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कानून

सीएए, एनआरसी, एनपीआर की नीयत, बुनियाद और तरीका गलत — तीस्ता सीतलवाड

Seminar at CAA, NRC, and NPR in Ranchi

Seminar at CAA, NRC, and NPR रांची से विशद कुमार 20 जनवरी 2020. सीएए, एनआरसी, और एनपीआर की नीयत गलत है, बुनियाद गलत है, और तरीका भी गलत है। यह बात जानी मानी और साहसी मानवाधिकार कार्यकर्ता तीस्ता सेतलवाद जो गुजरात में हुई साम्प्रदायिक हिंसा के पीड़ितों के लिए संघर्षरत हैं, ने 20 जनवरी को सामाजिक विकास केंद्र (रांची) में …

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जानिए क्या हैं आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 की मुख्य विशेषताएं

Things you should know

Rights of Persons with Disabilities Bill – 2016 Passed by Parliament नई दिल्ली, 20 जनवरी 2020. बीती 16 दिसंबर 2016 को लोकसभा ने “विकलांग व्यक्तियों के अधिकार विधेयक – 2016” को पारित कर दिया। विधेयक ने पीडब्ल्यूडी अधिनियम, 1995 (PwD Act, 1995) की जगह ली, जिसे 24 साल पहले लागू किया गया था। राज्यसभा इसे पहले ही 14 दिसंबर 2016 …

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विकलांग या दिव्यांग कहे जाने वाले लोगों को भी सामान्य कहे जाने वालों की तरह बर्ताव की आवश्यकता

INTERNATIONAL CONSULTATION ON HUMAN RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES

People with disabilities or disabled are also required to behave like normal people. भारतीय सामाजिक संस्थान में आयोजित तीन दिवसीय अंतराष्ट्रीय संगोष्ठी की रिपोर्ट INTERNATIONAL CONSULTATION ON HUMAN RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES नई दिल्ली, 20 जनवरी 2020. ‘हमें सभी को अपना साथी बनाने के लिए अपनी भीतरी आँखों को खोलने की ज़रूरत है न कि बाहरी आँखों की, जो …

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चिदंबरम का दावा, एनआरसी का ही छद्म रूप है एनपीआर

P Chidambaram

Chidambaram claims, NPR is a disguised form of NRC कोलकाता, 18 जनवरी 2020. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व गृहमंत्री पी. चिदंबरम (Senior Congress leader and former home minister P. Chidambaram) ने कहा है कि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) का ही छद्म रूप है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी एक अप्रैल से एनपीआर को लागू नहीं …

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केरल सरकार सीएए के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय पहुंची

Kerala government challenges Citizenship Amendment Act in Supreme Court. Ist state to do so

Kerala government reaches Supreme Court against CAA. Kerala government challenges Citizenship Amendment Act in Supreme Court. Ist state to do so. नई दिल्ली, 14 जनवरी 2020. केरल विधानसभा द्वारा नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के खिलाफ प्रस्ताव पारित (Kerala Legislative Assembly passes resolution against Citizenship Amendment Act (CAA)) किए जाने के बाद, राज्य सरकार ने संशोधित कानून को चुनौती देते हुए …

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अदालत ने दिल्ली पुलिस को फटकारा, आप इस तरह बर्ताव कर रहे हैं, जैसे जामा मस्जिद पाकिस्तान है, क्या आपने संविधान पढ़ा भी है?

Justice

No evidence against Bhim Army chief Chandrashekhar Azad, police rebuked भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ सबूत नहीं, पुलिस को लगी फटकार नई दिल्ली, 14 जनवरी 2020. भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद (Bhim Army chief Chandrashekhar Azad) के खिलाफ एक भी सबूत पेश नहीं कर पाने को लेकर दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली पुलिस को कड़ी फटकार लगाई …

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बड़ी खबर : जेएनयू हिंसा में ‘फ्रेंड्स ऑफ आरएसएस’ और ‘यूनिटी अगेंस्ट लेफ्ट’ व्हाट्सएप ग्रुप के फोन जब्त करने के आदेश

JNU Violance, जेएनयू में एबीवीपी, JNU Violance Live updates, demand for Amit Shah's resignation,

Big news: Delhi High Court order in JNU violence: ‘Friends of RSS’ and ‘Unity against left’ WhatsApp group’s phones to be confiscated नई दिल्ली, 14 जनवरी 2020. दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने आज मंगलवार को दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि वह ‘फ्रेंड्स ऑफ आरएसएस‘ (Friends of RSS) और ‘यूनिटी अगेंस्ट लेफ्ट‘ व्हाट्सएप ग्रुप (‘Unity against left’ WhatsApp …

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सीएए :  मोदी सरकार के समर्थन में मायावती (?) खुलकर मैदान में, विपक्ष पड़ा कमजोर

Mayawati

Anti-CAA movement : Mayawati in support of Modi government (?) नई दिल्ली, 13 जनवरी 2020. केंद्र में मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष की एकजुटता की कोशिशों को झटका लगा है। बहुजन समाज पार्टी ने भी यहां सोमवार को कांग्रेस की ओर से बुलाई गई विपक्षी दलों की बैठक में भाग न लेने का ऐलान किया है। कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया …

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एंटी सीएए आंदोलन : जस्टिस काटजू ने जताई आशंका खूनी रविवार आ रहा है

Justice Markandey Katju

Anti CAA agitation: Justice Katju expressed apprehension, Bloody Sunday is coming नई दिल्ली, 03 जनवरी 2019. केंद्र की मोदी सरकार के नागरिता संशोधन अधिनियम (Citizenship amendment act) और एनआरसी के विरोधी समझे जाने वाले और भारत-पाकिस्तान-बांग्लादेश के पुनर्एकीकरण (Re-integration of India-Pakistan-Bangladesh) के प्रबल समर्थक सर्वोच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश जस्टिस मार्कंडेय काटजू (Justice Markandey Katju, retired judge of the …

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दुनियाभर में इंटरनेट बंद करने के मामले में मोदी का डिजिटल इंडिया सबसे आगे

Internet Shutdown

अगर इंटरनेट तक पहुंच मौलिक अधिकार है तो इसे शटडाउन करना सरकारी विफलता की घोषणा है। If Internet access is a fundamental right, shutting it down is a declaration of complete government failure. प्रबीर पुरुकायास्थ (Prabir Purkayastha) प्रधानमंत्री मोदी का दावा है कि उनकी सरकार में सभी तरह के आंकड़े और सेवाएं ऑनलाइन होने के कारण पारदर्शिता आई है। अगर …

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