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Climate Change
One billion children at ‘extremely high risk’ of the impacts of the climate crisis - UNICEF
Almost every child on earth is exposed to at least one climate shock.
In fact, 1 billion children are at extremely high risk - that’s nearly 1/2 of the world’s children. Inaction is not an option: governments must take bold urgent actions to achieve ‘net zero’ emissions by 2050.
नई दिल्ली, 21 अगस्त 2021. अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भारत और पाकिस्तान में रहने वाले छोटे बच्चों एवं युवाओं को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का सबसे अधिक खतरा है, जो उनके स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा के लिए खतरा है।
हाल ही में जारी यूनिसेफ की एक नई रिपोर्ट ‘The Climate Crisis Is a Child Rights Crisis: Introducing the Children’s Climate Risk Index’ में यह दावा किया गया है। इसके अलावा, नेपाल और श्रीलंका विश्व स्तर पर सबसे अधिक प्रभावित शीर्ष 65 देशों में शामिल हैं।
क्या है द क्लाइमेट क्राइसिस इज ए चाइल्ड राइट्स क्राइसिस: इंट्रोड्यूसिंग द चिल्ड्रन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स (सीसीआरआई)
द क्लाइमेट क्राइसिस इज ए चाइल्ड राइट्स क्राइसिस: इंट्रोड्यूसिंग द चिल्ड्रन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स (सीसीआरआई) यूनिसेफ का पहला बाल केंद्रित जलवायु जोखिम सूचकांक है। यह आवश्यक सेवाओं तक उनकी पहुंच के आधार पर बच्चों के जलवायु और पर्यावरणीय झटके, जैसे चक्रवात और गर्मी की लहरों के साथ-साथ उन झटकों के प्रति उनकी संवेदनशीलता के आधार पर देशों को रैंकिंग देता है।
रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और भारत उन चार दक्षिण एशियाई देशों में शामिल हैं, जहां बच्चों पर जलवायु संकट के प्रभाव का अत्यधिक जोखिम है, जिनकी रैंकिंग क्रमश: 14, 15, 15 और 26 है। नेपाल जहां 51वें स्थान पर है, वहीं श्रीलंका 61वें स्थान पर है। अपेक्षाकृत कम जोखिम वाले बच्चों के साथ भूटान 111वें स्थान पर है।
चार दक्षिण एशियाई देशों सहित अत्यधिक उच्च जोखिम के रूप में वर्गीकृत 33 देशों में से एक में लगभग एक अरब बच्चे रहते हैं।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दक्षिण एशिया के लिए यूनिसेफ के क्षेत्रीय निदेशक जॉर्ज लारिया-अडजेई के मुताबिक, पहली बार, हमारे पास दक्षिण एशिया में लाखों बच्चों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के स्पष्ट प्रमाण हैं। पूरे क्षेत्र में सूखे, बाढ़, वायु प्रदूषण और नदी के कटाव ने लाखों बच्चों को बिना किसी स्वास्थ्य देखभाल और पानी के बेघर और भूखा छोड़ दिया है।
उन्होंने आगे कहा, एक साथ, जलवायु परिवर्तन और कोविड-19 महामारी ने दक्षिण एशियाई बच्चों के लिए एक खतरनाक संकट पैदा कर दिया है। अब कार्य करने का समय है - अगर हम पानी, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा में निवेश करते हैं, तो हम बदलते मौसम और बिगड़ते पर्यावरण के प्रभावों से उनके भविष्य की रक्षा कर सकते हैं।
रिपोर्ट में पाया गया कि ये दक्षिण एशियाई बच्चे नदी की बाढ़ और वायु प्रदूषण से लगातार खतरे में हैं, लेकिन यह भी पाया गया है कि बाल स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा में निवेश से बच्चों को जलवायु परिवर्तन से बचाने में महत्वपूर्ण अंतर आ सकता है।
दक्षिण एशिया 60 करोड़ से अधिक बच्चों का घर है और विश्व स्तर पर यहां युवाओं की संख्या सबसे अधिक है। दक्षिण एशियाई देश जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के लिए विश्व स्तर पर सबसे कमजोर देशों में से हैं।
अत्यधिक जलवायु से संबंधित घटनाएं - हीटवेव, तूफान, बाढ़, आग और सूखा - हर साल क्षेत्र की आधी से अधिक आबादी को प्रभावित करती हैं और दक्षिण एशियाई देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर बोझ डालना जारी रखे हुए है।
बढ़ते वैश्विक तापमान और बदलते मौसम के मिजाज ने दक्षिण एशिया के जलवायु-संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले लाखों बच्चों के भविष्य को लगातार खतरे में डाल दिया है। इससे भी बदतर, इससे पहले कि वे एक आपदा से उबर सकें, दूसरी कोई आपदा हमला कर देती है और इस संबंध में की गई किसी भी प्रगति को उलट देती है।
रिपोर्ट से यह भी पता चलता है कि ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन कहां उत्पन्न होता है (Where do greenhouse gas emissions originate?), जहां बच्चे सबसे महत्वपूर्ण जलवायु-संचालित प्रभावों को सहन कर रहे हैं, के बीच संबंध है। 33 अत्यंत उच्च जोखिम वाले देश, जिनमें दक्षिण एशिया के चार देश शामिल हैं, सामूहिक रूप से वैश्विक सीओ2 उत्सर्जन का केवल 9 प्रतिशत उत्सर्जित करते हैं। इसके विपरीत, 10 सबसे अधिक उत्सर्जन करने वाले देश सामूहिक रूप से वैश्विक उत्सर्जन का लगभग 70 प्रतिशत हिस्सा रखते हैं।
वयस्कों की तुलना में, बच्चों को अपने शरीर के वजन के प्रति यूनिट अधिक भोजन और पानी की आवश्यकता होती है और वे चरम मौसम की घटनाओं से बचने में कम सक्षम होते हैं। यही नहीं, वे अन्य कारकों के बीच जहरीले रसायनों, तापमान परिवर्तन और बीमारियों के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। रिपोर्ट के अनुसार, विश्व स्तर पर ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए आवश्यक तत्काल कार्रवाई के बिना, बच्चों को सबसे अधिक नुकसान होता रहेगा।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूनिसेफ इंडिया के प्रतिनिधि डॉ. यास्मीन अली हक ने कहा, जलवायु परिवर्तन एक बाल अधिकार संकट है। बच्चों के जलवायु परिवर्तन सूचकांक के आंकड़ों ने पानी और स्वच्छता, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा जैसी आवश्यक सेवाओं तक मौजूदा अपर्याप्त पहुंच पर जलवायु और पर्यावरणीय झटकों के तीव्र प्रभाव के कारण बच्चों द्वारा सामना किए जाने वाले गंभीर अभावों की ओर इशारा किया है। यह समझना कि बच्चे कहां और कैसे इस संकट के प्रति विशिष्ट रूप से संवेदनशील हैं, हमारे लचीलेपन के निर्माण और जलवायु परिवर्तन को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए महत्वपूर्ण है।
डॉ. हक ने आगे कहा, यूनिसेफ को उम्मीद है कि रिपोर्ट के निष्कर्ष सबसे अधिक जोखिम वाले लोगों की सुरक्षा के लिए कार्रवाई को प्राथमिकता देने में मदद करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि बच्चों को रहने योग्य ग्रह विरासत में मिले।
The climate crisis is ongoing, and it’s deadly - especially to the most vulnerable.
One billion children face multiple climate shocks. To build a better, safer world for children, governments and businesses must take action to reduce greenhouse gas emissions now. pic.twitter.com/oBLfhODZ7c
— UNICEF (@UNICEF) August 20, 2021
Almost every child on earth is exposed to at least one climate shock.
In fact, 1 billion children are at extremely high risk - that’s nearly 1/2 of the world’s children. Inaction is not an option: governments must take bold urgent actions to achieve ‘net zero’ emissions by 2050.
— UNICEF (@UNICEF) August 20, 2021
