अमेजॉन को कानूनी शुल्क के रूप में हजारों करोड़ रुपये का भुगतान किसने किया : कांग्रेस ने मोदी सरकार से पूछा

अमेजॉन को कानूनी शुल्क के रूप में हजारों करोड़ रुपये का भुगतान किए जाने की खबर पर कांग्रेस ने मोदी सरकार से पूरे मामले की सुप्रीम कोर्ट के एक मौजूदा न्यायाधीश से जांच कराने की मांग की।
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Who paid Rs 8,546 crore as legal fee to Amazon, Congress seeks reply from Modi government

नई दिल्ली, 22 सितम्बर 2021. कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए सवाल पूछा है कि ई-कॉमर्स दिग्गज अमेजॉन को भ्रष्टाचार के रूप में कानूनी फीस का भुगतान किसने किया और पूरे मामले की सुप्रीम कोर्ट के एक मौजूदा न्यायाधीश से जांच कराने की मांग की।

कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा,

"कानून मंत्रालय का बजट 1,100 करोड़ रुपये है, जिसे ई-कॉमर्स कंपनी ने दो साल में कानूनी शुल्क के रूप में 8,546 करोड़ रुपये का भुगतान किया।"

उन्होंने पूछा कि क्या अमेजॉन को और अधिक जगह देने के लिए कुछ नीति बदलने के लिए शुल्क का भुगतान किया गया था।

कांग्रेस ने आरोप लगाया कि पिछले एक साल में छोटे दुकानदारों से लेकर एमएसएमई क्षेत्र में काम करने वाले लोगों तक लगभग 14 करोड़ लोगों का रोजगार छिन गया है और यह कंपनी कानूनी फीस में 8,546 करोड़ रुपये का भुगतान कर रही है।

क्या प्रधानमंत्री आमेजॉन के खिलाफ रिश्वतखोरी की जांच शुरू करने की मांग करेंगे?

सुरजेवाला ने सवाल किया, "क्या प्रधानमंत्री इस मुद्दे को उठाएंगे और अपने अमेरिकी समकक्ष से आमेजॉन के खिलाफ रिश्वतखोरी की जांच शुरू करने की मांग करेंगे?"

कांग्रेस ने सवाल किया कि किस राजनेता और नौकरशाह को पैसा मिला या यह पैसा कौन से नियम बदलने के लिए दिया गया?

सुरजेवाला ने पैसा देने वाली आमेजॉन की छह कंपनियों के आपसी संबंध के बारे में पूछा।

उन्होंने जांच की मांग की कि उन्होंने किसे भुगतान किया और क्यों भुगतान किया।

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कांग्रेस ने अडानी बंदरगाह मादक पदार्थ बरामदगी मामले की जांच की भी मांग की और पूछा कि मुंद्रा बंदरगाह मादक पदार्थों की तस्करी का सुरक्षित ठिकाना क्यों बन गया है?


 


 

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