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मुजफ्फरनगर दंगों में आरोपी मुस्लिम नेताओं से मुकदमे वापस नहीं होंगे

मुजफ्फरनगर दंगों में आरोपी मुस्लिम नेताओं से मुकदमे वापस लेने की खबरों पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने स्पष्ट कहा है कि इस मामले में सिर्फ जानकारी माँगी गयी है और इसका मतलब मुकदमा वापस लेना नहीं है।

एक एजेंसी के हवाले से मीडिया में आई खबरों में कहा गया है कि लखनऊ में एक कार्यक्रम से इतर संवाददाताओं से मुजफ्फरनगर दंगों के मुस्लिम आरोपियों से मुकदमे वापस लेने की तैयारियों सम्बन्धी सवाल मुख्यमंत्री ने कहा कि ना तो ये समाजवादी पार्टी का फैसला है और ना ही हमारा फैसला है। न्याय विभाग ने कुछ जानकारी माँगी है। जानकारी माँगने का मतलब मामला वापस करना नहीं होता। उन्होंने कहा कि वह जानकारी कर लेंगे कि क्या जानकारी माँगी गयी है।

बता दें कि पहले खबर आई थी कि राज्य के गृह विभाग के विशेष सचिव रंगनाथ पाण्डेय ने मुजफ्फरनगर दंगों के आरोपी बसपा सांसद कादिर राणा के खिलाफ दर्ज मुकदमा वापस लेने के सिलसिले में बीती 20 दिसंबर को मुजफ्फरनगर के जिलाधिकारी को पत्र लिखा था। इस पत्र में राणा आदि पर दर्ज मुकदमों की वापसी पर जिलाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक की राय माँगी गयी थी। इसके बाद सूबे का सियासी माहौल गर्मा गया था और आरोप लगे थे कि एक तरफ तो सपा सरकार शरणार्थियों को राहत शिविरों से खदेड़ रही है और दूसरी तरफ सियासी गोटी फिट करने के लिए दंगे के आरोपी मुस्लिम नेताओं के ऊपर से मुकदमे हटाने जा रही है। एकबारगी तो मुजफ्फरनगर का नाम सुनते ही मुख्यमंत्री काफी नाराज हो गए थे और जैसा कि दावा किया जाता है कि “राजनीतिक शालीनता अखिलेश का गुण और स्वभाव है और ताकत भी” उसके विपरीत वह एक पत्रकार के साथ अशालीन व्यवहार भी कर बैठे थे।

उधर चर्चा गर्म है कि बसपा सांसद कादिर राणा समाजवादी पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। हालाँकि इस मामले में कोई पुष्ट खबर अभी नहीं है, लेकिन न्याय विभाग के पत्र के बाद इस चर्चा को बल मिला था। वैसे भी कादिर राणा पुराने समाजवादी हैं लेकिन बताया जाता है कि बसपा सुप्रीमो मायावती के खौफ में बसपा में शामिल हो गए थे। मजबूत लोगों की कमजोरियाँ बहुत होती हैं न !

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