निर्दोष लोग जेल में हैं और सांप्रदायिक हिंसा फैलाने वाले आज़ाद घूम रहे हैं, न्यायपालिका ने आँख मूँद लीं हैं – जस्टिस काटजू

Justice Markandey Katju

Innocent people are in jail and freedmen who spread communal violence, the judiciary is silent – Justice Katju नई दिल्ली, 14 जून 2020. सर्वोच्च न्यायालय के अवकाशप्राप्त न्यायाधीश व प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के पूर्व चेयरमैन जस्टिस मार्कंडेय काटजू (Justice Markandey Katju, retired judge of Supreme Court and former chairman of Press Council of India)

सोनिया गांधी का लेख : मनरेगा क्यों जरूरी है और मोदी सरकार लाख कोशिशों के बावजूद क्यों खत्म नहीं कर पाई इसे

Sonia Gandhi at Bharat Bachao Rally

Sonia Gandhi’s article on MNREGA in Hindi. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून, 2005 (मनरेगा) { The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA), 2005} एक क्रांतिकारी और तर्कसंगत परिवर्तन का जीता जागता उदाहरण है। यह क्रांतिकारी बदलाव का सूचक इसलिए है क्योंकि इस कानून ने गरीब से गरीब व्यक्ति के हाथों को काम व

6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के स्वास्थ्य-पोषण और शिक्षा अधिकारों के लिए देशव्यापी अभियान की जरूरत : पर्याप्त बजट आवंटन हो सरकार की प्राथमिकता

rights of children under 6 years old and the challenges of the current era

राइट टू एजुकेशन (आरटीई) फोरम द्वारा 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के अधिकारों की अनदेखी एवं मौजूदा दौर की चुनौतियों पर आयोजित वेबिनार में वक्ताओं की राय Opinion of speakers in the webinar organized by Right to Education (RTE) Forum on the rights of children under 6 years old and the challenges of the current

खनन माफियाओं और स्थानीय पुलिस के गठजोड़ से पकरी में आदिवासी की हत्या दूसरा उभ्भा नरसंहार – दारापुरी

ऑल इंडिया पीपुल्स फ्रंट के राष्ट्रीय प्रवक्ता और अवकाशप्राप्त आईपीएस एस आर दारापुरी (National spokesperson of All India People’s Front and retired IPS SR Darapuri)

एसपी अपनी निगरानी में कराए रामसुदंर की हत्या की विवेचना मानवाधिकार आयोग को भेजा परिवारजनों ने पत्र लखनऊ 6 जून, 2020, “दुद्धी के पकरी गांव के निवासी आदिवासी राम सुदंर गोंड की हत्या (Murder of Adivasi Ram Sudar Gond, resident of Pakri village of Duddhi) और ग्राम प्रधान के समेत परिवारजनों पर लादा फर्जी मुकदमा

कृषि-खाद्यान्न बाजार कंपनियों के हवाले, आजाद भारत का काला दिन, मोदीराज में कंपनीराज की हुई वापसी -अजीत यादव

narendra modi flute

कृषि व कृषि -खाद्यान्न बाजार को कंपनियों के हवाले करने मोदी सरकार के तीनों अध्यादेशों को मिली राष्ट्रपति की मंजूरी अध्यादेशों की वापसी को गोलबंदी शुरू हुई लोकमोर्चा ने भेजा सभी विपक्षी दलों और किसान संगठनों को पत्र, साझा संघर्ष की अपील लखनऊ, 6 जून 2020, कृषि और कृषि खाद्यान्न बाजार को कारपोरेट कंपनियों के

मोदी सरकार ने देश के किसानों और आम जनता के खिलाफ जंग की घोषणा कर दी है

Kisan

ठेका खेती : किसान सभा करेगी 10 जून को प्रदेशव्यापी विरोध प्रदर्शन Contract farming: Kisan Sabha will hold statewide protest on June 10 रायपुर, 04 जून 2020. छत्तीसगढ़ किसान सभा (सीजीकेएस) ने कोरोना संकट से अर्थव्यवस्था को उबारने के नाम पर कृषि क्षेत्र में मंडी कानून को खत्म करने, ठेका खेती को कानूनी दर्जा देने

दूसरे राज्यों में काम पर जाने की अनुमति मांगना असंवैधानिक, राष्ट्रीय एकता को करेगी खंडित आरएसएस की विचारधारा – दिनकर

Yogi Adityanath

Seeking permission to go to work in other states is unconstitutional, fragmented RSS ideology for national unity – Dinkar आएसएस-भाजपा की सरकारें अब तक की सबसे क्रूर, निर्मम व अमानवीय सरकारें साबित हुई हैं 26 मई 2020: प्रदेश के मजदूरों को दूसरे राज्यों में काम पर ले जाने से पहले सरकार से अनुमति लेने का

बिजली इन्जीनियरों ने सभी मुख्य मन्त्रियों को पत्र भेजकर इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल 2020 का विरोध करने की अपील की

Shailendra Dubey, Chairman - All India Power Engineers Federation

बिजली इन्जीनियर फेडरेशन ने देश के सभी मुख्य मन्त्रियों को पत्र भेजकर इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल 2020 का विरोध करने की अपील की The Electricity Engineer Federation sent a letter to all the chief ministers of the country and appealed to oppose the Electricity (Amendment) Bill 2020. लखनऊ, 24 मई 2020. ऑल इण्डिया पॉवर इन्जीनियर्स फेडरेशन

छात्रों और कार्यकर्ताओं को झूठा फंसाने की साजिश में शामिल पुलिस व अन्य लोगों के विरुद्ध जांच हो

Movement in support and against of CAA leading the country towards civil war

Investigation against police and others involved in conspiracy to falsely implicate students and activists नई दिल्ली, 21 मई 2020. देश के जाने-माने अधिवक्ताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कहा है कि दिल्ली पुलिस दिल्ली के दंगों के बहाने सीएए विरोधी-एक्टिविस्टों को निशाना बनाने, फंसाने और शिकार करने के लिए इस्तेमाल कर रही है। राज्यसभा सांसद मनोज झा,

केन्द्र सरकार ने लॉकडाउन में काम न करने की दशा में वेतन भुगतान पर लगाई रोक – दिनकर का आरोप

दिनकर कपूर Dinkar Kapoor अध्यक्ष, वर्कर्स फ्रंट

Central government prohibits payment of wages in the fourth phase of lockdown in case of laborers and employees not working – Dinkar केन्द्र सरकार ने चौथे चरण के लॉकडाउन में मजदूरों व कर्मचारियों के काम न करने की दशा में वेतन भुगतान पर लगाई रोक – दिनकर मेहनतकशों को करना होगा राजनीतिक प्रतिवाद लखनऊ, 19