क्‍या सीओपी 27 ने जलवायु परिवर्तन के खिलाफ वाकई जीत हासिल कर ली है? 

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों की कार्य पद्धतियों में सुधार करके उनमें धन का नया संचार करना सीओपी27 की वास्तविक धरोहर होगा। उससे भारत जैसे देशों की हरित विकास संबंधी आकांक्षाओं को माली मदद मिलती है।

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एक क्लिक में आज की बड़ी खबरें । 20 नवंबर 2022 की खास खबर

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एक क्लिक में आज की बड़ी खबरें । 18 नवंबर 2022 की खास खबर

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खाद संकट से जी20 देशों को लगभग 22 सौ करोड़ डॉलर का नुक़सान

एक हालिया विश्लेषण में बताया गया है कि जी20 देशों की सरकारों और किसानों ने वर्ष 2021 और 2022 में प्रमुख उर्वरकों के आयात पर 21.8 बिलियन डॉलर से ज्यादा रकम खर्च की। वहीं, इसी दौरान दुनिया की सबसे बड़ी उर्वरक निर्माता कंपनियों के करीब 84 बिलियन डॉलर का मुनाफा कमाने की संभावना है।

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35 करोड़ से ज्‍यादा किसानों ने किया आगाह : जलवायु अनुकूलन के बगैर वैश्विक खाद्य सुरक्षा को ख़तरा

दुनिया के 35 करोड़ किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर सरकारें लघु स्‍तरीय उत्‍पादन के अनुकूलन के लिये वित्‍त का प्रवाह नहीं बढ़ाया और अधिक विविधतापूर्ण और कम लागत वाली खेती को नहीं अपनाया गया तो वैश्विक खाद्य सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी।

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एक क्लिक में आज की बड़ी खबरें । 04 नवंबर 2022 की खास खबर

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बढ़ते दुष्‍प्रभावों के मद्देनजर जलवायु परिवर्तन के प्रति एडाप्‍टेशन को एक वैश्विक प्राथमिकता बनाने पर संयुक्त राष्‍ट्र की रिपोर्ट में जोर

‘द एडाप्‍टेशन गैप रिपोर्ट 2022 : टू लिटिल, टू स्‍लो- क्‍लाइमेट एडाप्‍टेशन फेलियर पुट्स वर्ल्‍ड एट रिस्‍क’ रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक स्‍तर पर एडाप्‍टेशन योजना, वित्‍तपोषण और क्रियान्‍वयन का काम उस रफ्तार से नहीं हो रहा है जितनी गति से जलवायु परिवर्तन के जोखिम विकराल रूप लेते जा रहे हैं।

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जानिए क्यों मानसून के बाद अक्टूबर में हो रही है भारी बारिश और क्या है ला नीना का असर

क्या है ‘ट्रिपल डिप’ ला नीना और भारत के मानसून पर इसका प्रभाव? क्या है मानसून के रुझान में बदलाव पर मौसम वैज्ञानिकों की चिंता? ला नीना के चलते हुई भारत में सामान्य से अधिक बारिश

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द लेटर : जलवायु कार्रवाई को नई गति देने के लिए पोप फ्रांसिस के साथ बनी डॉक्युमेंट्री

ऑस्कर विजेता निर्माताओं की फीचर फिल्म “द लेटर” पोप फ्रांसिस की व्यक्तिगत कहानी की न सिर्फ एक अनदेखी झलक पेश करती है बल्कि संकट के मोर्चे पर अनसुनी आवाजों को उजागर करके वैश्विक जलवायु न्याय के लिए दबाव भी बनाती है

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कार्बन मुक्त नेट ज़ीरो अर्थव्यवस्था के लिए ज़रूरी हैं सख्त नियम

700 से अधिक सीईओ और अनुभवी व्यावसायिक लीडर्स के बीच किए गए सर्वे में 80% इससे सहमत थे कि जलवायु परिवर्तन की स्थितियों का सामना करने के लिए सरकारी नीतियां आवश्यक हैं

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