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‘मुस्लिम बहनों’ के साथ लैंगिक न्याय (Gender Justice with ‘Muslim Sisters’) करने के लिए मोदी सरकार द्वारा संसद में हाल (जून 2019) में प्रस्तुत एक विधेयक, देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है. इस विधेयक में तीन तलाक को अपराध घोषित किया गया है. मोदी जी की पिछली सरकार ने भी संसद में ऐसा ही एक विधेयक प्रस्तुत …

तीन तलाक के बहाने कुछ बातें तीन तलाक के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने गुरुवार से ऐतिहासिक सुनवाई शुरू की है। अदालत ने कहा कि वह इस बात पर विचार करेगी कि क्या तीन तलाक मुसलमानों के मूल अधिकार का हिस्सा है? भारत के मुख्य न्यायाधीश जे एस खेहर की अगुवाई वाली पीठ ने कहा …