गौर से देखा जाये तो उत्तर भारत में भाजपा को मज़बूत करने का मुख्य श्रेय कांशी राम/मायावती को ही जाता है. आसपा के अध्यक्ष का हेलीकॉप्टर का खर्चा कौन उठा रहा है
दलितों को दूसरों के हेलीकॉप्टर से चलने वाले नेताओं से सावधान रहना चाहिए
बेशर्मी और निर्लज्जता की हदें पार करते महामहिम!
सेक्युलरिज्म यानी पंथनिरपेक्षता किसी पार्टी का नारा नहीं बल्कि हमारे स्वाधीनता संग्राम से जुडा मूल्य है, जिसे केंद्र में रखकर हमारे संविधान की रचना की गई है। 15 अगस्त, 1947 को जिस भारतीय राष्ट्र राज्य का उदय हुआ, उसका अस्तित्व पंथनिरपेक्षता यानी सेक्युलरिज्म की शर्त से बंधा हुआ है।
कितने जतन से आए हैं ये अच्छे दिन, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत भूख के मामले में ‘गंभीर’ स्थिति में
आखिर 2017-18 से आर्थिक विकास दर में गिरावट का दौर शुरू क्यों हुआ ? निश्चित रूप से इसका एक बडा कारण, नोटबंदी औऱ फिर, जीएसटी का त्रुटिपूर्ण क्रियान्वयन रहा है। ऊपर से लॉकडाउन तो है ही।
बीच बहस में – कोविड-19 : एक जैविक हथियार, जो वुहान के बीएसएल 4 लैब से लीक हुआ ?
वुहान बीएसएल4 भी WHO की एक अनुसंधान प्रयोगशाला थी। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन चीन के पहले फोर्ट डेट्रिक का प्रायोजक है !
फिरकापरस्त, भारतीय संविधान और मुस्लिम अल्पसंख्यक
भारतीय मुसलमानों को दुनिया में सबसे सुखी और संतुष्ट बताना मुसीबतों से घिरे इस समुदाय के घावों पर नमक रगड़ने जैसा है. यह समुदाय संवैधानिक मूल्यों के आधार पर अपने जीवन जीने का प्रयास कर रहा है, जैसा कि शाहीन बाग आन्दोलन से जाहिर है.
नये कृषि कानून किसान के हित में नहीं बल्कि सरकार के चहेते गिरोही पूंजीपतियों के हित में हैं
इन नए कृषि कानूनों से, किसानों की आय और खुशहाली उसी प्रकार बढ़ जाएगी, जैसे, नोटबंदी से काला धन, और आतंकवाद खत्म हो गया है, जीएसटी से कर व्यवस्था सुधर गयी है और ताली थाली दीया बाती मार्का लॉकडाउन से कोरोना महामारी नियंत्रित हो गयी है।
स्टेन स्वामी की गिरफ्तारी के खिलाफ झारखंड में उबाल, 17 अक्टूबर को राजभवन मार्च
Jharkhand boils in protest against Stan Swamy’s arrest आठ अक्टूबर को झारखंड की राजधानी रांची (Ranchi, the capital of Jharkhand) से मुंबई एनआईए (Mumbai NIA) द्वारा भीमा कोरेगांव मामले (Bhima Koregaon case) में प्रसिद्ध मानवाधिकार कार्यकर्ता 83 वर्षीय फादर स्टेन स्वामी की गिरफ्तारी (Father Stan Swamy’s arrest) के खिलाफ झारखंड में जबरदस्त उबाल है, प्रति-दिन
स्वास्थ्य सेवाएं : खुद बीमार सरकार कोई साहूकार नहीं है जो हर काम व्यावसायिक लाभ के लिये ही करे
स्वास्थ्य सेवाएं – क्या हम सच में एक लोक कल्याणकारी राज्य हैं ? Health Services – Are We Really A Public Welfare State? हमारा संविधान हमें एक लोक कल्याणकारी राज्य का दर्जा देता है। लोक कल्याणकारी राज्य का अर्थ (Meaning of public welfare state) समाज के हर तबके को उसकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति और
पितृसत्ता और राजनीति का गठजोड़
Patriarchy and politics nexus 2012 में निर्भया के साथ हुए दुष्कर्म के बाद जिस तरह जनता ने सड़कों पर आकर विरोध प्रकट किया और फिर रेप कानून की भी बनाया गया और आगे अपराधियों को सजा दिलवाने और पीड़िता को न्याय दिलवाने के लिए निर्भया फंड बनाया गया तो ऐसा लगा कि अब इस तरह
सरकार कृषि उत्पादों का ’न्यूनतम समर्थन-बाजार मूल्य’ तय क्यों नहीं करती ?
The government wants to increase corporate investment in agriculture through new laws नये कृषि कानूनों के अंतर्गत अनाज, दलहन, तिलहन, आलू, प्याज जैसी रोजमर्रा की आवश्यक चीजों को अत्यावश्यक वस्तुओं की सूची से हटा दिया है। अब इन वस्तुओं को सरकार की सूची में गैरजरूरी वस्तुएं माना जाने लगा है, और इनकी स्टॉक लिमिट भी