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Adhir Ranjan Chowdhury

संसद के बाहर बोले अधीर रंजन चौधरी – कश्‍मीर फिजिकली तो हमारे साथ मगर इमोशनली नहीं

नई दिल्ली, 07 फरवरी 2020.  संसद का बजट सत्र 2020 चल रहा है. आज का दिन हंगामेदार रहने की संभावना है. विपक्षी दलों ने लोकसभा और राज्‍यसभा में कई मुद्दों पर नोटिस देकर चर्चा की मांग की है. इसके अलावा आज नोवेल कोरोना वायरस को लेकर केंद्र सरकार की ओर से स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन लोकसभा में बयान देंगे.

कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ने संसद के बाहर कहा,

“कल प्रधानमंत्री ने उमर अब्‍दुल्‍ला और महबूबा मुफ्ती की बात की और रात में उनपर पब्लिक सेफ्टी एक्‍ट (PSA) लगा दिया. आप कश्‍मीर को इस तरह नहीं चला सकते. कश्‍मीर फिजिकली तो हमारे साथ है मगर इमोशनली नहीं.”

Parliament Budget Session 2020 Live Updates संसद का बजट सत्र 2020 लाइव अपडेट

संसद परिसर में पश्चिम बंगाल के भाजपा सांसदों ने प्रदर्शन किया.

उन्‍होंने ‘पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र बचाओ’ और ‘पश्चिम बंगाल में बलात्‍कार रोको’ लिखीं तख्तियां दिखाईं.

कांग्रेस सांसद के. सुरेश ने लोकसभा में स्‍थगन प्रस्‍ताव दिया है. वह सदन में ‘चीन में फंसे भारतीय छात्रों को वापस लाने के लिए सभी सरकारी और डिप्‍लोमेटिक रास्‍तों को खोलने पर’ चर्चा चाहते हैं.

कांग्रेस ने लोकसभा में ‘देश के आंतरिक सुरक्षा हालात’ पर चर्चा के लिए स्‍थगन प्रस्‍ताव दिया.

भाजपा सांसद अशोक बाजपेई ने ‘शिक्षा के व्‍यवसायीकरण’ को लेकर राज्‍यसभा में जीरो ऑवर नोटिस दिया.

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भाजपा सांसद कैलाश सोनी ने राज्‍सभा में दो विषयों पर जीरो ऑवर नोटिस दिया है. पहला ‘करिकुलम में इमरेंजसी के इतिहास को शामिल करने की मांग’ और दूसरा ‘कुछ राज्‍यों में सम्‍मान निधि पेंशन रोकने पर चिंता’.

जनता दल युनाइटेड (JDU) सांसद रामनाथ ठाकुर ने राज्यसभा में ‘2021 में जाति आधारित जनगणना की मांग’ को लेकर जीरो ऑवर नोटिस दिया.

कम्‍युनिस्‍ट पार्टी ऑफ इंडिया (CPI-M) सांसद केके रागेश ने राज्‍यसभा में ‘जवारलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के टीचर्स और स्‍टूडेंट्स पर कथित आपराधिक हमले’ विषय पर चर्चा के लिए जीरो ऑवर नोटिस दिया है.

डॉ. हर्षवर्धन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग और स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से संबंधित 2018-19 के लिए अनुदानों की मांगों के बारे में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति की क्रमश: 106वीं, 112वीं, 107वीं और 113 वीं रिपोर्ट्स में निहित सिफारिशों के कार्यान्वयन के बारे में एक बयान भी देंगे.

(इनपुट – tv9bharatvarsh)

 

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