Category: चौथा खंभा

डोनाल्ड ट्रंप से प्रेरित है मोदी का तिरंगे से प्यार

आप उस कालखंड की ख़बरें पढ़िये, जब डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में थे। डोनाल्ड ट्रंप की राजनीति का ब्रह्मास्त्र था, अमेरिकी ध्वज। आर्मी वेटरन से लेकर स्कूली बच्चों तक, अमेरिकी ध्वज वाहक। अमेरिकी वैभव, राष्ट्राभिमान को कुछ ऐसी चालाकी से ट्रंप के रणनीतिकारों ने चिपकाया, उसे ना करने का मतलब देश के प्रति आपकी निष्ठा संदेहास्पद। नये-नवेले अनिवासी, जो अमेरिका में रहने के आकांक्षी थे, उनकी विवशता थी कि अधिक से अधिक अमेरिकी ध्वज के इस्तेमाल को दिखायें। टोपी में, टीशर्ट में, अपने घरों की छत-बाल्कनी में, या फिर कार में, यहां तक कि शरीर पर उकेरे टैटू में, अमेरिकी ध्वज दिखना चाहिए। रोज़गार नहीं है, कारोबार चौपट है, मगर अमेरिकी ध्वज दिखाओ। अमेरिकी राष्ट्रवाद जपो, और बोलो कि ट्रंप की नीतियां सही हैं।

ट्रंप शासन के दसेक साल पहले 17 सितंबर 2008 को यमन की राजधानी सना में अमेरिकी दूतावास पर हमले हुए। अमेरिकी ध्वज को गोलियों से हमलावरों ने छलनी कर दी। यमन में दूतावास बचाने के क्रम में अमेरिकी मरीन ने जो गोलाबारी की उसमें 18 मौतें हुईं, 16 लोग बुरी तरह से घायल हुए। कोर्ट मार्शल हुआ, मगर अमेरिकी ध्वज के अपमान (disgrace of the american flag) के हवाले से वो सैनिक कमांडर बचा लिये गये, जिन्होंने आम नागरिकों, औरतों-बच्चों पर फायरिंग का आदेश दिया था।

यह ट्रंप शासन काल से पहले और बाद की बात है जब यमन की राजधानी सना में 13 सितंबर 2012, 10 नवंबर 2021 को अमेरिकी दूतावास को घेरकर तोड़फोड़ व हिंसा हुई थी।

हजरत मोहम्मद पर फिल्म की वजह से हुआ अमेरिकी ध्वज का अपमान

तीन तारीख़ों को ग़ौर से देखें, तो हमलावरों ने जान-माल की क्षति के साथ-साथ अमेरिकी ध्वज का अपमान भी किया था। वजह, हज़रत मोहम्मद पर फ़िल्म थी। (American flag was insulted because of the film on Hazrat Mohammad)

मघ्यपूर्व में अमेरिकी ध्वज का अपमान होता, और उसकी राजनीति रिपब्लिकन पार्टी अपने देश में करती। ट्रंप से करते हो प्यार, तो झंडे से क्यों इंकार? यहां तक राजनीति का स्तर पहुंचा दिया था रिपब्लिकन पार्टी ने।

डोनाल्ड ट्रंप ने सेना से लेकर सिविलियन तक ध्वजारोहण की जो राजनीति छेड़ रखी थी, उसका सकारात्मक परिणाम दोबारा से सत्ता में वापसी के माइल हो नहीं सका।

क्या भारत में भी ट्रंप की राजनीति कारगर होगी?

मगर, ज़रूरी नहीं कि भारत में भी ट्रंप की राजनीति जैसा अवसान देखने को मिले। अमेरिकी वोटर के तेवर, वहां की चुनावी पारदर्शिता, अदालती आज़ादी से भारत की तुलना नहीं की जा सकती।

आज़ादी के अमृत काल में 20 करोड़ घरों पर तिरंगा फहराने का लक्ष्य रखा गया है। 13 से 15 अगस्त के बीच हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत यह मान लिया गया है कि इससे मोदी समर्थक निर्धारित हो जाएंगे।

शहर, गांव, मलीन बस्तियों के 20 करोड़ घरों पर तिरंगे का तसव्वुर कर लीजिए, मगर उसका मतलब यह नहीं होता कि ये सारे आपके वोट बैंक हैं। कुछ भय से, तो कुछ प्रीत से झंडे लहराने वाले मिलेंगे। सभी दल-जमात के लोग भी इनमें शामिल होंगे। वो भी होंगे, जो डूबते सूरज से मुंह मोड़ते हैं, और शाहे वक़्त को सलाम करते हैं।

ध्वजारोहण के साथ-साथ ध्वज के अपमान की ख़बरें भी तेज़ी से वायरल हो रही हैं। लेकिन ये ख़बरें अलग-अलग चश्मे के साथ देखी-दिखाई जा रही हैं। बिहार के औराई में अशोक चक्र की जगह चांद-सितारे प्रिंट किये तिरंगे को फहराये जाने को लेकर नीतीश-तेजस्वी सरकार पर हमले तेज़ हो गये हैं। औराई पुलिस ने झंडे को उतरवाया, और प्राथमिकी दर्ज़ की है। कानपुर में किसी धार्मिक कार्यक्रम के दौरान तिरंगे से छेड़छाड़ कर उसमें भारत का नक्शा दिखाने के विरूद्ध बजरंग दल ने प्राथमिकी दर्ज़ कराई। इस कांड के हवाले से यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धमकाया है कि जिसने भी तिरंगे का अपमान किया, उसकी ख़ैर नहीं।

इसके बरक्स यूपी कांग्रेस, उन भाजपा नेताओं की तस्वीरें ढूंढ-ढूंढ कर वायरल कर रही है, जो उल्टे-पुल्टे तरीक़े से तिरंगे फहरा रहे हैं। 11 अगस्त 2022 को यूपी कांग्रेस के ट्विटर अकाउंट से सैदपुर से भाजपा के सांसद विनोद कुमार सोनकर की तस्वीर वायरल हुई है, जिसमें उन्होंने अपने साथियों के साथ राष्ट्रध्वज उल्टा पकड़ रखा है। मगर, इसके लिए प्रदेश शासन क्या कार्रवाई करता है? यह सवाल भी महत्वपूर्ण है।

राष्ट्रध्वज फहराने की तमीज़ भी होनी चाहिए?

आप बिल्कुल मनाइये तीन दिवसीय तिरंगा दिवस, मगर क्या उस वास्ते लोगों को राष्ट्रध्वज फहराने की तमीज़ नहीं होनी चाहिए? राष्ट्रध्वज के सम्मान को लेकर बने ‘द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट-1970′ (‘The Prevention of Insults to National Honour Act-1970‘) से कितने लोग वाकिफ हैं? नेहरू काल में जो हुआ सो हुआ, पिछले आठ वर्षों में मंत्री-सांसदों ने तिरंगे का कितनी बार जाने-अनजाने अपमान किया, विस्तार से बताएं, तो उसकी सूची काफी लंबी हो जाएगी। ऐसे महानुभावों में सदी के महानायक अमिताभ बच्चन, शाहरूख खान, सचिन तेंदुलकर, सानिया मिर्ज़ा, तिरंगे की प्रिंट वाली साड़ी धारण करने वाली मंदिरा बेदी तक के नाम शामिल हैं।

5 अगस्त 2022 को हिमाचल सरकार ने केंद्र से शिकायत की, कि साढ़े सत्रह लाख तिरंगे की सप्लाई होनी थी, उसके बदले 10 लाख तिरंगे आये, उनमें भी केसरिया के बदले लाल रंग और अंडाकार अशोक चक्र छपे हुए। राष्ट्रध्वज के कपड़े आड़े-तिरछे कटे हुए। कला-संस्कृति विभाग के सचिव ने केंद्र को भेजे पत्र में लिखा कि 25 रुपये के ये झंडे कोई दो रुपये में भी ख़रीदने को तैयार नहीं है। अधिकांश तिरंगे सूरत में प्रिंट हुए हैं। साउथ गुजरात प्रोसेसिंग हाउस यूनिट एसोसिएशन के अध्यक्ष जीतू वाखड़िया ने 6 जुलाई 2022 को बयान दिया था कि केंद्र सरकार 72 करोड़ तिरंगे सूरत से प्रिंट कराना चाह रही थी, जिसमें से 10 करोड़ झंडे सूरत टेक्सटाइल इंडस्ट्री वालों ने तैयार कर भेज दिये। हिमाचल में जो ख़राब प्रिंट वाले आड़े-तिरछे कटे झंडे भेजे गये, उससे आप दूसरे प्रांतों में भी तिरंगा सप्लाई में हुई गड़बड़ियों का तसव्वुर कर सकते हैं।

कब बनी राष्ट्रध्वज आचार संहिता?

आज से 20 साल पहले 2002 में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ‘राष्ट्रध्वज आचार संहिता‘ (भारतीय झंडा संहिता, 2002) तय किया था। 25 पेज के उस दस्तावेज़ को कोई ध्यान से पढ़े, तो उसका उल्लंघन साफ़ नज़र आयेगा। विभिन्न आकार के नौ तिरंगे के बारे में विस्तार से उस दस्तावेज़ में लिखा गया है। अधिकतम 6300 ग— 4200 मिलीमीटर (पौने तीस फीट ग —पौने चौदह फीट) और सबसे छोटा तिरंगा 150 ग —100 एमएम (5.90 इंच —ग 3.93 इंच)। आठ वर्षों में क्या सचमुच इसी साइज़ के झंडे बनने लगे? अब तो जंबो साइज वाले तिरंगों में प्रतिस्पर्धा है। इसके लिए ‘राष्ट्रध्वज आचार संहिता-2002’ में संशोधन कहीं नज़र नहीं आया।

पॉलिएस्टर वाले राष्ट्रध्वज का विरोध क्यों हुआ?

‘राष्ट्रध्वज आचार संहिता-2002’ में बहुत साफ बताया गया था कि तिरंगा बुल, कॉटन, सिल्क अथवा खादी के हों, और हस्तकरघा पर बुने गये हों। मोदी सरकार ने आचार संहिता में बदलाव कर 30 दिसंबर 2021 को आदेश जारी किया कि मशीन मेड पॉलिएस्टर धागे से तिरंगे बनाये जाएंगे। 20 जुलाई 2022 को एक बार फिर केंद्र से आदेश हुआ कि तिरंगा अब दिन-रात फहराया जा सकेगा।

पॉलिएस्टर वाले राष्ट्रध्वज का विरोध (protest against the polyester national flag) सबसे पहले कर्नाटक खादी ग्रामोद्योग संयुक्त संघ ने किया, जिसे चुप करा दिया गया। सरकार की तरफ़ से यह भी तर्क दिया गया कि कताई वाली सूती खादी झंडे की क़ीमत 2832 रुपये है। खादी भंडार में तिरंगे की यह क़ीमत सचमुच चकित कर देने वाली थी। सूती तिरंगे की अनियंत्रित क़ीमत ने समूचे राष्ट्र को पॉलिएस्टर मेड कृत्रिम झंडे की तरफ मोड़ दिया, यह दास्तां सचमुच दुख देने वाली है।

खादी त्यागिये, पॉलिएस्टर के झंडे पोस्ट ऑफिस में बेचिए। रेल व केंद्रीय कर्मचारी झंडे की मनमानी क़ीमत वसूली से गु़स्से में हैं, मगर परवाह किसे है? कॉरपोरेट के लिए तिरंगा सप्ताह, मालामाल वीकली में बदल दिया। मस्त रहिए।

कई बार मन में सवाल उठता है कि राष्ट्रवाद को प्रज्ज्वलित करने में फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन नवीन जिंदल ने क्या सही भूमिका अदा की थी? रायगढ़ की फैक्ट्री में झंडा फहराने से रोके जाने के विरोध में नवीन जिंदल सर्वोच्च न्यायालय तक गये, और 23 जनवरी 2004 को यह आदेश हुआ कि देश का आम आदमी राष्ट्रीय झंडा फ हरा सकता है। इस घटना के 18 साल से अधिक हो चुके। एक बार इसकी समीक्षा होनी चाहिए कि इस देश में तिरंगे का सम्मान और अपमान, सदुपयोग और दुरूपयोग कितना हुआ है?

अब राज्यों में दावेदारी शुरू है कि सबसे ऊंचा राष्ट्रध्वज उसके पास है, चुनांचे टूरिस्ट यहां आयें। 23 जनवरी 2016 को रांची को 293 फीट तिरंगा फहराने का गौरव प्राप्त हुआ है। तब इसे देश का सबसे बड़ा राष्ट्रध्वज बताया गया था। 2018 में बेलगावी (बेलगांव, कर्नाटक) में 361 फीट का तिरंगा फहराकर झारखंड की लकीर छोटी कर दी गई। इन्हें कौन समझाये कि अति सर्वत्र वर्जयेत।

2 जून 2016 को हैदराबाद के हुसैन सागर तट पर 88 मीटर (291 फीट) का तिरंगा लगा। दिल्ली में 207 फीट का राष्ट्रध्वज लहरा रहा है।

आप देश को बुनियादी समस्याओं से भटकाकर, तेरा झंडा-मेरा झंडा खेल रहे हैं। मगर यही झंडा संभाले नहीं संभल रहा है। दिल्ली में 207 फीट का तिरंगा 11 बार फट चुका है। हैदराबाद के हुसैन सागर तट पर 291 फीट का राष्ट्रध्वज तेज़ हवाओं की वजह से तीन बार फट चुका है। रांची में राष्ट्रध्वज का वही हाल हुआ। बेलगाम, रायपुर, लखनऊ, पुणे, गुवाहाटी, फरीदाबाद, विशालकाय तिरंगे लगा दिये, जो तूफानी मौसम में संभाले नहीं संभल रहे। मार्च 2017 में अटारी में 80 गुणा 120 फीट का तिरंगा गिरकर फट गया, उसे अमृतसर के एक टेंट वाले से सिलवाया और दोबारा से फहरा दिया। 14 अगस्त 2017 को बडोदरा में 67 मीटर का राष्ट्रध्वज धराशायी होकर फट गया। यह ध्वज तत्कालीन सीएम विजय रूपाणी को फहराना था। सोचिये, कितनी फजीहत हुई होगी?

आप इन फटे तिरंगों की मरम्मत करते हो, फिर फहराते हो। क्या यह अपमान नहीं है?

राष्ट्रध्वज के प्रति इतना ही समर्पण भाव था, तो चेन्नई के फोर्ट सेंट जार्ज में पड़े देश के सबसे पुराने राष्ट्रध्वज की मरम्मत के बारे में फैसला लेने में बरसों क्यों लगे?

पुष्परंजन

Modi’s love for the tricolor is inspired by Donald Trump

कांग्रेस का मीडिया डिपार्टमेंट 8 साल से कर क्या रहा था?

कांग्रेस की मीडिया डिपार्टमेंट की नई टीम (New team of media department of Congress) ने एक दिन में बाजी पलट दी। अगर जयराम रमेश, पवन खेड़ा और सुप्रिया श्रीनेत्र नहीं आए होते तो राहुल गांधी का यह झूठा वीडियो भी उसी तरह स्थापित हो जाता जैसे आलू से सोना बनाने के झूठे वीडियो को भाजपा और मीडिया ने कर दिया था।

पिछले आठ साल से यह किसी के समझ में नहीं रहा था कि कांग्रेस का यह मीडिया डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? राहुल गांधी के खिलाफ लगातार चरित्रहनन का कार्यक्रम चलता रहा और मीडिया डिपार्टमेंट के लोग अपनी राजनीति चमकाने और छवि बनाने में लगे रहे।

किसी भी पार्टी में मीडिया डिपार्टमेंट क्यों होता है?

हर सरकार में भी जनसम्पर्क विभाग होता है। क्या करता है वह? अपने मुख्यमंत्री और अपनी सरकार के कामों को सामने लाता है। अगर कोई उनकी छवि खराब कर रहा है तो उसको काउंटर करता है। सच को सामने लाता है। यही काम होता है ना! या जनसम्पर्क का डायरेक्ट खुद अपनी छवि चमकाने में लग जाता है। रोज टीवी पर आता है। प्रेस कान्फ्रेंसें करता है और अपने मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री को मजाक का विषय बनने देता है?

राजनीतिक दलों के मीडिया डिपार्टमेंट भी यही काम करते हैं। अपनी पार्टी और नेता की छवि बनाना।

भाजपा में कोई सोच सकता है कि वहां मीडिया डिपार्टमेंट का हेड प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह या जेपी नड्डा को किनारे करके केवल खुद अपनी खबरें चलवाता रहे? एक आदमी को रख ले जो चैनल-चैनल जाकर कहे कि बस हमारे बॉस की खबर चलाते रहो। राहुल, प्रियंका से हमें मतलब नहीं।

हेट स्पीच का सबसे पहला केस उस पर लगे, जिन्होंने
‘कपड़ों से पहचानने’
की बात कहीं थी और उनका नाम नरेंद्र मोदी हैं।@Pawankhera pic.twitter.com/OceHVIhRAp

— Congress, Minority Department (@INCMinority) July 4, 2022

गजब की पार्टी है कांग्रेस। कभी-कभी तो लगता है यहां सदाव्रत खुलाहुआ है। किसी को किसी से मतलब नहीं। खाओ, पियो, साथ में बांध भी लो और खिसको! पिछले आठ साल से तो यही चल रहा था।

पार्टी विपक्ष में हो तो उसे ज्यादा आक्रामक होकर सत्ता पक्ष की कमियां सामने लाना चाहिए। अपनी पार्टी और नेता द्वारा जनता के हित में उठाई गई आवाज को बल देना चाहिए। मगर यहां तो मैं कितना ज्यादा से ज्यादा टीवी पर आ जाऊं। राज्यसभा मिल जाए। इससे आगे कोई सोच ही नहीं सका। चाहे इसके लिए मीडिया के साथ दुरभिसंधि भी करना पड़ी हो। कि हम तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे। तुम चाहे जितना राहुल का चरित्र हनन करो। बस हमें टीवी पर दिखाते रहो।

आज क्या हुआ?

सारे एक से एक जहरीले एंकर, एंकरनियां, पत्रकार लाइन से खड़े होकर राहुल की जय-जयकार करने लगे। इसलिए सिर्फ इसलिए कि कांग्रेस की मीडिया डिपार्टमेंट की नई टीम (New team of media department of Congress) ने कहा कि हमारी जय-जयकार नहीं सच की जय-जयकार करो। तुम हमारी चापलूसी करके झूठ को नहीं दिखा सकते। भारत में कानून है, संविधान है और हम कांग्रेस हैं। जिसने अंग्रेजों के सामने कभी घुटने नहीं टेके। उस समय भी मीडिया का बड़ा हिस्सा कांग्रेस के खिलाफ था। मगर कांग्रेस अंग्रेजों के साथ उस मीडिया से भी लड़ी। आज की तरह कोई कांग्रेस का नेता ऐसा नहीं था जो मीडिया से कहता हो कि हमें नेता बना दो कांग्रेस और गांधी, नेहरू के खिलाफ जो लिखना हो लिखो। उन्हीं परिस्थितियों में नेहरू को नेशनल हेराल्ड निकालना पड़ा था। आजादी के आंदोलन की सही तस्वीर पेश करने के लिए। दूसरे अंग्रेजी अख़बार जो अंग्रेज समर्थक थे उनके झूठ का काउंटर करने के लिए।

6 जगह शिकायत और 1 जगह FIR दर्ज हुई है।

सवाल यह है कि ऐसा करने पर हमारे समर्थक या हम या विपक्ष क्यों मजबूर हो रहा है? : @SupriyaShrinate जी pic.twitter.com/7QZzDwtjqB

— Congress (@INCIndia) July 4, 2022

यहां यह बताना जरूरी होगा कि उस समय हिन्दी और दूसरी भारतीय भाषाओं की पत्रकारिता स्वतंत्रता संग्राम के साथ थी। लेखक और पत्रकार खतरे उठाकर गांधी और नेहरू का साथ दे रहे थे। खुद भगत सिंह पत्र-पत्रिकाओं में लिखते थे और युवाओं से नेहरू का साथ देने की अपील करते थे।

यह सारा इतिहास जयराम रमेश को मालूम है। पढ़े-लिखे आदमी हैं। वैसे कांग्रेस में एक अलग तरह का माहौल बन गया है कि यहां पढ़े- लिखे का मजाक बनाया जाता है। खुद जयराम रमेश इसके शिकार रहे। उनका नाम आते ही कांग्रेस के कुछ नेता हंसने लगते थे। और व्यंग्य से कहते थे कि वे तो बहुत पढ़े-लिखे आदमी हैं।

अब उसी पढ़े-लिखे आदमी ने बताया कि किस तरह सच के लिए, अपने नेता के लिए लड़ा जाता है।

कल्पना कीजिए कि अगर जयराम रमेश और उनकी नई टीम नहीं आई होती और यह वायनाड वाली विडियो जिसे उदयपुर का बनाकर प्रसारित किया गया आ गई होती तो क्या होता? देश विदेश सब जगह राहुल के खिलाफ माहौल बन गया होता। राहुल और कांग्रेस के पुतले फूंके जा रहे होते। और मीडिया डिपार्टमेंट के लोग दफ्तर में बैठकर पत्रकारों से कह रहे होते कि राहुल ने गलत तो कहा है!

कांग्रेस के लोगों ने ही सबसे ज्यादा राहुल गांधी के खिलाफ विष वमन किया है।

भाजपा जब कुछ कहती है तो लोगों की समझ में आता है कि विरोधी पार्टी है। कहेगी ही। मगर जब खुद कांग्रेसी ही और वह भी राहुल गांधी के नजदीकी वाले ऐसी बातें करते हैं तो मीडिया और जनता के लिए उन पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं होता।

एक घटना बताते हैं।

मीडिया डिपार्टमेंट के एक बड़े पदाधिकारी से एक बड़ी एंकर मिलीं। पहले तो उसने राहुल गांधी को दस गालियां दीं। फिर बोलीं कि अगर आप कांग्रेस के अध्यक्ष बनें तो हम आपका समर्थन कर सकते हैं। पदाधिकारी जी खुश। खुशी छिपाए नहीं छिपी। कितना सम्मान है हमारा। राहुल गांधी का अपमान जो उस एंकरनी का मुख्य उद्देश्य था वह उन्हें नहीं दिखा। अपना सुनहरा भविष्य और टीवी का समर्थन दिखने लगा।

आज सभी एंकर और एंकरनियां, कांग्रेस दफ्तर से जाकर उन्हें बताने वाले और वालियां कि वहां राहुल गांधी के खिलाफ कितना माहौल है बढ़ -चढ़कर राहुल के एक विडियो, जिसमें वे सड़क पर एक घायल की मदद करते दिख रहे हैं, की तारीफों में लगे हैं।

यह मीडिया डिपार्टमेंट की नई टीम की धमक का परिणाम है। राहुल गांधी के इस काम में कुछ नया नहीं है। नंबर एक तो बहुत स्वाभाविक है। हर सामान्य आदमी, संवेदनशील इंसान यह करता है। इस हिंसक, क्रूर, नफरती, स्वार्थी बना दिए गए माहौल में भी। दूसरे राहुल और प्रियंका या जिसे यह परिवारवाद कहते हैं वे हमेशा से यह करते रहे हैं। जाने कितने प्रसंग हैं। खुद एक पत्रकार की चप्पल उठाए प्रियंका उसे अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था कर रही हैं, का विडियो भी थोड़ी से देर के लिए आया था। राहुल के भी सड़क पर घायल का मदद करने से लेकर आडवानी तक को सहारा देने के कई हैं।

खुद इन पत्रकारों की मदद के कई वाकये हैं। राहुल गांधी खुद कोरोना में थे। और किसी पत्रकार के परिवार को उस समय नहीं मिल रहे एक जीवनदायी इंजेक्शन की जरूरत थी तो राहुल के लिए आए इंजेक्शन को उठाकर प्रियंका ने वहां पहुंचा दिया। सब पत्रकार पहले भी जानते थे। कोरोना में सबसे ज्यादा मदद ली। मगर कहते नहीं थे।

और राहुल, प्रियंका क्या? परिवारवाद कहते हैं ना! तो परिवार में अगर अच्छाइयां होंगी तो बच्चों में क्यों नहीं आएंगी?

अब सही ट्रैक पर है कांगेस मीडिया की नई टीम

राहुल के पिता राजीव गांधी ने अपने परिवार के घोर विरोधी अटल बिहारी वाजपेयी को इलाज के लिए अमेरिका पहुंचाया ही था और कभी जिक्र तक नहीं किया। लेकिन खुद राजीव गांधी की दर्दनाक हत्या के बाद वाजपेयी खुद पर काबू नहीं रख पाए और बोले कि आज मेरी जो जिन्दगी है वह राजीव गांधी की ही देन है।

प्रधानमंत्री के “न्यू इंडिया” में भक्तों से अब न्यायाधीश भी खतरे में हैं। ये एक खतरनाक ट्रेंड है।https://t.co/YrqD0ICi4q

— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) July 4, 2022

कहां तक बताएं!

इंदिरा गांधी के घोर विरोधी जयप्रकाश नारायण (Jaiprakash Narayan, a staunch opponent of Indira Gandhi) और इंदिरा के पिता के व्यक्तिगत विरोधी डॉ लोहिया ने कहा था कि अगर कुछ हो जाए, जरूरत पड़े तो हमारी सबसे अच्छी देखभाल इन्दिरा ही कर सकती है।

और बताएं? इससे पहले की भी पीढ़ी का? नेहरू का!

पं. नेहरू ने कैसे उन सरदार पटेल को, जिन्हें आज तक उनके प्रतिस्पर्धी के तौर पर पेश किया जाता है परिवार की सहायता की। लड़की मनिबेन पटेल और बेटे दहयाभाई पटेल दोनों को सांसद बनाया।

यह सब मानवीय गुण हैं। सारी राजनीति, आदर्श, सिद्धांत इसी के लिए हैं। मगर इसके लिए प्रेम, सत्य, सद्भाव का माहौल बनाना पड़ता है। लोकतंत्र में यह काम नेता करते हैं। राहुल गांधी कर रहे हैं। वे तो इतने असंपृक्त हैं कि उन पर इस प्रंशसा या निंदा का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है।

राहुल कर्मण्येवाधिकारस्ते के अनुपम उदाहरण हैं। मगर ऐसे में ही उनके आसपास के लोगों की जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है कि वे देखें कि इतने निष्काम आदमी की छवि कहीं गलत तो नहीं बन रही है। मीडिया की नई टीम अब सही ट्रैक पर है। इससे राहुल गांधी की बाधाएं कम होंगी। और काम करने की गति बढ़ेगी।

शकील अख्तर

लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।

Web title : How the new media team of Congress turned the tide in a day!

A message for journalism students on Hindi Journalism Day

पण्डित युगुल किशोर शुक्ल ने 30 मई 1826 में प्रथम हिन्दी समाचार पत्र उदन्त मार्तण्ड का प्रकाशन (Publication of first Hindi newspaper Udant Martand) आरम्भ किया था. यह अखबार एक साल से ज्यादा नहीं चला पर हिंदी पत्रकारिता के ऐसे बीज बो गया कि हिंदी पत्रकारिता समय के साथ और भी मजबूत होती चली गई.

कोरोना काल में पत्रकारिता

आज से दो साल पहले मई माह में ही मैंने कोरोना काल के दौरान स्वतंत्र पत्रकारिता शुरू की. नैनीताल समाचार के संपादक राजीव लोचन साह (Editor of Nainital Samachar Rajeev Lochan Sah) के मार्गदर्शन में मैं सामाजिक विषयों पर लिखने लगा.

एक स्वतंत्र पत्रकार क्या चाहता है?

एक स्वतंत्र पत्रकार यह चाहता है कि उसका लिखा ज्यादा लोगों तक पहुंचे इसलिए मैं भी कई जगह लिखा भेजने लगा. बहुत से अनुभवी पत्रकारों से सम्पर्क बने और उनसे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला.

पत्रकारिता के संस्थानों में शायद कोई छात्र वह सब न सीख सके जो जमीन पर कार्य कर चुके इन अनुभवी पत्रकारों ने अपनी कुछ पंक्तियों से ही मुझे सिखा दिया. इन अनुभवी और महत्वपूर्ण पत्रकारिता संस्थानों में काम कर चुके या कर रहे पत्रकारों के साथ मेरे संवाद हिंदी पत्रकारिता में शामिल होने जा रहे पत्रकारिता के छात्रों के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकते हैं.

रामदत्त त्रिपाठी का सन्देश क्या है? डिजिटल पत्रकारिता के महत्वपूर्ण नियम | डिजिटल मीडिया को समझें | न्यूज पोर्टल के लिए समाचार या लेख कैसे लिखें ?

बीबीसी में वर्षों काम कर चुके और अब मीडिया स्वराज नामक पोर्टल चला रहे रामदत्त त्रिपाठी का सन्देश सबसे महत्वपूर्ण है.

वह लिखते हैं समाचार संकलन/ विश्लेषण एवं लेखन के मार्गदर्शक सिद्धांत/ नियम.

आप अपने आसपास की सामाजिक ,राजनीतिक, आर्थिक, आध्यात्मिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक, खेल कूद की संक्षिप्त रपट भेज सकते हैं.

इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि विषय सम-सामयिक और तात्कालिक महत्व का हो. निबंध में लम्बी भूमिका के बाद सबसे महत्वपूर्ण बात उपसंहार में लिखते हैं.

समाचार पोर्टल में उसका उल्टा है, सबसे पहले हेडलाइन लिखते हैं. फिर नई और महत्वपूर्ण बात सबसे पहले लिखी जाती है और फिर उसी क्रम में, ताकि कोई अगर केवल दो चार पैरा पढ़ना चाहता है तो उसे मुख्य बात पता चल जाए, महत्वपूर्ण बात से वह वंचित न हो.

न्यूज रिपोर्ट तीन चार 400 से छह 600 सौ शब्दों के बीच और फीचर/ लेख अधिकतम 1000 हजार शब्दों तक होना चाहिए. विषय के साथ न्याय के लिए ज्यादा बड़ा लिखना आवश्यक है तो पहले सम्पादक से परामर्श कर लें.

रामदत्त त्रिपाठी Focus Key Phrase की महत्ता समझाते हुए लिखते हैं.

कृपया लेखन प्रारम्भ करने के पहले अधिकतम चार शब्दों का की फ्रेज / थीम चुनें , जिसके आधार पर सर्च इंजिन पहचाने.

फिर इसी की फ्रेज को केंद्र में रखकर हेडलाइन लिखें जो आकर्षक हो.

पहले पैरा में की फ्रेज जरूर शामिल करें और लेख के बीच में भी कई बार इसका प्रयोग करें.

न्यूज रिपोर्ट अनिवार्य रूप से तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए और जिसने तथ्य बताए हैं उसको उद्धृत करें.

किसी कारण से कोई नाम न देना चाहे तो भी उसकी पहचान बताए बिना पाठक को संकेत मिलना चाहिए ताकि वह तथ्यों की प्रामाणिकता के बारे में आश्वस्त हो. खबरों में निजी राय न लिखें, जानकार, टीकाकार या विशेषज्ञ का उल्लेख करें.

कृपया वही विषय चुनें जिसके आप विशेषज्ञ हैं अथवा कार्य अनुभव है.

कृपया इस बात का विशेष ध्यान लगभग पिच्यानबे फीसदी लोग स्मार्टफोन पर ही देखते , सुनते और पढ़ते हैं. इनमें बड़ी संख्या युवा लोगों की है इसलिए सामग्री उसके अनुकूल होनी चाहिए.

भाषा एवं लेखन शैली

भाषा ऐसी हो कि नई पीढ़ी के लोग समझ सकें यानि आसान बोलचाल की हो. संस्कृत, हिंदी, अंग्रेज़ी, फारसी और उर्दू के कठिन शब्द न हों. मजबूरी में उद्धरण देना पड़े तो कृपया सरल अनुवाद कर दें.

भाषा संतुलित ,विधि सम्मत एवं मर्यादित हो, न भड़काने वाली हो न अपमानजनक.

वेबसाइट दुनिया भर में कहीं भी पढ़ी जा सकती है, इसलिए ऐसे लोकल शब्द या मुहावरे इस्तेमाल बिल्कुल न करें जो दूसरी जगह के लोग न समझें या अर्थ का अनर्थ हो जाए.

हर नया आइडिया नया पैरा में लिखे, दो लाइनों के बीच डबल स्पेस रखें.

आजकल स्मार्ट फोन पर हिंदी लिखना बहुत आसान है. लैपटॉप या डेस्क्टॉप पर GoogleIndic के जरिए रोमन में लिखकर हिंदी परिवर्तित कर सकते हैं, बोलकर भी लिख सकते हैं।

जन्म तिथि, पुण्य तिथि अथवा पर्व के कारण निश्चित दिन तारीख वाले लेख कृपया एक सप्ताह पहले भेजें.

यदि कोई लेख कई जगह भेज रहें हैं तो तीन दिन का एम्बार्गो लगा दें, एक जगह छप जाने के बाद दूसरी जगह प्रकाशन में हिचक होती है.

स्वयं संपादन

बेहतर होगा कि हड़बड़ी में न भेजें ,लेख/ फीचर लिखने के बाद एक दो दिन के लिए भूल जायें और फिर उसे इस तरह संपादित करें जैसे किसी और ने लिखा है. प्रूफ रीडिंग ठीक से करें, बोलकर पढ़ेंगे तो त्रुटि आसानी से पकड़ में आ जाएगी.

सबसे पहले एक आकर्षक शीर्षक सोचें और फिर पहला पैरा. शीर्षक और पहला पैर देखकर हाई पाठक आगे बढ़ता है.

अमर उजाला के सारंग उपाध्याय एक आलेख भेजने पर बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए लिखते हैं कि विकीपीडिया सोर्स नहीं हो सकता. आधिकारिक साइट का हवाला देते तो और अच्छा होता. इसके अतिरिक्त एक लेख की पृष्ठभूमि बेहद अलग होती है, विचार और कही जाने वाली बात का मूल्य होता है.

किसी दृष्टिकोण को सापेक्ष रखते तो और बेहतर होता.

हिंदी क्विंट के संतोष कुमार तात्कालिक महत्व के विषय पर ही लिखने पर जोर देते हैं.

इन सब सीखों से सबसे पहला काम जो मैंने किया वो ये कि अब मैं पहले की तरह दस जगह लिखा नही भेजता, दस जगह भेजने से सबसे पहली समस्या यह है कि उससे समाचार पोर्टल की गरिमा को नुकसान पहुंचता है कि वह कहीं और का छपा हुआ छापते हैं फिर दूसरी समस्या यह कि उस समाचार का लिंक गूगल में भी कॉपी माना जाएगा और गूगल रिजल्ट्स में पीछे के पन्नों में चला जाएगा.

जनता के मुद्दे उठाने वाले लोकप्रिय समाचार वेब पोर्टल ‘जनज्वार’ के सम्पादक अजय प्रकाश भी मुझे लिखने के लिए प्रोत्साहित करते गूगल में सर्च रिजल्ट वाली बात याद रखने के लिए कहते हैं.

अब मैं सम्पादकों के सम्पर्क में रहते आलेख पूरे करता हूं. एक स्वतंत्र पत्रकार को इतनी स्वतंत्रता तो होती ही है कि वह अपने मन मुताबिक विषयों पर लिख सकता है.

लेकिन एक जगह ही आलेख भेजने में एक समस्या यह है कि कई बार मेहनत करके लिखा हुआ छपेगा या नहीं इस पर सम्पादक की तरफ से कोई उत्तर नही मिलता, फिर इंतजार में वह लिखा बासी हो जाता है.

इन सीखों का क्या लाभ?

वरिष्ठ पत्रकारों से मिली सीखों का पालन करते मुझे अपने लिखे पर अपने-अपने क्षेत्रों में पहुंचे हुए लोगों की टिप्पणी मिली. बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता मनोज बाजपेयी ने उनकी जीवनी पर मेरी समीक्षा के ट्वीट को रीट्वीट किया. निर्देशक शैफाली भूषण ने अपनी वेब सीरीज ‘गिल्टी माइंड्स‘ पर मेरी लिखी समीक्षा तो लेखक विनोद कापड़ी और अशोक कुमार पाण्डे ने उनकी किताबों पर मेरी लिखी समीक्षाओं को अपने फेसबुक पोस्ट में जगह दी.

उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के चुनावों पर लिखी एक रिपोर्ट पर पत्रकार साक्षी जोशी ने भी फेसबुक के ‘जन विचार संवाद पेज‘ पर सकारात्मक टिप्पणी दी.

यहां पर मैं पत्रकारों के लिए सम्पर्क बनाने की आवश्यकता पर भी जोर देना चाहूंगा. सोशल मीडिया के विभिन्न मंच से किसी पत्रकार को उसके जैसे विचार रखने वाले लोगों को समझने का मौका मिलता है.

स्वतंत्र पत्रकारों का पारिश्रमिक बड़ा मुद्दा

स्वतंत्र पत्रकारों के पारिश्रमिक पर भी इन दिनों खूब चर्चा है. मैं स्वतंत्र पत्रकारिता को पारिश्रमिक पाने का जरिया नहीं समझता, यदि आपके अंदर समाज बदलने का कीड़ा है तो उसके लिए पैसे की इच्छा रखना गलत है. अगर आप लिखे का पैसा लेने लगे तो आपको संस्था के अनुसार लिखना होगा.

याद रखें महात्मा गांधी, भगत सिंह भी विभिन्न अखबारों के लिए लिखते थे और उनके लिखने की वज़ह पैसा नहीं बल्कि समाजसुधार था.

यदि आप स्वतंत्र रूप से काम करते पैसा ही कमाना चाहते हैं तो अपने विचारों का विस्तार करते जाइए, व्यक्तित्व विकास करिए. एक साल पहले मैं इंटरनेट रेडियो प्लेटफॉर्म ‘रेडियो प्लेबैक इंडिया (आरपीआई)‘ के साथ फिल्म समीक्षक के तौर पर जुड़ा और बोलने में की गई गलतियों से सीखते आज मैं आरपीआई का महत्वपूर्ण सदस्य हूं. इससे मेहनताने मिलने के द्वार भी खुलने लगे हैं.

एक फिल्म समीक्षक के तौर पर मैं पहली बार किसी वीडियो में भी दिखा. ‘कस्तूरी‘ ग्रुप के फेसबुक पेज में मुझे प्रो चन्द्रकला त्रिपाठी के साथ मंच साझा करने का मौका मिला.

वरिष्ठ पत्रकार राजीव नयन बहुगुणा स्वतंत्र पत्रकारिता पर अपनी फेसबुक पोस्ट में लिखते हैं.

स्वतंत्रता एक कठोर विनिमय है , यहां करेंसी नोट स्वीकार नहीं किये जाते

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कल मेरी एक पोस्ट पर बहुत वाजिब सवाल उठाया गया कि स्वतंत्र रह कर एक पत्रकार बेदाग ,बे बाक और बेलौस अवश्य रह सकता है, पर जीविकोपार्जन कैसे हो ? बहुत जेनुइन प्रश्न है.

और इसका जेनुइन उत्तर भी यही है कि पत्रकारिता को मिशन बनाओ , और किसी अन्य कारोबार को प्रोफेशन.

अपनी हैसियत और परिस्थिति के अनुरूप रोजी रोटी के लिए ढाबा खोलो ,फैक्ट्री चलाओ, ट्रांसपोर्ट का धंधा करो ,जूते गांठो, घरों में झाड़ू पोछा करो , खेती करो अथवा ज़मीनों की दलाली करो.

कबीर ने कविता को धंधा नहीं बनाया। रोटी के लिए वह लोई – कम्बल बुनते थे , बकरी पालते थे.

गांधी भी सूत कात कर और बकरी पाल कर अपनी रसोई चलाते थे, भाषण देने के पैसे नहीं लेते थे.

तुलसी दास अपने जीवन काल में ही मोरारी बापू की टक्कर के पॉपुलर कथा वाचक हो गए थे , पर राम कथा बाँचने की कभी किसी से फीस न ली.

तुम भी ऐसा ही करो, कुछ नहीं बन पड़ता तो भोजन गुरुद्वारे में करो.

 लेकिन रहो स्वतंत्र.

हिमांशु जोशी

Shireen Abu Akleh’s killing: fearless journalism on target

गोलू-मोलू मीडिया से इतर वाली पत्रकारिता से जुड़ी तीन खबरें आयी हैं। 11 मई को फिलिस्तीन के जेनिन शहर में इजरायली फौजों द्वारा की जा रही जबरिया बेदखली को कवर कर रहीं अल जज़ीरा की वरिष्ठ और जानीमानी पत्रकार शिरीन अबू अक्लेह को गोली मार दी गयी (Shireen Abu Akleh: Al Jazeera reporter killed by Israeli forces)।

51 वर्षीय इस महिला पत्रकार की जैकेट पर दोनों तरफ बड़े-बड़े शब्दों में प्रेस लिखा हुआ था। इसके बाद भी उन्हें सिर में गोली मारी गयी। उनके साथी अल क़ुद्स के संवाददाता अली समोदी (Ali Samodi from Al-Quds newspaper,) को पीछे से गोली मारी गयी – वे गंभीर हालत में हैं।

1967 से अब तक 86 फिलिस्तीन पत्रकारों को इजराइली फौजों ने मार डाला

शिरीन पहली पत्रकार नहीं हैं जिन्हें अमरीकी साम्राज्यवाद की मदद और शह पर आतंक मचा रही यहूदीवादी इजराइली फौजों ने मार डाला है। वर्ष 1967 से लेकर अब तक 86 फिलिस्तीन पत्रकारों को मारा जा चुका है।

एक अन्य स्रोत के अनुसार अकेले वर्ष 2000 के बाद 50 पत्रकार मारे जा चुके हैं। इनके अलावा वर्ष 2018 से शुरू हुए प्रतिरोध के साप्ताहिक प्रदर्शनों में 144 पत्रकारों को इजराइली फौजों ने रबर बुलेट्स, पथराव और आंसू गैस का निशाना बनाया है।

ध्यान रहे कि इजरायल दुनिया के सबसे दुष्ट देशों – रोग स्टेट्स – में आता है। अपनी इन्हीं आपराधिक करतूतों की वजह से संयुक्त राष्ट्र संघ में एकदम अलग थलग है – लेकिन अमरीकी सैयां भये कोतवाल तो फिर डर काहे का !!

किन चार भारतीय पत्रकारों को मिला पुलित्ज़र पुरुस्कार?

दूसरी खबर इसी सप्ताह पत्रकारिता के लिए दिए जाने वाले सम्मान – पुलित्ज़र पुरुस्कारों – के एलान की है। इसमें भारतीय फोटो पत्रकार दानिश सिद्दीकी (Indian photojournalist Danish Siddiqui) सहित चार भारतीय पत्रकारों अदनान आबिदी, सना इरशाद मट्टू और अनिल दवे के नाम हैं। इनमें दानिश सिद्दीकी को यह दूसरी बार मिला है। उन्हें और बाकी तीन भारतीय पत्रकारों को यह सम्मान कोविड की महामारी के साहसी और खोजी कवरेज और सरकार जिन्हे छुपाना चाहती थीं उन मौतों और मजदूरों के पलायन के दस्तावेजीकरण के लिए मिला है।

ये वे ही युवा दानिश हैं जिन्हें पिछली साल 16 जुलाई को अफगानिस्तान में तालिबानियों ने मार डाला था। दानिश सिद्दीकी सहित 1992 से 2022 के बीच तीस सालों में तालिबानियों ने 55 पत्रकारों की हत्या की। मतलब यह कि हर तरह का कट्टरपंथ, हर झंडे के राजनीतिक गुंडे और तानाशाह स्वतंत्र प्रेस और खोजी पत्रकारों से डरते हैं। भारत इसका अपवाद नहीं है।

मई 2019 से अगस्त 2021 के बीच भारत में 228 पत्रकारों पर 256 बार हमले हुए। हाल के दिनों को ही देखें तो भाजपा शासित प्रदेश योगी के उत्तरप्रदेश में इन हमलों की अगुआई खुद सरकार ने की।

मिर्जापुर के स्कूलों में मध्यान्ह भोजन में नमक और रोटी दिए जाने की सच्ची खबर छापने वाले पत्रकार पवन जायसवाल पर अनेक झूठे मुकदमे लाद दिए गए। अभी हाल ही इन पवन जायसवाल का निधन हुआ है।

बाराबंकी में गैरकानूनी वैक्सीन लगाने की खबर एक्सपोज करने गए पत्रकारों को बुरी तरह पिटवाया गया।

पंचायत चुनाव के दौरान योगी सरकार की धांधलियों को उजागर होने से रोकने के लिए उन्नाव में एक आईएएस अफसर ने पत्रकार को दौड़ा दौड़ा कर पीटा।

हाल ही में उत्तर प्रदेश के बलिया में जब परीक्षा का पेपर लीक हो गया तो लीक होने की खबर लिखने वाले पत्रकार को ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।

भारत में पत्रकारों की हत्या

पत्रकारों की सुरक्षा की देखरेख के लिए बनी अंतर्राष्ट्रीय संस्था – कमेटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ़ जर्नलिस्ट्स (Committee for Protection of Journalists) (सीपीजे) – की रिपोर्ट के अनुसार पत्रकारिता का काम करते हुए प्रतिशोध में मरे जाने वाले पत्रकारों के मामले में भारत दुनिया में सबसे ऊपर है। यहां 2021 की साल में 1 दिसंबर तक 4 पत्रकारों की हत्या (Journalists murdered in India) कर दी गयी। पांचवां मौके पर खबर का अकवरेज करते हुए मारा गया।

भारत में आरएसएस की अगुआई वाली हिंदुत्ववादी साम्प्रदायिकता की बढ़त और मोदी की अगुआई में कारपोरेट निज़ाम के लिए लोकतंत्र सिकोड़ने का दोहरा काम शुरू हुआ – इस बीच पत्रकारों और गोदी में न बैठने वाले मीडिया पर हमले लगातार तेज होते-होते 2022 में सबसे अधिक रिकॉर्ड तोड़ ऊंचाई पर पहुँच गए। 1992 से 22 के बीच 58 पत्रकार मारे गए हैं। ध्यान दें, यह संख्या इसी अवधि में तालिबानी अफगानिस्तान में मरे गए पत्रकारों की संख्या से ज्यादा है।

तालिबानियों के हिन्दुस्तानी संस्करण खुद इन हमलों की अगुआई करते हैं; मशहूर पत्रकार गौरी लंकेश की 2017 में हुई ह्त्या के पीछे यही लोग थे। इसी दौरान प्रति वर्ष 7 के हिसाब से पत्रकार जेलों में भी डाले गए हैं।

जम्मू कश्मीर आमतौर से पत्रकारों के लिए असुविधाजनक रहा है। वे सीमापार आतंक और सेना तथा पुलिस चक्की के दोनों पाटों के बीच पिसते रहे हैं।  

5 अगस्त 2019 को जम्मू-कश्मीर प्रदेश के अस्तित्व को समाप्त किये जाने और धारा 370 के खत्म किये जाने के बाद तो कश्मीर जैसे दोजख में ही तब्दील हो गया है। श्रीनगर का ऐतिहासिक कश्मीर प्रेस क्लब बंद कर दिया गया है। अखबार और दूसरे मीडिया को पहले उनके सरकारी विज्ञापन बंद करके और निजी विज्ञापन बंद करके आर्थिक रूप से तोड़ा गया, उसके साथ उनके वितरण और प्रसारण में बाधाएं खड़ी करके कमर ही तोड़ दी गयी। इसके बाद भी जब निर्भीक पत्रकार चुप नहीं बैठे तो उन्हें सताने और डराने के सीधे दमनात्मक तरीके अपनाये गए। तीन पत्रकारों; फहद शाह, सज्जाद गुल और आसिफ सुलतान को जबरिया यूएपीए के निर्मम क़ानून में पकड़ कर जेल भेज दिया गया। बड़ी अदालतों के हस्तक्षेप से जब वे यूएपीए से रिहा हुए तो जेल के दरवाजे पर ही फिर से पब्लिक सेफ्टी एक्ट में धर लिए गए। उनके साथ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थानों के दो और पत्रकार अभी भी जेल में हैं। इनके अलावा 22 प्रमुख पत्रकार ऐसे हैं जिन्हें “नो फ्लाई लिस्ट” में डालकर उनका आवागमन प्रतिबंधित कर दिया गया है।  

मोदी सरकार और इसके वैचारिक कुनबे की खासियत यह है कि वह एक तरफ हिटलर और मुसोलिनी को अपना आदर्श और परमगुरु मानती है तो दूसरी तरफ यहूदीवादी इजराइल के बर्बरों को कुम्भ के मेले में बिछड़ा अपना उस्ताद समझती है। उनसे नए-नए धतकरम ही नहीं सीखती – उन्हें अंजाम देने के लिए कुख्यात मोसाद को अपना कोच बनाती है और नए नए औजार भी इजराइल से ही लेकर आती है। पेगासस जासूसी उपकरण ऐसा ही उपकरण और तकनीक थी जिसका इस्तेमाल बाकियों के खिलाफ करने के साथ साथ देश के 40 नामी पत्रकारों पर भी किया गया। इतने भर से भी जब दहशत नहीं फैलती तो सुल्ली डील्स और बुल्ली बाई एप्प जैसे दुष्ट तरीके निकाले जाते हैं।

बुल्ली बाई एप्प के जरिये सामाजिक रूप से सक्रिय जिन 100 मुस्लिम महिलाओं को निशाना बनाया गया था उनमे 20 पत्रकार भी थीं। बदले की भावना इस कदर है कि वाशिंगटन पोस्ट की नियमित स्तम्भकार होने के बावजूद राणा अय्यूब को भी नहीं बख्शा जाता क्योंकि उन्होंने 2002 के गुजरात दंगों की असलियत उधेड़ कर रख दी थी और दुनिया भर के सामने मोदी और आरएसएस की भूमिका सामने ला दी थी। अपने हो गिरोह के लोगों से कराई गयी फर्जी शिकायतों के आधार पर राणा अय्यूब के देश छोड़ने पर रोक लगा दी गयी है।

इस सब्जी चलते स्थिति यहां तक आ पहुंची है कि “रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स” नाम के पत्रकारों के वैश्विक संगठन के अनुसार विश्व प्रेस स्वतन्त्रता सूचकांक (वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स) में भारत खिसकते खिसकते 150 वे नंबर पर आ गया है। कुल 180 देशों में प्रेस की आजादी की दशा पर तैयार की जाने वाली इस रिपोर्ट में भारत की यह फिसलन लगातार जारी है – पिछली साल यह 142 वे स्थान पर था। जनता के बीच में गोदी मीडिया के नाम से ख्याति इसी का परिणाम है।

सभ्य समाज में निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता एक रोशनी का काम करती है। विवेक को संवारती है, विश्लेषण की क्षमता को निखारती है। अँधेरे के सौदागरों को रोशनी बुरी लगती है इसीलिये उन्हें न खोजी पत्रकार चाहिए न नियंत्रणों और भय से मुक्त मीडिया चाहिए। भारत में इन सौदागरों की एक ही दूकान के दो आउटलेट्स हैं; एक पर कारपोरेट के धनपिशाच बैठे हैं दूसरे पर त्रिपुण्ड त्रिशूल धारे वंचक भगत बैठे हैं। इसीलिए भारतीय पत्रकारों पर हमले भी दो आयामी हैं। इधर कारपोरेट उन्हें ठोकता है उधर बुराड़ी में हुयी हिन्दू महापंचायत में पत्रकारों और मीडियकर्मियों के नामों से उनका धर्म पहचानने वाले साम्प्रदायिक ठग उन्हें रगेदते हैं। त्रिपुरा में इन्होने सरकार में आते ही सबसे पहले वहां की जनता के लोकप्रिय वामपंथ समर्थक अखबार देशेर कथा को निशाने पर लिया। पहले उसका रजिस्ट्रेशन रद्द किया, जब हाईकोर्ट ने उसे बहाल कर दिया तो उसके बाद उसके प्रदेश भर में सर्कुलेशन में हर तरह की बाधाएं खड़ी कीं। बंगाल में इन्हीं की सहोदर जैसी ममता बनर्जी ने भी वहां के लोकप्रिय अखबार गणशक्ति को निशाने पर लिया था।

हालांकि इस मामले में छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल की सरकार भी कम उत्साही नहीं है। बस्तर के आदिवासियों की तरह वहां के पत्रकार भी एक खुले यातनागृह में रहते हैं; एक तरफ माओवादी हैं दूसरी तरफ केंद्रीय सुरक्षाबल और छग की कल्लूरी ब्रांड पुलिस है। पत्रकार दोनों के सहज शिकार हैं और यह सिर्फ बस्तर तक सीमित परिघटना नहीं है; पूरे छत्तीसगढ़ में पत्रकारों की दशा एक जैसी है। जो सरकार के साथ नहीं है उसे तो खिलाफ माना ही जाता है, जो प्राकृतिक सम्पदा से अति समृद्ध इस प्रदेश के जल, जंगल, जमीन और आदिवासियों की अडानी, अम्बानी या टाटा द्वारा की जा रही लूट का विरोध करता है उसे भी शत्रु मान लिया जाता है; और जब शत्रु मान ही लिया तो फिर युद्ध में सब जायज है के कुटिल सूत्र के आधार पर उससे निबटा-सुलझा जाता है। लोकजतन सम्मान 2020 से अभिनंदित पत्रकार कमल शुक्ला इसकी एक मिसाल हैं, जिन पर बार-बार हमले किये जाते रहे हैं। उन जैसे और भी अनेक युवा और उत्साही पत्रकार हैं।

विडंबना यह है कि भूपेश बघेल भाजपा की पूर्ववर्ती सरकार के राज में पत्रकारों की असुरक्षा के चरम को मुद्दा बनाकर जीते थे और वादा किया था कि राज में आने के बाद छत्तीसगढ़ के पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने वाला क़ानून बनाएंगे। क़ानून तो नहीं बना, क़ानून बनाने की याद दिलाने के लिए आंदोलन करने वाले पत्रकारों पर हमले जरूर शुरू हो गए।

चिंता की बात यह नहीं है कि हर तरह के लोकतांत्रिक स्पेस को संकुचित करने वाली ताकतें मीडिया और पत्रकारों पर अपने हमले दिनोंदिन तीखे कर रही हैं। अफ़सोस की बात यह है कि ठीक इस दौर में मीडिया और खासतौर से श्रमजीवी पत्रकारों के संगठन विभाजित और निष्क्रिय हुए पड़े हैं।

प्रेस का मुंह बंद किये जाने की सत्ता की कोशिशों के खिलाफ भारतीय पत्रकारिता लड़ाई के अग्रिम मोर्चे पर रही है। ब्रिटिश राज को चलाने के लिए अगर अंग्रेज 1910 में इंडियन प्रेस एक्ट और उससे पहले सेंसरशिप ऑफ़ प्रेस एक्ट लेकर आये तो 1857 से लेकर 1947 के 90 सालों में भारत के उस समय के तुलनात्मक रूप से युवा मीडिया और उसके पत्रकारों ने भी प्रतिरोध का मोर्चा कमजोर नहीं पड़ने दिया। बाल गंगाधर तिलक, सुब्रमण्यम अय्यर, स्वदेशभिमानी रामकृष्ण पिल्लई से लेकर गणेश शंकर विद्यार्थी जैसे अनेक दिग्गजों ने प्रेस की आजादी के लिए मोर्चा लिया।

सत्तर के दशक में लगी इमरजेंसी के समय थोपी सेंसरशिप से भी देश के पत्रकार – हिंदी, अंगरेजी और सभी राष्ट्रीय भाषाओं के पत्रकार – जम कर जूझे थे।

1977 की इंदिरा गांधी की पराजय में प्रेस स्वतन्त्रता के संघर्ष की भी एक अहम् भूमिका रहे थी। मौजूदा दौर में भी श्रमजीवी त्रकार मोर्चे पर डटे हैं मगर उनके संगठनों की सक्रियता उतनी नहीं है। यह एक विचलन है, जिसे आने वाला समय दुरुस्त करेगा।

क्योंकि इतिहास ने इस तरह के हालात पहले भी देखे हैं। इतिहास में उनसे उबरने के सबक भी दर्ज हैं। समय उन्हें अमल में लाने का है – लोकतंत्र की पहली शर्त प्रेस स्वतंत्रता की रोशनी को फिलिस्तीन से काबुल होते हुए भारत तक बचाने का है।

बादल सरोज

सम्पादक लोकजतन, संयुक्त सचिव अखिल भारतीय किसान सभा

वैकल्पिक मीडिया की आवश्यकता क्यों है?

Small Magazines: The Dream of Alternative Journalism

दिनेशपुर, उत्तराखंड में अखिल भारतीय लघु पत्र-पत्रिका सम्मेलन (All India Small Paper-Magazine Conference at Dineshpur, Uttarakhand) का आयोजन हो रहा है। कुछ समय पूर्व पलाश विश्वास ने पत्रकारिता और साहित्य के संपादन संबधों की चर्चा की थी जिसमें मूल बात यह थी कि रघुवीर सहाय और सव्यसाची जैसे संपादक नये लोगों की रचनाओं को एकदम रिजेक्ट न करके उनकी कमियां बताते थे, उन्हें ठीक करवाते थे और छापते थे।

एक और संपादक प्रभाष जोशी को भी एक प्रोफेशनल और समूह-नायक के तौर पर याद किया है। यद्यपि उनके विचारों को लेकर कुछ विवाद भी रहे लेकिन उनका योगदान अवश्य अविस्मरणीय है।

अब लेखकों को प्रशिक्षित नहीं कर रहे संपादक

आज विडंबना यह है कि दूरदराज के लेखकों को विकसित करना और प्रशिक्षित करना संपादकों द्वारा अब नहीं हो पा रहा है। यह अब मुश्‍किल है।  अब संपादक, प्रबंधक की भूमिका में आ चुके हैं।

पूरी तरह गरीब विरोधी हो चुकी है अब सरकार भी

दरअसल अब मीडिया का स्वरूप और प्राथमिकताएं बदल गई हैं। मुख्यधारा के मीडिया में कहीं कोई बड़े मूल्य, आदर्श और जनप्रतिबद्धता अब चिराग लेकर ढूंढने पर भी नहीं दिखेगी। इस बारे में एक जागरूक वृद्ध की प्रतिक्रिया थी “आज देश के जो हालत है, उसके बारे में सोचता हूँ तो अफ़सोस होता है। पहले ये हालात नहीं थे। किसी भी ग़रीब आदमी के लिए कहीं कोई ठिकाना नहीं है। कोई भी ग़रीब अगर कहीं एक झोंपड़ी डालकर रह रहा है तो उसे उजाड़ दिया जाता है। अमीरों की आँखों में ग़रीब खटकता रहा है अब सरकार भी पूरी तरह गरीब विरोधी हो चुकी है। वह मध्यवर्ग के विद्वेष का भी शिकार है। हमने नहीं सोचा था कि देश की ऐसी हालत हो जाएगी। आज मीडिया से भी कोई आस नहीं है। आप लोग बड़े लोगों से और नेताओं से तो बात करते हो पर ग़रीब की बात करने वाला और लाचार लोगों को सहारा देने वाला कोई नहीं है। आप जो काम कर सकते हैं, वो भी नहीं कर रहे। लोगों पर ज़ुल्म हो रहा है पर सरकार कुछ नहीं कर रही है। हाँ, जब वोट माँगने की बारी आती है तब नेताओं को याद आता है कि यह ग़रीबों की भी देश है। हम जैसे लोगों का भी देश है। तब उन्हें यह बुजुर्ग दिखाई देता है। पुलिस और अधिकारियों का रवैया भी लोगों के साथ इंसानों वाला नहीं है। उन्हें सामने वाला इंसान नज़र नहीं आता है। यह हमारा देश है और हम इसके लिए काम कर रहे हैं पर देश ही हमें ख़त्म करने पर तुला है।”

असल में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रारूप ने भारतीय मीडिया की अधकचरी संस्कृति को ओढ़ने-बिछाने वाले एक छोटे से तबके को भले ही कुछ ऐसा दे दिया हो जो उन्हें नायाब दिखता होगा, एक आम भारतीय समाज के लिए उसका कोई मूल्य या महत्व नहीं। यह ‘क्लास’ का मीडिया ‘मास’ का मीडिया बन ही नहीं सकता।

संजय कुमार के अनुसार “भारतीय मीडिया में दलित आंदोलन के लिए कोई जगह नहीं है। वह तो, क्रिकेट, सिनेमा, फैशन, तथाकथित बाबाओं, राजनेताओं, सनसनी, सेक्स-अपराध, भूत-प्रेत और सेलिब्रिटीज के आगे-पीछे करने में ही मस्त रहती है। इसके लिए अलग से संवाददाताओं को लगाया जाता हैं जबकि जनसरोकार एवं दलित-पिछड़ों से संबंधित खबरों को कवर करने के लिए अलग से संवाददाता को बीट देने का प्रचलन लगभग खत्म हो चुका है। इसे बाजारवाद का प्रभाव माने या द्विज-सामंती सोच ! मीडिया सत्ता, सेक्स, खान-पान, फैशन, बाजार, महंगे शिक्षण संस्थान के बारे में प्राथमिकता से जगह देने में खास रूचि दिखाती है। ऐसे में दलित आंदोलन के लिए मीडिया में कोई जगह नहीं बचती ? अखबारों में हीरो-हीरोइन या क्रिकेटर पर पूरा पेज छाया रहता है, तो वहीं चैनल पर घण्टों दिखाया जाता है। दलित उत्पीड़न को बस ऐसे दिखाया जाता है जैसे किसी गंदी वस्तु को झाडू से बुहारा जाता हो? समाज के अंदर दूर-दराज के इलाकों में घटने वाली दलित उत्पीड़न की घटनाएं, धीरे-धीरे मीडिया के पटल से गायब होती जा रही है। एक दौर था जब रविवार, दिनमान, जनमत आदि जैसी प्रगतिशील पत्रिकाओं में रिपोर्ट आ जाती थी। खासकर, बिहार व उत्तर प्रदेश में दलितों पर होते अत्याचार को खबर बनाया जाता था। यदि इतिहास में झांकें तो सत्तर के दशक में गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों ने राष्ट्रीय मीडिया को बदलाव में धकेलना शुरू कर दिया जो अंततः सत्ता विमर्श का एक हिस्सा बन गया। दबे-कुचले लोगों के ऊपर दबंगो के जुल्म-सितम की खबरें, बस ऐसे आती है जैसे हवा का एक झोंका हो! जिसका असर मात्र क्षणिक भी नहीं होता। साठ-सत्तर के दौर में ऐसा नहीं था। सामाजिक गैर बराबरी को जिस तेवर के साथ उठाया जाता था उसका असर देर सबेर राजनीतिक, सामाजिक और सत्ता के गलियारे में गूंजता रहता था।‘

पिछले कुछ सालों में महिलाएं कई क्षेत्रों में आगे आयी हैं। उनमें नया आत्मविश्वास पैदा हुआ है और वे आज हर काम को चुनौती के रूप में स्वीकार करने लगी हैं। अब महिलाएं सिर्फ चूल्हे-चौके तक ही सीमित नहीं रह गयी हैं, या फिर नर्स, एयर होस्टेस या रिसेप्शनिस्ट नहीं रह गयी हैं, बल्कि हर क्षेत्र में उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी है। चाहे डॉक्टरी-इंजीनियरी या प्रशासनिक सेवा का पेशा हो कम्प्यूटर और टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, विभिन्न प्रकार के खेल हो पुलिस या वकालत का पेशा हो। होटल मैनेजमेंट,बिजनेस मैनेजमेंट या पब्लिक रिलेशन का क्षेत्र हो, पत्रकारिता, फिल्म और विज्ञापन का क्षेत्र हो या फिर बस में कंडक्टरी या पेट्रोल पंप पर तेल भरने का काम हो। या टैक्सी-ऑटो चलाने की ही बात हो, अब हर जगह महिलाएं तल्लीनता से काम करती दिखाई देती हैं। अब हर वैसा क्षेत्र जहां पहले केवल पुरुषों का ही वर्चस्व था, वहां स्त्रियों को काम करते देखकर हमें आश्चर्य नहीं होता है। यह हमारे लिए अब आम बात हो गयी है। महिलाओं में इतना आत्मविश्वास पैदा हो गया है कि वे अब किसी भी विषय पर बेझिझक बात करती हैं। धरना-प्रदर्शन में भी आगे रहती हैं।

कहने का तात्पर्य यह है कि अब कोई भी क्षेत्र महिलाओं से अछूता नहीं रहा है। वे सिर्फ उपभोग की वस्तु नहीं हैं। लेकिन चाहे वह प्रिंट मीडिया हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, स्त्रियों के प्रति मीडिया की सोच में कोई खास बदलाव नहीं आया है।

मीडिया अब भी स्त्रियों के प्रति वर्षों पुरानी सोच पर कायम है।

मीडिया आज भी स्त्रियों को घर-परिवार या बनाव-श्रृंगार तक ही सीमित मानता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टेलीविजन धारावाहिकों, समाचार चैनलों और टेलीविजन विज्ञापनों ने महिला की दूसरी छवि जो बनाई है उसमें ऐसी महिलाओं को दिखलाया जाता है जो परंपरागत शोषण और उत्पीड़न से तो मुक्त दिखती हैं लेकिन वह स्वयं पुरुषवादी समाज के लिए उपभोग की वस्तु बनकर रह जाती हैं। इन दिनों हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मुक्त-महिला का जो रूप दिखाता है, वह एक उपभोक्ता महिला का ही रूप है जो सिगरेट पीती है, शराब पीती है और जुआ खेलती है। इनमें अधिकतर उच्च मध्य वर्ग की महिलाओं की इसी छवि को दिखाया जाता है।

मीडिया विज्ञापनों, धारावाहिकों और फिल्मों के भीतर महिला का निर्माण करते हुए यह भूल जाता है कि भारत की शोषित, दमित महिला की मुक्ति का लक्ष्य बाजार में साबुन बेचने वाली महिला नहीं हो सकती।

महिलाओं के मामले में समाचार पत्रों का भी हाल कोई जुदा नहीं है।

आप कोई भी अखबार उठा लें, गांव में, खेत-खलिहानों में, परिवार में, नौकरी में,महिलाओं के साथ हो रहे भेदभाव की चर्चा, उससे लड़ने की आवश्यकता पर लेख/रिपोर्ट मिले या नहीं, सुंदरता बढ़ाने के उपायों पर विस्तृत लेख अवश्य मिलेंगे। मेधा पाटकर, अरुंधति राय की चर्चा हो या न हो, दीपिका पादुकोण, ऐश्वर्य राय, कैटरीना कैफ आदि का गुणगान अवश्य मिल जायेगा। प्रगतिशील और आंदोलनी तेवर वाली महिलाओं, आधुनिक विचारधारा वाली, अन्याय और शोषण के खिलाफ आंदोलन करने वाली, सड़कों पर नारे लगाते हुए जुलूस निकालने वाली, धरना देने वाली, सभाएं और रैलियां करने वाली, समाचार-पत्रों में महिला अत्याचार के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाली, कल-कारखानों और खेतों में काम करने वाली महिलाओं का चरित्रहनन करना उन्हें देशद्रोही बताने वाला मीडिया महिला विद्वेषी भी है और अपराधी भी। पुलिस, इंजीनियरिंग, चिकित्सा, प्रशासन में ईमानदारी के साथ काम करने वाली महिलाओं की जितनी चर्चा समाचार पत्रों में होती है उससे कई गुणा अधिक चर्चा देह एवं अपने सौंदर्य का प्रदर्शन करने वाली अभिनेत्रियों एवं मॉडलों की होती है। प्रिंट मीडिया में महिलाएं अब भी सिर्फ हाशिये की ही जगह पाती हैं।

यही हाल कृषकों, गांवों और सुदूर जंगलों में रहने वाले मूल निवासियों का है। उनकी मीडिया को कहां चिंता है। उसे तो पूंजी, व्यापार, सत्तासीन नेताओं और चमक दमक की चाकरी करनी है। मुनाफा कमाना है। इसलिए वैकल्पिक मीडिया की महती आवश्यकता है जो सिर्फ सोशल मीडिया न होकर सुनियोजित मूल्यों पर आधारित पत्रकारिता का संरक्षक हो।

– शैलेन्द्र चौहान

संपादक-धरती