आइपीएफ की दो टूक, भाजपा विरोधियों को “आप” के पक्ष में बोलने से बचना चाहिए

मनीष सिसोदिया की गिरफ़्तारी पर आइपीएफ का बयान

नई दिल्ली, 28 फरवरी 2023. हाल में सीबीआई ने केजरीवाल की दिल्ली सरकार के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को शराब नीति में तथाकथित भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया है। इस संबंध में कुछ राजनीतिक पार्टियों द्वारा उनके समर्थन में बयान जारी किया गया है। इस संबंध में आल इंडिया पीपुल्स फ्रन्ट ने एक वक्तव्य जारी कर कहा है कि भाजपा और आरएसएस की फासीवाद की राजनीति के विरुद्ध लड़ रही ताकतों को ऐसे तत्वों के पक्ष में बोलने से बचना चाहिए जिन्होंने दिल्ली में अल्पसंख्यकों पर हमले के दौरान चुप रह कर एक तरह से हमलावरों का ही साथ दिया था।

वक्तव्य में कहा गया है कि यह भी ज्ञातव्य है कि फासीवाद विरोधी लड़ाई में आप का चरित्र आम तौर पर संदिग्ध ही रहता है।

अपने इस स्टैंड पर आईपीएफ का रुख स्पष्ट करते हुए फ्रन्ट के अध्यक्ष एसआर दारापुरी ने कहा कि पहली बात यह है कि आइपीएफ प्रतिबद्धता के साथ ईडी, सीबीआई तथा इनकम टैक्स जैसी संस्थाओं के दुरुपयोग के खिलाफ बराबर मुखर रहा है और इस संदर्भ में भी हमारी स्थिति में कोई फर्क नहीं आया है परंतु दिल्ली सरकार की आबकारी नीति और भ्रष्टाचार के हम बिल्कुल समर्थक नहीं हैं। इस प्रकार की संस्थाओं के दुरुपयोग के खिलाफ हमारा प्रतिवाद जारी रहेगा और इस केस में भी हमारा प्रतिवाद है। लेकिन जिस ढंग से आम आदमी पार्टी इसका विरोध यह कहते हुए कर रही है कि मोदी केजरीवल से डरे हुए हैं यह बड़बोलेपन के सिवाय कुछ नहीं है। विपक्षी दलों ने भी इस तरह से इसका विरोध किया है कि मानों अरविन्द केजरिवल और उनकी पार्टी भाजपा और आरएसएस की फासीवादी राजनीति के विरुद्ध लड़ रहे हैं। यह कहाँ तक सच है?

वक्तव्य में आगे कहा गया है कि सीएए/एनआरसी आंदोलन के दौर में और बाद में दिल्ली दंगे के दौरान जिस तरह की इस पार्टी ने भूमिका निभाई है, वह सब के सामने स्पष्ट है। इसके बाद इनके मंत्री राजेन्द्र पाल गौतम ने 14 अक्तूबर को दीक्षा दिवस के अवसर पर डा. अंबेडकर की 22 प्रतिज्ञाएं परंपरागत ढंग से ली थी तो केजरीवल ने देश की जनता को बिना कोई कारण बताए गौतम का इस्तीफा स्वीकार कर लिया था। दलित, बौद्ध और नागरिक समाज किस मन स्थिति से गुजरा है, इस बात की प्रवाह दिल्ली सरकार के मुखिया को बिल्कुल नहीं है।

यह नोट करने लायक है कि हमारे देश में फासीवाद की प्रेरक ताकत नई अर्थ नीति और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय पूंजी है, परंतु आम आदमी पार्टी ने इस संबंध में अपनी स्थिति आज तक स्पष्ट नहीं की है।

यह सर्वविदित है कि फोर्ड फाउंडेशन से इस पार्टी के मुखिया का क्या संबंध रहा है। फिर भी हम भाजपा के हर हमले के खिलाफ दृढ़ता से खड़े होते हुए भी जैसे तैसे विपक्षी एकता और उसकी हर कार्रवाही का समर्थन नहीं कर सकते। यह ध्यान देने लायक है कि विपक्षी एकता के नाम पर विपक्ष की सरकारों की हर जन विरोधी कार्रवाही का समर्थन फासीवाद को ही मजबूत करता है। वास्तव में जन मुद्दों और नीतिगत विषयों पर खड़े हो कर ही हम फासीवाद को हरा सकते हैं।

यह भी नोट कर लिया जाना चाहिए कि नई अर्थ नीति से देश में ढेर सारे क्षेत्रीय तानाशाह पैदा हो रहे हैं और वे भाजपा की तरह ही अपनी ही जनता पर रोजगार और शिक्षा का अधिकार मांगने पर बुलडोजर चला रहे हैं। क्षेत्रीय पार्टियों की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ बगैर खड़े हुए भारत को फासीवाद के चंगुल से बचाया नहीं जा सकता। भाजपा विरोधी दलों की सरकार के साथ संघर्ष और एकता की दिशा ही लोकतान्त्रिक आंदोलन द्वारा अपनाई जानी चाहिए।