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आपातकाल की 45वीं बरसी : जेलों में कैद साठ साल से अधिक आयु के कैदियों को अंतरिम ज़मानत या आपातकाल पैरोल दिए जाने की मांग

Justice

45th Anniversary of Emergency: Demand for interim bail or emergency parole to prisoners above sixty years of age in jails आपातकाल की 45वीं बरसी पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से जेलों के अमानवीय हालात के खिलाफ की कार्रवाई की मांग देश के विभिन्न संगठनों ने पत्र भेजकर जेलों में कैद साठ साल से अधिक आयु के कैदियों को अंतरिम ज़मानत या …

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पीएम रोजगार योजना में प्रदेश के सभी जिले क्यों नहीं जबाब दे भाजपा सरकार – आइपीएफ

Why the BJP government should not answer all the districts of the state under PM Rozgar Yojana - IPF

पीएम के उद्घाटन के मौके पर पूरे प्रदेश में दर्ज कराया प्रतिवाद, पीएम को भेजा मांग पत्र लखनऊ, 26 जून 2020. पीएम नरेन्द्र मोदी द्वारा आज गरीब कल्याण रोजगार अभियान के प्रदेश में उद्घाटन के अवसर पर आल इंडिया पीपुल्स फ्रंट व मजदूर किसान मंच ने पूरे प्रदेश में केन्द्र सरकार को पत्रक भेजकर सर्वाधिक पिछड़े आदिवासी दलित बाहुल्य सोनभद्र, …

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कानपुर शेल्टर होम में किशोरियां सुरक्षित क्यों नहीं, योगी सरकार जवाब दो ! एपवा का प्रदर्शन

AIPWA on Kanpur shelter Home case

महिला एवं बाल विकास मंत्री इस्तीफा दो ! लखनऊ,  25 जून 2020. आज महिला संगठन ऐपवा ने कानपुर शेल्टर होम मामले को लेकर प्रदेशव्यापी आक्रोश दिवस का आयोजन किया। ज्ञातव्य है कि कानपुर के सरकारी शेल्टर होम में 57 लड़कियों के कोविड -19 पॉजिटिव होने की बात सामने आई है, जिससे पता चलता है कि यहां लड़कियाँ अमानवीय स्थितियों में …

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“हस्तक्षेप साहित्यिक कलरव” में इस रविवार दिनेश प्रभात “झमाझम बारिश में”

Dinesh Prabhat

नई दिल्ली, 25 जून 2020. हस्तक्षेप डॉट कॉम के यूट्यूब चैनल के “साहित्यिक कलरव” अनुभाग (“Saahityik Kalrav” section of hastakshep.com’s YouTube channel) में इस रविवार देश के जाने-माने गीतकार दिनेश प्रभात अपना काव्यपाठ करेंगे। यह जानकारी देते हुए “साहित्यिक कलरव”  के संयोजक डॉ. अशोक विष्णु व डॉ. कविता अरोरा ने बताया कि ”साहित्यिक कलरव के नन्हें पौधे ने जड़ पकड़ …

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आईपीएफ ने पूछा – मोदीजी क्या महज छः राज्यों के 116 जनपदों में ही प्रवासी मजदूर हैं, जहां चुनाव होने हैं ?

ऑल इंडिया पीपुल्स फ्रंट के राष्ट्रीय प्रवक्ता और अवकाशप्राप्त आईपीएस एस आर दारापुरी (National spokesperson of All India People’s Front and retired IPS SR Darapuri)

महज 116 जनपद में ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना (Pradhanmantri Garib Kalyan Rojgar Yojana) शुरू करने का मोदी जी का तर्क समझ से परे – दारापुरी आइपीएफ और मजदूर किसान मंच ने पीएम को पत्र भेज सोनभद्र, चंदौली व बुदेलखण्ड़ को शामिल करने की उठाई मांग मनरेगा में चढ़े हाजरी और तीन माह और मिले मुफ्त राशन कल 26 …

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डायबिटिक रेटिनोपैथी का पता लगाने लिए नया उपकरण

Diabetic retinopathy

New tool for detecting diabetic retinopathy नई दिल्ली, 24 जून (उमाशंकर मिश्र ): भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने श्री शंकरदेव नेत्रालय गुवाहाटी (Sri Sankaradeva Nethralaya,) के साथ मिलकर डायबिटिक रेटिनोपैथी का पता लगाने लिए एक नया उपकरण विकसित किया है। यह एक प्वाइंट ऑफ केयर उपकरण है जो बिना चीरफाड़ के शुरुआती चरण में ही इस बीमारी …

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बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार-बस करो मोदी सरकार : कांग्रेस

Shailesh Nitin Trivedi

पेट्रोल डीजल पर टैक्स बढ़ाकर मोदी जी जनता की जेब काट रहे हैं जनहित की जगह मुनाफ़ाखोरों की तरह बर्ताव कर रही है सरकार रायपुर/24 जून 2020। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि ‘बहुत हुई जनता पर पेट्रोल डीजल की मार’ और ‘बहुत हुई महंगाई की मार’ जैसे नारे लगाकर सत्ता में …

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महिलाओं को सहारा देने वाली ही आज खुद बेसहारा, एक साल से नहीं मिला वेतन, नौकरी से निकालने का मिला नोटिस

Asha Jyoti Women's Helpline 181,181 वुमन हेल्पलाइन,

181 वुमन हेल्पलाइन में कार्मिकों की मांगों पर वर्कर्स फ्रंट ने अपर श्रमायुक्त लखनऊ को दिया पत्रक लखनऊ 24 जून 2020. उत्तर प्रदेश सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा सन 2015 में शुरू की गई आशा ज्योति वूमेन हेल्पलाइन 181 (Asha Jyoti Women’s Helpline 181) में काम करने वाले 351, जिनमें ज्यादातर महिलाएं हैं, उन्हें आज सरकार ने …

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योगी सरकार को तगड़ा झटका, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पूछा किस कानून के तहत रोका डीए,जारी किया नोटिस

Yogi Adityanath

इलाहाबाद हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण आदेश लाखों कर्मचारियों व पेंशनरों के महंगाई भत्ता व महंगाई राहत को रोके जाने पर योगी सरकार से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मांगा जवाब… पूछा किस कानून के तहत रोका डीए,जारी किया नोटिस ,16 जुलाई को होगी अगली सुनवाई… केंद्रीय वित्त मंत्रालय से भी मांगा जबाब… लोकमोर्चा प्रवक्ता अनिल कुमार की याचिका पर हो रही है …

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जानते हैं सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए सरकारी सेवाएँ क्यों हैं ज़रूरी?

Public Health Once and for all

Why are strong public services essential for social, economic and health security for all? दुनियाभर में कोरोनावायरस रोग (कोविड-19) महामारी ने हम सबको यह स्पष्ट समझा दिया है कि सरकारी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली (Government healthcare system) में पर्याप्त निवेश न करने और उलट निजीकरण को बढ़ावा देने के कितने भीषण परिणाम हो सकते हैं. इसीलिए इस साल के संयुक्त राष्ट्र …

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