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अन्तरिम रेल बजट- नहीं बढ़ा रेल किराया

नई दिल्ली। तेलंगाना मसले पर भारी हंगामे के बीच रेल मंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने अन्तरिम रेल बजट लोकसभा में पेश कर ही दिया। तेलंगाना मुद्दे पर कुछ सदस्यों ने इस दौरान हंगामा जारी रखा। तेलंगाना मुद्दे पर हंगामे के कारण रेल मंत्री अपना अन्तरिम रेल बजट भाषण पूरा नहीं पढ़ पाए और उसे सदन के पटल पर रख दिया। रेल मंत्री ने रेल में संसाधनों की कमी पर जोर देते हुये कहा कि रेल में निवेश की बेहद जरूरत है।
अन्तरिम बजट में यात्री किराए में कोई बदलाव नहीं किया गया है। रेल मंत्री ने 17 प्रीमियम, 38 एक्सप्रेस, 10 पैसेंजर, 4 मेमू और 3 डेमू जैसी नई गाड़ियों को चलाने की घोषणा की। इसके साथ ही 3 गाड़ियों के विस्तार और 3 गाड़ियों के फेरों में वृद्धि करने की घोषणा भी इस अन्तरिम रेल बजट में की गयी।
2013-14 का वार्षिक रेल बजट अनुमान 63,363 करोड़ रुपये बताया गया। रेल मंत्री ने कहा कि सामान्य राजस्व से 30,223 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता का प्रस्ताव है। खडग़े ने कहा कि कश्मीर में रेल सुरंग एक बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि कटरा और वैष्णोदेवी के बीच पैसेंजर रेल सेवा जल्द शुरू होगी। उन्होंने कहा कि 2500 सवारी डिब्बों में जैव शौचालय की व्यवस्था पूरी हो गयी है तथा इन्हें और बढ़ाया जाएगा।
रेल मंत्रालय के मुताबिक चुनिंदा मार्गो पर 160 से 200 किलोमीटर प्रति घंट की रफ्तार के लिये कम लागत वाले विकल्पों की खोज की जा रही है। उन्होंने कहा कि गाड़ियों की सही स्थिति तथा उनके चालन का पता लगाने के लिये ऑनलाइन ट्रैकिंग की व्यवस्था होगी।
श्री खड़गे ने ट्रेनों में आग की घटनाओं को देखते हुये उन पर नियंत्रण सम्बंधित पहल के तहत पैंट्री कारों में रसोई गैस के स्थान पर इंडक्शन आधारित कुकिंग की व्यवस्था करने का ऐलान किया।
रेल मंत्री ने कहा- निजी क्षेत्रों से भागीदारी करके रेलवे में निवेश बढ़ाया जा रहा है। चल-स्टॉक विनिर्माण इकाइयों, रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण, बहु-कार्यात्मक परिसरों, लॉजिस्टिक पार्कों, निजी माल-यातायात टर्मिनल, मालगाड़ी परिचालन, उदारीकृत माल डिब्बा निवेश योजना और डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से सम्बंधित सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाएं विचाराधीन हैं और 12वीं योजना में निजी निवेश के लिये भरपूर अवसर प्रदान करते हैं। उन्होंने बताया कि रेल क्षेत्र में घरेलू निवेशकों से निजी निवेश आकर्षित करने के अलावा विश्व स्तरीय रेल-अवसंरचना के निर्माण के लिये विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) के सम्बंध में एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। उन्होंने कहा, “रेल भूमि विकास प्राधिकरण की स्थापना 2013-14 के बजट में 1,000 करोड़ रु. की धनराशि जुटाने के चुनौतीपूर्ण लक्ष्य को पूरा करने के लिए की गई थी। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि उन्होंने अभी तक 937 करोड़ रु. जुटाए हैं और आगे भी धनराशि जुटाने में प्रयासरत है।“

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