किगाली संशोधन को मंज़ूरी के साथ एक बार फिर भारत ने दिखाया नेतृत्व

 किगाली समझौता 2019, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल किस देश में है, वियना कन्वेंशन, मॉन्ट्रियल समझौता कब प्रभाव में आया था, वेस्ट मास्टर की संधि कब हुई?
 | 
विश्व पर्यावरण दिवस 2021 : गौरैया के संरक्षण से करें पारिस्थितिकी तंत्र बहाली

Kigali amendment India

India decides to ratify Kigali Amendment to Montreal Protocol

किगाली संशोधन क्या है ?

मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में किगाली संशोधन हाइड्रोफ्लोरोकार्बन (एचएफसी) की खपत और उत्पादन को धीरे-धीरे कम करने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है। इस प्रोटोकॉल में अकेले सदी के अंत तक वातावरण के 0.5 डिग्री गर्म होने से बचने की क्षमता है।

जलवायु परिवर्तन के ख़िलाफ़ वैश्विक जंग में एक बार फिर भारत ने नेतृत्व दिखाते हुए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में किगाली संशोधन को मंज़ूरी (Kigali amendment to the Montreal Protocol approved) दे दी।

किगाली संशोधन के क्या फायदे हैं ?

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस संशोधन को मंज़ूरी दे दी है। इस मंज़ूरी से दो मुख्य फ़ायदे हैं जो कि इस प्रकार हैं:

१.      एचएफसी के उपयोग को चरणबद्ध तरीके से बंद करने से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन और जलवायु परिवर्तन को रोकने में मदद मिलेगी और इससे लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद है।

२.      गैर-एचएफसी और कम ग्लोबल वार्मिंग संभावित प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण के अंतर्गत तय समय-सीमा के अनुसार हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का उत्पादन और खपत करने वाले उद्योग हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करेंगे।

यहाँ ये याद रखना ज़रूरी है कि एचएफसी (हाइड्रो फ्लोरो कार्बन) नामक सुपर प्रदूषक गैसों पर केंद्रित, इस प्रोटोकॉल में अकेले सदी के अंत तक वातावरण के 0.5 डिग्री गर्म होने से बचने की क्षमता है।

यह संशोधन तब आया है जब हाल ही में आईपीसीसी ने कोड रेड वार्निंग जारी करते हुए वैश्विक स्तर पर तत्काल कारवाई की मांग की है।

The signing of the Kigali Amendment will give a good signal to the market to swiftly phase out the transition from HFC gases.

इसके मद्देनज़र किगली संशोधन हर लिहाज़ से भारत सरकार की एक सकारात्मक पहल है। एचएफसी  का उपयोग कूलिंग में काफ़ी होता है और भारत की इस विषय को लेकर संवेदनशीलता इसी से पता चलती है कि भारत 2019 में कूलिंग एक्शन प्लान लॉन्च करने वाले दुनिया के पहले देशों में से एक है।

यह योजना आर्थिक विकास और अगले कुछ दशकों में कूलिंग और रेफ्रिजरेशन की आवश्यकता से जुड़ी है। इस व्यापक योजना का उद्देश्य 20 साल की समयावधि के साथ कूलिंग डिमांड को कम करना, रेफ्रिजरेंट ट्रांजिशन को सक्षम बनाना, एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ाना और बेहतर टेक्नोलॉजी विकल्प देना है। किगाली संशोधन पर हस्ताक्षर से एचएफसी गैसों से संक्रमण को तेजी से दूर करने के लिए बाजार को एक अच्छा संकेत मिलेगा।

इसके अलावा, भारत के लिए एचएफसी गैसों के चरणबद्ध तौर से खत्म होने की तारीख वर्ष 2028 में शुरू होती है, फिर भी, यह अनुसमर्थन एक संकेत है कि उद्योग स्पष्टता चाहता है और एयर कंडीशनिंग और रेफ्रिजेरेशन उद्योग को अधिक कुशल शीतलन प्रौद्योगिकियों को तेजी से विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करेगा।

TERI और NDRC ने नीचे दी लिस्ट जारी की है जो बताती है किगाली संशोधन से भारत के लिए मुख्य लाभ क्या होंगे।

1. अनुसमर्थन का अर्थ यह होगा कि भारत कम ग्लोबल वार्मिंग क्षमता वाले जीडब्ल्यूपी रेफ्रिजरेंट के लिए बाजार में प्रतिस्पर्धा करने के लिए तैयार है, जो घरेलू नवाचार को बढ़ावा देगा और अंतरराष्ट्रीय निवेश को आकर्षित करेगा।

2. भारत उन कुछ देशों में से एक है जो पेरिस समझौते के तहत अपनी जलवायु प्रतिबद्धताओं को पूरा करने की राह पर है। किगाली की पुष्टि करने से इस प्रगति में और तेजी आएगी।

3. किगाली संशोधन को मंजूरी देने से दुनिया भर में भारत का प्रभाव और सद्भावना मजबूत होगी और एचएफसी को चरणबद्ध तरीके से बंद करते हुए ऊर्जा दक्षता सहित स्मार्ट नीतियों और उपनियमों को स्थापित करने के भारत के प्रयासों को मजबूत करने में मदद मिलेगी।

4. भारत इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान को लागू करने के साथ आगे बढ़ रहा है, जो कूलिंग दक्षता और रेफ्रिजरेंट के लिए घरेलू लक्ष्य निर्धारित करता है, लेकिन भारत के लिए किगाली समयसीमा को पूरा करने के लिए अपने आप में पर्याप्त नहीं हो सकता है। अनुसमर्थन से R-134a, R410a और R-404a जैसे अत्यधिक शक्तिशाली (उच्च-GWP) HFC का उपयोग करने वाले आयातों को रोकने के लिए एक स्पष्ट नीतिगत ढांचा तैयार करने में मदद मिलेगी।

विकास पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, प्राइमा मदान, लीड कंसल्टेंट, एनर्जी एफिशिएंसी एंड कूलिंग, नेचुरल रिसोर्स डिफेंस काउंसिल (NRDC) इंडिया प्रोग्राम, कहते हैं,

"भारत ने किगाली संशोधन की पुष्टि करके अपने जलवायु नेतृत्व का उदाहरण दिया है। देश के लिए एक बड़ा अवसर है। घरेलू नवोन्मेष के माध्यम से एचएफसी के प्रारंभिक चरणबद्ध होने के लिए तैयार हो, जो भारतीय उद्योग को जलवायु के अनुकूल कूलिंग उत्पादों में विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बना देगा। भारत का कदम हरित वसूली के लिए अपनी योजना के साथ अच्छी तरह से फिट बैठता है, क्योंकि हम बेहतर तरीके से निर्माण करते हैं। "

आगे, एलेक्स हिलब्रांड, एचएफसी एडवोकेट, जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम, प्राकृतिक संसाधन रक्षा परिषद (एनआरडीसी), बताते हैं,

"मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल समुदाय ने लंबे समय से ओजोन और जलवायु संरक्षण पर अपने नेतृत्व के लिए भारत की ओर देखा है और आज उसने फिर से वही किया है जिसकी अपेक्षा की गई थी। भारत का किगाली संशोधन अनुसमर्थन हमें दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच सार्वभौमिक अनुसमर्थन के शिखर पर लाता है।"

इस पर अपने विचार देते हुए, प्रोफेसर एस एन त्रिपाठी, सिविल इंजीनियरिंग के प्रमुख, IIT कानपुर और संचालन समिति के सदस्य, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम, MoEFCC कहते हैं, "मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ने हाइड्रोफ्लोरोकार्बन (एचएफसी) को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की आवश्यकता को महसूस किया था जो ओजोन परत की कमी के लिए जिम्मेदार थे। किगाली संशोधन के अथक प्रयासों के परिणामस्वरूप एचएफसी को समयबद्ध तरीके से चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने का समझौता हुआ है। कई एचएफसी में बहुत अधिक ग्लोबल वार्मिंग क्षमता है। किगाली संशोधन का भारत का अनुसमर्थन एक स्वागत योग्य निर्णय है जो सामूहिक रूप से 0.5 डिग्री सेल्सियस से बचने में मदद करेगा जो एक महत्वपूर्ण जलवायु सह-लाभ है।"

अंत में, ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद (सीईईडब्ल्यू) की सीनियर प्रोग्राम लीड शिखा भसीन कहती हैं,

नेशनल कूलिंग एक्शन प्लान के साथ आने वाला पहला देश होने के बाद, भारत अब इस वैश्विक राजनीतिक अनुसमर्थन के साथ आया है। यह निश्चित रूप से सीओपी 26 से पहले एक उपलब्धि है। यह न केवल दुनिया के सबसे बड़े कूलिंग बाजारों में से एक में, बल्कि दुनिया भर के कई देशों के लिए भी इस महत्वपूर्ण वर्ष में जलवायु कार्यों पर विचार करने के लिए कम-जीडब्ल्यूपी और वैकल्पिक शीतलन प्रौद्योगिकियों की तैनाती सुनिश्चित करने का सही संकेत है।"

डॉ सीमा जावेद

लेखिका वरिष्ठ पत्रकार व पर्यावरणविद् हैं।

संबंधित प्रश्न : किगाली समझौता 2019, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल किस देश में है, वियना कन्वेंशन, मॉन्ट्रियल समझौता कब प्रभाव में आया था, वेस्ट मास्टर की संधि कब हुई?

पाठकों से अपील

Donate to Hastakshep

नोट - 'हस्तक्षेप' जनसुनवाई का मंच है। हम किसी भी राजनीतिक दल या समूह से संबद्ध नहीं हैं। हमारा कोई कॉरपोरेट, राजनीतिक दल, एनजीओ, कोई जिंदाबाद-मुर्दाबाद ट्रस्ट या बौद्धिक समूह स्पाँसर नहीं है, लेकिन हम निष्पक्ष या तटस्थ नहीं हैं। हम जनता के पैरोकार हैं। हम अपनी विचारधारा पर किसी भी प्रकार के दबाव को स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए, यदि आप हमारी आर्थिक मदद करते हैं, तो हम उसके बदले में किसी भी तरह के दबाव को स्वीकार नहीं करेंगे।

OR

भारत से बाहर के साथी Pay Pal के जरिए सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं।

Subscription