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तहसीलदार सदर की अवैधानिक वसूली नोटिस के खिलाफ आईपीएफ ने दाखिल की हाईकोर्ट में याचिका

ऑल इंडिया पीपुल्स फ्रंट के राष्ट्रीय प्रवक्ता और अवकाशप्राप्त आईपीएस एस आर दारापुरी (National spokesperson of All India People’s Front and retired IPS SR Darapuri)

IPF filed a petition in the High Court against the illegal recovery notice of Tehsildar Sadar डायरी नम्बर हुआ आवंटित, वसूली नोटिस को रद्द करने की उठाई मांग लखनऊ, 6 जुलाई 2020, लखनऊ हिंसा मामले में तहसीलदार सदर द्वारा दी गई वसूली नोटिस को रद्द कराने के लिए आज ऑल इंडिया पीपुल्स फ्रंट के राष्ट्रीय प्रवक्ता एस. आर. दारापुरी ने …

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निगाहें कहीं भी हों निशाना बिहार चुनाव पर

PM Modi Speech On Coronavirus

प्रधानमंत्री मोदी के 30 जून के संबोधन (Prime Minister Modi‘s 30 June address,) को, जो कोरोना संकट के दौर में राष्ट्र के लिए प्रधानमंत्री का छठा संबोधन था, अनेक टिप्पणीकारों ने खोदा पहाड़ निकली चुहिया करार दिया है। बेशक, प्रधानमंत्री के संबोधन ने ज्यादातर लोगों को निराश ही किया है। प्रधानमंत्री के ‘मन की बात’ कार्यक्रम (Prime Minister’s ‘Mann Ki …

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यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल कौशाम्बी में प्रारम्भ हुई ऑफ-लेबल प्लाज्मा थेरेपी

Corona virus COVID19, Corona virus COVID19 image

Off-label plasma therapy started at Yashoda Super Specialty Hospital Kaushambi गाजियाबाद, 06 जुलाई 2020. यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल कौशाम्बी ने कोविड-19 के संक्रमित को बचाने के लिए प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल (Plasma therapy used to protect infected COVID-19) अब शरू कर दिया है । हालांकि आईसीएमआर ने भी इसे स्टैंडर्ड केयर ऑफ ट्रीटमेंट (-Standard care of treatment – गारंटी का …

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दुकान और मकान ही नहीं, कानून व्यवस्था को भी सील कर रही प्रदेश सरकार- रिहाई मंच

Rajeev Yadav

Not only shops and houses, the state government is also sealing law and order – Rihai Manch लखनऊ, 5 जूलाई 2020. रिहाई मंच ने कायदा कानून ताक पर रखकर क्षतिपूर्ति के नाम पर लखनऊ में गिरफ्तारी और सम्पत्तियों के सील किए जाने की कार्रवाई की निंदा करते हुए कोरोना संकट की घड़ी में इसे अमानवीय करार दिया. मंच ने कहा …

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योगी सरकार की अवैधानिक वसूली नोटिस के खिलाफ आईपीएफ कल जाएगा हाईकोर्ट

ऑल इंडिया पीपुल्स फ्रंट के राष्ट्रीय प्रवक्ता और अवकाशप्राप्त आईपीएस एस आर दारापुरी (National spokesperson of All India People’s Front and retired IPS SR Darapuri)

IPF will go to high court tomorrow against the illegal recovery notice of Yogi government नोटिस जारी करने वाले अधिकारी को दंडित करने की उठेगी मांग  लखनऊ, 5 जुलाई 2020, ऑल इंडिया पीपुल्स फ्रंट योगी सरकार द्वारा लखनऊ हिंसा मामले में जारी की गई तहसीलदार अवैधानिक वसूली नोटिस को रद्द कराने के लिए कल हाईकोर्ट लखनऊ खण्डपीठ में याचिका दाखिल …

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एक्टिविस्टों से हर्जाने के नाम पर वसूली का दबाव बनाना अलोकतांत्रिक : माले

CPI ML

कहा, यह योगी सरकार की बदले की कार्रवाई, इसे फौरन रोका जाए लखनऊ, 5 जुलाई। भाकपा (माले) की राज्य इकाई ने सीएए-विरोधी एक्टिविस्टों से हर्जाने के नाम पर वसूली का दबाव बनाने को अलोकतांत्रिक बताते हुए निंदा की है और इसे फौरन रोकने की मांग की है। पार्टी राज्य सचिव सुधाकर यादव ने रविवार को जारी बयान में कहा कि …

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थाने में हत्या से थानेदार की हत्या तक की यात्रा 21वीं सदी में हमारे लोकतंत्र के अधःपतन का रूपक है!

Police

थाने में हत्या से थानेदार की हत्या तक की यात्रा 21वीं सदी में हमारे लोकतंत्र के अधःपतन का रूपक है! देश के सबसे बड़े राज्य में 2001 में पिछली भाजपा सरकार के राज में थाने में दर्ज़ाप्राप्त राज्यमंत्री की हत्या से शुरू हुई यात्रा भाजपा के मौजूदा शासन में थानेदार, CO, पुलिसकर्मियों की हत्या तक पहुंची ! 21वीं सदी के …

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प्रदेश के विपक्षी दलों ने कहा योगी सरकार करे संविधान के अनुरूप व्यवहार

Yogi Adityanath

Opposition parties of the state said that the Yogi government should behave according to the constitution लखनऊ हिंसा में दी गई वसूली नोटिस अवैधानिक प्रदेश के विपक्षी दलों ने कहा योगी करें राजधर्म का पालन लखनऊ, 5 जुलाई 2020, लखनऊ हिंसा मामले में लोगों के उत्पीड़न के लिए दी गई वसूली नोटिस अवैधानिक है और यह राजस्व संहिता व उसकी …

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यूपी के बदायूँ में अवैध पुलिस हिरासत में अब्दुल बशीर की मौत के मामले पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने लिया एक्शन

Police

National Human Rights Commission took action on the death of Abdul Bashir in illegal police custody in Badaun, UP डीएम और एसएसपी से किया जबाब तलब, मजिस्ट्रियल जांच रिपोर्ट मांगी विभिन्न बिंदुओं पर कार्यवाही कार्यवाही रिपोर्ट 6 हफ्ते में तलब की लोकमोर्चा संयोजक अजीत सिंह यादव की शिकायत पर मानवाधिकार आयोग ने 01 जुलाई को सुनवाई कर आदेश पारित किया। …

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राष्ट्र को बचाने के लिए नई आर्थिक व औद्योगिक नीति को बदलना वक्त की जरूरत

narendra modi flute

The need of the hour is to change the new economic and industrial policy to save the nation उदार अर्थनीति (Liberal economy) के समर्थकों द्वारा पब्लिक सेक्टर और कल्याणकारी नीतियों को देश के विकास में बाधक व अर्थव्यवस्था पर बोझ होने का प्रोपेगैंडा कर निजीकरण, विनिवेशीकरण और बाजारोन्मुखी आर्थिक सुधारों को तर्कसंगत और देशहित में जरूरी बताया जाता है। 1990 …

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