आरएसएस-भाजपा ने चंदे के लिए माफिया दाऊद की कम्पनी में लगाया पीएफ का पैसा - दिनकर

नैतिकता के आधार पर ऊर्जा मंत्री इस्तीफा दें

अनपरा परियोजना (Anpara Project) में मजदूरों की जान जोखिम में डालकर कराया जा रहा काम

अनपरा, सोनभद्र, 24 नवम्बर 2019, जिस माफिया डॉन दाऊद इब्राहिम (Mafia don Dawood Ibrahim) को पानी पी-पीकर आरएसएस-भाजपा वाले कोसते हैं और उसी की कम्पनी डीएचएफएल में कर्मचारियों की जिंदगीभर की कमाई का भविष्य निधि का 42 अरब रूपया आरएसएस-भाजपा की योगी सरकार द्वारा लगाया गया। मुख्यमंत्री 2 नवम्बर को प्रदेश के बिजली कर्मचारियों के पीएफ में हुए घोटाले की सीबीआई जांच कराने की घोषणा करते हैं लेकिन आज तक इस सम्बंध में आदेश जारी नहीं किया गया। दरअसल पार्टी के चंदे के लिए आरएसएस-भाजपा की सरकार ने माफिया की दिवालिया कम्पनी डीएचएफएल (Bankrupt Company DHFL) में पीएफ का अरबों रूपया लगाया और यही वजह है कि घोषणा के बावजूद अभी तक मुख्यमंत्री योगी ने सीबीआई जांच के लिए आदेश जारी नहीं किए।

यह आरोप कल अनपरा में हुई पत्रकार वार्ता में वर्कर्स फ्रंट के प्रदेश अध्यक्ष व श्रम बंधु दिनकर कपूर ने पीएफ घोटाले के विरूद्ध आंदोलनरत कर्मचारियों का समर्थन करते हुए पत्रकार वार्ता में लगाए।

उन्होंने कहा कि देश की सार्वजनिक व प्राकृतिक सम्पदा और आम जन की गाढ़ी कमाई को कारपोरेट-माफिया-सरकार के गठबंधन द्वारा लूटा जा रहा है। कोयला, रेलवे, बैंक, बीमा, बीएसएनएल सब कुछ को बेचकर देश चलाने की मोदी नीति देश को बर्बाद कर देगी। पीएफ का पैसा शेयर बाजार में लगाने की अनुमति मनमोहन सरकार ने दी थी, जिसके आधार पर अखिलेश सरकार ने सत्ता से जाते-जाते नियम विरूद्ध कर्मचारियों के पीएफ का पैसा डीएचएफएल कम्पनी में लगाने का निर्णय लिया। इसके बाद बनी योगी जी की सरकार और उनके ऊर्जा मंत्री ने तो इसमें पीएफ के अरबों रूपए लगा भी दिए, जो आज डूबने के कगार पर है। इसलिए ऊर्जा मंत्री को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए।

दिनकर ने कहा कि अब जब रिजर्व बैंक ने इस कम्पनी को दिवालिया घोषित करते हुए इसके आहरण वितरण पर रोक लगा दी और कर्मचारियों की जीवन भर की कमाई पर गम्भीर संकट आ गया। तब ऐसे संकट के समय यह दुखद है कि योगी सरकार द्वारा कर्मचारियों को उनके पीएफ की सुरक्षा की काउंटर गारंटी देने की जगह उन पर रासुका और एस्मा लगाने की धमकी दी जा रही है।

उन्होंने कर्मचारियों के आंदोलन का समर्थन करते हुए कहा कि यदि सरकार कर्मचारियों का दमन करेगी तो इसका प्रदेश की लोकतांत्रिक ताकतों द्वारा चैतरफा प्रतिवाद किया जायेगा।

पत्रकार वार्ता में उन्होंने बताया कि आज अनपरा में सीजीएम की प्रतिनिधि कल्याण अधिकारी से उनके नेतृत्व में प्रतिनिधिमण्ड़ल ने मिलकर 12 सूत्री मांग पत्र सौंपा, जिसमें प्रमुख रूप से ठेका मजदूरों की जीवन सुरक्षा व सम्मानजनक जीवन के सम्बंध में मांग की गयी है। अनपरा तापीय परियोजना में बिना गेटपास के गैंगपास बनाकर बेहद कम मजदूरी पर अकुशल श्रमिकों से कुशल श्रमिक का काम कराया जा रहा है। जो परियोजना में कभी भी बड़ी दुर्धटना का कारण बन सकता है। हाईकोर्ट इलाहाबाद के आदेश और सीएम की घोषणा के बावजूद श्रमिकों को सुरक्षा उपकरण नहीं दिए जा रहे है। श्रम बंधु की बैठक, अपर श्रमायुक्त के यहां हुई वार्ताओं व हुए समझौतों के बाद भी रोजगार कार्ड देकर कार्ड पचिंग की व्यवस्था शुरू नहीं करायी गई है।

उन्होंने सीजीएम से इन मांगों पर कार्यवाही कर श्रमिकों के विधिक अधिकार देने व उनकी जीवन की सुरक्षा की मांग की है।

श्रम बंधु दिनकर कपूर ने रेनूसागर के मजदूरों की समस्याओं को भी सुना और सरकार व जिला प्रशासन से मांग की कि रेनूसागर घटना की न्यायिक जांच कराने के तत्कालीन डीएम के फैसले को जिला प्रशासन को पूरा करना चाहिए और जो श्रमिक निर्दोष है उन्हें काम पर वापस लेना चाहिए।

Labor problems should be resolved democratically

उन्होंने जोर देकर कहा कि बेहतर श्रमिक की जिंदगी और आजीविका ही बेहतर उत्पादन सुनिश्चित करेगी इसलिए हर उद्योग व परियोजना में त्रिपक्षीय कमेटी का निर्माण कर श्रमिक समस्याओं का लोकतांत्रिक तरीके से समाधान किया जाए।

पत्रकार वार्ता में यूनियन जिलाध्यक्ष तेजधारी गुप्ता, जिला मंत्री कृपाशकर पनिका, कोषाध्यक्ष हकीक खान, गोविंद प्रजापति, विनोद कुमार यादव, रंजीत जायसवाल, राजेश मौर्य आदि लोग उपस्थित रहे।

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