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नई दिल्ली, 24 मार्च 2021. दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर (एलजी) को अधिक अधिकार देने वाले दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्याक्षेत्र शासन(संशोधन) विधेयक 2021 (National Capital Territory Governance (Amendment) Bill 2021-जीएनसीटीडी) पर बुधवार को राज्यसभा में पेश किया गया।
इस दौरान दोनों पक्षों में गरमागरम बहस हुई। केंद्र सरकार के इस बिल का विपक्ष के सांसदों ने तीखा विरोध किया।
बता दें यह विधेयक बीते सोमवार को लोकसभा में पास हो चुका है।
कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन(संशोधन) विधेयक पर बहस करते हुए केंद्र सरकार पर संघीय ढांचे की हत्या करने का आरोप लगाया।
उन्होंने पश्चिम बंगाल में सीबीआई से टकराव का उदाहरण देते हुए कहा कि बगैर राज्य सरकार की अनुमति के ही सीबीआई ने राज्य में घुसने की कोशिश की।
कांग्रेस के राज्यसभा सांसद डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में सीबीआई का मामला संघीय ढांचे का एक उदाहरण है। सीबीआई किसी मामले की तब जांच करती है, जब वहां की सरकार अनुमति दे या फिर कोर्ट इसका आदेश दे, लेकिन पश्चिम बंगाल में ऐसा कुछ न होते हुए भी सीबीआई ने कोयला मामले में घुसने की कोशिश की।
डॉ. अभिषेक सिंघवी ने कहा,
"संघीय ढांचे की दुहाई देते हुए सरकार संघीय ढांचे की हत्या कर रही है।"