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मोदी सरकार के एजेंट की तरह ही काम कर रहे हैं नजीब जंग

एक तानाशाहीपूर्ण हमला/ इस जंग को रोको

0 प्रकाश कारात

राष्ट्रीय राजधानी, दिल्ली में जो कुछ हो रहा है, सचमुच हैरान करने वाला है।

2015 की फरवरी में हुए विधानभाई चुनाव के फलस्वरूप आप पार्टी की सरकार बनने के बाद से ही, केंद्र सरकार ने एक नंगईभरा तथा सोचा-समझा हमला छेड़ा हुआ है, ताकि निर्वाचित राज्य सरकार के काम में बाधा डाली जा सके।

लैफ्टीनेंट गवर्नर के जरिए केंद्र सरकार की शक्तियों के और दिल्ली पुलिस के (जोकि केंद्र के अधिकार क्षेत्र में आती है) दुरुपयोग ने, राज्य सरकार और निर्वाचित विधायिक को कमोबेश किनारे ही कर दिया है।

     संविधान की 69वें संशोधन के तहत, जिसके जरिए दिल्ली में विधायिका तथा सरकार के गठन का प्रावधान किया गया है, शक्तियों के विभाजन में तीन विषय केंद्र सरकार के लिए सुरक्षित रखे गए हैं–सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस और भूमि। लेकिन, आप की सरकार बनने के बाद गुजरे 20 महीने में हमने जो कुछ देखा है उसे राज्य सरकार के तहत आने वाले विषयों पर अतिक्रमण और ऐसे करीब-करीब सभी विषयों का हथिया लिया जाना ही कहा जाएगा।

     दिल्ली विधानसभा ने कई कानून पारित किए थे। इस तरह पारित किए गए सभी 14 विधेयक, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यह कहते हुए लौटा दिए हैं कि उनके लिए लैफ्टीनेंट गवर्नर की पूर्वानुमति हासिल करने की समुचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था।

     लैफ्टीनेंट गवर्नर नजीब जंग मोदी सरकार के एजेंट की तरह ही काम कर रहे हैं।

2015 की मई में उन्होंने जिस तरह एंटी-करप्शन ब्यूरो के प्रमुख को हटाने के लिए हस्तक्षेप किया था और उसकी जगह पर खुद अपने चुने हुए अफसर को बैठाया था।

स्पष्ट रूप से यह मोदी सरकार की इसी की नीयत को दिखाता था कि आप पार्टी की सरकार की कार्यपालिका सत्ता को निष्प्रभावी बनाया जाए।

इसके अलावा लैफ्टीनेंट गवर्नर ने आप सरकार के इस आदेश को भी निरस्त कर दिया कि बिजली कंपनियां, अनियमित बिजली कटौतियों के लिए उपभोक्ताओं को मुआवजा दें। और हाल में उन्होंने न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने के सरकार के आदेश को भी लौटा दिया है।

     दुर्भाग्य से दिल्ली उच्च न्यायालय के 2016 के प्रतिगामी तथा दोषपूर्ण फैसले ने, दिल्ली की सरकार को करीब-करीब बेमानी ही बनाकर रख दिया है। उसने इस आधार पर कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एक राज्य नहीं है बल्कि ‘‘एक केंद्र शासित क्षेत्र बना हुआ है’’, यह फैसला सुनाया है कि लैफ्टीनेंट गवर्नर राज्य की निर्वाचित सरकार की ‘‘सहायता तथा परामर्श’’ पर काम करने के लिए बाध्य नहीं है। उसने नागरिक सुविधाओं तक केंद्र के क्षेत्राधिकार को बढ़ा दिया है।
     दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। लेकिन, नुकसान तो पहले ही हो चुका है।
उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद, सभी अधिकारी लैफ्टीनेंट गवर्नर के नियंत्रण में आ गए हैं। इसने लैफ्टीनेंट गवर्नर के हौसले ही बढ़ाए हैं कि यह सुनिश्चित करे कि अधिकारीगण मुख्यमंत्री तथा राज्य सरकार के आदेशों का पालन करने के लिए तब तक बाध्य नहीं होंगे, जब तक कि उनके आदेशों को लैफ्टीनेंट गवर्नर का अनुमोदन हासिल न हो।

     दिल्ली विधानसभा के कुल 70 विधायकों में से 67 आप पार्टी के ही हैं।

पिछले 20 महीने में इनमें से 14 विधायकों को तरह-तरह के आरोपों में गिरफ्तार कर जेल में डाला जा चुका है।

दिल्ली पुलिस द्वारा उनके खिलाफ दंगा करने, रंगदारी वसूलने, यौन उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, भूमि हड़पने तथा धोखाधड़ी आदि, आदि के मामले बनाए हैं।
इस तरह अब तक आप पार्टी के 21 फीसद विधायकों को आपराधिक आरोपों तथा मुकदमे के चक्कर में डाला जा चुका है।
दूसरे किसी भी राज्य में विधायकों के इतने बड़े हिस्से को गिरफ्तारी तथा जेल भेजे जाने का मुंह नहीं देखना पड़ा होगा।

     अलग-अलग मामलों के गुण-दोष चाहे जो भी हों यह मानना मुश्किल है कि निर्वाचित प्रतिनिधियों के इतने बड़े हिस्से पर आपराधिक मामले चल रहे हैं।

इस सिलसिले की ताजातरीन कड़ी के तौर पर, गुजरात से आप विधायक गुलाब सिंह को गिरफ्तार कर के लाया गया है।

खुद अदालत ने पुलिस के कान खींचे हैं कि उसने गिरफ्तारी करने में जल्दबाजी की है और अदालत से महत्वपूर्ण तथ्य छुपाए हैं।
     मोदी सरकार के इस अलोकतांत्रिक हमले के सामने, विपक्षी पार्टियों की खामोशी हैरान करने वाली है।
इस पहलू से सबसे ज्यादा दोषी कांग्रेस पार्टी है, जो इससे पहले दिल्ली में सरकार चला रही थी।

केंद्र सरकार के इन जनतंत्रविरोधी हस्तक्षेपों का विरोध करने के बजाए, कांग्रेस ने तो इस स्थिति के लिए सारा दोष आप पार्टी की सरकार पर ही डाल दिया है।

     उधर मुख्यमंत्री तथा आप पार्टी के नेता, अरविंद केजरीवाल ने भी केंद्र सरकार के इस हस्तक्षेप को, निजी खुन्नस तथा नरेंद्र मोदी की बदले की राजनीति के रूप में ही दिखाने की कोशिश की है। इसके बजाए यह रेखांकित किया जाना जरूरी है कि यह केंद्र सरकार तथा सत्ताधारी पार्टी द्वारा जो तानाशाही के रुझानों का प्रदर्शन कर रही हैं, देश की राजनीतिक व्यवस्था के जनतांत्रिक तथा संघीय पर एक खतरनाक हमला है।

     बेशक, आप सरकार की भी ऐसी अनेक करनियां तथा अकरनियां हैं, जिनकी आलोचना की जा सकती है तथा विरोध किया जा सकता है। लेकिन, जनतंत्र तथा संघीय ढांचे पर इस हमले का सब को मिलकर मुकाबला करना चाहिए।

     मोदी सरकार को इस तरह जनतंत्र का गला घोंटने देना और ज्यादा तानाशाहीपूर्ण हमलों की उसकी हवस बढ़ाने का ही काम करेगा।                                                                                                   0

Najeeb Jung is working like agent of Modi government

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