जानिए बेनामी प्रॉपर्टी रखने पर कितनी सजा हो सकती है? बेनामी प्रॉपर्टी का सीधा मतलब (Anonymous property directly means) होता है बिना किसी के नाम की। मतलब अगर कोई व्यक्ति किसी प्रॉपर्टी को अपने नाम से न खरीदकर किसी और के नाम से खरीदता है, लेकिन उस प्रॉपर्टी से होने वाले लाभ को स्वयं हासिल करता है, तो ऐसे लेनदेन …
Read More »कानून
जानिए वरिष्ठ नागरिकों के संरक्षण के लिए यूपीए सरकार में बना महत्वपूर्ण कानून
Know important legislation made in UPA government for the protection of senior citizens आज के युग में बुढ़ापा एक बहुत बड़ी सामाजिक चुनौती बन चुकी है (In today’s age, old age has become a huge social challenge) इसलिए इस अवस्था में जीने वाले नागरिकों की सेवा और सुरक्षा पर ध्यान देने की आवश्यकता है। हालांकि परिवार के बुजुर्ग और माता-पिता …
Read More »कॉर्पोरेट के खिलाफ किसानों का पहला आंदोलन, किसान समझ गया सरकार की पूंजीपतियों के साथ गिरोहबंदी
The first agitation of the farmers against the corporate, the peasants understood the government’s gangbing with the capitalists तेरे वादे पर जिये हम…. किसानों से सरकार के वादे | Government promises to farmers किसान कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन (Movement of farmers against farmer laws) दिन प्रति दिन तेज होता जा रहा है। यह आंदोलन सरकार के खिलाफ तो …
Read More »कानून – जानिए बलात्कार की धारा 375 आईपीसी
धारा 375 क्या है, IPC Section 376. Punishment for rape, 375 धारा क्या है, सरकार ने कहा है कि, हाथरस गैंगरेप (Hathras gangrape) मामले में उसके घर वालों वादी और अन्य का नार्को टेस्ट (Narco test) कराया जाएगा। नार्को टेस्ट किसी व्यक्ति के झूठ को पकड़ने के लिये कराया जाता है पर वह उस झूठ को पकड़ने के लिये जिसे …
Read More »कृषि विधेयक : नोटबन्दी, जीएसटी, तालाबंदी के बाद अब यह चौथा मास्टरस्ट्रोक, जो अर्थव्यवस्था की रही सही कमर तोड़ेगा
2 farm bills clear Rajya Sabha hurdle amid protests रविवार को राज्यसभा में विपक्ष के हंगामे (Opposition uproar in Rajya Sabha) के बीच कृषि विधेयक ध्वनिमत से पारित हुए। इसके साथ ही मोदी सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में तथाकथित नए सुधार के कार्यक्रमों को अमलीजामा पहनाने के लिए लाए गए कृषक उपज व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्धन एवं सुविधा) विधेयक 2020 …
Read More »मुखर लड़कियां समाज में किसी क्षेत्र में भी किसी को बर्दाश्त ही कहाँ होती हैं – कैसे आएगा सच्चा लोकतंत्र
लोकतंत्र में महिलाओं को अवसर पर हिलेरी क्लिंटन के विचार | Hillary Clinton’s views on opportunities for women in democracy हिलेरी क्लिंटन के शब्दों में, “जब तक महिलाओं की आवाज़ नहीं सुनी जाएगी तब तक सच्चा लोकतंत्र नहीं आ सकता। जब तक महिलाओं को अवसर नहीं दिया जाता, तब तक सच्चा लोकतंत्र नहीं हो सकता।“ आज हम किसी भी पार्टी …
Read More »जानिए भारत में पशुओं के कानूनी अधिकार क्या हैं
Know what are the legal rights of animals in India क्या आप जीव-जंतु के इन पन्द्रह अधिकारों के बारे में जानते हैं? | Do you know about these fifteen rights of animals? क्या आप जानते हैं कि भारत में सिर्फ मानवाधिकार ही नहीं हैं, बल्कि पशुओं के कानूनी अधिकार भी हैं? हालाँकि ऐसे समय में जब सत्ता समर्थक लोगों को …
Read More »पीड़ित को मुआवजा देकर अपराधी को छोड़ा नहीं जा सकता : विनीत तिवारी
The offender cannot be released by paying compensation to the victim: Vineet Tiwari इंदौर, 8 सितंबर, 2020. देश में ऐसे मामले कम ही हैं जहाँ सरकार ने अपनी गलती मानी (Government admitted its mistake) हो और पीड़ित को किसी तरह का मुआवजा दिया हो। अपनी गलती को मान लेना सदा ही से उत्कृष्ट मानवीय गुण माना गया है। हालाँकि ऐसा …
Read More »योगी राज में महिलाओं की कत्लगाह का बना उत्तर प्रदेश – दारापुरी
आइपीएफ ने महिला राज्यपाल को पत्र भेज महिलाओं की सुरक्षा की उठाई मांग 181 वूमेन हेल्पलाइन व महिला समाख्या को चलाकर की जाए महिला सुरक्षा Uttar Pradesh made of women’s slaughter in Yogi Raj – Darapuri लखनऊ 17 अगस्त 2020, मुख्यमंत्री के क्षेत्र गोरखपुर में 17 साल की लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म (17-year-old girl gang-raped in Chief Minister’s area …
Read More »जानिए क्या है आदर्श आचार संहिता
आदर्श आचार संहिता : सावधानी एवं जवाबदारी | Model Code of Conduct in Hindi – Election Commission of India: Caution and Accountability | लोकतंत्र में निष्पक्षता के साथ नई सरकार का चयन (Selecting new government with fairness in democracy) हो सके इसके लिए आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct) लागू की जाती है। आमतौर पर सरकारें आसन्न चुनावों के …
Read More »जानिए आत्मरक्षा या निजी रक्षा क्या है ?
Know what is self defense or personal defense? | Self defence law in india in hindi भारतीय दण्ड संहिता की धारा 96 से लेकर 106 (Sections 96 to 106 of Indian Penal Code) तक की धारा में सभी व्यक्तियों को आत्मरक्षा का अधिकार दिया गया है। 1-व्यक्ति स्वयं की रक्षा किसी भी हमले या अंकुश के खिलाफ कर सकता है। …
Read More »भावी अधिवक्ताओं ने रखी ईआईए 2020 मसौदे को वापस लेने की माँग
20+ Law college groups and 150+ Law Students Pan-India rise in solidarity with the #WithdrawEIA2020 campaign नई दिल्ली, 05 अगस्त 2020. एनवायर्नमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट 2020 ड्राफ्ट (Environmental Impact Assessment 2020 Draft) को वापस लेने की माँग रखते हुए देश भर के 15 लॉ कॉलेजों के डेढ़ सौ से अधिक छात्रों ने आज पर्यावरण मंत्रालय (Ministry of Environment) को एक पत्र …
Read More »जानिए क्यों जरूरी है वसीयत और क्या है तरीका
क्या है वसीयत – What is will | How to write a Will | वसीयत के नियम और कानून मौत के बाद अपनी जायदाद के इस्तेमाल का हक किसी को सौंपने का फैसला अपने जीते जी लेना वसीयत कहलाता है। वसीयत करने वाला वसीयत में यह बताता है कि उसकी मौत के बाद उसकी जायदाद का कितना हिस्सा किसे मिलेगा। क्यों …
Read More »प्रशांत भूषण पर अवमानना की कार्यवाही लोकतंत्र की मूल भावना के खिलाफ
Contempt proceedings against Prashant Bhushan against the basic spirit of democracy नई दिल्ली, 24 जुलाई 2020. फासीवादी मंसूबों के विरुद्ध अभियान “जनहस्तक्षेप” ने सुप्रसिद्ध वकील प्रशांत भूषण पर अवमानना की कार्यवाही लोकतंत्र की मूल भावना के खिलाफ बताया है। “जनहस्तक्षेप” के संयोजक ईश मिश्र व सह संयोजक विकास बाजपेई द्वारा जारी विज्ञप्ति का मजमून निम्न है – मशहूर वकील और …
Read More »बीस ऐसे कानून जो हर भारतीय को जानना ही चाहिए
Twenty laws that every Indian must know आज हम आपको 20 महत्वपूर्ण कानूनों की जानकारी दे रहे हैं, जो एक आम आदमी को जानने के लिए अति आवश्यक हैं। लेकिन यह ध्यान रहे, यह खबर किसी भी हाल में कानूनी सलाह नहीं है। ड्राइविंग के समय यदि आपके 100 मिली ब्लड में अल्कोहल का लेवल 30एमजी से ज्यादा मिलता है …
Read More »योगी सरकार को तगड़ा झटका, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पूछा किस कानून के तहत रोका डीए,जारी किया नोटिस
इलाहाबाद हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण आदेश लाखों कर्मचारियों व पेंशनरों के महंगाई भत्ता व महंगाई राहत को रोके जाने पर योगी सरकार से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मांगा जवाब… पूछा किस कानून के तहत रोका डीए,जारी किया नोटिस ,16 जुलाई को होगी अगली सुनवाई… केंद्रीय वित्त मंत्रालय से भी मांगा जबाब… लोकमोर्चा प्रवक्ता अनिल कुमार की याचिका पर हो रही है …
Read More »सरोगेसी महिला शोषण का नया हथियार, इसे मानव तस्करी से भी जोड़कर देखें
कानून विशेषज्ञ नगीना खान का आलेख | Women have always been considered second-rate हर रोज़ महिलाओं को किसी ना किसी तरह घर के भीतर या घर के बाहर शोषण का शिकार होना पड़ता है। सम्पूर्ण विश्व की आबादी में लगभग 49.59 प्रतिशत महिलाएं हैं फिर भी पुरुष प्रधान देश (Male dominated country) और पितृसत्ता की सोच (Patriarchy thinking) के लिहाज़ से …
Read More »दारापुरी की याचिका पर हाईकोर्ट ने योगी सरकार से जवाब तलब किया ओपीडी क्यों बंद की ?
On the plea of Darapuri, the High Court summoned the reply of the Yogi government, why did the OPD be closed? लखनऊ, 15 जून 2020. ऑल इंडिया पीपुल्स फ्रंट के राष्ट्रीय प्रवक्ता एसआर दारापुरी द्वारा इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल जनहित याचिका संख्या 605/2020 पर हाईकोर्ट ने योगी सरकार से जवाब तलब किया है. एक विज्ञप्ति के अनुसार आईपीएफ ने उत्तर …
Read More »जहां आरोपी सवर्ण हैं वहां क्यों नहीं लगाई जाती रासुका, क्या उससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा नहीं है – रिहाई मंच
आजमगढ़ – जौनपुर में योगी आदित्यनाथ का रासुका का आदेश राजनीतिक- रिहाई मंच रासुका की कार्रवाई का आदेश देने वाले योगी जी ने क्या गोरखपुर के गगहा में भी रासुका का आदेश दिया मंच ने दौरा कर कहा कि सिकंदरपुर आयमा में दलितों को मुसलमानों से संवाद में कोई दिक्कत नहीं तो कैसे प्रभावित हो रही राष्ट्रीय सुरक्षा The Rihai …
Read More »निर्दोष लोग जेल में हैं और सांप्रदायिक हिंसा फैलाने वाले आज़ाद घूम रहे हैं, न्यायपालिका ने आँख मूँद लीं हैं – जस्टिस काटजू
Innocent people are in jail and freedmen who spread communal violence, the judiciary is silent – Justice Katju नई दिल्ली, 14 जून 2020. सर्वोच्च न्यायालय के अवकाशप्राप्त न्यायाधीश व प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के पूर्व चेयरमैन जस्टिस मार्कंडेय काटजू (Justice Markandey Katju, retired judge of Supreme Court and former chairman of Press Council of India) ने देश में जारी अन्याय …
Read More »सोनिया गांधी का लेख : मनरेगा क्यों जरूरी है और मोदी सरकार लाख कोशिशों के बावजूद क्यों खत्म नहीं कर पाई इसे
Sonia Gandhi’s article on MNREGA in Hindi. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून, 2005 (मनरेगा) { The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA), 2005} एक क्रांतिकारी और तर्कसंगत परिवर्तन का जीता जागता उदाहरण है। यह क्रांतिकारी बदलाव का सूचक इसलिए है क्योंकि इस कानून ने गरीब से गरीब व्यक्ति के हाथों को काम व आर्थिक ताकत दे भूख व …
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