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Say no to Sexual Assault and Abuse Against Women

लखनऊ में अच्छी पहल, महिलाओं को घर बैठे न्याय देने की तैयारी, डीएम खुद करेंगे इसकी मॉनीटिरिंग

Preparations are being done in the capital to strengthen women security and to give them justice at home.

लखनऊ, 11 दिसम्बर 2019 : महिला सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए उन्हें घर बैठे न्याय देने की राजधानी में तैयारी हो रही है। अगर किसी महिला को सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में परेशानी हो या फिर उत्पीड़न के संबंध में बताना हो तो, वे प्रशासन द्वारा जारी व्हाट्सएप नम्बर पर शिकायत दर्ज करा सकती हैं।

If there is any type of harassment with a woman, then file a complaint on the WhatsApp number issued by the district administration

लखनऊ के जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने बताया,

“ऐसी अधिकतर महिलाएं हैं, जो थाना और तहसीलों तक अपनी शिकायतों को लेकर नहीं पहुंच पाती हैं। उनकी सुरक्षा के लिए महिलाओं को अब प्रशासन घर बैठे न्याय देने की पहल करने जा रहा है।”

उन्होंने बताया कि अगर किसी महिला के साथ किसी प्रकार का उत्पीड़न हो, या फिर उसे सरकारी योजनाओं के लाभ में अड़चन हो तो प्रशासन द्वारा जारी व्हाट्सएप नंबर पर शिकायत दर्ज करा सकती हैं। इसके साथ ही महिला प्रकोष्ठ सेंटर में भी शिकायत कर सकती हैं।

Whatsapp number for women harassment complaint महिला उत्पीड़न की शिकायत के लिए व्हाट्सएप नंबर,

प्रशासन ने इस बाबत 9454416517 नम्बर जारी किया है और इसके लिए एक ईमेल पता भी जारी किया है। महिला प्रकोष्ठ प्रत्येक कार्यदिवस पर सुबह 9:30 से 11:30 तक सक्रिय रहेगा। इसके लिए दिवसवार अधिकारियों की ड्यूटी भी लगाई गई है। शिकायतों के स्वरूप के आधार पर निस्तारण का समय निर्धारित किया गया है।

Women’s Cell Center established in Collectorate

कलेक्ट्रेट में महिला प्रकोष्ठ सेंटर स्थापित किया गया है। यह प्रकोष्ठ न केवल राजधानी में महिला उत्पीड़न या हिंसा से जुड़े मामलों को तत्काल संबधित और सक्षम अधिकारियों तक पहुंचाएगा, बल्कि सरकारी महकमों में किसी तरह की दिक्कत को भी दूर करेगा।

महिला उत्पीड़न या अपराध संबंधी शिकायत पर तत्काल एक्शन होगा।

इसके अलावा विभिन्न योजनाओं और प्रमाणपत्रों के बारे में निस्तारण पांच दिन में किया जाएगा। पेंशन से संबंधित प्रकरण का निस्तारण दस दिन में निपटाया जाएगा। निश्चित समयावधि में ही शिकायतों का निस्तारण करना होगा। इसके लिए नोडल अफसरों की ड्यूटी लगाई गई है। डीएम खुद इसकी मॉनीटिरिंग करेंगे।

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