सुनो! सुनो! सुनो!
"गाम का नै बंधी कर राखी सै। बाहर खेता मै कोणी जाना। जो शीरी, ब्रसोदिया, किसी नै ठेका मै जमीन ले राखी सै वो जा सके सै और कोई घास आली या और कोई भी खेत में न जा सके सै।"
ये पंक्तियां किसी फिल्म या किसी नाटक की पंक्तियां नहीं है। ये हरियाणा के हिसार जिले के भाटला गांव में उच्च कहलाने वाली जातियों का दलित (मजदूर-भूमिहीन) जातियों के खिलाफ फरमान है।
फरमान के अनुसार दलित जातियां उच्च जातियों के खेत में मजदूरी करने, पशुओं के लिए घास लेने नहीं जा सकतीं, कोई भी सवर्ण उनसे बात नहीं करेगा, अपनी दुकान से कोई भी सामान उनको नहीं देगा, दूध नहीं देगा। इसको गांव में सामाजिक बहिष्कार बोलते हैं। ये बड़ी बर्बर और अमानवीय है।
ये सामाजिक बहिष्कार क़ानूनन प्रतिबंधित होने के बावजूद हरियाणा, उतर प्रदेश, राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में अक्सर लगता रहता है। इस सामाजिक बहिष्कार का शिकार होती हैं भूमिहीन जातियां। इन फरमानों के द्वारा उच्च जातियां जो सीधा सन्देश देती हैं कि जो दलित हैं, उनको आज भी 21वीं सदी में, भारत की आजादी के 70 साल बाद भी, समानता का संविधान होने के बावजूद कोई सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक अधिकार नहीं है। ये दलित जातियां गुलाम हैं उच्च जातियों की, अगर किसी दलित ने गुलामी की जंजीर तोड़ने का प्रयास किया तो उसको सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक सजा दी जायेगी।
ये फरमान सीधा-सीधा भारतीय संविधान को ठेंगा है।
ये फरमान एलान करता है कि इस किताब में चाहे कितनी भी अच्छी तहरीर लिख लो। लेकिन गांव में सत्ता सवर्ण जातियों की ही रहेगी।
संविधान बराबरी की बात करता है, संविधान भूमि बंटवारे की बात करता है, संविधान लोक तंत्र की बात करता है।
लेकिन क्या आज तक हमने होने दिया संविधान को लागू?
केंद्र में चाहे किसी भी पार्टी की सरकार रही हो दलितों के साथ अन्याय होता रहा है। लेकिन 2014 के बाद बनी केंद्र में बीजेपी की सरकार के बाद दलितों, आदिवासियों, मुस्लिमों पर हमलों की बाढ़ सी आ गयी हैं। ये हमले गांव से लेकर दिल्ली जैसे महानगरों में बढ़े हैं।
रोहित वेमुला की सांस्थानिक हत्या, उना में दलितों के साथ गाय के नाम पर बेहरमी से मारपीट हो या बालू, भाटला, पतरहेड़ी, सहारनपुर की दलित उत्पीड़न की घटनाएं हो। आज दलित सबसे ज्यादा असुरक्षित है।
मोदी के प्रधान मंत्री बनने के बाद 2016 में दलितों पर हमले के 47000 हजार मामले दर्ज किये गए। रोजाना 2 दलित मारे जाते हैं, 5 महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं होती है। 27 घटनाएं दलित उत्पीड़न की हर रोज दर्ज होती हैं। 93% दलित गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं।
अभी देश में राष्ट्रपति का चुनाव होना है। सत्ता में विराजमान धुर दलित विरोधी पार्टी ने अपना उमीदवार दलित चेहरे के रूप में रामनाथ कोबिन्द को बनाया है। वही विपक्षी दलों ने भी अपना उमीदवार दलित चेहरे के बराबर में दलित चेहरा मीरा कुमारी को बनाया है। ऐसा लगता है जैसे इन सभी पार्टियों को दलितों से बहुत प्यार है।
वहीं दूसरी तरफ पूरे देश में जगह-जगह दलितों पर अत्याचार की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। इन घटनाओं के खिलाफ कोई भी पार्टी ईमानदारी से संघर्ष नहीं कर रही है। इसका मतलब दलितों को ये सिर्फ यूज कर रहे हैं। इसका मतलब "हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और"
वहीं दूसरी तरफ दलित उत्पीड़न के खिलाफ लड़ने वाले नोजवानों को सरकार देशद्रोह जैसे झूठे मुकदमों में फंसा रही है। सरकार और प्रशासन सवर्णों के साथ मजबूती से खड़ा है। वहीं दूसरी तरफ इन हमलों के खिलाफ दलित प्रतिरोध के रूप में जबरदस्त उभार आया है। नौजवान मजबूती से लड़ रहे हैं।
दलाल बन चुके परंपरागत दलित नेतृत्व को इन आंदोलनों ने बाईपास किया है। मायावती, पासवान, रामदास या कोई और नेताओं की इन आंदोलनों में कोई जगह नहीं बची है। ये सब नेता गाहे-बगाहे संघियो कि गोदी में बैठे मिलते हे।
वर्तमान दलित आंदोलन की बागडोर गांव से लेकर महानगर तक तेज तर्रार नौजवानों के हाथ में है। इन्ही आंदोलनों ने जिग्नेश और चंद्रशेखर जैसे युवा व जुझारू नेतृत्व को पैदा किया है। भीम सेना जैसे अपेक्षाकृत उग्र संघर्ष सामने आये हैं।
ऊना के दलित आंदोलन में जमीन की मांग से पूरे देश के दलित आंदोलन में भूमि सुधार की मांग ने दोबारा राष्ट्रीय स्तर पर दस्तक दी है। कृषि भूमि का समान बंटवारा दलितों को मैला ढोने, सीवर सफाई, मरे हुए जानवर उठाने जैसे कामो से मुक्ति दिलाएगा।
लेकिन अभी भी दलित आंदोलन दलित जातियों की एकता न होने के कारण कमजोर है। जिस दलित जाति पर हमला होता है तो दूसरी दलित जातियां आज भी उनके पक्ष में बहुमत में नहीं आ रही है। बहुत सी जगह तो दलित जातियां पीड़ित जातियों के खिलाफ सवर्णों के पक्ष में खड़ी मिलती हैं, जो दलित आंदोलन के लिए सबसे खतरनाक है।
दलित जातियों के साथ-साथ पिछड़ी जातियों में एकता बनाये बिना दलित आंदोलन को कामयाब नहीं किया जा सकता।
दलित आंदोलन में आज सबसे जरूरी है कि सामाजिक मुद्दे के साथ आर्थिक मुद्दे भी उठाए जायें।
आर्थिक मुद्दे 90% दलित जातियां जो मजदूर हैं, के समान है।
आर्थिक मुद्दे जैसे भूमि का बंटवारा, खेत मजदूरों के लिए कानून बनाने की मांग, श्रम कानून लागू करवाना, आरक्षण को लागू करवाना जैसी मांगों से दलित जातियां एकता की तरफ बढ़ेंगी।
दलित जातियों को राजनीतिक तौर पर भी सचेत करने की जरूरत है।
परम्परागत दलित नेताओं ने दलितों को सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए वोट के रूप में इस्तेमाल किया है। दलित जातियों में विभाजन का कारण भी ये दलित नेता हैं, जिन्होंने अपने स्वार्थ के लिए कभी भी दलित जातियों की एकजुटता नहीं होने दी।
दलित की लड़ाई सिर्फ दलित लड़ेगा, जाति की लड़ाई सिर्फ उस जाति वाला और फिर गोत्र तक इन्होंने ऐसा बोलकर बाँटने का काम किया है। लेकिन आज हमको इन प्रगतिशील, बुद्धिजीवियों, नौजवानों, किसान, मजदूर जो सवर्ण जातियों से आते है जो दलित आंदोलन के साथ खड़े हैं, उनको साथ लेकर चलने की जरूरत है। ये दलित नेता आज भी इस नए उठ रहे दलित आंदोलन, जिसमें दलितों की एकता बनने के आसार हैं, को तोड़ने के काम में लगे हुए हैं। इसलिए दलितों को राजनीतिक तौर पर जागरूक होने की भी बहुत ज्यादा जरूरत है।
आज डॉ भीम राव अम्बेडकर का नारा 'मिल मजदूर की और जमीन जोतने वाले की' को साकार करने के लिए लड़ना होगा।
देश-विदेश में चल रहे जल-जंगल-जमीन बचाओ आंदोलनों के प्रति भी दलितों को एकजुटता दिखानी जरूरी है। आने वाले समय में ये पीड़ित आवाम एकजुट होकर उत्पीड़न के खिलाफ मजबूत लड़ाई लड़ेगा।
UDay Che