Home » सरकार कुर्बान करने का केजरीवाल प्रहसन, एनजीओ राजनीति द्वारा शहादत का मजाक बनाना

सरकार कुर्बान करने का केजरीवाल प्रहसन, एनजीओ राजनीति द्वारा शहादत का मजाक बनाना

यदि उत्तराखण्ड के लोकायुक्त की ही कार्बन कॉपी है जनलोकपाल बिल तो दिल्ली सरकार की शहादत औचित्यहीन- अखिलेन्द्र 
अखिलेन्द्र के उपवास का पाँचवां दिन
पाँचवें दिन भी नहीं पहुँचे डॉक्टर, अखिलेन्द्र के स्वास्थ्य में गिरावट, कीटोन आने की आशंका, गहरा आक्रोश
गृह मन्त्रालय को भेजा पत्र
नई दिल्ली, 11 फरवरी 2014,। दिल्ली सरकार का जनलोकपाल बिल यदि उत्तराखण्ड सरकार के लोकायुक्त बिल की ही कार्बन कॉपी है तो उसकी प्रति दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के सदस्यों को दिखाने व सार्वजनिक करने से केजरीवाल सरकार क्यों भाग रही है व ऐसे बिल के लिये सरकार की शहादत का कोई औचित्य नहीं है। इस बिल के लिये एक नहीं एक हजार बार सरकार की शहादत देने की बड़ी-बड़ी बात करना दरअसल एनजीओ राजनीति द्वारा शहादत का मजाक बनाना है। यदि केजरीवाल सरकार दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने और दिल्ली सरकार के अधिकारों में कटौती करने वाले केन्द्र के कुछ अध्यादेशों को खत्म कराने के सवाल पर लड़ना चाहती है तो हर सवाल पर जनमत संग्रह कराने के पैरोकारों को इस सवाल पर लोकसभा चुनाव में जनता के बीच जाना चाहिए और जनमत संग्रह कराना चाहिए।
उक्त वक्तव्य आज जंतर-मंतर पर अपने उपवास के पाँचवें दिन आल इण्डिया पीपुल्स फ्रंट के राष्ट्रीय संयोजक अखिलेन्द्र प्रताप सिंह ने दिया।
       अखिलेन्द्र ने कहा कि जिस कॉरपोरेट घरानों ने पूरे राजनीतिक तन्त्र को भ्रष्ट कर दिया है। राजनीतिक व नौकरशाही तन्त्र से गठजोड़ कायम कर हमारे प्राकृतिक संसाधनों व सरकारी खजाने समेत बहुमूल्य राष्ट्रीय सम्पदा को लूट लिया है और जो देश में भ्रष्टाचार की गंगोत्री है उन्हें लोकपाल कानून के दायरे में लाये बिना भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल अथवा कथित जनलोकपाल कानून कमजोर और अपर्याप्त है, ऐसे कमजोर कानून से देश में हो रहे महाघोटालों पर रोक लगना असम्भव है।
       गौरतलब है कि कॉरपोरेट घरानों व एनजीओ को लोकपाल कानून के दायरे में लाने, रोजगार के अधिकार को नीति निर्देशक तत्व की जगह संविधान के मूल अधिकार में शामिल करने, साम्प्रदायिक हिंसा निरोधक बिल को संसद के इसी सत्र में पारित करने समेत आम नागरिक की जिदंगी के लिये महत्वपूर्ण सवालों पर ऑल इण्डिया पीपुल्स फ्रंट (आइपीएफ) के राष्ट्रीय संयोजक अखिलेन्द्र प्रताप सिंह का दस दिवसीय उपवास आज पाँचवें दिन भी जारी रहा। उपवास पर बैठे अखिलेन्द्र का चिकित्सीय परीक्षण करने किसी भी डॉक्टर के न पहुँचने पर गहरा आक्रोश व्यक्त करते हुये आज आइपीएफ के राष्ट्रीय प्रवक्ता व पूर्व आईजी उ0 प्र0 एस0 आर0 दारापुरी ने गृहमन्त्री और आयुक्त दिल्ली पुलिस को पत्र भेजा। पत्र में कहा गया कि अनशन के सम्बंध में पूर्व में ही बकायदा लिखित सूचना प्रशासनिक अधिकारियों को दी गयी थी और उनके स्वास्थ्य के सम्बंध में भी अवगत कराया जा रहा है। पर अनशन का पाँचवा दिन होने के बावजूद अब तक कोई चिकित्सक उनके स्वास्थ्य की जाँच तक करने अनशन स्थल पर नहीं आया। जबकि उनके स्वास्थ्य में निरन्तर गिरावट हो रही है और कीटोन आने की आशंका है। जनान्दोलनों के राष्ट्रीय नेता के स्वास्थ्य के प्रति यह रूख भारत सरकार और दिल्ली प्रशासन की संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। पत्र में निवेदन किया गया कि अविलम्ब उनका चिकित्सकीय परीक्षण सुनिश्चित कराये वरना सारी जिम्मेदारी भारत सरकार की होगी।
         अखिलेन्द्र के उपवास का समर्थन सीपीआई (एम) के महासचिव कॉमरेड प्रकाश करात, वयोवृद्ध कम्युनिस्ट नेता और सीपीआई के पूर्व महासचिव कॉमरेड ए0 बी0 वर्धन, सोशलिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष न्यायमूर्ति राजेन्द्र सच्चर, पूर्व वित सचिव भारत सरकार एसपी शुक्ला, पूर्व सचिव भारत सरकार के0 बी0 सक्सेना व पी0 एस0 कृष्णनन, आइपीएफ की राष्ट्रीय अध्यक्ष व अर्थशास्त्री डॉ. सुलभा ब्रहमे, वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश, सोशलिस्ट पार्टी के महासचिव डॉ. प्रेम सिंह, प्रख्यात अर्थशास्त्री प्रो0 दीपक मलिक, जेएनयू के प्रो कुलदीप कुमार, पीयुसीएल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चितरंजन सिंह, एनएपीएम के डॉ. सुनीलम, किसान मंच के विनोद सिंह, समेत तमाम बुद्धिजीवियों, जनान्दोलन के नेताओं व कार्यकर्ताओं ने किया।

About हस्तक्षेप

Check Also

Amit Shah Narendtra Modi

तो नाकारा विपक्ष को भूलकर तैयार करना होगा नया नेतृत्व

तो नाकारा विपक्ष को भूलकर तैयार करना होगा नया नेतृत्व नई दिल्ली। कुछ भी हो …

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: