उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य आपातकाल के दौरान सकारात्मक – रचनात्मक विपक्ष की भूमिका और उम्मीदें

‘विपक्ष- विरोध करने की स्थिति (सरकार का)’ एक शाब्दिक अर्थ या सामान्य विचार है, हालाँकि राजनीतिक रूप से इसे ‘वैचारिक रूप से विपरीत’ होने की पहचान होने देना है और भारत की संसद और राज्य विधानसभाओं में, विपक्ष होने का एक प्रमुख कारण सरकार के फैसलों पर नज़र रखना भी है। रचनात्मक आलोचना और नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए आवाज़ उठाने के माध्यम से एक ‘जांच और संतुलन’ तंत्र बनाए रखना भी विपक्ष की प्रमुख जिम्मेदारी है।

अब, जब कोरोनोवायरस एक वैश्विक चर्चा बन गया है और चीन, इटली, अमेरिका, स्पेन, ईरान और अन्य से यात्रा करने के बाद भारत पहुंच गया है; दुनिया भर की आंखें भारत की ओर यह देखने के लिए हैं कि यह इससे कैसे निपट रहा है। यह राष्ट्रीय आपातकाल का समय है, COVID-19 के खिलाफ एक युद्ध, जिसमें भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण लोकतंत्र में केंद्र के साथ साथ राज्यों की भूमिका बेहद अहम है जिसमें सबसे अधिक आबादी वाला उत्तर प्रदेश जो पहले ही न्यून NSDP प्रति व्यक्ति राज्य (शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद प्रति व्यक्ति) और भारतीय राज्यों में निम्न स्वास्थ्य सूचकांक रैंकिंग पर है , उसके ऊपर इसका असर दिखाई देना निश्चित रूप से संभावित और जोखिम भरा है। ऐसा लगता है कि स्पष्ट रूप से पहले से कोई पर्याप्त व्यवस्था नहीं की गई थी क्योंकि लॉकडाउन के दौरान, न केवल आम लोग, बल्कि डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ भी बिना सुरक्षा गियर के पाए गए थे और हाल ही में कई स्थानों पर चिकित्सकीय स्टाफ और सफाई कर्मचारियों ने भी व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण न उपलब्ध होने की बात उठाई है ।

इस राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल के बीच जहां केंद्र और राज्य में सत्ता में बैठी सरकार, जो राज्य के अधिकारियों की पूरी क्षमता से लैस हैं, द्वारा कई कार्यवाहियां की जा रही हैं, सरकार की इससे निपटने में स्पष्ट रूप से प्रमुख भूमिका है, लेकिन जब नीति बनाने और इसके कार्यान्वयन की बात आती है, तो नागरिकों के बीच विश्वास निर्माण को सबसे महत्वपूर्ण नीति में से एक माना जाना चाहिए।
राज्य सभी लोगों के बारे में है और इसलिए यह सरकार और विपक्ष की संयुक्त भूमिका है क्यूँकि दोनों मिलकर ही एक पूर्ण राज्य का प्रतिनिधित्व करते है और क्योंकि दोनों (सत्ताधारी दल और विपक्षी दल )  लोगों के बीच अपना समर्थन साझा करते हैं और इसलिए, सरकार के साथ-साथ विपक्ष भी विश्वास निर्माण और जनता के लिए समर्थन बनाने के लिए ज़िम्मेदार है।

उत्तर प्रदेश के 2017 के विधानसभा चुनावों के परिणाम को ध्यान से देखें तो कुल वोटों में से BJP अकेले 39. 7 प्रतिशत और अपने सहयोगी दलों के साथ 41 . 37 प्रतिशत वोट प्राप्त कर सकी जबकि समाजवादी पार्टी अकेले 22 प्रतिशत और अपने सहयोगी दल कांग्रेस के साथ 28 . 07 प्रतिशत वोट प्राप्त कर पायी। इससे स्पष्ट है कि जन समर्थन में समाजवादी पार्टी के पास भी अच्छा जनाधार है और ये तब है कि जब लगभग 40 प्रतिशत लोगों ने वोट ही नहीं किया।  ऐसे में वास्तविक जनाधार कुछ भी हो सकता है और हर समय गतिशील रहने वाले जनाधार के पीछे अनेकानेक कारणों में से अब एक यह भी महत्वपूर्ण हो जायेगा कि संकट के समय कौन से लोग अशक्त को सशक्त बनाने के लिए प्रयास कर रहे थे। विपक्ष और सरकार के बीच सामंजस्य , सहयोग और संवाद भी जनता के कौतुहल के विषय बने रहेंगे। उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल होने के नाते, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की इस राष्ट्रीय आपातकाल में भूमिका है। गरीबी, मजदूरों का पलायन, और कम खरीद क्षमता आदि को ध्यान में रखते हुए  सरकार, विपक्षी दल, सार्वजनिक संस्थान, सामाजिक समूह, सभी को एक साथ आने की जरूरत है।

यदि सरकार से इतर , दलों के रूप में उत्तर प्रदेश में सक्रिय राजनीतिक दलों को देखा जाय तो समाजवादी पार्टी इस समय में एक ध्वजवाहक लगती है और कई सामाजिक सहायता कार्यक्रमों का नेतृत्व करती है, जिसमें व्यापक रूप से मास्क और जरूरतमंदों के बीच भोजन वितरण शामिल है। इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव गतिशील और संवेदनशील दिखते हैं। उनकी जनता से अपील, प्रेस कॉन्फ्रेंस, ट्वीट और आम लोगों के लिए जमीनी प्रयास लोगों तक पहुँच रहे हैं । कुछ सुझाव जो उनके ट्विटर पर डाले गए थे, वास्तव में बहुत मायने रखते हैं। उन्होंने महत्वपूर्ण दूरदर्शी बयान कहा कि उनकी पार्टी के कार्यकर्ता सरकारी कामों में भी समर्थन देने के लिए तैयार हैं यदि सरकार राजनीतिक मतभेदों को एक तरफ रखने के लिए तैयार है।

जमीनी स्तर के एक नेता के रूप में, उन्होंने सकारात्मक सुझावों के साथ जिम्मेदारी को समझा, उनके दिए गए महत्वपूर्ण सुझाव जिसमें किसी भी कमी से बचने के लिए गेहूँ से आटा बनाने की अपील की शुरुआत शामिल है, श्रमिकों के बीमा, चिकित्सा कारखानों की शुरुआत, आवश्यक वस्तुओं के आसान वितरण, के लिए आवासीय क्षेत्रों के सामान्य प्रावधान भंडार को पीडीएस प्रणाली से जोड़ना, मेडिकल स्टोर और आवश्यक वस्तु वाहनों को ई-पास प्रदान करना, जन धन खातों में प्रत्यक्ष लाभ स्थानान्तरण, आश्रय गृह स्थापित करना, गरीबों को मुफ्त में मोबाइल कॉलिंग और डेटा जैसी संचार सेवाएं प्रदान करना, फल-दूध-सब्जियों-अनाज के लिए अधिकतम मूल्य पर कैपिंग करना , टैक्स रिटर्न आदि पर जुर्माना समाप्त कर देना आदि शामिल हैं ।

समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सक्रिय दिख रहे हैं और उनके नेता के निर्देश के अनुसार उनमें से कई लोगों के लिए भोजन के पैकेट और मास्क वितरित करते देखे गए। इसके निर्वाचित विधायकों और सांसदों ने भारत सरकार की आधिकारिक अधिसूचना (जिसके तहत सभी सांसदों को दो साल के एमपीएलएडी के अवशोषण और वेतन में 30% की कटौती) से पहले ही अपना धन राहत कार्य हेतु मुहैया कराया था।

जो लोग हाशिए पर हैं ज्यादातर वे लोग हैं जो शहरी झुग्गी-झोपड़ियों में रहते हैं या बहुत कम संख्या में हैं और बिखरे हुए हैं, जो आवश्यक जरूरतों और विशेष रूप से भोजन के मामले में अधिक कठिनाई का सामना कर रहे हैं। COVID19 के दौरान और बाद में इन लोगों को सरकारी डेटा में पंजीकृत करना एक रचनात्मक कदम हो सकता है। दैनिक मजदूरों , ग्रामीण क्षेत्र के कम जागरूक गरीबों और कृषि श्रमिकों और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को कठोर समय का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि उनमें से अधिकांश के पास कोई बचत नहीं है और इसलिए वे केवल उन लोगों की दया पर हैं जो उनके लिए भोजन उपलब्ध करा सकते हैं। भारत को और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश को  यह भी ध्यान देना चाहिए कि यह न केवल COVID19 के खिलाफ लड़ रहा है, बल्कि भूख के खिलाफ भी लड़ रहा है क्योंकि यह एक दुखद सच्चाई है कि संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और इटली के विपरीत; भारत में लोगों को खाना खिलाने और उन्हें अनाज वितरित करने के लिए लोगों तक पहुंचने का प्रयास भी करना पड़ रहा है, जो महामारी से अधिक घातक हो सकता है।

तब्लीगी जमात और महामारी फैलाने में इसके प्रभाव की हाल की घटना निश्चित रूप से निंदनीय है और साथ ही ऐसा होने देने में अधिकारियों द्वारा की जाने वाली कार्रवाई की देरी भी है । लेकिन इसे केवल एक कारण के रूप में और मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा करने के पीछे पूरे प्रचार को स्थापित करने के रूप में पूरी तरह से अपुष्ट बातचीत, अफवाहों, व्हाट्सएप के माध्यम से आम जनता के बीच पहुँचना भी बेहद संवेदनशील है।  मीडिया भी इसे अपने तरीके से दिखा रहा है। यदि यह बंद नहीं होगा, तो भारत को COVID19 के बाद इस वजह से अधिक खतरा होगा क्योंकि यह समुदायों के बीच बहुत लंबा अंतराल पैदा करेगा।

सरकार को विपक्षी नेताओं को भी साथ में लाना चाहिए। मुख्यमंत्री द्वारा सर्व दलीय बैठकों और इस महत्वपूर्ण समय पर निर्णय लेने में विपक्षी दलों के प्रतिनिधियों को शामिल करना निश्चित रूप से राज्य और विपक्षी दलों के लिए एक सही विचार हो सकता है। तेजी से बढ़ते मामलों और आपात स्थितियों में शामिल व्यक्तियों को सुरक्षात्मक गियर की कमी के बारे में सावधान और चिंतित होना चाहिए। COVID-19 जल्द ही समाप्त होने वाला नहीं है, लेकिन एक सामूहिक दृष्टिकोण वह है जो प्रयासों को अधिक प्रभावी बना सकता है। सरकार की आलोचना और सरकार से पूछे गए प्रश्न का भी राज्य द्वारा स्वागत किया जाना चाहिए क्योंकि यह नीतियों और उसके क्रियान्वयन को मजबूत करेगा।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास न केवल अपनी प्रशासनिक क्षमताओं को दिखाने का अवसर है, बल्कि विपक्षी नेताओं को बोर्ड पर लाने और सामूहिक दृष्टिकोण के रूप में चुनौती का नेतृत्व करने के माध्यम से मानवता की भावना का प्रसार करना भी है। यह व्यक्तिगत आक्षेपों, राजनीतिक दुरावों और चुनावात्मक समीकरणों का नहीं , बल्कि यह समय नागरिकों और उनकी सुरक्षा के लिए अपना सर्वस्व भूलकर साथ खड़े होने का है।

रवि नितेश

(लेखक पेट्रोलियम इंजीनियर, युवा नेता और समाजवादी-गांधीवादी विचारधारा के अनुयायी हैं। वे  स्वैच्छिक रूप से कई राष्ट्रीय – अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक संगठनों से जुड़े हैं )

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उपाध्याय अमलेन्दु:
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