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Rihai Manch

यूपी में पुलिस संरक्षण में गुंडे कर रहे हैं विवादित भूमि पर कब्जा, रिहाई मंच ने डीजीपी को लिखा खत

Hooligans are occupying disputed land under police protection in UP, Rihai Manch wrote a letter to DGP

लखनऊ, 01 नवंबर 2020. रिहाई मंच ने आरोप लगाया है कि आजमगढ़ में पुलिस प्रशासन के सहयोग से विवादित भूमि में अतिक्रमण करके कब्जा करवाया जा रहा है।

इस संबंध में उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को रिहाई मंच सचिव राजीव यादव ने पत्र लिखा है, पत्र का मजमून निम्न है –

प्रति,

पुलिस महानिदेशक

उत्तर प्रदेश, लखनऊ

महोदय,

आज़मगढ़ के थाना रानी की सराय कोटवा के रामकवल यादव ने मोबाइल नंबर 95323 93989 से फोन कर बताया कि वे काफी दहशत में हैं उनकी एक जमीन जिसपर मामला न्यायालय में विचाराधीन है उस पर गुंडों द्वारा अवैध रूप से थाने के संरक्षण में कब्जा करवाया जा रहा है. उन्होंने इसकी शिकायत जिले के आला अधिकारियों से भी की है पर कोई कार्रवाई न होने के चलते भूमाफियाओं का हौसला बुलंद है और वे जबरन कब्जा करवा रहे हैं. 26 अक्टूबर 2020 को पुलिस अधीक्षक आज़मगढ़ को दिए शिकायती पत्र में उन्होंने कहा है कि माननीय उच्चन्यायालय इलाहाबाद के पीआईएल में दिनांक 20.10.2020 में इस आशय का आदेश पारित हुआ है कि कोरोना महामारी से विचाराधीन मुकदमा में किसी भी पक्ष द्वारा दिनांक 01.12.2020 तक मौके की स्थिति में कोई परिवर्तन न किया जाए न ही कोई अतिक्रमण कराया जाए.

महोदय, माननीय उच्चन्यायालय इलाहाबाद के आदेश की अवहेलना की जा रही है वहीं लगातार मुख्यमंत्री द्वारा भूमाफियाओं के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के दावों के विपरीत पीड़ित का आरोप है कि पुलिस प्रशासन के सहयोग से विवादित भूमि में अतिक्रमण करके कब्जा करवाया जा रहा है. ऐसे में आपसे अनुरोध है कि विवादित भूमि पर कब्जा रुकवाते हुए पीड़ित की जान-माल की सुरक्षा करते हुए जांच का आदेश देकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए.

दिनांक- 1 नवंबर 2020

द्वारा-

राजीव यादव

महासचिव, रिहाई मंच

9452800752

प्रतिलिपि-

1- माननीय मुख्य न्यायधीश सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली

2- माननीय मुख्य न्यायधीश उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

3- राज्यपाल, उत्तर प्रदेश

4- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली

5- राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग, नई दिल्ली

6- गृह मंत्रालय, भारत सरकार

7- गृह मंत्रालय, उत्तर प्रदेश

8- राज्य मानवाधिकार आयोग, उत्तर प्रदेश

9- राज्य पिछड़ा आयोग, उत्तर प्रदेश

10- जिलाधिकारी, आजमगढ़

11- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आज़मगढ़

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