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मामला अदालत के चैम्बर के ‘शुद्धिकरण’ का

वह 1990 के दशक का उत्तरार्द्ध जब इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक अदालत के चैम्बर के ‘शुद्धिकरण’ का मामला सुर्खियों में था। दरअसल उपरोक्त चेम्बर पहले अनुसूचित जाति से सम्बद्ध न्यायाधीश के लिए आबंटित हुआ था और उनके तबादले के बाद किन्हीं ‘उच्च जाति’ के व्यक्ति को उस चेम्बर का आबंटन हुआ। ख़बर यह बनी कि ‘उच्च जाति’ के उपरोक्त न्यायाधीश ने ‘गंगाजल’ से उसका शुद्धिकरण करवाया। अख़बार के रिपोर्टरों ने उन सम्बद्ध व्यक्तियों से भी बात की थी, जो इस कार्रवाई में शामिल थे।

ख़बरों को पढ़ कर अनुसूचित जाति से सम्बद्ध न्यायाधीश ने अदालत की शरण ली और उनके बाद वहां विराजमान हुए उच्च जाति के न्यायाधीश को दंडित करने की मांग की। मामला अंतत: अदालत द्वारा ही रफा दफा किया गया, बाद में पता चला कि अदालत ने जो जांच कमेटी बनाई थी उसने उन लोगों से बात तक नहीं की थी, जो ‘शुद्धिकरण में शामिल थे।’

अब बीते लगभग ढाई दशक में गंगा-यमुना से तमाम पानी बह चुका है, अलबत्ता ऐसी घटनाओं का कत्तई अकाल नहीं सामने आया है, जब न्यायाधीशों का लिंग, जाति या सांप्रदायिक पूर्वाग्रह (Judges’ gender, caste or sectarian bias) सामने आए हैं और फिर यह सवाल भी उठता रहा है कि ऐसी मान्यताओं के आधार पर अगर वह न्याय के सिंहासन पर बैठेंगे तो वह जो फैसला लेंगे, वह किस हद तक संविधान सम्मत होगा।

मनुस्मृति की उपासक जज साहिबा!

बहरहाल, पिछले दिनों यह बहस नए सिरे से उपस्थित हुई जब दिल्ली उच्च न्यायालय की एक न्यायाधीश ने ‘फिक्की’ द्वारा आयोजित एक समारोह में विज्ञान, टेक्नोलॉजी आदि क्षेत्रों में महिलाओं के समक्ष उपस्थित चुनौतियों (Challenges faced by women in the fields of science, technology etc.) के बारे में बात करते हुए स्त्रियों के सम्मान, उनकी मौजूदा स्थिति और धार्मिक ग्रंथों की अहमियत पर न केवल बात की बल्कि उनकी एक नयी परिभाषा भी देने की कोशिश की। गौरतलब था कि अपनी इस तकरीर में उन्होंने मनुस्मृति के कसीदे पढ़े। जज महोदया के इन विचारों की काफी आलोचना हुई।

लोगों को इस बात पर भी ताज्जुब हुआ कि मनुस्मृति का उनका महिमामंडन न केवल उसके तमाम विवादास्पद पहलुओं की भी अनदेखी कर रहा था बल्कि भारत के राजनीतिक एवं सामाजिक आज़ादी के आंदोलन के एक अहम पड़ाव के प्रति अपनी समूची अनभिज्ञता को प्रतिबिम्बित कर रहा था।

धार्मिक ग्रंथों में स्त्रियों एवं दलितों एवं अन्य वंचितों की स्थिति के संबंध में आज़ादी के आंदोलन के दौरान उठी थी आवाज

याद रहे आज़ादी के आंदोलन में धार्मिक ग्रंथों में स्त्रियों एवं दलितों एवं अन्य वंचितों की स्थिति को लेकर विभिन्न सामाजिक क्रांतिकारक एवं सुधारकों ने लगातार अपनी आवाज़ बुलंद की है, यहां तक वर्ष 1927 में डॉ. अम्बेडकर की अगुआई में छेड़े गए महाड सत्याग्रह (1927) के दूसरे चरण में (25 दिसम्बर 1927) में महाड में डॉ. अम्बेडकर ने मनुस्मृति का दहन किया था (Dr. Ambedkar burnt Manusmriti in Mahad) और उनके इस कार्रवाई की तुलना फ्रेंच इन्कलाब (1789) से की थी, जबकि पहले चरण में (19-20 मार्च) को महाड के चवदार तालाब पर अपने हजारों सहयोगियों के साथ पानी पीकर मनुष्य होने के अपने अधिकार को रेखांकित किया था।

गौरतलब था कि महाड सत्याग्रह (Mahad Satyagraha) की इस ऐतिहासिक कार्रवाई के बाद समय-समय पर अपने लेखन और व्याख्यानों में डॉ. अम्बेडकर ने मनु के विश्व नज़रिये की लगातार मुखालिफत की थी।

मनु के शासन को संविधान ने समाप्त किया

महाड सत्याग्रह के लगभग 23 साल बाद जब भारत के संविधान का ऐलान हो रहा था तब डॉ. अम्बेडकर ने इस अवसर पर कहा था कि संविधान ने ‘मनु के शासन को समाप्त किया है।’

विडम्बना कही जाएगी कि इक्कीसवीं सदी की तीसरी दहाई में एक न्यायविद द्वारा मनुस्मृति का यह समर्थन- जिसे डॉ. अम्बेडकर ने ‘प्रतिक्रांति’ का दस्तावेज कहा था- निश्चित ही कोई अपवाद नहीं कहा जा सकता। विगत कुछ वर्षों में ऐसे मामले बार-बार आए हैं, जब परोक्ष अपरोक्ष रूप से कुछ न्यायविदों ने अपने ऐसे तमाम पूर्वाग्रहों को प्रकट किया है।

क्या भारत की कानूनी प्रणाली के भारतीयकरण की आवश्यकता है?

दिसम्बर माह में जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने अधिवक्ता परिषद के कार्यक्रम में कहा था कि भारत के संविधान के प्राक्कथन में ‘धर्मनिरपेक्ष’ और ‘समाजवादी’ शब्द के समावेश ने भारत की आध्यात्मिक छवि को सीमित किया है।

इसके बाद जनवरी की शुरूआत में सुप्रीम कोर्ट के एक अग्रणी जज सुर्खियों में आए, जब उन्होंने इसी अधिवक्ता परिषद के सम्मेलन में शामिल होकर ‘भारतीय कानून व्यवस्था के गैर उपनिवेशीकरण‘ विषय पर बात रखते हुए यह दावा किया कि भारत की कानूनी प्रणाली एक तरह से औपनिवेशिक कानूनी प्रणाली की विरासत है, जो भारतीय जनता के लिए अनुकूल नहीं है तथा उसके भारतीयकरण की आवश्यकता है।

उन्होंने कहा कि ‘प्राचीन भारत की कानूनी प्रणाली की वास्तविक स्थिति जानने के लिए हमें प्राचीन भारतीय ग्रंथों की ओर लौटना होगा और हम पाएंगे कि भारत की वह न्याय प्रणाली कानून के राज पर टिकी थी।’…उन्होंने इस बात पर भी अफसोस प्रकट किया कि किस तरह भारत की आधुनिक कानूनी प्रणाली ने ‘मनु, कौटिल्य, कात्यायन, बृहस्पति, नारद, याज्ञवल्क्य आदि प्राचीन भारत के महान कानूनविदों के योगदानों की अनदेखी की है और वह ‘औपनिवेशिक कानूनी प्रणाली चिपकी रही है।’ लाजिम था कि प्रबुद्ध दायरों में यह बहस चल पड़ी कि क्या न्यायपालिका के अंदर कोई गंभीर विचारधारात्मक शिफ्ट हो रहा है।

जातिवादी न्यायाधीश (Casteist judges)!

याद कर सकते हैं कि बमुश्किल तीन साल पहले केरल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश चिदंबरेश (Kerala high Court judge Justice V Chitambaresh) सुर्खियों में आए थे जब उन्होंने ‘ग्लोबल ब्राह्मण मीट‘ अर्थात वैश्विक ब्राह्मण सम्मेलन (Global Brahmin Meat) को संबोधित करते हुए ब्राह्मण जाति की कथित वरीयता को रेखांकित किया था और सम्मेलन को यह आह्वान किया था कि आरक्षण का आधार क्या जाति होना चाहिए।

न्यायमूर्ति के पूर्वाग्रह (Justice’s Prejudice) किस तरह समाज में व्याप्त विषाक्तता को मजबूती देते हैं, इसे प्रमाणित करने के लिए अंत में हम मुंबई उच्च न्यायालय के एक फैसले पर बात कर सकते हैं। मुंबई उच्च न्यायालय ने एक मुस्लिम युवक की लिंचिग के मामले में सभी अभियुक्तों को पैरोल पर रिहा किया। अदालत का तर्क था कि ‘यह मृतक की एकमात्र गलती थी कि वह दूसरे धर्म से सम्बद्ध था, यह तथ्य मैं अभियुक्तों के पक्ष में मानती हूं … ऐसा प्रतीत होता है कि धर्म के नाम पर वह भड़क गए।’

अंत में सर्वोच्च न्यायालय को इस मुददे पर हस्तक्षेप करना पड़ा और अभियुक्तों की जमानत रद्द करनी पड़ी।

कई उदाहरण, एक ही चिन्ता, भारत को पुराना गौरव कब हासिल होगा और हम विश्व गुरु कैसे बनेंगे? कई अन्य उदाहरण दिए जा सकते हैं, लेकिन फिलवक्त इतना ही कहना काफी होगा कि आज़ादी की इस पचहत्तरवीं सालगिरह पर न्यायपालिका पर भी गहराते बादलों को हम देख सकते हैं, जो यह संकेत जरूर देते हैं कि चीजें अब जबरदस्त उथल-पुथल में हैं। इसका समाधान क्या निकलेगा, इसका उत्तर भविष्य के गर्भ में है।

– सुभाष गाताडे

Is there an ideological shift in India’s judiciary?

गर निर्भया के दोषी कर दिए जाएं रिहा, तो कैसी होगी आपकी प्रतिक्रिया?

फर्ज़ कीजिये किसी दिन आपको यह ख़बर मिलती है कि निर्भया के दोषियों को जेल से रिहा कर दिया गया है, क्योंकि आज़ादी के मौके पर सरकार ने अच्छी चाल-चलन वाले और बीमार कैदियों को रिहा करने का फैसला किया है, तब आपकी प्रतिक्रिया क्या होती?

निर्भया, जिसके साथ छह लोगों (जिनमें एक नाबालिग) ने बलात्कार किया था, अमानुषिक तरीके से मार-पीटकर घायल किया था और जिसके बाद उसकी मौत हो गई थी। यानी बलात्कार के बाद हत्या (murder after rape)। आप कहेंगे कि उसके चार अपराधियों को तो फांसी हो गई, पांचवे ने जेल में ही ख़ुदकुशी कर ली थी और एक नाबालिक को रिहा कर दिया गया।

ऐसी ही सजा के लायक हैं सामूहिक बलात्कारी

बेशक, सामूहिक बलात्कारी ऐसी ही सजा के लायक हैं। पूरा देश उस वक्त निर्भया के लिए उद्वेलित था जो अपने परिवार के सपनों को पूरा करने के लिए फिज़ियोथेरेपी की पढ़ाई कर रही थी।

क्या बलात्कारी माफी के योग्य हैं?

निर्भया की मां और पिता का सतत संघर्ष था जो अपराधी फांसी के फंदे तक पहुंचे। दूसरी तरफ बिलकिस बानो (Bilkis Bano) हैं जो लगभग निर्भया की ही उम्र की थीं, जब मार्च 2002 के गुजरात दंगों में उनसे सामूहिक बलात्कार हुआ, उनकी तीन साल की बेटी मार दी गई, उनके गर्भस्थ शिशु की भी मौत हो गई, परिवार के सात सदस्यों को भी मार दिया गया। सीबीआई की विशेष अदालत ने मुजरिमों को सजा दी जिसे बॉम्बे हाई कोर्ट ने बरक़रार रखा। ये संख्या में 11 थे जिन्हें पंद्रह अगस्त को गुजरात सरकार ने रिहा कर दिया। बेशक माफी का प्रावधान होता है लेकिन बलात्कार जैसे जघन्य मामलों में नहीं।

कई सवाल खड़े करती है बिलकिस के बलात्कारियों की रिहाई

यह ब्यौरा कई सवाल खड़े करता है। निर्भया के अपराधियों को फांसी, तो बिलकिस बानो के बलात्कारियों की रिहाई क्यों (Why the release of rapists of Bilkis Bano)? मामला जब सीबीआई का था तो राज्य सरकार माफी क्यों दे रही है? आरोपी पहले तिहाड़ जेल में थे, तो गुजरात की जेल में स्थानांतरित क्योंकर किये गए? गुजरात के विधानसभा चुनाव सामने हैं। क्या सरकार को इस बात का कोई डर नहीं कि इस रिहाई से जनता में गलत संदेश जाएगा?

क्या अब मज़हब देख कर मिलेगा न्याय?

बिलकिस बानो जैसों को न्याय अब मज़हब को देखते हुए मिलेगा? जकिया जाफरी, तीस्ता सीतलवाड़ को जेल और अब बिलकिस बानो के अपराधियों की रिहाई न्याय की किस किताब का प्रतिनिधित्व करती हैं? सर्वोच्च न्यायालय पहले भी बिलकिस बानो के हक़ में खड़ा हुआ था। क्या अब भी होगा?

प्रधानमंत्री के कथनी और करनी के फर्क

यह सब तब होता है जब प्रधानमंत्री 15 अगस्त को ही लाल किले की प्राचीर से नारी सम्मान को लौटाने की बात करते हैं। कथनी और करनी के इस फर्क को क्या जनता इन दिनों नज़रअंदाज़ कर रही है?

शायद हां, तभी किसी राजनीतिक दल की सरकार ऐसी दरिंदगी करने वालों को माफी के काबिल समझने लगती है। फिर विश्व हिंदू परिषद के दफ्तर में उनके मस्तक पर तिलक लगते हैं और मिठाइयां बांटी जाती हैं। इसके वायरल हो रहे वीडियो पार्टी के कार्यकर्ताओं को इस बात का संदेश भी देंगे कि हमने जो किया उसके बाद हमें रिहाई भी दिलाई जाती है और सम्मान भी। पार्टी अकेला नहीं छोड़ती। ठीक वैसे ही जैसे भाजपा के सांसद जयंत सिन्हा ने मॉब लिंचिंग के बाद ग्यारह अपराधियों के जेल से रिहा होते ही उनका फूलों की माला से स्वागत किया था।

पीड़ित का नाम बिलकिस बानो हो जाने से क्या नज़रिये में फर्क आ जाता है? निस्संदेह पार्टी को यह यकीन तो होगा ही कि इस फैसले से उनके मतदाताओं में उनकी पैठ नहीं घटने वाली। वास्तविक चिंता वोट बैंक की होनी चाहिए या उस सरोकार की जिससे देश की आधी आबादी भी सुरक्षित रहे। उन्नाव, हाथरस की घटनाओं से बहुत पहले राजस्थान के भटेरी गांव की भंवरी देवी भी हैं जिन्हें कोई न्याय नहीं मिला।

बलात्कारियों की कवच बन गई है सियासत

भंवरी देवी के साथ तीस साल पहले सामूहिक बलात्कार हुआ था। वे साथिन (आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ) की ड्यूटी संभाल रही थीं और उन्होंने एक बाल विवाह को रुकवाया था।

भंवरी देवी का बाल विवाह रुकवाना कथित ऊंची जाति वालों को बरदाश्त नहीं हुआ। भंवरी देवी का हुक्का-पानी बंद कर दिया गया और इस पर भी शांति न मिली तो पांच लोगों ने उसके पति के सामने उसका बलात्कार किया। 22 सितंबर, 1992 के बाद से भंवरी देवी ‘मन्ने न्याय चाहिए’ की पुकार लगा रही हैं और तब से ही उनकी पुकार पर प्रहार का सिलसिला जारी है। घटना के 52 घंटे बाद तक उनका मेडिकल मुआयना नहीं किया गया। वे अपने पेटीकोट को ले लेकर भटकती रहीं। फिर कोर्ट ने तो यहां तक कह दिया कि कोई ऊंची जाति वाला नीची जाति से बलात्कार कैसे कर सकता है? उन पर दबाव बनाया गया कि मुकदमा वापस ले लें लेकिन उनका कहना था कि अगर ये मेरा मान लौटा सकते हैं तो मैं भी मुकदमा वापस ले लूंगी। यही बात उन्होंने गांव के बुर्जुगों से भी कही। इस बीच खूब राजनीतिक दांव-पेंच खेले गए। सियासत बलात्कारियों की कवच बन गई। भंवरी देवी के कई रिश्तेदारों ने भी उनसे मुंह मोड़ लिया। सिवाय उनके पति के।

इस व्यवस्था में स्त्री का भरोसा कैसे कायम रह सकता है?

व्यवस्था जब यूं डोल रही हो तब स्त्री का भरोसा इस व्यवस्था में कैसे कायम रह सकता है? उत्तर प्रदेश के हाथरस में 19 साल की दलित लड़की के साथ चार ऊंची जाति के लोगों ने बलात्कार किया। पंद्रह दिन बाद दिल्ली के अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने जबरदस्ती गुपचुप उसका अंतिम संस्कार कर दिया।

व्यवस्था जब-तब एक स्त्री के सम्मान को यूं आग में भस्म करती रही है। क्यों नहीं एक स्त्री के मन में यह विचार आएगा कि जो भी हो रहा है उसे बर्दाश्त करते रहो क्योंकि न्याय मांगने की राह में व्यवस्था अक्सर उसके खिलाफ देखी गई है।

बलात्कारियों को सत्ता का संरक्षण

उन्नाव मामला 2017 में सामने आया था। पीड़िता की उम्र केवल सत्रह साल थी। भाजपा के पूर्व सदस्य और विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को जेल हुई। न्याय मिलने की प्रक्रिया तब शुरू हुई जब उसने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास के सामने खुद को जलाने की कोशिश की। उसके बाद उसके पिता को हिरासत में लिया गया जहां पीड़िता के पिता की मौत हो गई। बाद में पीड़िता भी नहीं रही।

ऐसे मामलों की फेहरिस्त लंबी है जहां की पीड़ा और फिर शोर सुनाई तो दे गया लेकिन न्याय का रास्ता बहुत मुश्किलों वाला रहा। ऐसे में महिलाएं अपनी आवाज घोंट देने में ही अपनी भलाई समझती हैं।

भविष्य के लिए खतरनाक है यह परिपाटी

बिलकिस बानो अब डरी हुई हैं और गहरे विषाद में आ गई हैं। वह कहती है कि मैंने अपनी बच्ची सलेहा की रूह की शांति के लिए दुआ पढ़ी। उनके पति का यह भी कहना था कि ऐसा कोई माफीनामा भी होता है, हमें बिलकुल पता नहीं था।

बिलकिस ने कई जानलेवा धमकियों के बीच इस लड़ाई को लड़ा था। सुनवाई गुजरात की बजाय महाराष्ट्र स्थानांतरित हुई। सर्वोच्च न्यायालय ने 50 लाख रुपए बतौर मुआवजा और नौकरी देने के निर्देश भी दिए। नौकरी मिलना शेष है लेकिन ये पैसे वे अब अपनी बड़ी होती बेटियों की शिक्षा पर खर्च करेंगी। क्या वाकई सरकार का यह भ्रम है या यकीन कि बिलकिस बानो जैसे मामलों से उसके मतदाताओं को कोई फर्क नहीं पड़ता?

हम वही समाज हैं जहां बाल विवाह, बहुविवाह, सती प्रथा के खिलाफ कानून बने जबकि समाज में इन कुप्रथाओं की जड़ें गहरी थीं। एक बेहतर समाज की रचना तभी संभव है जब हरेक के लिए लिंग भेद से परे जीने के समान अवसर हों। अगर कोई सत्ता प्रतिष्ठान यह मानने लगे कि बिलकिस बानो जैसे मामले उसके वोट बैंक को कतई प्रभावित नहीं करेंगे तो यह मान लेना चाहिए कि अब हम भी भीड़तंत्र या लोक लुभावन राजनीति के घेरे में आ चुके हैं; बिना इसकी परवाह किये कि यह भविष्य के लिए खतरनाक है।

– वर्षा भम्भाणी मिर्ज़ा

(लेखिका स्वतंत्र पत्रकार हैं)

मूलतः देशबन्धु में प्रकाशित आलेख किंचित् संपादन के साथ साभार

What kind of society are we creating by respecting rapists?

4 करोड़ से अधिक लोगों ने एक बार भी नहीं भरवाया सिलेंडर!

नई दिल्ली, 02 अगस्त 2022. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्यमंत्री रामेश्वर तेली (Minister of State for Petroleum and Natural Gas Rameshwar Teli) ने राज्यसभा को एक लिखित उत्तर में बताया है कि उज्ज्वला योजना के 4.13 करोड़ लोगों ने एक बार भी रसोई गैस को रिफिल नहीं कराया है।

राज्यसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के एक सवाल के उत्तर में राज्यमंत्री रामेश्वर तेली ने ये जानकारी दी।

इस पर केंद्र सरकार को घेरते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट किया

“उज्ज्वला “प्रचार” योजना का झांसा मोदी सरकार के आंकड़ों से ही उजागर होता है।

FY21-22 में, 2 Cr+ लोग LPG की सिंगल रिफिल का खर्च नहीं उठा सकते थे, जबकि 2.11 Cr ने इसे केवल एक बार रिफिल किया।

मोदी जी, रीफिल की लागत ₹1053 और नगण्य सब्सिडी के साथ आपने गरीब भारतीयों को अंधकार युग में धकेल दिया है!”

The hoax of Ujjwala "Propaganda" scheme is exposed by Modi Govt's data itself.

In FY21-22, 2 Cr+ people couldn't afford single refill of LPG while 2.11 Cr only refilled it once.

Modi ji, with refill cost ₹1053 & negligible subsidy you have pushed poor indians into dark ages! pic.twitter.com/bpTJd4IwCB

— Leader of Opposition, Rajya Sabha (@LoPIndia) August 1, 2022

Minister of State for Petroleum told the truth of Ujjwala scheme

यह सही है कि अग्निपथ भर्ती योजना संविदा-सैनिक योजना है. यानि 17 से 21 साल की उम्र के युवाओं को चार साल के लिए ठेके पर सेना में भर्ती किया जाएगा. अभी तक सैनिकों को मिलने वाली सुविधाएं और सामाजिक सुरक्षा के वे हकदार नहीं होंगे. (योजना का बड़े पैमाने पर, और काफी जगह हिंसक विरोध के होने के बाद जिन रियायतों की बात की जा रही है, वह सरकार का उत्तर-विचार (आफ्टर थॉट) है. उसका यह उत्तर-विचार कितना टिकेगा, कहा नहीं जा सकता.)

ठेके की नियुक्ति किस तरह की होती है, देश को इसका पिछले 20-25 साल का लम्बा अनुभव हो चुका है. इस बीच सभी दलों की सरकारें सत्ता में रह चुकी हैं. लिहाज़ा, उस ब्यौरे में जाने की जरूरत नहीं है. जरूरत यह देखने की है कि जब शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई सहित हर क्षेत्र में संविदा-भर्ती पर लोग काम कर रहे हैं, तो सेना की बारी भी एक दिन आनी ही थी.

अग्निपथ भर्ती योजना का आकांक्षियों द्वारा विरोध समझ में आने वाली बात है. लेकिन विपक्षी नेताओं, बुद्धिजीवियों और नागरिक समाज एक्टिविस्टों के विरोध का क्या आधार है?

नियुक्तियों में ठेका-प्रथा नवउदारवादी सुधारों की देन है और हर जगह व्याप्त देखी जा सकती है. (दो दिन पहले एक पत्रकार मित्र ने मुझे संविदा-शिक्षण पर एक आलेख लिखने का जिम्मा सौंपा. प्राथमिक विद्यालयों से लेकर कालेजों तक संविदा-शिक्षण की व्याप्ति का उल्लेख करते हुए मैंने जल्दी ही उन्हें आलेख भेज दिया. शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा होने के चलते मुझे आलेख तैयार करने में जरा भी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा. संविदा-शिक्षण संबंधी समस्त ब्यौरा हाथ पर रखे आंवले की तरह उपलब्ध था.)

क्या सेना में संविदा-भर्ती का विरोध करने वाले ये लोग नवउदारवादी सुधारों के विरोधी रहे हैं? अगर हां, तो पूरे देश में इतने बड़े पैमाने पर स्थायी नियुक्तियों की जगह संविदा नियुक्तियों ने कैसे ले ली? अगर यह मान लिया जाए कि उन्हें अंदेशा नहीं था कि मामला सेनाओं में संविदा-नियुक्तियों तक पहुंच जाएगा, तो क्या अब वे इस संविधान-विरोधी प्रथा का मुकम्मल विरोध करेंगे?

यानि सुधारों के नाम पर जारी नवउदारवादी अथवा निगम पूंजीवादी सरकारी नीतियों का विरोध करेंगे?

अगर वे पिछले तीन दशकों से देश में जारी इस नव-साम्राज्यवादी हमले को नहीं रोकते हैं, तो उसकी चपेट से सेना को नहीं बचाया जा सकता. फिर वे किस आधार पर योजना के खिलाफ आंदोलनरत युवाओं को ‘फर्जी राष्ट्रवादियों’ से सावधान रहने की नसीहत दे रहे हैं?        

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके पितृ-संगठन और ‘नवरत्नों’ के सेना के बारे विचित्र विचार सबके सामने रहते हैं – व्यापारी सैनिकों से ज्यादा खतरा उठाते हैं, भारत की सेना के पहले ही आरएसएस की सेना शत्रु के खिलाफ मोर्चे पर पहुंच जाएगी और फतह हासिल कर लेगी, शत्रु की घातों को नाकाम करने के लिए बंकरों को गाय के गोबर से लीपना चाहिए, सैनिकों को प्रशिक्षण और अभ्यास की जगह वीरता बनाए रखने के लिए गीता-रामायण का नियमित पाठ करना चाहिए, शत्रु को मुंह-तोड़ जवाब देने के लिए इतने इंच का सीना होना चाहिए, इतने सिरों का बदला लेने के लिए शत्रु के इतने सिर लेकर आने चाहिए, आरएसएस/भाजपा राज में भारत फिर से महान और महाशक्ति बन चुका है, अब ‘अखंड भारत’ का सपना साकार करने से कोई नहीं रोक सकता … और न जाने क्या-क्या! ऐसे निज़ाम से सेना, वीरता और युद्ध के बारे में किसी गंभीर विमर्श या पहल की आशा करना बेकार है.

लेकिन सेना के वरिष्ठतम अधिकारियों के बारे में क्या कहा जाए? यह सही है कि लोकतंत्र में सेना नागरिक सरकार के मातहत काम करती है. इस संवैधानिक कर्तव्य को बनाए रखने में ही सेना का गौरव है. हालांकि, महत्वपूर्ण और नाजुक मुद्दों पर कम से कम अवकाश-प्राप्त सैन्य अधिकारियों को समय-समय पर अपने विवेक से राष्ट्र को निर्देशित करना चाहिए.

सरकार ने अग्निपथ भर्ती योजना की पैरवी के लिए बड़े सैन्य अधिकारियों को आगे किया है. निश्चित ही इस रणनीति का भावनात्मक वजन है. तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने समस्त विरोध के बावजूद अग्निपथ भर्ती योजना की शुरुआत की घोषणा कर दी है. यह भी स्पष्ट कह दिया है कि योजना के विरोध के दौरान हिंसक गतिविधियों में शामिल युवाओं को अग्निवीर बनने का अवसर नहीं दिया जाएगा. उन्होंने इसे सैन्य अधिकारियों द्वारा सुविचारित योजना बताते हुए सेना में युवा जोश शामिल करने का तर्क दिया है.

बेहतर होता उनके मुताबिक इस सुविचारित योजना के बन जाने के बाद उस पर थोड़ा पब्लिक डोमेन में भी विचार हो जाता. तब शायद योजना के हिंसक प्रतिरोध की नौबत नहीं आती.

सवाल उठता है कि अगर सेना में युवा जोश इतना ही जरूरी है कि उसके लिए हर चार साल बाद नया खून चाहिए, जैसा कि तीनों सेना प्रमुख एवं कुछ अन्य वरिष्ठ सैन्य अधिकारी कह रहे हैं, तो सेना की अफसरशाही में भी यह जोश दाखिल करना चाहिए. सेना के बड़े अफसरों को सब कुछ उपलब्ध है. वे स्वैच्छिक अवकाश लें और नए अफसरों को अपनी जगह लेने दें. नए अफसरों ने उनकी योग्य कमान में हर जरूरी जिम्मेदारी सम्हालने का प्रशिक्षण और कौशल हासिल किया ही होगा. वैसे भी वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के लिए सरकारों में कई महत्वपूर्ण पद इंतजार कर रहे होते हैं. निगम-भारत में कारपोरेट घराने भी उनका बढ़िया ठिकाना हो सकते हैं.

सैन्य अधिकारियों के साथ न्याय करते हुए यह माना जा सकता है कि इस योजना पर आग्रह बना कर वे केवल चुनी हुई सरकार के आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं. योजना को उनका अपना भी सोचा-समझा समर्थन है.

जिस तरह से देश का राजनीतिक और बौद्धिक नेतृत्व नवउदारवाद का समर्थक है, उसका प्रभाव सैन्य नेतृत्व पर भी पड़ना स्वाभाविक है. जिस तरह सिविल मामलों में पुरानी व्यवस्था के तहत अपनी ताकत हासिल करने वाले अधिकारीगणों को संविदा-भर्ती में खटने वाले युवा-अधेड़ों की पीड़ा नज़र नहीं आती, उसी तरह सैन्य अधिकारियों को भी लग सकता है कि सेना का काम बिना दीर्घावधि सेवा (और उसके साथ जुड़ी सुविधाओं के) वाले सैनिकों से चल सकता है. तीनों सेनाओं के लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी, जो सैन्य मामलों के विभाग में अतिरिक्त सचिव हैं, ने गम्भीरात्पूर्वक बताया है कि उन्होंने अडानी, अम्बानी और कारपोरेट घरानों से अच्छी तरह बात कर ली है कि वे अग्निवीरों को अपने यहां नौकरी देंगे! यानि देश का युवा खून एक ऐसी सस्ती चीज़ है जिसे जो चाहे इस्तेमाल करके फेंक सकता है.    

अग्निपथ भर्ती योजना के खिलाफ आंदोलनरत युवाओं को क्या कहा जाए, कुछ समझ नहीं आता है. हमारी पीढ़ी के लोग उनके अपराधी हैं. यही कहा जा सकता है कि उनका आंदोलन सही है, हिंसा नहीं.

कई युवा आन्दोलनकारियों ने किसान आंदोलन का हवाला दिया है. उनकी स्थिति ऐसी नहीं है कि वे एक और लम्बा आंदोलन खड़ा कर सकें. उन्हें समझना होगा कि किसान आंदोलन की फसल भी नवउदारवादी काट कर ले गए. किसान आंदोलन के दौरान जिन लोगों पर मुकद्दमे दायर हुए थे, उन्हें अभी तक वापस नहीं लिया गया है. आपके अभी दूध के दांत हैं, और सरकार ने आपके सामने सेना को खड़ा कर दिया है, जिसका आदेश है कि प्रत्येक आकांक्षी को लिख कर देना होगा कि वे हिंसक प्रतिरोध में शामिल नहीं थे. आप में जिनके खिलाफ मामले दर्ज हो चुके हैं, वे अपने कैरियर की फ़िक्र करें. जो आपको ‘अपने बच्चे’ बताते हैं या जो अग्निपथ योजना का विरोध और आपका समर्थन करने वाले हैं, आपके भविष्य के साथी बनेंगे, ऐसा नहीं लगता है. आपके सामने पूरा भविष्य पड़ा है.

प्रेम सिंह

(समाजवादी आन्दोलन से जुड़े लेखक दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व शिक्षक और भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, शिमला के पूर्व फेलो हैं)    

प्रेम सिंह

(समाजवादी आन्दोलन से जुड़े लेखक दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व शिक्षक और भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, शिमला के पूर्व फेलो हैं)    

Web title : Agneepath – Samvida-Sainik Yojana: The natural culmination of reforms!

प्रदेश सरकार की ऊर्जा नीति को बताया कारपोरेट हितैषी

Workers Front expressed displeasure over thermal backing from government projects giving cheap electricity

लखनऊ 18 मई 2022. प्रदेश में जारी बिजली संकट और इनर्जी एक्सचेंज से बेहद महंगी दर से कारपोरेट बिजली कंपनियों से बिजली खरीदने के दरम्यान कल बेहद सस्ती बिजली देने वाले अनपरा तापीय परियोजना से 250 मेगावाट की थर्मल बैकिंग के औचित्य पर सवाल खड़ा करते हुए वर्कर्स फ्रंट अध्यक्ष दिनकर कपूर ने कहा इसका मकसद ऊर्जा नीति एवं समझौतों का हवाला देकर कारपोरेट बिजली कंपनियों को अरबों रुपये का मुनाफा पहुंचाने का है जोकि प्रदेश एवं राष्ट्र हित में कतई नहीं है।

उन्होंने कहा कि दरअसल उत्तर प्रदेश की ऊर्जा नीति और बिजली अधिनियम-2003 में जो प्रावधान हैं उसका मकसद ही ऊर्जा क्षेत्र में कारपोरेट सेक्टर को तरजीह देने का है जो और कुछ नहीं बल्कि पब्लिक सेक्टर के इंफ्रास्ट्रक्चर को कारपोरेट के अधीन करना और उसके हवाले करने का है।

उन्होंने आगे आरोप लगाया कि कारपोरेट बिजली कंपनियों की मुनाफाखोरी व लूट को अंजाम देने वाली नीतियों से ही आज प्रदेश समेत देश भर के सरकारी बिजली बोर्ड भारी घाटे में हैं और आम जनता को महंगी बिजली मिल रही है। अगर ऊर्जा क्षेत्र में पब्लिक सेक्टर को मजबूत बनाने की नीति अमल में लायी जाती तो आज कोयला व बिजली उत्पादन में देश आत्मनिर्भर होता और बिजली संकट न होता बल्कि जनता को सस्ती बिजली भी मुहैया होती। लेकिन इन नीतियों में बदलाव करने के बजाय मोदी सरकार बिजली अधिनियम-2021 को पारित करने के लिए आमादा है। जिससे न सिर्फ डिस्कॉम का संपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर कारपोरेट सेक्टर के अधीन/हवाले करने का मार्ग प्रशस्त होगा बल्कि बिजली की दरों में भी भारी इजाफा होगा।

फव्वारे के टूटे हुए पत्थर को शिवलिंग बता कर अफवाह फैलायी जा रही है- शाहनवाज़ आलम

दीन मोहम्मद बनाम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट केस 1937 और 1942 में ही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तय कर दिया था मंदिर और मस्जिद का दायरा

लखनऊ, 16 मई 2022। अल्पसंख्यक कांग्रेस अध्यक्ष शाहनवाज़ आलम ने बनारस की निचली अदालत द्वारा ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर सर्वे में कथित शिवलिंग मिलने के बाद उस स्थान को सील करने के आदेश को अदालत के सांप्रदायिक हिस्से और सांप्रदायिक मीडिया के गठजोड़ से देश का माहौल बिगाड़ने का षड़यंत्र बताया है।

शाहनवाज़ आलम ने आरोप लगाया कि ज़िला अदालत का सर्वे का आदेश ही पूजा स्थल अधिनियम 1991 के खिलाफ़ था। लेकिन आश्चर्यजनक तरीके से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने इस तथ्य को नज़र अंदाज़ किया।

उन्होंने कहा कि दो दिनों तक कथित सर्वे के बाद कुछ भी नहीं मिलने पर तीसरे दिन सांप्रदायिक मीडिया और इस मामले में शुरू से ही गैर विधिक रवैया अपनाये जज के सहयोग से मस्जिद में वज़ू करने के लिए बने पुराने फव्वारे के बीच में लगे पत्थर, जो कालांतर में टूट गया था, को ही टूटा हुआ शिवलिंग बताकर अफवाह फैलायी जा रही है।

शाहनवाज़ आलम ने कहा कि देश के क़रीब सभी पुरानी और बड़ी मस्जिदों में इस तरह के फव्वारे और उसके बीच में ऐसे ही पत्थर लगे हुए हैं।

कांग्रेस नेता ने कहा कि शिवलिंग मिलने की अफवाह फैलाने के उत्साह में सतर्कता नहीं बरतने के कारण ही हर चैनल में सर्वे के आधार पर उसकी लंबाई अलग-अलग बताई जा रही है।

शाहनवाज़ आलम ने कहा कि

• वर्ष 1937 में बनारस ज़िला न्यायालय में दीन मोहम्मद द्वारा दाखिल वाद में ये तय हो गया था कि कितनी जगह मस्जिद की संपत्ति है और कितनी जगह मंदिर की संपत्ति है।
• इस फैसले के ख़िलाफ़ दीन मोहम्मद ने हाई कोर्ट इलाहाबाद में अपील दाखिल की जो 1942 में  ख़ारिज हो गयी थी। इसके बाद प्रशासन ने बेरिकेटिंग करके मस्जिद और मंदिर के क्षेत्रों को अलग-अलग विभाजित कर दिया. वर्तमान वजूखाना उसी समय से मस्जिद का हिस्सा है.

शाहनवाज़ आलम ने कहा कि सवाल उठता है कि क्या 1937 और 1942 में ये कथित शिवलिंग जिसे आज सर्वे टीम खोज निकालने का दावा कर रही है, वहां मौजूद नहीं था। और अगर तब नहीं था तो आज कैसे मिल गया?

शाहनवाज़ आलम ने कहा कि पूजा स्थल अधिनियम 1991 स्पष्ट करता है कि 15 अगस्त 1947 को पूजा स्थलों की जो स्थिति, कस्टडी और चरित्र था उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। इस मामले में भी 1937 और 1942 के मुकदमों में किसी शिवलिंग की मौजूदगी अदालत को नहीं दिखी थी। ऐसे में आज सर्वे के नाम पर शिवलिंग मिलने की अफवाह फैलाकर 15 अगस्त 1947 की स्थिति को बदलने की गैर विधिक कोशिश की जा रही है। जिसमें बनारस की निचली अदालत के जज खुद शामिल हैं।

उन्होंने कहा कि इतने महत्वपूर्ण और संवेदनशील मुद्दे पर विचार करते हुए जज ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के चर्चित दीन मोहम्मद बनाम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मुकदमे और उसके फैसले का अध्ययन नहीं किया हो ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए उनकी निष्पक्षता पर सवाल उठना स्वाभाविक है।

Web title : Survey inside Gyanvapi Masjid: An attempt is being made to spoil the atmosphere of the country due to the nexus of the communal section of the media and the judiciary.

The game of rules of sexuality in the Kamasutra in Hindi

कामसूत्र के केंद्र में क्या है? (What is at the center of the Kamasutra?)

आनंद में जब अविश्वास पैदा हो जाता है तो उसका सीधा असर शरीर और आत्मा पर पड़ता है। साथ ही वैवाहिक जीवन में कामुक सुख और वैवाहिक दायित्वों पर भी असर पड़ता है। कामसूत्र में कामुकता संबंधी चिन्ताओं और समस्याओं (Sexuality concerns and problems in the Kamasutra) पर उतना ध्यान नहीं दिया गया जितना कामुक आनंद (Erotic pleasure in the Kamasutra) प्राप्त करने पर।

कामुक आनंद से संबंधित जो तत्व और संबंध हैं, वे ही कामसूत्र के केन्द्र में हैं। इसमें कामुकता के पीछे निहित मंशा और कामुक रूपों के रूपायन पर मुख्य रूप से ध्यान दिया गया है। इसमें कामुकता के कुछ रूपों की भी चर्चा है जो सामाजिक तौर पर अस्वीकृत हैं। जिनकी राजनीतिक व्याख्या करना पसंद करें।

कामसूत्र में मुख्य जोर इस बात पर है कि वैवाहिक जीवन कैसे बचाएं, परिवार को कैसे बचाएं। साथ ही अनेक ऐसे स्थल भी हैं जिनमें अवैध संबंधों की निंदा की गई है।

कामसूत्र में कामुकता के मानकों के पालन पर जोर (Emphasis on observance of norms of sexuality in Kamasutra)

कामसूत्र में कामुक आनंद और स्वाधीनता को संस्था और नियमों के तहत रखकर देखा गया है। संस्था और नियमरहित कामुकता की तीखी आलोचना की गई है। इसके कारण कामसूत्र के कामुकता विमर्श का आने वाले समाज और समकालीन समाज के नैतिक मानकों पर गहरा असर पड़ा। कामुक इच्छाओं को अभिव्यक्ति देते समय उसे नैतिक मानदण्डों से जोड़ा गया, प्रत्यक्षत: सामाजिक संस्थाओं के हस्तक्षेप से जोड़ा गया। कामुकता के मानकों के उल्लंघन का अर्थ था सामाजिक हस्तक्षेप को आमंत्रित करना। इसका परिणाम यह निकला कि जो लोग संस्था और नियमों के दायरे के बाहर जाकर अपनी कामुक इच्छाओं को अभिव्यक्त करना चाहते थे उन्हें कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता था। अन्यथा सभी से यह उम्मीद की गई कि वे कामुकता के मानकों का पालन करेंगे।

एक अर्से के बाद विवाह के आठ रूपों में पहले चार रूपों का बाद के चार रूपों के साथ सीधा अन्तर्विरोध पैदा हो गया। पहले चार विवाह प्रकार वैध मान लिए गए और बाद के चार को समाज ने अपनी स्वीकृति नहीं दी। कामसूत्र ने कामुकता को निजता, आत्मसम्मान और सामाजिक हैसियत के साथ जोड़ दिया।

कामसूत्र के आने पहले व्यक्ति का कामुक संबंध सिर्फ एक ही व्यक्ति तक ही सीमित नहीं था, सिर्फ विवाहिता के साथ ही सीमित नहीं था। उस समय व्यक्ति अपनी निजता के प्रति ज्यादा सचेत था। निजी अनुभूति,निजी भूमिकाओं और निजी अस्तित्व के सवालों के प्रति ज्यादा सजग था। फलत: साधारण लोगों का फोकस अपने निजी जीवन पर ज्यादा था, इससे तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक सत्ता कमजोर हो रही थी। नैतिकता का आधार व्यक्तिगत था। व्यक्ति की स्वयं के प्रति जबावदेही थी। वह अपनी निजी जिन्दगी के परे जाकर देखता ही नहीं था। यह आदिम व्यक्तिवाद का एक रूप था।

व्यक्तिवाद के बारे में मि‍शेल फूको क्या कहता है? What does Foucault say about individualism?

प्रसि‍द्ध फ्रांसीसी वि‍द्वान मि‍शेल फूको के अनुसार आदिम व्यक्तिवाद (Primitive individualism according to Michel Foucault) व्यक्ति के व्यक्तिगत व्यवहार, निजी जिन्दगी तक सीमित था। वह अन्य से कटी हुई जिन्दगी जीता था। वह ऐसे यथार्थ में कैद था जो परंपरागत बंधनों से मुक्त था। उसके लिए व्यक्तिगत मूल्य परम सत्य थे। उसके निजी जीवन का सकारात्मक मूल्यांकन किया गया। उसके पारिवारिक संबंधों को महत्ता दी गयी। व्यक्ति की निजी सघन अनुभूतियों को महत्ता दी गयी। जिसके कारण व्यक्ति की भूमिका, व्यक्ति के ज्ञान, व्यक्ति के रूपांतरण, दुरूस्तीकरण, पवित्रता और मुक्ति को महत्व दिया गया। ये सारे तत्व अन्तस्संबंधित हैं। यही वजह है कि कालान्तर में व्यक्तिवाद ने निजी जीवन के मूल्यों को सघन रूप में अभिव्यक्ति दी। यह जरूरी नहीं कि सभी सामाजिक समूहों में व्यक्तिवाद की सक्रिय भूमिका हो। विभिन्न सामाजिक समूहों में व्यक्तिवाद अलग-अलग रूपों में व्यक्त हुआ। मसलन् अभिजात्यवर्ग में व्यक्तिगत मूल्यों और निजता के प्रति आक्रामक आकर्षण होता है। फलत: वह अपने से इतर समूहों को आकर्षित नहीं कर पाता।

अनेक ऐसे सामाजिक समूह हैं जिनके लिए निजी जिन्दगी बेहद कीमती है। वे उसको सजग तरीकों से संरक्षित और संवर्धित करने का प्रयास करते हैं। किन्तु ऐसे समाजों में व्यक्तिवाद बेहद कमजोर होता है। भारत के समाज का बहुत बड़ा हिस्सा लंबे समय से ऐसा ही रहा है। यहां आत्मविकास और निज की देखभाल पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। जो लोग आत्मविकास पर जोर देते थे वे निजी देखभाल पर ध्यान नहीं देते थे। जो लोग निजी देखभाल पर ध्यान देते थे उनके यहां आत्मविकास की धारणा का विकास ही नहीं हुआ।

समग्रता में देखें तो आत्मविकास और निजी देखभाल को हमारे समाज ने लंबे समय से उपेक्षित रखा ।

क्या फूको ने कामसूत्र देखा था?

सेक्स या काम स्वाभाविक होता है

स्वाभाविकता के आधार पर ही लिंगभेद होता है। फूको ने लिखा आधुनिक कामुकता ने हमें यह बताया कि ”सेक्स व्यक्ति सत्य है।” इस तथ्य की पहचान कामसूत्र में सबसे पहले हुई। यह बात दीगर है कि फूको ने कामसूत्र देखा नहीं था। सेक्स सिर्फ प्रजनन के अंग तक सीमित नहीं है अपितु शारीरिक संरचना या शारीरिक अंगों तक उसकी गहरी जड़ें हैं। कामसूत्र में लिंग को काम (सेक्स) और वर्ण के साथ भी जोड़ा गया। एक ही वर्ण की लड़की और लड़के के विवाह को विवाह की पहली चार पद्धतियों में सम्मानजनक स्थान दिया गया । जबकि बाकी चार विवाह पद्धतियों में वर्ण को सेक्स के साथ जोड़कर पेश नहीं किया गया। स्त्री पुरूष भेद और साम्य का आधार सेक्स को बनाया गया। कामुकता को सेक्स और सेक्स को स्त्री से जोड़ा गया।

कामुकता, काम और स्त्री ये तीनों अन्तर्गृथित हैं।

इसका अर्थ यह भी है कि कामुकता, सेक्स और सामाजिक व्यवस्था के अन्तस्सबंध को भी हमें सामने रखना होगा। तमाम आधुनिक समाजशास्त्री यह मानते हैं कि कामुकता और कामुक भिन्नता ये दोनों आधुनिक फिनोमिना हैं। किन्तु भारतीय संदर्भ में ये आधुनिक नहीं प्राचीन संवृत्ति हैं। इनका जिक्र कामसूत्र में है। सुश्रुत की ‘चरक संहिता’ में है। कामुकता और शरीर चर्चा और प्रसाधन चर्चा पर मध्यकाल में जितना समृद्ध विमर्श भारत में तैयार हुआ है उतना पश्चिमी चिन्तन में नहीं हुआ।

कामसूत्र में विवाह हेतु ऐसी लड़की के चयन को श्रेष्ठ माना गया है जो अभिजात्य गुणों से सम्पन्न हो। जिसके माता-पिता हों, प्रतिष्ठित खानदान हो, सदाचारी मित्रगण जिसे देखकर प्रशंसा करें। जिसका सुंदर नाम हो। इसके अलावा अवगुणी लड़की के बारे में भी लिखा है। यह भी लिखा कि जिस विवाह से पति-पत्नी को समान आनन्द की अनुभूति हो। दोनों एक-दूसरे के पूरक और शोभावर्धक हों। पति अपनी पत्नी से तब ही संभोग का अधिकारी बताया गया है जब वह अपनी पत्नी का दिल जीत ले। उसके साथ जबर्दस्ती न करे। सुहागरात की पहली तीन रात को पत्नी को कामकला की शिक्षा दे। ये सारे उपाय ब्राह्म, अग्नि, दैव और प्राजापत्य विवाह पद्धतियों के अनुसार शादी करने वालों के लिए सुझाए गए हैं।

शादी का फैसला करते समय देश, पात्र, वर्ण और हैसियत को महत्व दिया गया है। जो लोग इन तत्वों का ख्याल करके शादी करते हैं उनका वैवाहिक जीवन सफल होता है।

कामसूत्रकार ने असल में शादी के सवाल को परिवार और वर्ण के मातहत कर दिया है। परिवार और वर्ण के मातहत रखने का एक ही लक्ष्य है उपयुक्त कन्या की प्राप्ति। इसका कोई अन्य अर्थ नहीं है। शादी के बाद पत्नी अपनी खुशी व्यक्त करने के लिए क्या-क्या करे। पति क्या क्या करे। इन बातों की ओर ध्यान दिया गया है। इसमें बुनियादी तौर पर पति और पत्नी दोनों को अपनी अवस्था पर मास्टरी हासिल करने के सुझाव दिए गए हैं। अच्छी पत्नी और अच्छे पति के गुण (Qualities of a good wife and good husband in Kamasutra) हासिल करने पर जोर है। जिससे वे सम्मानजनक जीवन यापन कर सकें।

कामसूत्र में शादी का अर्थ (Meaning of marriage in Kamasutra)

शादी के सवाल पर निरंतर तरह-तरह से विमर्श चलता रहा है ,इसका अर्थ यह है कि शादी के बाद हमेशा पति-पत्नी एक नए जीवन की शुरूआत करते हैं और नए जीवन की प्रक्रिया में जो समस्याएं आती हैं उनके समाधान खोजते जाते हैं। कामसूत्र में शादी का जिस तरह वर्णन मिलता है उसके अनुसार शादी एक कला है। जिसमें मानवीय रिश्तों में महारत हासिल करनी पड़ती है। शादी का आनंद के साथ संबंध है। आनंद हासिल करने के लिए जरूरी है कि स्त्री-पुरूष अपने दायित्व का निर्वाह करें। स्वयं के ऊपर प्रभुत्व स्थापित करें। एक-दूसरे के प्रति सम्मान व्यक्त करें। प्यार व्यक्त करें। दोनों के बीच बेहतर शारीरिक संबंध हो। सेक्स करते हुए दोनों आनंदित हों। एक-दूसरे के प्रति सहानुभूति और संतुलित समझ हो।

साथ रहने की कला का संबंध संवाद की कला से है। संवाद जितना बेहतर होगा, संबंध भी उतना ही अच्छा होगा। इस प्रसंग में सबसे चौंकाने वाली बात यह है शादी के बाद पत्नी के लिए बहुत सीमित सामाजिक भूमिका सौंपी गई है। स्त्री का कार्य है बच्चे पैदा करना, क्योंकि शादी का प्रधान लक्ष्य था संतानोत्पत्ति। एक साथ रहना, घर संभालना, पति और उसके परिवार की सेवा करना। पति-पत्नी के बीच यदि शारीरिक संबंध न रहे, या वे एक-दूसरे के साथ सेक्स न करें तो यह संबंध टूट जाता था। इसके कारण ही दूसरी पत्नी की परंपरा शुरू हुई, अथवा अन्य औरतों की ओर पुरूष मुखातिब हुआ। इसका अर्थ यह है कि पति-पत्नी के बीच का रिश्ता बहुत ही सीमित आधार पर टिका था। इसका अर्थ यह भी है कि पति को शारीरिक आनंद सिर्फ अपनी पत्नी से ही प्राप्त करना होता था। पत्नी के अलावा किसी और से शारीरिक आनंद प्राप्त करने को अवैध और असहनीय माना गया। परस्त्रीगमन या परपुरूषगमन को अवैध माना गया। परस्त्री या परपुरूषगमन का राजा और उससे जुड़े तंत्र में वैध रिवाज था।

   ( लेखक- जगदीश्‍वर चतुर्वेदी, सुधासिंह )

मुश्किल वक्त में मोदी जी का यूरोप दौरा | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूरोप दौरे पर संपादकीय टिप्पणी

देशबन्धु में संपादकीय आज (Editorial in Deshbandhu today) | Modi ji’s first foreign tour of this year in difficult times

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी साल 2022 के पांचवें महीने में पहली विदेश यात्रा पर निकले हैं। जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस इन तीन देशों की तीन दिन की यात्रा पर प्रधानमंत्री गए हैं। दौरे पर रवानगी के वक्त उन्होंने कहा था कि उनका यूरोप दौरा ऐसे समय हो रहा है जब यह क्षेत्र कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। प्रधानमंत्री की इस बात से असहमत होने का कोई कारण नहीं है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग को दो माह से ऊपर हो चुके हैं। लेकिन अब तक सुलह के कोई आसार नजर नहीं आ रहे। रूस पर अमेरिका समेत अन्य पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों का कोई असर नहीं हुआ। जबकि नाटो देशों से मदद की उम्मीद में यूक्रेन तबाह हो गया है।

यूरोप में युद्ध के संकट से पहले दो साल कोरना संकट में निकले

यूरोप में युद्ध का ये संकट तो इस साल आया है, इससे पहले के दो साल कोरोना की मार सहते हुए निकले हैं। इसलिए वहां भी आर्थिक संकट, सामाजिक उथल-पुथल, राजनैतिक असंतोष ये सब किसी न किसी तरह महसूस किए जा रहे हैं।

इस चुनौती भरे दौर में प्रधानमंत्री मोदी अपनी विदेश यात्रा से यूरोपीय साझेदारों के साथ सहयोग की भावना को मजबूत करेंगे। इस यात्रा में भारत तथा यूरोप के बीच व्यापार, रक्षा, सुरक्षा और ऊर्जा संबंधों को आगे बढ़ाने पर ज़ोर रहेगा। लेकिन ये उद्देश्य किस तरह पूरे होंगे, ये अभी कह पाना कठिन है।

रूस और यूक्रेन के बीच जंग में भारत का रुख काफी हद तक तटस्थ रहा है। अमेरिका-यूरोप के दबाव के बावजूद भारत ने रूस के खिलाफ कोई कड़ा कदम नहीं उठाया है।

क्या मौजूदा हालात में भारत गुटनिरपेक्षता के सिद्धांत पर सफल हो सकता है?

यूक्रेन पर हमले के लिए भारत रूस को खुले तौर पर कुछ नहीं कह रहा है, और बातचीत तथा कूटनीति पर ज़ोर दे रहा है, इसके साथ ही रूस के साथ हथियारों और तेल का व्यापार जारी रखे हुए है। रविवार को विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने कहा है कि, ‘जहां तक यूक्रेन पर भारत के रुख़ का सवाल है, उसे कई मंचों पर बहुत विस्तार से बताया गया है, और स्पष्ट किया गया है ‘हमारा रुख़ हमेशा से ये रहा है कि यूक्रेन में युद्ध थमना चाहिए, और समाधान का रास्ता कूटनीति और बातचीत से होकर जाता है’।

रूस भारत का पुराना और विश्वस्त मित्र देश रहा है, लेकिन बदलते वक्त के साथ भारत के आर्थिक-सामरिक-वाणिज्यिक हित अन्य देशों के साथ भी जुड़े हैं। ऐसे में गुटनिरपेक्षता के सिद्धांत पर चलते हुए अपने हितों का संतुलन साधना कठिन है।

पीएम मोदी पर भारत को रूस के खिलाफ बोलने का दबाव होगा

प्रधानमंत्री के तीन दिनों के दौरे में उन पर यह दबाव बनाने की कोशिश फिर की जाएगी कि वे रूस के खिलाफ कुछ कहें या भारत के नजरिए में कोई बदलाव लाया जाए। अगर भारत यूरोप के अपने साझेदारों के दबाव में झुकता दिखता है तो फिर गुटनिरपेक्षता के सिद्धांत को ठेस पहुंचेगी और रूस के साथ संबंधों में खटास आएगी। लेकिन अगर भारत किसी भी दबाव में नहीं आता है, तो फिर क्या हमारे यूरोपीय साझेदार व्यापार, रक्षा और ऊर्जा क्षेत्र में मदद और सहयोग का हाथ बढ़ाते हैं, ये देखना होगा।

भारत के लिए ये समय दुधारी तलवार पर चलने जैसा है, जहां हर कदम फूंक-फूंक कर रखना होगा। क्योंकि राष्ट्रप्रमुखों के दौरों और मुलाकातों के वक्त दोस्ती और सद्भाव की बड़ी बातें होती हैं, लेकिन उन पर अमल हो, तभी इन दौरों की सार्थकता होगी।

देश के हालात कहीं ज्यादा चुनौतीपूर्ण

वैसे मोदीजी केवल यूरोप के चुनौती भरे वक्त में यात्रा पर नहीं हैं। इस वक्त देश में कहीं ज्यादा चुनौतीपूर्ण हालात हैं। महंगाई, बेरोजगारी और कमजोर अर्थव्यवस्था का संकट तो है ही, देश इस वक्त बिजली और ऊर्जा के भी भारी संकट से गुजर रहा है। सरकार ने पहले से अनुमान लगा लिया होता कि हमारे पास कितने दिन का कोयला बचा है और उसकी आपूर्ति न होने से किस तरह की वैकल्पिक व्यवस्था हो सकती है, तो शायद इस संकट को टाला जा सकता था। मगर सरकार ने आग लगने के बाद कुआं खोदने का फैसला लिया है। बिजली की कमी कुछेक हफ्तों तक और परेशान करने के बाद शायद दूर भी हो जाए।

लेकिन देश में इन के अलावा सामाजिक ताने-बाने के बिखरने का संकट भी गहरा गया है।

पिछले कई दिनों से सांप्रदायिक हिंसा और तनाव के माहौल में मोदीजी से उम्मीद की जा रही थी कि वे कभी तो कुछ कहेंगे और हिंदुत्व के नाम पर नफरत फैलाने वालों को कोई नसीहत देंगे। मगर कुछ बोलना या शांति की अपील करना तो दूर, मोदीजी अल्पसंख्यकों और पीड़ितों को उनके हाल पर छोड़ते हुए विदेश चले गए। 3 दिनों में 65 घंटों में कम से कम 25 कार्यक्रमों में शामिल होने का एक नया रिकार्ड शायद उनके नाम दर्ज हो जाएगा। लेकिन इससे भारत की आंतरिक समस्याओं पर क्या फर्क पड़ेगा, ये सवाल तो उठेगा ही।

आज का देशबन्धु का संपादकीय (Today’s Deshbandhu editorial) का संपादित रूप साभार.

मुकेश अंबानी के नाम एक पत्र – संदर्भ पत्रकारिता

नई दिल्ली, 02 मई 2022. मुकेश अंबानी के स्वामित्व वाले News 18 द्वारा देश में सांप्रदायिक एजेंडा चलाने के खिलाफ अवकाशप्राप्त आईपीएस विजय शंकर सिंह ने मुकेश अंबानी के नाम एक खुला खत लिखा है।

सिंह ने कहा कि यह पत्र टीवी चैनल News 18 के मालिक, मुकेश अंबानी के नाम है। पिछले 8 साल से उनके स्वामित्व वाले न्यूज चैनल के नियमित कार्यक्रमों का यदि सर्वेक्षण किया जाए तो आप इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि, इस न्यूज चैनल का एक उद्देश्य यह भी है, देश में सांप्रदायिक एजेंडा चलाना और एक ऐसा मानसिक अनुकूलन करना जो देश को विभाजनकारी एजेंडे की ओर ले जाए। खंड खंड भारत की ओर ले जाने की यह निंदनीय कोशिश, ‘या तो आर या पार’ के संकल्प के साथ नित नए शीर्षक, बहसें और गोएबलिस्ट खबरों के रूप में परोसी जा रही हैं। उस पर तुर्रा यह है कि उसके सद्यः पुरस्कृत एंकर खुद को देशभक्त का सुपर्लेटिव डिग्री वाला प्रमाणपत्र अंगीकृत किए बैठे हैं।

उन्होंने कहा कि ऐसी पत्रकारिता के असर का स्वाद खुद इनके ही एक बड़े पत्रकार ने चखा है, पर वे भी तो एक वेतनभोगी कर्मचारी ही हैं तो उनसे क्या गिला किया जाए, पर हां, उनसे, उनकी पत्नी और उनके बेटे जिसे लेकर उनके भी हजारों खूबसूरत सपने होंगे, से मेरी पूरी सहानुभूति है।

अवकाशप्राप्त आईपीएस ने कहा कि “मुझे नहीं पता मुकेश अंबानी जी, अपना न्यूज चैनल कभी देखते भी हैं या नहीं, पर मैं उनसे यह अनुरोध करूंगा कि वे इस चैनल के कुछ प्रोग्राम जरूर देखें और वे न्यूज चैनल क्या परोस रहे हैं, उससे भी रूबरू हों।“

उन्होंने कहा कि “हर टीवी चैनल के अपने नियम कायदे होते हैं, उनकी नीतियां होती हैं। वे सरकार के पक्ष में भी हो सकती हैं और सरकार के विरोध में भी। सरकार से उनका जो भी समीकरण हो, इस पर भी किसी को आपत्ति नहीं है और न होनी चाहिए, पर जब संविधान के मूल उद्देश्यों के खिलाफ देश में धर्म के आधार पर विभाजनकारी बहसें कराना ही एक मकसद बन जाए तो, यह जरूरी हो जाता है कि न्यूज चैनल के मालिक तक यह बात पहुंचा दी जाए।“

पत्र का मजमून निम्नवत् है –

सेवा,

श्री मुकेश अंबानी

रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड,

मेकर्स चैंबर्स IV

नरीमन पॉइंट

मुंबई – 400021

विषय : भारतीय समाज में सद्भाव और हित के लिए समाचारों के प्रसारण में सुधारात्मक उपायों की आवश्यकता।

प्रिय महोदय,

यह पत्र, देश में आजकल बढ़ रही, सांप्रदायिक उथल-पुथल और न्यूज18 के पत्रकार श्री सौरभ शर्मा को प्राप्त धमकी भरी एक प्रतिक्रिया के संबंध में है, जो नेटवर्क18 मीडिया एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड का एक लोकप्रिय समाचार चैनल है, जो आप के स्वामित्व वाले एक भारतीय मीडिया समूह का अंग भी है।

आप वर्तमान में सबसे अधिक ट्रेंडिंग होने वाले समाचारों के बारे में शायद अवगत होंगे, जिसमें नोएडा उत्तर प्रदेश में हुई एक घटना, जिसमें कुछ लोगों ने सौरभ शर्मा, उनकी पत्नी और बेटे को सार्वजनिक रूप से मारने पीटने और उनकी पत्नी के कपड़े फाड़ने की धमकी भी दी थी, क्योंकि सौरभ शर्मा ने नोएडा में राम नवमी के अवसर पर एक मस्जिद के बाहर लाउड स्पीकर नहीं बजाने का सुझाव दिया था। तब कुछ हिंदू संगठनों द्वारा उन्हें “राष्ट्र-विरोधी” और “पाकिस्तानी” भी कहा गया।

भारत के संविधान में, प्रेस को बोलने, लिखने और रिपोर्टिंग करने की स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन यह अधिकार एक गंभीर जिम्मेदारी के साथ भी है, जिसे समाचार रिपोर्टिंग के वर्तमान युग में लगभग नजरअंदाज कर दिया गया है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा प्रकाशित जर्नलिस्टिक कंडक्ट एडिशन 2020 के मानदंडों के अनुसार, सांप्रदायिक शांति और सौहार्द को बढ़ावा देने के लिए पत्रकारों की भी, अपने देश के प्रति एक विशेष जिम्मेदारी है। इसलिए, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि,  न्यूज चैनल जनता के लिए अपनी खबरों को सावधानी और संयम के साथ पहुंचाएं।

सांप्रदायिक विद्वेष की हाल की खतरनाक स्थितियों में मीडिया की भूमिका विशेष रूप से रामनवमी ‘2022 के अवसर पर हुई घटनाएं, शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से सकारात्मक रूप में होनी चाहिए थीं, न कि भड़काऊ और उकसाने वाली। लेकिन न्यूज18 के समाचार प्रसारण की हालिया प्रवृत्ति, पत्रकारिता की इस नैतिक और निर्धारित मूल सिद्धांतों के विपरीत है। दुर्भाग्य से आपसी भाईचारे की भावना को उनकी रिपोर्टिंग में कम ही देखा गया है और न्यूज18 ने अपने खास तरीके से एक विशेष समुदाय को लगातार निशाना बनाकर और उनके खिलाफ राष्ट्र विरोधी होने का, एक कभी न खत्म होने वाला प्रोपेगेंडा चलाया है।

इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि देश में सामाजिक सद्भाव बनाए रखने में, कल जब देश का इतिहास लिखा जायेगा तो, मीडिया की इस भूमिका का भी आकलन किया जाएगा। अतः साम्प्रदायिक सद्भाव बनाए रखना, मीडिया का एक प्रमुख कर्तव्य भी है। पत्रकारिता आचरण, 2020 के मानदंडों के अनुसार सांप्रदायिक विवादों / झड़पों की रिपोर्टिंग करते समय सनसनीखेज, उत्तेजक और खतरनाक सुर्खियों से समाचार चैनलों को बचना चाहिए। यह अत्यंत पीड़ा की बात है कि, आज हमें अधिक प्रचार और कम समाचारों के साथ, जानबूझकर विभाजनकारी एजेंडे के अनुसार खबरें परोसी जा रही है। हम आज उस मोड़ पर पहुंच गए हैं, जहां आपके अपने ही मीडिया चैनल के एक वरिष्ठ पत्रकार को, उस समुदाय के गुंडों द्वारा पीटा गया, जिसके बारे में दावा किया जाता है कि, वह नियमित रूप से आपके समाचार चैनल द्वारा लक्षित समुदाय के हाथों से ही पीड़ित है। यह सब मीडिया घरानों द्वारा प्रचारित परिभाषा के अनुसार “हिंदुत्व” के नाम पर मस्जिद के आसपास रैली करने वाले कुछ लोगों द्वारा किया गया था।

पत्रकारीय नैतिकता, किसी भी समुदाय या समुदायों और व्यक्तियों पर भद्दे और भड़काऊ अपमानजनक हमलों की अनुमति नहीं देती है। लेकिन हमारे देश के एक विशेष धार्मिक समुदाय को पिछले कुछ वर्षों से न्यूज़18 द्वारा बार-बार लक्षित और राष्ट्र-विरोधी समाज के रूप में दर्शाया जा रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 26-29 जनवरी, 2001 को अंतर्राष्ट्रीय प्रेस संस्थान (आईपीआई) के विश्व कांग्रेस के उद्घाटन समारोह में कहा था कि,

“एक स्वतंत्र और जिम्मेदार प्रेस लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, जैसा कि आवश्यक है विधायिका या न्यायपालिका की तरह ही एक स्वस्थ और स्वतंत्र प्रेस स्वस्थ लोकतंत्र के लिए भी आवश्यक है।”

इसलिए, उपरोक्त बातों के आलोक में, आप से, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक की हैसियत से, आईबीएन 7 समाचार चैनल द्वारा प्रसारित समाचार रिपोर्टों द्वारा प्रेस नैतिकता और आचार संहिता को अपने प्रसारण में, सुधारात्मक उपाय लागू करने की पहल करने का अनुरोध करता हूं, ताकि यह न्यूज चैनल राष्ट्र के सांप्रदायिक सद्भाव की दिशा में सक्रिय रूप से, अपना योगदान दे सके, और वह किसी भी समूह विशेष के दुष्प्रचार का अंग न बने।

सादर एवं हार्दिक शुभकामनाओं सहित।

आप का,

विजय शंकर सिंह

सेवानिवृत्त आईपीएस – यूपी

कानपुर।

Drug-resistant TB: Are the latest tests and treatments reaching all those in need?

दवा-प्रतिरोधक टीबी सम्बंधित जाँच और इलाज में जो शोध पिछले दशक में हुए हैं वह निसंदेह सराहनीय हैं। पर क्या हम इन नवीनतम पक्की जाँच से हर दवा-प्रतिरोधक टीबी से ग्रसित व्यक्ति (person with drug-resistant TB) को चिन्हित कर पा रहे हैं? क्या हम हर जरूरतमंद की नवीनतम बेहतर उपचार से इलाज कर पा रहे हैं?

2030 तक टीबी उन्मूलन कैसे होगा?

विश्व स्वास्थ्य संगठन की वैश्विक टीबी रिपोर्ट (World Health Organization’s global TB report) के अनुसार, लगभग पाँच लाख में से डेढ़ लाख लोगों की हम जाँच कर पाए और इलाज प्रदान कर सके। यदि हम हर रोगी तक जाँच-इलाज बिना-विलम्ब नहीं पहुँचाएँगे तो 2025 तक भारत में और 2030 तक दुनिया में टीबी उन्मूलन कैसे कर पाएँगे?

दवा प्रतिरोधक टीबी के इलाज की अवधि कितनी है?

वैज्ञानिक शोध को यदि देखें तो पाएँगे कि अब दवा प्रतिरोधक टीबी के इलाज की अवधि (Duration of treatment for drug resistant TB) दो साल से घट कर छह माह होना सम्भव है। नवीनतम इलाज उतने विषाक्त नहीं और सफल इलाज की सम्भावना भी 58% से बढ़ कर 90% हो जाती है, मृत्यु का ख़तरा बहुत कम होता है। परंतु यदि यह नवीनतम इलाज, दवा-प्रतिरोधक टीबी के हर रोगी तक नहीं पहुँचेंगे तो न सिर्फ़ जन-स्वास्थ्य की पराजय है बल्कि मानवाधिकार की भी।

जानिए दवा-प्रतिरोधक टीबी क्या है? (Learn about drug-resistant TB in Hindi)

वर्ल्ड टीबी डे 2022 (World TB Day 2022) पर जारी हुआ “द डोस पाडकास्ट” की संचालिका और सीएनएस (सिटिज़न न्यूज़ सर्विस) की संस्थापिका शोभा शुक्ला ने कहा कि जब टीबी कीटाणु (बैक्टिरिया) किसी दवा से प्रतिरोधक हो जाता है तो वह दवा उसको मार नहीं पाती। ऐसी दवा-प्रतिरोधक टीबी के इलाज के लिए अन्य दवा का उपयोग किया जाता है जिससे वह कीटाणु प्रतिरोधक नहीं है। पर दवाएँ सीमित हैं इसीलिए दवा प्रतिरोधक टीबी का इलाज मुश्किल, लम्बा (२ साल तक या अधिक अवधि का), और जटिल हो जाता है, और इलाज के परिणाम भी अपेक्षानुसार नहीं रहते।

दवाओं की विषाक्ता, उनसे हुई विकृतियाँ, आदि अनेक ऐसी चुनौतियाँ हैं जो दवा प्रतिरोधक टीबी के इलाज को अधिक कठिन बना देती हैं। पर अच्छा समाचार यह है कि अब दवा प्रतिरोधक टीबी के इलाज के लिए नए उपचार हैं जो 6-9 माह अवधि के हैं, सफलता की सम्भावना 90% है (पहले 58% से कम थी), विषाक्ता कम है। हमारे समक्ष चुनौती यह है कि नयी जाँच विधि और नए बेहतर उपचार हर जरूरतमंद तक नहीं पहुँच रहे हैं।

वर्ल्ड टीबी डे 2022 पर वैश्विक स्टॉप टीबी पार्टनरशिप (Global Stop TB Partnership) के “वर्किंग ग्रुप ऑफ़ न्यू टीबी ड्रग्स” ने “द डोस पोडकास्ट” का पाँचवा एपिसोड जारी किया जिसमें दुनिया के दो प्रख्यात टीबी वैज्ञानिकों ने भाग लिया और सीएनएस की शोभा शुक्ला ने इस सत्र का संचालन किया।

अमरीका की कैलीफ़ोर्निया विश्वविद्यालय के डॉ गुस्टावो वेल्सकुएज ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की नवीनतम वैश्विक टीबी रिपोर्ट के अनुसार, दवा-प्रतिरोधक टीबी की सफलता 58% रही है जो बहुत कम है। अनेक देशों या स्थानों पर, इलाज की सफलता दर अत्याधिक कम रही है। 2012 में दवा प्रतिरोधक टीबी की सफलता दर 50% के आसपास थी। पर अब वैज्ञानिक शोध ने यह साबित कर दिया है कि दवा प्रतिरोधक टीबी के इलाज की सफलता 90% तक हो सकती है। यह दो महत्वपूर्ण शोध हैं निक्स-टीबी और जी-निक्स।

दवा प्रतिरोधक टीबी के इलाज की सफलता दर कितनी है? | What is the success rate of drug resistant TB treatment?

निक्स-टीबी शोध की प्रमुख शोधकर्ता और दक्षिण अफ़्रीका की विशेषज्ञ डॉ फ़्रानसेसका कोनरेडी ने कहा कि निक्स-टीबी शोध ने यह सिद्ध किया है कि बीपीएएल दवाओं (बिडाक्वीलीन, प्रीटोमानिड और लिनोजोलिड/ Bedaquiline, Pretomanid, Linezolid) से दवा प्रतिरोधक टीबी के इलाज करने पर सफलता दर 90% तक रहता है।

डॉ फ़्रानसेसका दक्षिण अफ़्रीका में कार्यरत रही हैं जहां पहले दवा प्रतिरोधक टीबी के इलाज की सफलता 40% तक रही है।

डॉ फ़्रानसेसका ने बताया कि निक्स-टीबी शोध के नतीजे यकीनन अत्यंत हौसलावर्धक रहे हैं पर एक क़ीमत भी चुकानी पड़ी है। बीपीएएल दवाओं (बिडाक्वीलीन, प्रीटोमानिड और लिनोजोलिड) में लिनोजोलिड एक पुरानी दवा है जिसकी विशक्ता एक चिंता का विषय है। लिनोजोलिड की अधिक मात्रा होने के कारण परिधीय तंत्रिकाविकृति की रिपोर्ट आयी। दो रोगियों को नेत्र में तंत्रिकाविकृति हुई तो कुछ के बोन मैरो में सप्रेशन के कारण हीमोग्लोबिन का स्तर कम हो गया।

निक्स-टीबी शोध के बाद हुआ जीनिक्स शोध

इसीलिए एक नए शोध, जी-निक्स शोध, किया गया कि क्या 90% इलाज की सफलता के साथ-साथ अधिक सुरक्षित और कम विषाक्त इलाज मुमकिन है? इस जी-निक्स शोध में चार समूह थे जिनमें दवा-प्रतिरोधक टीबी के रोगियों का इलाज बीपीएएल दवाओं (बिडाक्वीलीन, प्रीटोमानिड और लिनोजोलिड) से किया गया – पर इन चार समूह में लिनोजोलिड की मात्रा और अवधि दोनों में भिन्नता थी।

• पहले समूह में लिनोजोलिड 1200 मिग्र, 6 माह तक लेना था
• दूसरे समूह में लिनोजोलिड 1200 मिग्र, 2 माह तक लेना था
• तीसरे समूह में लिनोजोलिड 600 मिग्र, 6 माह तक लेना था
• चौथे समूह में लिनोजोलिड 600 मिग्र, 2 माह तक लेना था

डॉ फ़्रानसेसका ने बताया कि जी-निक्स शोध ने यह साबित किया है कि निक्स-टीबी शोध के नतीजे सही थे – 90% सफल इलाज सम्भव रहा। चारों समूह में 90% इलाज सफलता दर रही। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जैसे-जैसे लिनोजोलिड दवा की मात्रा और अवधि कम हुई वैसे-वैसे विशक्ता भी कम हुई पर इलाज सफलता दर 90% ही रही।

जी-निक्स शोध को यूरोपी देशों और दक्षिण अफ़्रीका में किया गया था और सभी शोध-क्षेत्र में सफलता दर 90% रहा।

डॉ फ़्रानसेसका ने कहा कि उनके अधिकांश दवा-प्रतिरोधक टीबी के रोगी अत्यंत कमजोर आर्थिक-सामाजिक पृष्ठभूमि से आते हैं। इसीलिए जितना जल्दी उनका सफल इलाज हो और वह पुन: अपने समुदाय और रोज़गार पर वापस जा सकें उतना श्रेष्ठतम रहेगा।

इसीलिए दवा प्रतिरोधक टीबी के 6 माह अवधि का इलाज, जिसमें सिर्फ़ मौखिक लेने वाली दवाएँ हैं (एक भी इंजेक्शन नहीं है) और सफलता दर भी 90% है, पहले के इलाज जिसमें दो साल तक लग जाते थे उससे कहीं बेहतर है और सब जगह उपलब्ध होना चाहिए।

जी-निक्स शोध ने यह भी सिद्ध किया कि यदि व्यक्ति दवा-प्रतिरोधक टीबी के साथ-साथ एचआईवी से भी सह-संक्रमित है तो भी बीपीएएल दवाओं से इलाज उतना ही सफल रहता है।

इसीलिए अमरीका के एफ़डीए ने दवा प्रतिरोधक टीबी से ग्रसित लोगों के इलाज के लिए बीपीएएल दवाओं को पारित किया है और 2020 की विश्व स्वास्थ्य संगठन गाइडलाइन्स भी इसका समर्थन करती हैं।

डॉ गुस्टावो वेल्सकुएज ने कहा कि लिनोजोलिड दवा की विशक्ता एक चुनौती बनी हुई है। शोधकर्ता, चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मी को निगरानी रखनी होगी और देखभाल करनी होगी जिससे कि लिनोजोलिड वाले इलाज को ले रहे लोगों को कम-से-कम कष्ट हो।

जी-निक्स शोध ने यह सिद्ध किया है कि लिनोजोलिड की मात्रा कम करने से विशक्ता भी कम होती है पर इलाज सफलता दर 90% ही रहती है। इसी तरह से और शोध के ज़रिए कम-से-कम विशक्ता वाली दवाएँ उपयोग में रहनी चाहिएँ।

जब तक सबकी जाँच नहीं होगी तब तक हर जरूरतमंद को दवा कैसे देंगे?

यह ज़मीनी हक़ीक़त है कि दवा प्रतिरोधक टीबी की जाँच अभी भी सबको नसीब नहीं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की वैश्विक टीबी रिपोर्ट के अनुसार, 5 लाख लोग हर साल दवा प्रतिरोधक टीबी से ग्रसित होते हैं परंतु एक-तिहाई से भी कम लोगों को जाँच-इलाज मिल पाता है। जो जाँच मिल रही है वह हर जगह नवीनतम जाँच नहीं है, कई जगह रिपोर्ट आने में 6-8 सप्ताह तक लग जाते हैं।

भारत के हर ज़िले में अब ऐसी जाँच उपलब्ध है (जीन एक्स्पर्ट) जिससे 100 मिनट में यह पता चलता है कि टीबी है कि नहीं, और रिफ़ैमपिसिन दवा से टीबी-कीटाणु प्रतिरोधक है कि नहीं। पर अन्य दवाएँ जैसे कि बिडाक्वीलीन से कीटाणु प्रतिरोधक है या नहीं, यह पता करने के लिए फ़िलहाल कोई ऐसी मॉडर्न जाँच नहीं – बल्कि पुरानी वाली जाँच हैं जिसके इस्तेमाल से रिपोर्ट आने में 6-8 हफ़्ते लगते हैं।

यह बहुत ज़रूरी है कि नवीनतम जाँच जैसे कि जीन एक्स्पर्ट, एक्स्पर्ट अल्ट्रा, एक्स्पर्ट एक्सडीआर, आदि सबको हर जगह उपलब्ध हो जिससे कि हर रोगी को यह तुरंत पक्का पता चल सके कि उसको टीबी है कि नहीं, और यदि टीबी है तो कौन सी दवाएँ उस पर असरदार रहेंगी (और कौन से दवाओं से उसका टीबी-बैक्टिरिया प्रतिरोधक है)।

जब तक हर दवा प्रतिरोधक टीबी से ग्रसित व्यक्ति को पक्की जाँच नहीं मिलेगी तब तक उसको नवीनतम इलाज कैसे मिलेगा? टीबी उन्मूलन कैसे सम्भव है? दवा प्रतिरोधक टीबी का संक्रमण फैलना कैसे थमेगा?

बिडाक्वीलीन से भी टीबी बैक्टिरिया हुआ प्रतिरोधक

एक लम्बे इंतेज़ार और लम्बे वैज्ञानिक शोध के पश्चात हमें टीबी की नयी दवाएँ मिली हैं। यदि इनसे टीबी बैक्टिरिया प्रतिरोधक हो गया तो इलाज के विकल्प फिर कम हो जाएँगे। टीबी दवाओं का समझदारी से सही इस्तेमाल करना अत्यंत ज़रूरी है जिससे कि दवा के दुरुपयोग से कोई दवा प्रतिरोधकता न उत्पन्न हो।

डॉ फ़्रानसेसका ने बताया कि दक्षिण अफ़्रीका में उनके कार्यक्रम में जिसके तहत बीपीएएल दवाएँ जरूरतमंद लोगों को दी जाती हैं, उसमें वर्तमान में 70 मरीज़ लाभार्थी हैं जिनमें से 2 रोगियों को बिडाक्वीलीन से प्रतिरोधकता हो चुकी है। वर्तमान में बिडाक्वीलीन प्रतिरोधकता जाँचने के लिए पुरानी वाली जाँच इस्तेमाल होती हैं जिसकी रिपोर्ट आने में 6-8 हफ़्ते लगते हैं।

दक्षिण अफ़्रीका के डॉ नाज़िर इस्माइल ने एक शोध प्रकाशित किया है जिसके अनुसार, जो रोगी रिफ़ैमपिसिन दवा से प्रतिरोधक थे उनमें से 2% बिडाक्वीलीन से भी प्रतिरोधक निकले।

एमडीआर-टीबी, एक्सडीआर-टीबी, प्री-एक्सडीआर-टीबी क्या है? (What is MDR-TB, XDR-TB, Pre-XDR-TB?)

– एमडीआर-टीबी : जब टीबी बैक्टिरिया सबसे प्रभावकारी दो टीबी दवाओं से प्रतिरोधक हो जाए – आइसोनियाज़िड और रिफ़ैमपिसिन।

– एक्सडीआर-टीबी : जब टीबी बैक्टिरिया, आइसोनियाज़िड और रिफ़ैमपिसिन के साथ-साथ फलूरोकुईनोलोन और इंजेक्शन-वाली दवाओं से भी प्रतिरोधक हो

– प्री-एक्सडीआर-टीबी : जब टीबी बैक्टिरिया, आइसोनियाज़िड और रिफ़ैमपिसिन के साथ-साथ फलूरोकुईनोलोन या इंजेक्शन-वाली दवाओं से भी प्रतिरोधक हो

जनवरी 2021 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक्सडीआर-टीबी और प्री-एक्सडीआर-टीबी की परिभाषा में परिवर्तन किया क्योंकि इंजेक्शन-वाली दवाएँ इतनी प्राथमिकता नहीं रह गयी हैं और बेहतर खाने वाली गोलियाँ आ गयी हैं। अब एक्सडीआर-टीबी उसे कहते हैं जब टीबी बैक्टिरिया, आइसोनियाज़िड और रिफ़ैमपिसिन के साथ-साथ फलूरोकुईनोलोन और एक अन्य दवा-समूह या दवा (बिडाक्वीलीन या लीनोजोलिड) से प्रतिरोधक हो। प्री-एक्सडीआर-टीबी अब उसे कहते हैं जब टीबी बैक्टिरिया, आइसोनियाज़िड और रिफ़ैमपिसिन के साथ-साथ फलूरोकुईनोलोन से भी प्रतिरोधक हो।

बॉबी रमाकांत

(विश्व स्वास्थ्य संगठन महानिदेशक से पुरस्कृत बॉबी रमाकांत, सीएनएस (सिटिज़न न्यूज़ सर्विस) से जुड़े हैं।)