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कानून

बालश्रम नियोक्ताओं पर हो कार्यवाही, बच्चों को मिले संरक्षण

National News

भोपाल – 01 मई 2020 कोविड19 महामारी और लॉकडाउन का यह समय वंचित समुदायों के बच्चों पर विशेष ध्यान देने का समय भी है। इस समय जब बाल श्रम कानून के उल्लंघन में तेजी संभावित है तब सरकारें बच्चों से काम कराने वालों के खिलाफ कार्यवाही नहीं करने का बहाना न करें। इसके विपरीत, यह सतर्कता और बच्चों को श्रम, …

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एससी-एसटी की सूची बनाने की बात पर सुप्रीम कोर्ट पर भड़के संगठन, पहले लॉक डाउन में फंसे मजदूरों की सूची बनवा लें

Reservation is an issue related to social justice, not economic justice

सुप्रीम कोर्ट का महानुभावों के वारिसों को न मिले आरक्षण, कटाक्ष पूर्वाग्रह से ग्रसित संकट की इस घड़ी को आरक्षण पर हमले के मौके के बतौर इस्तेमाल किया जा रहा ऐसा नहीं है आरक्षण पाने वाले वर्ग की जो सूची बनी है वह पवित्र है उसे छेड़ा नहीं जा सकता, बोलने वाले सुप्रीम कोर्ट का उद्देश्य पवित्र नहीं आरक्षण की …

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रवि किरण जैन ने कहा जस्टिस सुधीर अग्रवाल कोरोना महामारी से निपटने में सहायता के लिए अपनी जेड प्लस सुरक्षा छोड़ें

Ravi Kiran Jain a senior advocate of the Allahbad High Court

Ravi Kiran Jain said Justice Sudhir Aggarwal give up his Z Plus security to help deal with Corona epidemic वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रवि किरण जैन का बार के नाम खुला खत । Senior advocate Mr. Ravi Kiran Jain’s open letter to the bar लखनऊ, 22 अप्रैल 2020 : उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता और मानवाधिकार संगठन पीयूसीएल के राष्ट्रीय अध्यक्ष …

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बिहार में सरकार ने जारी किया निजी अस्पतालों को खोलने का निर्देश

Patna: Bihar Chief Minister Nitish Kumar addresses during a programme in Patna on Jan 7, 2019. (Photo: IANS)

Government issued directive to open private hospitals in Bihar पटना, 21 अप्रैल 2020. बिहार में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या (Number of corona virus infected in Bihar) बढ़ने के बीच राज्य सरकार ने सभी निजी क्षेत्र के अस्पताल, नर्सिग होम, क्लीनिक, फार्मेसी और डायग्नोस्टिक सेंटरों को तत्काल सेवा प्रारंभ करने का निर्देश दिया है। निजी अस्पतालों में हुए अघोषित बंद …

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लॉकडाउन : यूपी में 15000 से ज्यादा एफआईआर, रिहाई मंच ने पूछा सरकार की लड़ाई कोरोना से है या नागरिकों से

Yogi Adityanath

Lockdown: More than 15000 FIRs in UP, Rihai Manch asked government’s fight against Corona or citizens सुप्रीम कोर्ट के सामने बड़ा सवाल कि क्या यह कार्रवाई वैधानिक सरकार बताए कि उसकी लड़ाई कोरोना से है या नागरिकों से- रिहाई मंच There is a competition going on in UP to declare a citizen as a criminal लखनऊ 21 अप्रैल 2020। रिहाई …

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देश संकट में है और कारपोरेट मुनाफे के लिए बिजली निजीकरण कर रही मोदी सरकार

Narendra Modi Hugging Mukesh Ambani

The country is in crisis and Modi government is privatizing electricity for corporate profits आपदा में भी कोरोना वारर्यस बिजली कर्मचारियों की जगह कारपोरेट मुनाफे के लिए ला रही इलेक्ट्रीसिटी(एमेण्डमेंट) बिल 2020 – वर्कर्स फ्रंट लखनऊ, 20 अप्रैल 2020. जब पूरा देश कोविड-19 महामारी से लड़ रहा है खासकर स्वास्थ्य, सफाई और बिजली सेक्टर में लगे सरकारी कर्मचारी कोरोना वारियर्स …

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काम के घंटे 12 किए जाने की अफवाहों पर मजदूर संगठनों ने श्रम मंत्री को भेजा ज्ञापन

National News

Labor organizations sent memorandum to Labor Minister on rumors of 12 working hours नई दिल्ली, 11 अप्रैल 2020. काम के घंटे 12 किए जाने की अफवाहों पर मजदूर संगठनों ने श्रम मंत्री को एक ज्ञापन भेजा है। ज्ञापन का मजमून निम्नवत् है – सेव में, केंद्रीय श्रम मंत्री, भारत सरकार, नई दिल्ली विषय: – सरकार द्वारा 12 घंटा कार्य दिवस …

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Hastakshep Jaroori Hai.. लॉकडाउन में मुश्किल में फ्लैट खरीदार, ध्यान दे सरकार वरना तबाह हो जाएंगे कई लोग

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Flat buyers in trouble in lockdown, pay attention to government otherwise many people will be destroyed नई दिल्ली, 09 अप्रैल 2020. कोरोना वायरस से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित 21 दिन का लॉकडाउन रियल स्टेट में बड़ी तबाही का कारण बन सकता है। सरकार को इस तरफ तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता है। एक फ्लैट खरीदार लक्ष्मण …

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जानिए कर्फ्यू और धारा 144 में क्या अंतर है

Law and Justice

Know the difference between curfew and section 144 किसी भी क्षेत्र या शहर में दंगा, लूटपाट, आगजनी या शहर के हालात बिगड़ने के कारण धारा 144 लगाई जाती है। यह जिला मजिस्ट्रेट की ओर से जारी किया गया एक नोटिफिकेशन होता है। इसके लागू होने पर किसी स्थान पर 5 से अधिक लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। उस स्थान …

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मध्यप्रदेश सियासी संकट : बहुमत परीक्षण को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में आज भी सुनवाई

The Supreme Court of India. (File Photo: IANS)

Madhya Pradesh political crisis: hearing in Supreme Court even today for majority test नई दिल्ली, 19 मार्च 2020 : मध्यप्रदेश में जारी सियासी संकट (Political crisis continues in Madhya Pradesh) के बीच बहुमत परीक्षण को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में आज (गुरुवार को) फिर से सुनवाई होने वाली है। अदालत से लेकर बेंगलुरु तक राजनीतिक दांव पेंच जारी हैं। इससे पहले …

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