकसभा द्वारा 17 मार्च 2020 को मंजूरी दी गई थी। गर्भ का …
Read More »जानिए भारतीय दंड संहिता की धारा-153 ए, धारा-120 ए और 120 बी के बारे में
Know about Section-153A, Section-120A and 120B of Indian Penal Code भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code) आईपीसी की धारा 153 (ए) उन लोगों पर लगाई जाती है, जो धर्म, भाषा, नस्ल वगैरह के आधार पर लोगों में नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं। धारा 153 (ए) के तहत 3 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। …
Read More »जानिए भारतीय दंड संहिता की धारा-302, 304 (ए) व 304 बी के बारे में
Know about Section 302, 304 (A) and 304B of Indian Penal Code भारतीय दंड संहिता की धारा-302 | Section 302 of Indian Penal Code in Hindi आईपीसी की धारा 302 कई मायनों में काफी महत्वपूर्ण है। कत्ल के आरोपियों पर धारा 302 लगाई जाती है। अगर किसी पर कत्ल का दोष साबित हो जाता है, तो उसे उम्रकैद या फांसी …
Read More »आज़मगढ़ में बीडीसी की हत्या : रिहाई मंच ने पूछा, क्या पंचायत जनप्रतिनिधियों की जान की कीमत नहीं होती है ?
आज़मगढ़ में बीडीसी की हत्या के बाद परिजनों से रिहाई मंच महासचिव राजीव यादव ने मुलाकात कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की After the murder of BDC in Azamgarh, Rajeev Yadav, General Secretary of the Rihai Manch, met the family and demanded strict action against the culprits. आज़मगढ़ 12 फरवरी 2021. आज़मगढ़ में बीडीसी सदस्य मोहम्मद आलम …
Read More »सिर्फ महिलाओं पर क्यों अंगदान का बोझ?
The technology of organ transplant is a major miracle of medical science. अंग प्रत्यारोपण की तकनीकी मेडिकल साइंस का एक बड़ा चमत्कार है। किसी मृत या जीते-जागते इंसान के शरीर के किसी खास अंग या उसके एक हिस्से को दूसरे व्यक्ति को लगा देना और उसे सक्रिय कर देने की इस तकनीक ने दुनिया में लाखों लोगों को नया जीवन …
Read More »लव जिहाद अध्यादेश पर मुश्किल में योगी सरकार, लोकमोर्चा संयोजक की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किया जबाब तलब
लव जिहाद अध्यादेश पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने योगी सरकार से किया जबाब तलब लोकमोर्चा संयोजक अजीत सिंह यादव व अन्य की जनहित याचिकाओं पर चीफ जस्टिस की बेंच ने की सुनवाई यूपी सरकार को चार जनवरी तक अपना विस्तृत जवाब पेश करने का आदेश, 7 जनवरी को होगी अगली सुनवाई इलाहाबाद, 18 दिसंबर। उत्तर प्रदेश सरकार के लव जिहाद से …
Read More »तीन नए कृषि कानूनों के बारे में जानिए सब कुछ, कैसे ये देश के लिए हानिकारक हैं
तीन नए कृषि कानूनों का एक विश्लेषण | An analysis of three new agricultural laws इस आलेख में सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री जया मेहता (Economist Jaya Mehta) समझा रही हैं कि तीन नए कृषि कानूनों का विरोध किया जाना क्यों जरूरी है (Why it is important to oppose three new agricultural laws), मौजूदा किसान संघर्ष की पृष्ठभूमि क्या है (What is the …
Read More »उत्तर प्रदेश आज जंगलराज का यथार्थ बन गया है : महिला संगठन
Uttar Pradesh has become the reality of Jungle Raj today: Women’s organization Mahila Hinsa ke khilaf Abhiyan लखनऊ, 09 दिसंबर 2020. यूपी के प्रमुख महिला संगठनों ने कहा है कि उत्तर प्रदेश आज जंगलराज का यथार्थ बन गया है, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त है। उत्तर प्रदेश में महिला हिंसा और योगी सरकार द्वारा लाए गए लव जिहाद …
Read More »जानिए आपराधिक न्याय तंत्र में डॉक्टरों की भूमिका क्या है
Know what is the role of doctors in the criminal justice system एक पीड़ित अस्पताल में पहुंचते ही जब डॉक्टर को अपनी व्यथा-कथा सुनाए तो एक डॉक्टर का पहला कर्त्तव्य क्या होना चाहिए | What should be the first duty of a doctor when a victim narrates his or her grief to the doctor as soon as they reach the …
Read More »एमएसपी से कम खरीद हो दण्डनीय अपराध, पीएम कर रहे देश को भ्रमित – एआईपीएफ
आंदोलित किसानों के समर्थन में एआईपीएफ और मजदूर किसान मंच ने किए प्रदर्शन अमेरीका व कारपोरेट के दबाब में बनाए आरएसएस-भाजपा सरकार ने देश विरोधी कानून Purchasing less than MSP should be a punishable offence, PM confuses the country – AIPF AIPF and Mazdoor Kisan Manch demonstrated in support of agitated farmers RSS-BJP government enacted anti-national laws under pressure from …
Read More »एआईपीएफ बोला, किसान से माफी मांगे मोदी सरकार, देश विरोधी कानूनों को वापस ले
AIPF said, Modi government apologized to farmers, withdraw anti-country laws लखनऊ, 29 नवम्बर 2020, आजादी के बाद देश में किसी आंदोलन पर सबसे ज्यादा आंसू गैस के गोले चलाने, किसान नेताओं पर हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज कराने, सड़कों को खोदकर उनका रास्ता रोकने, उन पर लाठी चलाने वाली और उन्हें बदनाम करने के लिए अपमानजनक आरोप लगाने वाली …
Read More »जानिए क्या होती है जीरो एफआईआर?
जानिए जीरो FIR क्या होती है? | Know what is a zero FIR in Hindi? अपराध दो तरह के होते हैं- असंज्ञेय और संज्ञेय। असंज्ञेय अपराध (non-cognizable offence) मामूली होते हैं, मसलन मामूली मारपीट। ऐसे मामले में सीधे तौर पर एफआईआर नहीं दर्ज की जा सकती। Serious crime दूसरा मामला संज्ञेय अपराध (Cognizable offence) का होता है। ये गंभीर किस्म …
Read More »गहलोत ने ‘लव-जिहाद’ कानून को बताया असंवैधानिक, बोले विवाह निजी स्वतंत्रता का मामला
Gehlot calls ‘Love-Jihad’ law unconstitutional, says marriage is a matter of personal freedom नई दिल्ली, 20 नवंबर 2020. राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ‘लव-जिहाद’ को लेकर कहा है कि यह भाजपा का देश को बांटने के लिए बनाया गया एक शब्द है। अशोक गहलोत ने ट्वीट कर कहा, “शादी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मामला है और इसे रोकने के लिए …
Read More »जानिए अनुच्छेद 32 क्या है और सर्वोच्च न्यायालय के कुछ फैसले और हालिया विवाद
Know what is Article 32 in Hindi and some decisions and recent controversies of the Supreme Court न्यायिक क्षेत्रों में आजकल संविधान के अनुच्छेद 32 और उस पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक ही सप्ताह में दो अलग अलग पीठों द्वारा की गयी व्याख्या के कारण एक बहस छिड़ गयी है। लगभग सभी बड़े अखबारों ने अपने सम्पादकीय में इस बहस …
Read More »सामाजिक कार्यकर्ता जैनब के परिजनों के उत्पीड़न पर बोला एआईपीएफ, विधि के अनुसार काम करे योगी सरकार
सामाजिक कार्यकर्ता जैनब के परिवारजनों का उत्पीड़न बंद करे पुलिस Police should stop harassment of family members of social worker Zainab एआईपीएफ ने योगी सरकार से विधि के अनुसार काम करने को कहा AIPF asks Yogi government to act as per law लखनऊ, 7 नवम्बर 2020, सीएए-एनआरसी विरोधी आंदोलन में सक्रिय रही सामाजिक कार्यकर्ता जैनब सिद्दकी (Social activist Zainab Siddiqui …
Read More »जानिए मौलिक अधिकार क्या हैं
Know what are the fundamental rights in Hindi मौलिक अधिकारों का अर्थ | Meaning of Fundamental Rights मौलिक अधिकार उन अधिकारों को कहा जाता है जो व्यक्ति के जीवन के लिये मौलिक होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किये जाते हैं और जिनमें राज्य द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता (Fundamental rights cannot be interfered by the state)। …
Read More »जानिए अगर पुलिस गंभीर मामले में केस दर्ज न करे तो क्या करें
जानिए क्या हैं एफआईआर दर्ज कराने के कानूनी रास्ते Legal search engine India. Law cases legal news. It is the duty of the police to register an FIR in a cognizable offence and there is a provision in the CRPC. कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि गाड़ी चोरी हो जाने (Car stolen) या चलती बस या बाजार में …
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