Category: पर्यावरण

Students are making artistic things from plastic waste

नई दिल्ली, 02 अगस्त 2022: पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय सहित अन्य केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों और गैर-सरकारी संगठनों द्वारा चलाए जा रहे ‘स्वच्छ सागर, सुरक्षित सागर’ अभियान (Swachh Sagar Surakshit Sagar) के अंतर्गत आयोजित की जाने वाली गतिविधियों में शामिल ‘प्लास्टिक टू प्रीशियस’ प्रतियोगिता (‘Plastic to Precious’ Competition) के माध्यम से बड़ी संख्या में छात्रों की भागीदारी समुद्री स्वच्छता अभियान में देखने को मिल रही है। इस प्रतियोगिता के अंतर्गत छात्रों को प्लास्टिक कचरे से कलात्मक चीजें बनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।

स्कूली छात्रों के लिए शुरू की गई यह प्रतियोगिता देश की करीब 7500 किलोमीटर लंबी तटरेखा को साफ करने के लिए चलाए जा रहे 75 दिवसीय ‘स्वच्छ सागर, सुरक्षित सागर’ अभियान का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य नई पीढ़ी में महासागरों के महत्व और उसकी स्वच्छता के प्रति जिम्मेदारी का भाव विकसित करना है।

इस प्रतियोगिता में शामिल होने वाले छात्रों से अपेक्षा की जा रही है कि वे कचरे के गैर-जिम्मेदार रखरखाव का अध्ययन करें, और साथ ही अपनी दैनिक जीवनशैली से प्लास्टिक कचरे के प्रमुख स्रोतों का मूल्यांकन करें, जिसमें प्लास्टिक बैग, बोतलें, कटलरी, स्ट्रॉ, चॉकलेट रैपर, चिप्स बैग, और कंटेनर सहित अन्य पैकेजिंग शामिल हैं।

प्रतियोगिता के लिए पंजीकरण करने वाले सभी छात्रों को कई सरकारी मंत्रालयों और विभागों और राष्ट्रीय नागरिक समाज संगठनों द्वारा समर्थित पंजीकरण का एक आधिकारिक प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। ईकोमित्रम् (Ecomitram) ऐप और MyGov के माध्यम से प्राप्त शीर्ष प्रविष्टियों को भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से की ओर से प्रोत्साहन दिया जाएगा।

जिन स्कूलों द्वारा यह प्रतियोगिता आधिकारिक रूप से संचालित नहीं की जा रही है, उनके छात्र भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। इस प्रतियोगिता के अंतर्गत छठी से बारहवीं कक्षा के छात्र शामिल हो रहे हैं।

छात्र टीमें अपने घर, स्कूलों और समुदायों से प्लास्टिक की व्यर्थ वस्तुओं को इकट्ठा कर रही हैं, ताकि प्लास्टिक अपशिष्ट से ऐसी वस्तु बनायी जा सकें, जो प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए उपयोगी या सजावटी हों। कचरे से कलात्मक उत्पाद बनाने के बाद छात्रों को इस प्रतियोगिता से मिले अनुभवों के साथ-साथ अपनी टीम द्वारा बनायी गई कलाकृति की व्याख्या करने वाला एक वीडियो (60 सेकंड से कम) जमा करना होगा। इस प्रकार, छात्र उन गतिविधियों के बारे में भी बात कर सकते हैं, जिन पर वे भविष्य में प्लास्टिक के उपयोग को कम करने, पुन: उपयोग करने, और रीसाइकिल करने के लिए नियमित तौर पर करेंगे।

स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में भारत की समुद्री तटरेखा की सफाई के लिए 75 तटों पर चल रहे अभियान के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियाँ आयोजित की जा रही हैं। इन गतिविधियों में शून्य अपशिष्ट संकल्प (Zero Waste Pleadge), प्लास्टिक टू प्रीशियस (Plastic to Precious), वेस्ट ऑडिट (Waste Audit), मॉनसून बीच फेस्टिवल (Monsoon Beach Festival), इको-सेल्फी (Eco-Selfie), बाइक टू बीच (Bike to Beach), प्लास्टिक से आज़ादी, माई कोस्ट (My Coast), ऑर चॉइसेस (R Choices), ‘रजिस्टर किया क्या’ (Register Kiya Kya), टीचर्स-डे (Teachers Day), मार्क योर बीच (Mark Your Beach), और टीम-अप-टू-क्लीन-अप (Team up to Clean up) शामिल हैं।

75 दिवसीय यह अभियान मुख्य रूप से जन-भागीदारी पर आधारित है, जिसका प्रमुख उद्देश्य समुद्री स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करना, और उन्हें दैनिक जीवन में प्लास्टिक, जो समुद्री कचरे का एक प्रमुख घटक है, के सुविचारित उपयोग एवं प्रबंधन के लिए प्रेरित करना है। अभियान के बारे में जागरूकता प्रसार, और 17 सितंबर 2022 को समुद्र तट की सफाई गतिविधि से स्वैच्छिक रूप से जुड़ने और इसके लिए पंजीकरण करने के लिए आम लोगों के लिए एक मोबाइल ऐप – “इको मित्रम्” लॉन्च किया गया है। इन गतिविधियों से ईकोमित्रम् (Ecomitram) ऐप के जरिये जुड़ा जा सकता है।

(इंडिया साइंस वायर)

ई-मोबिलिटी में तेजी लाने के लिये बेहद महत्‍वपूर्ण है

• चार्जिंग ढांचे को तेजी से विस्‍तार देना;
• वित्‍तीय समाधान पेश करना, अधिदेश (मैन्‍डेट) पेश करना; और
• सम्‍बन्धित राष्‍ट्रीय महत्‍वाकांक्षा के अनुरूप सरकारी नीतियां बनाना

नई दिल्ली, 27 जुलाई 2022. भारत में वर्ष 2030 तक इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके तहत तय अवधि तक बेचे जाने वाले वाहनों में 70% वाणिज्यिक कारें, 30% निजी कारें, 40% बसें और 80% दो पहिया तथा तीन पहिया वाहन इलेक्ट्रिक होंगे।

8 करोड़ इलेक्ट्रिक वाहन वर्ष 2030 तक सड़कों पर दौड़ेंगे : विश्लेषण

क्लाइमेट ट्रेंड्स और जेएमके रिसर्च द्वारा जारी एक ताजा विश्लेषण (A recent analysis released by Climate Trends and JMK Research) के मुताबिक इलेक्ट्रिक वाहन संबंधी नीतियों (फेम 2, राज्य सरकार की नीतियां) की मौजूदा लहर और यहां तक कि पिछले कुछ वर्षों के दौरान बैटरी के दामों में गिरावट और स्थानीय स्तर पर निर्माण संबंधी सुविधाओं में बढ़ोत्तरी के परिणामस्वरूप इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में तेजी आने के बावजूद भारत में वर्ष 2030 तक सिर्फ 5 करोड़ इलेक्ट्रिक वाहन ही इस्तेमाल हो सकेंगे जोकि राष्ट्रीय लक्ष्य से 40% कम है।

रिपोर्ट में यह भी अनुमान लगाया गया है कि भारत को 8 करोड़ इलेक्ट्रिक वाहनों के सुचारू संचालन के लिए 2022 से 2030 के बीच कम से कम 39 लाख (प्रति चार्जिंग स्टेशन 8 इलेक्ट्रिक वाहनों के अनुपात के आधार पर) सार्वजनिक अथवा अर्द्ध-सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की जरूरत होगी। यह संख्या इस अवधि के लिए बनाई जा रही योजना के मुकाबले कहीं ज्यादा है।

परिवहन विद्युतीकरण के लिए भारत के राष्ट्रीय लक्ष्य की पूर्ति

इस अध्ययन का शीर्षक ‘मीटिंग इंडियास नेशनल टारगेट फॉर ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिफिकेशन‘ (Meeting India’s National Target for Transport Electrification) है और इसे जेएमके रिसर्च द्वारा नई दिल्ली में आयोजित ‘ईवी मार्केट कॉन्क्लेव’ में जारी किया गया।

इस अध्ययन में सभी अनुमोदित राज्य ईवी नीतियों का विश्लेषण किया गया है और इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर भारत के राष्ट्रीय लक्ष्य (India’s national goals for electric vehicles) की पूर्ति के लिए राज्य के स्तर पर और बेहतर तथा अधिक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने की बात मजबूती से रखी गई है। जहां कुछ राज्यों ने इलेक्ट्रिक वाहनों से संबंधित लक्ष्य को संख्यात्मक स्वरूप में रखा है, वहीं कुछ राज्यों ने इसे कुल वाहनों के प्रतिशत के तौर पर निर्धारित किया है जबकि कुछ राज्य ऐसे हैं जिन्होंने इस बारे में कोई भी लक्ष्य तय नहीं किया है। ऐसी गिनी-चुनी नीतियां ही हैं जिनमें चार्जिंग ढांचे से संबंधित लक्ष्य या सरकारी वाहनों के बेड़े को इलेक्ट्रिक वाहनों में तब्दील करने के बारे में चीजों को परिभाषित किया गया है।

इसके अलावा ज्यादातर नीतियों में वर्ष 2030 तक की समयसीमा का निर्धारण नहीं किया गया है। उनमें सिर्फ वर्ष 2022 से 2026 तक के लिए ही सहयोग प्रदान करने की बात की गई है।

वित्तीय रूप से इलेक्ट्रिक वाहन मौजूदा समय में व्यावहारिक हो गए हैं : आरती खोसला

क्लाइमेट ट्रेंड्स की निदेशक आरती खोसला ने कहा, इलेक्ट्रिक वाहन मौजूदा समय में वित्तीय रूप से व्यावहारिक हो गए हैं। भारत के नेटजीरो उत्सर्जन के महत्वाकांक्षी लक्ष्य की प्राप्ति में इलेक्ट्रिक वाहनों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होगी। स्वच्छ ऊर्जा– जैसे कि अक्षय ऊर्जा संबंधी लक्ष्यों की प्रगति राज्य की नीतियों की वजह से होती है। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के मामले में भी देश को राज्यों के बीच और अधिक तालमेल की जरूरत है। भारत ने ई-मोबिलिटी के क्षेत्र में सही दिशा में कदम आगे बढ़ाना शुरू किया है। कुछ सक्षमकारी नीतियों के कारण वाहनों के कुछ वर्गों में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री तेजी से बढ़ रही है। हालांकि हमें केंद्र और राज्य सरकारों के बीच और भी ज्यादा समन्वित प्रयासों की जरूरत है। खासतौर पर ऐसे लक्ष्यों और प्रोत्साहनों को परिभाषित करने के मामले में, जो राष्ट्रीय लक्ष्यों और नीतियों के अनुरूप हैं। इसके अलावा चार्जिंग ढांचे तथा इलेक्ट्रिक वाहनों के वित्तपोषण के लिए वित्तीय समाधान उपलब्ध कराने पर और अधिक ध्यान दिए जाने की जरूरत है।”

जेएमके रिसर्च एंड एनालिसिस की संस्थापक और सीईओ ज्योति गुलिया ने कहा, “अगर मौजूदा ढर्रा बना रहा तो भारत वर्ष 2030 तक के लिए निर्धारित अपने लक्ष्य से 40% पीछे रह जाएगा। इस अंतर को पाटने के लिए भारत सामान्य मगर प्रभावी पद्धतियां लागू कर सकता है। सिर्फ प्रोत्साहन से काम नहीं चलेगा। सभी राज्यों को अपने अपने यहां चार्जिंग ढांचे को उन्नत बनाने से संबंधित स्पष्ट लक्ष्य बताने होंगे। यह पहली जरूरत है, जिससे भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने का रुख तय होगा। वैश्विक स्तर पर उभर रहे उदाहरण को अपनाते हुए भारत को सरकारी वाहनों के बेड़े के शत-प्रतिशत विद्युतीकरण का आदेश जारी करने पर विचार करना चाहिए और वाहन एग्रीगेटर बेड़े के कुछ प्रतिशत हिस्से का भी इलेक्ट्रिक होना अनिवार्य किया जाना चाहिए।”

इस अध्ययन में छह सुझाव दिए गए हैं जिनसे भारत वर्ष 2020 तक के लिए निर्धारित अपने लक्ष्यों की प्राप्ति की संभावनाओं को बेहतर बना सकता है।

ये सुझाव विभिन्न राज्य नीतियों तथा संबंधित सरकारी विभागों के बीच समन्वित प्रयासों और राष्ट्रीय लक्ष्यों के प्रति बेहतर संरेखण पर केंद्रित हैं।

ये सुझाव सरकारी वाहनों तथा एग्रीगेटर बेड़ों के शत-प्रतिशत विद्युतीकरण, खास तौर पर कुछ चुनिंदा शहरों में सरकारी वाहनों तथा तिपहिया वाहनों के लिए अधिदेश जारी करने, ओईएम, बैटरी निर्माताओं तथा उपभोक्ताओं को वित्तीय समाधान पेश करने और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करने पर केंद्रित हैं।

इन बातों को लागू करने से भारत अपने आईसीई वाहनों को इलेक्ट्रिक गाड़ियों में तब्दील करने की बेहतर स्थिति में पहुंच जाएगा। देश में छोटे वाहनों जैसे 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, इकॉनमी 4 व्हीलर और छोटे माल वाहनों की बड़ी संख्या को देखते हुए भारत के पास छोटे वाहनों के विद्युतीकरण में नेतृत्वकर्ता की भूमिका निभाने का मौका है। इसके अलावा भारत के 3.99 करोड़ दो पहिया वाहनों के इलेक्ट्रिक गाड़ियों में तब्दील होने से विदेश से हर साल भारी मात्रा में तेल के आयात पर होने वाला बहुत बड़ा खर्च भी बचेगा।

एक आत्मनिर्भर ईवी पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए उद्योग और केंद्र तथा राज्य सरकारों को प्रमुख संसाधनों, प्रौद्योगिकी वित्त पोषण और प्रोत्साहनों को एक साथ लाने की जरूरत है।

India’s 2030 e-mobility target calls for intensification of policy efforts

समुद्री तटों से कचरा हटाने का महा-अभियान आगामी 03 जुलाई से शुरू होगा

नई दिल्ली, 22 जून 2022: पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा अब तक का सबसे लंबा समुद्र तटीय स्वच्छता अभियान आगामी 03 जुलाई को शुरू होने जा रहा है। 75 दिन तक चलने वाला यह अब तक का सबसे लंबा तटीय स्वच्छता अभियान (Longest Coastal Cleanliness Drive Ever) है, जिसका औपचारिक समापन 17 सितंबर, 2022 को आगामी ‘अंतरराष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस’ (International Coastal Cleanup Day 2022) के अवसर पर होगा।

यह जानकारी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा हाल में जारी एक वक्तव्य में प्रदान की गई है।

तटीय स्वच्छता अभियान का लक्ष्य क्या है?

तटीय स्वच्छता अभियान का लक्ष्य (Goal of Coastal cleanup drive) समुद्री तटों से 1,500 टन कचरे को हटाना है। यह समुद्री जीवों और तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी राहत होगी।

यह अभियान 03 जुलाई, 2022 को विवरणिका (ब्रोशर) के विमोचन और पत्रकारों के साथ बातचीत से शुरू होगा। पूरे देश, विशेष रूप से तटीय राज्यों में इस अभियान की औपचारिक शुरुआत होगी।

समुद्र तटीय स्वच्छता अभियान से जुड़ेंगी अनेक हस्तियां

अनेक चर्चित हस्तियां इस समुद्र तटीय स्वच्छता अभियान के अंतर्गत आयोजित होने वाले स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगी। विश्वविद्यालयों, स्कूलों, कॉलेजों, एवं शोध संस्थानों के छात्रों/शोधार्थियों समेत अन्य विभिन्न सरकारी एवं गैर-सरकारी संस्थानों के प्रतिभागी और आम लोग भी इस अभियान में शामिल होंगे।

केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह द्वारा हाल में “अंतरराष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस-2022” की तैयारियों की समीक्षा की गई है। भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक के अलावा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और अन्य संगठनों के वरिष्ठ अधिकारी इस समीक्षा बैठक में उपस्थित थे।

डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि इस साल यह आयोजन देश की आजादी के 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर मनाये जा रहे स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव से मेल खाता है।

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में आयोजित समीक्षा बैठक { Review meeting held in Ministry of Earth Sciences  (MoES) } के दौरान केंद्रीय मंत्री ने सुझाव दिया है कि तटीय क्षेत्रों के अलावा गैर-तटीय क्षेत्रों में स्थित विभिन्न विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और अन्य संस्थानों में पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन विभागों/प्रभागों के माध्यम से ‘अंतरराष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस’ पर स्थानीय लोगों तक संदेश पहुँचाने की योजना बनानी चाहिए।

समुद्री जीवन और समुद्री पारिस्थिकी तंत्र की रक्षा के लिए समुद्र तटों को साफ रखना आवश्यक है। अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (आईयूसीएन) के अनुसार, विभिन्न प्रकार के उपयोग के लिए हर साल 30 करोड़ टन से अधिक प्लास्टिक का उत्पादन किया जाता है। हर साल कम से कम 1.40 करोड़ टन प्लास्टिक समुद्र में बहा दिया जाता है।

समुद्री मलबे का 80 प्रतिशत है प्लास्टिक कचरा

प्लास्टिक कचरा समुद्री सतह लेकर गहरे समुद्र की तलछट तक पाये जाने वाले सभी प्रकार के समुद्री मलबे के करीब 80 प्रतिशत हिस्से के बराबर होता है। समुद्री प्रजातियां प्लास्टिक कचरे  के कारण बड़े पैमाने पर प्रभावित हो रही हैं। इससे समुद्री जीव गंभीर चोटों का शिकार बनते हैं, और उनकी मौत हो जाती है। प्लास्टिक प्रदूषण खाद्य सुरक्षा और उसकी गुणवत्ता, मानव स्वास्थ्य, तटीय पर्यटन के लिए खतरा है, और जलवायु परिवर्तन में भी योगदान देता है।

स्वच्छ सागर, सुरक्षित सागर

डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि यह अपनी तरह का पहला और सबसे लंबे समय तक चलने वाला तटीय स्वच्छता अभियान होगा, जिसमें सबसे अधिक संख्या में लोग हिस्सा लेंगे। उन्होंने कहा कि न केवल तटीय क्षेत्रों बल्कि देश के अन्य हिस्सों की समृद्धि को लेकर “स्वच्छ सागर, सुरक्षित सागर” (Swachh Sagar, Surakshit Sagar) का संदेश देने के लिए इसमें आम आदमी की भागीदारी जरूरी है।

केंद्रीय मंत्री ने ‘अंतरराष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस’ के लिए लोगो, विज्ञापन, टैग लाइन और इससे संबंधित अन्य विषयगत पहलुओं का पूर्वावलोकन किया। इसके अलावा उन्होंने मुख्य समारोह की सफलता सुनिश्चित करने के लिए इसके पहले की गतिविधियों में शामिल अधिकारियों को भी निर्देश दिए हैं।

भारत की तटरेखा कितनी है?

भारत की तटरेखा (coastline of india) 7516.6 किलोमीटर लंबी है, जिसमें 5,422.6 किलोमीटर मुख्यभूमि की तटरेखा है, और 2,094 किलोमीटर तटरेखा द्वीपीय क्षेत्रों की है। भारत में नौ तटीय राज्य हैं, जिनमें गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, और पश्चिम बंगाल शामिल हैं।

(इंडिया साइंस वायर)

A great campaign to remove garbage from beaches will start from July 03