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बहस तलब : हमें अंबेडकर की जरूरत है, लेकिन किस अंबेडकर की?

बाबासाहेब अंबेडकर चेतना के प्रतीक हैं न कि जड़ता के
पलाश विश्वास

बहस तलबः `
इस धरती पर जब तक जाति का वायरस मंडराता रहेगा, अंबेडकर की जरूरत यकीनी तौर पर बनी रहेगी। लेकिन यह अंबेडकर उस पुराने अंबेडकर का फिर से अवतार भर नहीं होंगे, जिनकी ज्यादातर दलित भावुकता के साथ कल्पना करते हैं। वैसे भी नहीं जैसे अरुंधति उन्हें अभी और तुरंत बुलाना चाहेंगी। अंबेडकर को यकीनन ही तब की तुलना में आज के समाज में जातियों की कहीं अधिक जटिल और बिखरी हुयी समस्या का सामना करने के लिये फिर से गढ़ा जाना जरूरी होगा।’
इन पंक्तियों पर खुली बहस के लिये यह आलेख है।
जाति उन्मूलन पर बाबासाहेब के लिखे एन्निहिलिशन आफ कास्ट आलेख पर मशहूर लेखिका अरुंधति राय की प्रस्तावना लिखने के अधिकार को चुनौती देते हए जेएनयू के मुक्ताचंल में आल इंडिया बैकवर्ड स्टुडेंट यूनियन के बैनर के साथ दलितों के प्रवक्ता बने संगठन की ओर से नियमागिरि पर लिखे अरुंधति के आलेख का हवाला देते हुये कहा गया है कि उन आदिवासियों के लिये जैसे नियमागिरि पहाड़ पवित्र है, उसी तरह दलितों के लिये बाबासाहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर भी पवित्र हैं, लिहाजा बेहतर हो कि अंबेडकर को दलितों के लिये ही सुरक्षित रख दिया जाये।
जैसे कि हमारे प्रबुद्ध मित्र विद्याभूषण रावत ने हस्तक्षेप में साफ-साफ लिखा है कि अरुंधति के लिखे पर तमाम दलित प्रतिक्रयाक्रियाएं दरअसल विषयांतर है, हमारा भी मानना है कि अरुंधति के लिखने से हिन्दुत्व के निष्कासन सिद्धांत के तहत बाबासाहेब की पवित्रता भंग नहीं हुयी है।
बाबा साहब ने दरअसल जाति तोड़ो सवर्ण संगठन को संबोधित यह वक्तव्य जो दिया ही नहीं जा सका, को आलेख बतौर प्रकाशित किया, जिस पर उनके प्रबल विरोधी और मनुस्मृति के प्रवक्ता गांधी ने तीखी प्रतिक्रिया भी व्यक्त की।
बाबासाहेब ने उस प्रतिक्रिया का भी समुचित प्रत्युत्तर दिया है। जाहिर है कि बाबासाहेब असहमति और विरोध के बावजूद संवाद से परहेज नहीं करते थे।
रावतभाई ने अपने आलेख का शीर्षक भी मौजूं रखा है-

Dissent is the essence of Ambedkarism
The issue is not whether she can write on Ambedkar or not। No one can stop anyone to write on a public figure and his or her work। A few of them said that none had brought this great work to international people and hence if Navayana is doing so we should complement him।
Read More »
http://www.hastakshep.com/oldenglish/opinion/2014/03/27/dissent-is-the-essence-of-ambedkarism

विद्याभूषणजी का आलेख गौर से पढ़ना जरूरी है। हालांकि उन्होंने यह जो लिखा कि अंबेडकर के लिखे पर किसी नयी प्रस्तावना की जरूरत नहीं है, इससे हम असहमत हैं।
जब बाबासाहेब ने यह आलेख लिखा था, तब परिस्थितियां भिन्न थीं, अब लेकिन परिस्थितियां एकदम बदल गयी हैं और जाति व्यवस्था को मजबूती देने में दलितों और बहुजनों की आत्मघाती भूमिका सवर्ण वर्चस्व के स्थाई बंदोबस्त को ही बहाल करने में लगी हैं।
इसी बीच आनंद तेलतुंबड़े जो संजोग से दलित भी हैं, अरुंधति के आउटलुक में लिखे आलेख की प्रतिक्रिया में एक आलेख अंग्रेजी में लिखा है, जो दैनिक हिंदू में प्रकाशित भी हो गया। इस आलेख को जाति उन्मूलन सम्बंधी प्रस्तावना में हो रहे विवाद की पृष्ठभूमि में लिखा गया है, जिस पर हमने आनंद के कहने पर अंग्रेजी में एक मंतव्य भी लिखा है।
अब हमारे मित्र रियाज उल हक ने हिंदी में आनंद का यह आलेख पोस्ट कर दिया है। हिंदी के पाठक इसे पढ़ सकते हैं और कम से कम आनंद के विशेषाधिकार पर दलित युक्ति से सवाल खड़ा करने की गुंजाइश नहीं है।
आनंद ने अरुंधति को भी बख्शा नहीं है। जैसे रावत ने मुद्दों पर बात की है, उसी बहस को आगे बढ़ाते हुये अंबेडकर को आइकन बतौर पेश करने की सत्तावर्गीय प्रवृत्ति को चिन्हित भी किया है तेलतुंबड़े ने। हमारी उनसे इस आलेख पर इसके हिंदू में प्रकाशन से पहले और बाद में लगातार इन मुद्दों पर  बातचीत होती रही है और इस मंतव्य को लिखने से पहले भी हमने उनसे बात कर ली है।
इस आलेख में जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल आनंद ने उठाया है वह अंबेडकर के अंधा अनुकरण के विरुद्ध है, जिसे अरुंधति भी जाने अनजाने गौरवान्वित कर रही हैं।
हम राष्ट्र के वर्तमान चरित्र, बहुआयामी सामाजिक यथार्थ के संदर्भ में कॉरपोरेट साम्राज्यवाद के उपनिवेश बने भारत में बहुजनों के नरसंहारी आयोजन के ग्लोबीकरण और मुक्तबाजार सम्बंधी विश्लेषण के लिये अरुंधति के विश्लेषण को महत्वपूर्ण योगदान माना है और इस पर बहस की जरूरत भी बतायी है लेकिन अंबेडकर की प्रासंगिकता पर उनके लिखे से पूरी तरह सहमत हम भी नहीं है।
बेहतर होता कि फारवर्ड प्रेस, एआईबीएसएफ और दूसरे आलोचक रावत की तरह असहमति के बिंदुओ पर बहस को केन्द्रित करते।
 आनंद ने साफ साफ लिखा हैः

अंबेडकर: वास्तविक और अवास्तविक
हैरानी की बात यह है कि पूरी बहस ने मुख्य मुद्दे को पीछे धकेल दिया है, वो यह है कि अरुंधति से किताब की प्रस्तावना लिखवाने के पीछे बुनियादी वजह प्रकाशक का कारोबारी हिसाब-किताब था। एक बुकर पुरस्कार प्राप्त लेखिका होने के रुतबे के कारण, जिसमें बाद में विभिन्न मौकों पर विभिन्न मुद्दों पर जनता की हिमायत में निडरता से खड़े होने से और भी बढ़ोतरी हुयी है, किताब को मशहूरियत मिलनी ही थी। इससे भी आगे बढ़कर, यह कल्पना भी की जा सकती थी कि उनके लेखन से विवाद भी जरूर पैदा होगा जैसा कि सचमुच हुआ भी। किसी भी प्रकाशक के लिये यह किताब की बिक्री के लिहाज से मुँहमाँगी मुराद है। भले ही नवयाना ने सचेत रूप से इसके बारे में सोचा हो या नहीं, लेकिन कोई व्यक्ति एक प्रकाशक की उत्पाद सम्बंधी स्थापित रणनीतियों के बारे में कोई शिकायत नहीं कर सकता, क्योंकि जो भी हो उसे इस कारोबार के तौर तरीकों पर ही चलना होता है। खुद को ‘जाति विरोधी’ बताने के बावजूद नवयाना में इधर गिरावट के रुझान भी दिखे हैं। अंबेडकर को लेकर बेहद प्रशंसा और भक्तिभाव से भरा साहित्य प्रकाशित करना और जातियों के उन्मूलन को समर्थन देना एक ही बात नहीं है। कुछ लोगों द्वारा शुरू किया गया यह विवाद एक बार ठंडा पड़ जाये तो दलितों की व्यापक बहुसंख्या इस पर गर्व करेगी कि अरुंधति रॉय तक उनके देवता की पूजा में शामिल हो गयी हैं। अंबेडकर के प्रति ऐसा भक्तिभाव असल में जातीय पहचान को मजबूत करता आया है और जातियों के खात्मे की परियोजना को और भी दूर धकेलता आया है।

इसी भक्तिभाव और अंध श्रद्धा ने बाबासाहेब को या तो बोधिसत्व बना दिया है या फिर उनको मूर्तिबद्ध बना दिया है। गौतम बुद्ध बुनियादी तौर पर विश्व के पहली रक्तहीन क्रांति के जनक हैं जिन्होंने वर्ण व्यवस्था के वैदिकी निरंतरता का अवसान करते हुये सामाजिक न्याय और समता के सिद्धांतों को प्रतिपादित किया है।
बौद्धमय भारत के अवसान के बाद प्रतिक्रांति बजरिये जाति व्यवस्था के स्थाई बंदोबस्त से लेकर मुक्त बाजार के क्रोनी पूँजी वर्चस्व वाले एकाधिकारवादी कॉरपोरेट राज में तब्दील होने के बावजूद भारत और बाकी विश्व में गौतम बुद्ध के धम्म,पंचशील, समता और सामाजिक न्याय के सिद्धांत अप्रासंगिक नहीं हुआ है और न उनका किसी भी सूरत में अवमूल्यन उसी तरह संभव नहीं है जैसे फ्रांसीसी क्रांति, रंगभेद के खिलाफ अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका के स्वतंत्रता संग्राम, इंग्लैंड की रक्तहीन क्रांति,यूनान में कुलीनतंत्र के खिलाफ गुलामों का विद्रोह, रूस और चीन की क्रांतियां।
दुनिया रोज बनती है और दुनिया रोज बदलती है लेकिन इतिहास और इतिहास बोध भौगोलिक राजनीतिक सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक बदलावों के मध्य शाश्वत मूल्य हैं, जिनके बिना हम एक कदम तक आगे नहीं बढ़ सकते।
मसलन मोहनदास करमचंद गांधी के विचारों, दर्शन और उनके धर्म कर्म से हमें घनघोर आपत्ति हो सकती है, लेकिन इस सच से इंकार नही किया जा सकता कि वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का निर्णायक नेतृत्व कर रहे थे। कैसी स्वतंत्रता मिली और सत्ता हस्तांतरण के नतीजे क्या हैं, उन मुद्दों पर हम बहस जरूर कर सकते हैं।
हम बार बार भारतीय सांप्रतिक इतिहास के संदर्भ में अटल बिहारी वाजपेयी और इंदिरा गांधी की सकारात्मक भूमिकाओं को आज के राजनीतिक संकट के परिप्रेक्ष्य में तौल रहे हैं, लेकिन उनकी नकारात्मक राजनीति और उनकी भूलों को भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते।
आपातकाल और आपरेशन ब्लू स्टार का हम कतई समर्थन नही कर सकते। तो गुजरात नरसंहार के बावजूद वाजपेयी की निष्क्रियता और राममंदिर आंदोलन जरिये कमंडल राजनीति में वाजपेयी की भूमिका, आर्थिक सुधार अभियान की निरंतरता बनाये रखने के साथ हिन्दुत्ववादी राजकाज की वाजपेयी की गृहनीति का भी हम लगातार विरोध करते रहे हैं।
इन आपत्तियों और असहमतियों के बावजूद उनकी भूमिकाओं को हम सिरे से खारिज नहीं कर सकते।

बाबासाहेब अंबेडकर न ईश्वर थे और न हिन्दुत्व को जाति व्यवस्था के कारण खारिज करके अपने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म दीक्षित होने के बावजूद बोधिसत्व भी नहीं थे।
बाबासाहेब अंबेडकर बहुजन मूक भारत की मुक्तिकामी आकांक्षाओं के अब तक की सबसे प्रबल अभिव्यक्ति हैं। लेकिन मुक्ति प्रसंग पर चर्चा किये बिना हम उनकी भूमिका की जाँच पड़ताल कर ही नहीं सकते।
बाबासाहेब अंबेडकर रक्तमाँस के जीते जागते इंसान थे। उनके विचार और अवस्थान भी समय समय पर बदलते या विकसित होते रहे हैं। बाबासाहेब अंबेडकर चेतना के प्रतीक हैं न कि जड़ता के। अपने समय और समाज को संबोधित करते हुये भिन्न अर्थव्यवस्थाओं के संदर्भ 1947 से पहले और बाद उन्होने जो लिखा,उनके मायने अब बदले हालात में सिरे से बदल गये हैं लेकिन अस्पृश्यता और नस्लीभेदभाव वाले वर्णवर्चस्वी एकाधिकारवादी मनुस्मृति व्यवस्था बदलने के बदले मुक्त बाजार और कॉरपोरेट राज में और ज्यादा मजबूत हो गयी है।
इसी सदर्भ में अरुंधति के लेखन पर गौर न करके हम सामाजिक और सांप्रतिक यथार्थ से मुंह ही चुरा रहे हैं।
न हम और तेलतुंबड़े अरुंधति का गौरवान्वयन कर रहे हैं और न उनका बचाव। वे बेहतरीन लेखिका हैं और अपना बचाव वे बखूब कर सकती हैं। वे सही हैं या गलत, बहस इस पर भी नहीं केंद्रित होना चाहिए। बहस उन मुद्दों पर जरूर होनी चाहिए जो उन्होंने उठाये हैं।
खास बात तो यह है कि जो लोग दावा यह कर रहे हैं कि दलितों को, माफ कीजिये बहुजनों और गैरदलित आदिवासियों और अल्पसंख्यकों के भी नही, हैं डॉ. भीमराव अंबेडकर, उन्हें शायद इस सच का सामना करने की हिम्मत भी नहीं है कि सत्तावर्ग ने उन्हें सिरे से अंबेडकर से बेदखल कर दिया है।
कटुसत्य तो यह है कि अंबेडकर भी मुक्त बाजार में उतने ही कमोडिटी हैं जितने कॉरपोरेट हिन्दुत्व के सुपरमाडल नरेंद्र मोदी। कटुसत्य तो यह है कि अंबेडकर और अंबेडकर के अनुयायी अब पूरी तरह सत्तावर्ग के कब्जे में हैं। कटुसत्य तो यह है कि अंबेडकर की भी ब्राण्डिंग हो गयी है और हम अंबेडकर नहीं, ब्राण्डेड अंबेडकर के अनुयायी बनकर फासिस्ट कॉरपोरेट राज की पैदल सेनाएं हैं।
कटु सत्य तो यह है कि अंबेडकर के विचारों के मुताबिक अंबेडकरी आंदोलन का कोई वजूद है ही नहीं। न जाति उन्मूलन के बेसिक एजंडा के तहत समता और सामाजिक न्याय की किसी परिकल्पना का कोई अस्तित्व है।
कटुसत्य तो यह है कि सौदेबाजी के सिद्धांत के तहत जो सत्ता की चाबी में उलझा अंबेडकरी आंदोलन, वह सौदेबाजी सामाजिक न्याय और समता के साथ अवसरों और संसाधनों के न्यायपूर्ण बँटवारे के नाम पर वर्णवर्चस्वी फासिस्ट तबके का शरणागत बना रही है भारतीय बहुजनों को।
कटुसत्य तो यह है कि इस अनंत वधस्थल पर हम वध्य हैं और अपनी गरदन बचाने के लिये उस तलवार से याचना कर रहे हैं अपने प्राणों की,जो खून से नहाकर ही अपनी धार तेज करती है और उसके इस चरित्र में कोई परिवर्तन हो नहीं सकता।
कटुसत्य तो यह है कि अंबेडकर के जिस संविधान पर हमें इतना गर्व है, वह वर्णवर्चस्वी बहुमत के संशोधित संविधान है और अंबेडकरी मसविदा का हूबहू अनुकरण नहीं है।
कटुसत्य तो यह है कि जिन मौलिक अधिकारों का प्रावधान है भारतीय संविधान में, उनका भी अस्तित्व खत्म है।
कटुसत्य तो यह है कि जिस लोकतंत्र की बुनियाद रखा बाबासाहेब ने, वह अब न सिर्फ मुक्त बाजार है, न सिर्फ छिनाल पूँजी वित्तीय लंपट आवारा अबाध पूँजी की कठपुतली है, न सिर्फ यह मुक्त बाजार है, न सिर्फ कृषि और कृषि समुदाय, प्रकृति और प्रकृति से जुड़े बहुजनों का कत्लगाह है यह, बल्कि जायनवादी कॉरपोरेट साम्राज्यवाद का उपनिवेश में तब्दील है।
कटुसत्य तो यह है कि जो कानून बनाये बाबासाहेब ने वे बदले जा चुके हैं और जो बाकी हैं, वे बदल दिये जायेंगे, जिस राजस्व प्रबंधन और संसाधन प्रबंधन की प्रस्तावना कर गये बाबा साहेब, उसके उलट सबकुछ हो रहा है, जो संवैधानिक रक्षाकवच बाबासाहेब ने बहुजनों के लिये सुनिश्चित किये, वे छिन्न भिन्न हैं और अस्पृश्य नस्ली भेदभाव के शिकार भूगोल में वह भारतीय संविधान अब सशस्त्र सैन्यबल विशेषाधिकार कानून, आतंक निरोधक कानून,सलवा जुड़ुम जैसी रंग बिरंगी युद्धक कानूनों और अभियानों में तब्दील है, जहां न बाबासाहेब के लोकतंत्र, न लोक गणराज्य और न संविधान कभी लागू हुआ है।
कटुसत्य तो यह है कि जिस आरक्षण पर भारत में जनादेशनिर्मिति वास्ते वोटबैंक समीकरण है, ग्लोबीकरण ने उसे सिरे से अप्रासंगिक बना दिया है।
कटुसत्य तो यह है कि निजीकरण और प्रत्यक्ष विदेशी पूँजी निवेश, ठेके पर नियुक्तिययों, अबाध पूँजी प्रवाह और शहरीकरण ने आरक्षण के कफन पर आखिरी कीले ठोंक दी है और हम मरी हुयी लाश की राजनीति कर रहे हैं।
कटुसत्य तो यह है कि बाबासाहेब की विचारधारा एटीएम में तब्दील है, जहां से जो जितना निकाल सकता है, निकाल रहा है और इस दौड़ में भी बहुजन कहीं हैं ही नहीं।
कटुसत्य तो यह है कि वह एटीएम भी अब शोषक  शासक तबकों और उनके चर्बीदार सिपाहसालारों के कब्जे में है।
इस बेदखली का एक ब्यौरा आनंद ने भी पेश किया हैः

हालांकि यह अजीब विरोधाभास है कि सबसे दिलचस्प दलील दलितों की तरफ से नहीं बल्कि एक ऊंची जाति के पत्रकार की तरफ से लाइव मिंट के 18 मार्च 2014 अंक में आई (‘बीआर अंबेडकर, अरुंधति रॉय एंड द पॉलिटिक्स ऑफ एप्रोप्रिएशन’, जी संपत) जिसमें अरुंधति को यह चुनौती दी गयी कि अगर वे नियमगिरी पहाड़ियों के नीचे मौजूद बॉक्साइट को आदिवासियों के पास छोड़ देने की माँग करती हैं, तो क्यों नहीं उन्हें अंबेडकर को दलितों के लिये छोड़ देना चाहिए, जो दलितों की अकेली संपत्ति हैं। यह दलील दिलचस्प भले ही हो, इसको लागू किया जाना खतरनाक है क्योंकि जातियों के आधार पर ‘अन्य’ बता दिये गये लोगों की किसी भी भागीदारी या संवाद को अनुचित बता कर खारिज किया जा सकता है। अंबेडकर दलितों सांस्कृतिक हितों के प्रतीक हो सकते हैं, लेकिन तब भी सिर्फ दलितों के लिये उनकी घेरेबंदी कर दिये जाने का मतलब उनकी तौहीन करना और दलितों के हितों को बेहिसाब नुकसान पहुँचाना होगा। नियमगिरी को आदिवासियों के लिये छोड़ दिया जाना विकास की प्रचलित अवधारणा को एक प्रगतिशील चुनौती है, जबकि अंबेडकर को सिर्फ दलितों तक सीमित कर देना का मतलब होगा कि यह बाबासाहेब अंबेडकर के जातियों के खात्मे के मकसद को पीछे की ओर खींचते हुये उसे बुरी तरह नुकसान पहुँचायेगा।

बुनियादी मुद्दे को तेलतुंबड़े ने सही सही रेखांकित किया है जो बहसतलब है लेकिन इसके पहले युवा कवि नित्यानंद गायेन की इनपंक्तियों पर पहले गौर करें-

चुम्बक जिसके सदा
दो कोने होते हैं
एक कोना
जो सदा आकर्षित करता है
और दूसरा
जो अलग करता है
समान कोने वालों को
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