बढ़ता दायरा फेक न्यूज़ का

फेक न्यूज की तरह सरकार भी बेलगाम               

आप सबने एक कहावत सुनी होगी – “लम्हों  ने खता की, सदियों ने सज़ा पाई।" मानव सभ्यता के इतिहास में जब कोई शासक कोई बड़ी भूल कर देता है तो लंबे समय तक समाज उसके परिणाम भुगतता रह जाता है। नेता का काम समाज को बांटना नहीं, समाज को जोड़ना होता है, लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि अपने क्षुद्र निहित स्वार्थों की खातिर नेताओं ने इस ओर कभी ध्यान नहीं दिया। नेता का काम वंचित वर्गों को समर्थ बनाना होता है, रेवड़ियां बांटना नहीं। दलितों और कमजोर आय वर्ग के लोगों को रोज़गार के काबिल बनाने के बजाए आरक्षण की रिश्वत देना, खेती को लाभप्रद व्यवसाय बनाने के बजाए किसानों को मुफ्त बिजली और ऋण माफी (Free electricity and loan waiver to farmers) का झुनझुना पकड़ाना करदाताओं और देश की शेष जनता के साथ ही नहीं, इन लाभार्थियों के साथ भी द्रोह है। चुनाव से पहले सरकारी खजाना लुटाने, मतदाता को रिश्वत बांटने और अपनी कठिनाइयां भुला देने के लिए उसे अफीम चटाने की परंपरा बहुत दुखदायी है।

स्वतंत्र भारत के इतिहास में पंजाब में अकाली दल को कमजोर करने के लिए इंदिरा गांधी ने अपने पिट्ठू ज्ञानी ज़ैल सिंह की मार्फत भिंडरावाले को खड़ा किया था। बोतल से बाहर निकला वो जिन्न प्रदेश में आतंकवाद का कारण बना। विश्वनाथ प्रताप सिंह (Vishwanath Pratap Singh) ने मंडल आयोग की सिफारिशें मानकर आरक्षण की आग लगा दी और समाज में विभाजन की लकीर खींच दी। चुनाव जीतने के लिए नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया विशेषज्ञों की टीम का सहारा लिया जो दिन-रात विपक्षी नेताओं का मज़ाक उड़ाने, उन्हें बुद्धिहीन सिद्ध करने और भ्रष्टाचारी बताने के काम में जुट गई। सच और झूठ को मिलाकर फेसबुक, ह्वाट्सऐप और ट्विटर आदि सोशल मीडिया मंचों पर इन लोगों ने एक तरह से आतंक-सा मचा दिया। यही नहीं, धर्म और जाति के आधार पर ध्रुवीकरण की ऐसी मुहिम चली कि पहले से ही बंटे हुए समाज के कई नए वर्ग बन गये और एक दूसरे के दुश्मन बन गए।

फेक न्यूज़ (Fake news) अब इतने तरह की हो गई है कि आम आदमी जाने-अनजाने उसका शिकार बन ही जाता है। विशुद्ध झूठ, अर्द्ध-सत्य, प्रसंग से हट कर दिये गये बयान, फोटोशॉप की गई तस्वीरें, संपादित वीडियो टेप, किसी के नाम पर बांटे गए झूठे बयान आदि फेक न्यूज़ का हिस्सा हैं। समस्या की विकरालता समझने के लिए यह जानना आवश्यक है कि उन्नत तकनीक के माध्यम से इन्हें ऐसा स्वरूप दिया जा सकता है कि झूठ और सच में फर्क दिखता ही नहीं।

फिल्मों और विज्ञापनों में डबिंग आर्टिस्ट का प्रयोग पुरानी बात है, लाफ्टर चैलेंज जैसे शो में किसी नेता की आवाज़ और तौर-तरीकों की नकल आपको हंसा सकती है, लेकिन यही कला अब झूठ गढ़ने और नफरतें फैलाने का साधन बन गई है।

तकनीक की सहायता से किसी भी व्यक्ति का वीडियो बनाकर उसमें किसी भी तरह के संवाद फिट किये जा सकते हैं, वे बातें भी कहते हुए दिखाया जा सकता है, जो उस व्यक्ति ने कभी भी कही ही नहीं। आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस के दुरुपयोग से यह सब संभव है। चेहरा बदलना, चेहरे के भाव बदलना, संवादों में मनचाहा फेरबदल करना इतना आम हो गया है कि आप सहज में ही झूठ पर भी विश्वास कर लें। खेद की बात है कि लोग बिना सोचे-समझे झूठ के इस जलजले के विस्तार में सहायक हो रहे हैं। आपके पास एक ह्वाट्सऐप संदेश आया, उसने आपको आंदोलित किया और चिंता और उत्साह के मिले-जुले भावों के वशीभूत आपने उसे आगे फारवर्ड कर दिया। वह संदेश जो किसी एक व्यक्ति या एक टीम ने गढ़ा था, मिनटों में कहां से कहां फैल जाता है और दंगे तक करवा डालता है।

समस्या यह है कि कोई कानून भी इसकी रोकथाम के लिए काफी नहीं है।

यूं भी लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (Freedom of expression in democracy) एक अहम अधिकार है। यदि हम झूठ और प्रपंच के इस जाल से छुटकारा चाहते हैं तो खुद हमें जिम्मेदार बनना होगा और अब हम सब को मिलकर ही इसकी जि़म्मेदारी लेनी होगी।

हां, यह सही है कि कांग्रेस राज में भ्रष्टाचार हुआ। यह भी सही है कि मुलायम सिंह यादव, लालू यादव, मायावती, अखिलेश यादव, ममता बैनर्जी आदि ने मुस्लिम समाज को अपना मुख्य वोट बैंक मानकर नीतियां बनाईं या बयान दिये। लेकिन यह भी सही है कि यूपीए शासन में व्याप्त भ्रष्टाचार से दुखी जनता ने अन्ना हजारे आंदोलन का समर्थन किया और भाजपा तथा आम आदमी पार्टी ने उस आंदोलन के समर्थन का लाभ उठाकर सत्ता हासिल की। पहले अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने और फिर भ्रष्टाचार-रहित अच्छे दिनों का सपना दिखाकर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए। विडंबना यह है कि नरेंद्र मोदी सरकार पर यदि कोई आरोप लगे तो उसे देशभक्ति की चाशनी में रंगकर नेहरू और कांग्रेस की गलती से जोड़ दिया जाता है। उससे भी ज्यादा आश्चर्यजनक और खेदजनक तथ्य यह है कि हिंदू-राष्ट्रवाद से प्रेरित लोग वर्तमान सरकार की गलतियों के बारे में कुछ भी सुनने और समझने को तैयार ही नहीं हैं।

मोदी सरकार ने समाज के एक वर्ग पर अघोषित आपातकाल लगा रखा है।

यह एक प्रकार की सेक्शनल इमर्जेंसी है जिसमें कानून और सर्वोच्च न्यायालय तक को अमान्य किया जा रहा है। असहमति जताने वाले लोगों को जेलों में डाला गया है। भ्रष्टाचार निरोध के मामले में भी ऐसा ही है। सिर्फ विरोधी दलों के नेताओं के भ्रष्टाचार पर ही कार्यवाही हो रही है। अब तो लोगों को याद भी नहीं है कि कभी जय शाह की कंपनी के अकल्पनीय विस्तार की बात एक बड़ा मुद्दा थी, लेकिन जय शाह पर प्रवर्तन निदेशालय कोई कार्यवाही नहीं हुई। जय शाह के घर और कार्यालय पर सीबीआई का छापा नहीं पड़ा। हम यह भी भूल गये हैं कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी में पुल गिर जाने पर 60 से भी अधिक लोगों की मौत पर कोई जांच नहीं हुई, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। व्यापम जैसे बड़े घोटाले में हर गवाह और जांच अधिकारी की असहज मृत्यु पर नरेंद्र मोदी का कोई बयान नहीं आया और कोई कार्यवाही भी नहीं हुई। इन राष्ट्रवादियों ने कभी इस पर बात नहीं की कि पहले 2016 और फिर 2017 के बजट में संविधान में गुपचुप संशोधन करके भाजपा को मिले विदेशी फंड को कानूनी रूप दे दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित 150 से अधिक योजनाओं में से 90 प्रतिशत से भी अधिक योजनाओं की असफलता का दोष कांग्रेस और नेहरू ही नहीं, जनता तक के सिर मढ़ दिया जाता रहा है। फेक न्यूज़ के इस दुरुपयोग की सीमा अंतहीन है।

सच यह है कि आज फेक न्यूज की ही तरह सरकार भी बेलगाम है और यही हमारी चिंता है। सवाल यह नहीं है कि पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव कौन जीतेगा, असल सवाल यह है कि चुनाव जीतने वाले व्यक्ति की निरंकुशता पर अंकुश लगाने के लिए क्या किया जा सकता है? समाज को मिलकर इसी समस्या का हल ढूंढना है। 

पी.के. खुराना

लेखक एक हैपीनेस गुरू और मोटिवेशनल स्पीकर हैं।

Fake News Ka Badhta Daayra