हिन्दू राष्ट्र की ओर रणनीतिकारों के कदम | सड़कों पर लड़ाई की तैयारी केवल संघ परिवार के पास है

Amit Shah Narendtra Modi
Steps of strategists towards Hindu Rashtra

अच्छा कमांडर युद्ध में लड़ते लड़ते दुश्मन की फौज (Enemy forces) को ऐसी जगह लाने की कोशिश करता है जहाँ सामरिक स्थिति उसके पक्ष में और दुश्मन के प्रतिकूल होती है। आज भाजपा (BJP) ने देश में अपने विपक्ष को ऐसी ही स्थिति में ला कर घेर लिया है। लोकतंत्र के सारे कच्चे व अधबने स्तम्भ धाराशायी कर दिये गये हैं व लड़ाई को सड़कों पर ला दिया गया है। स्थिति यह है कि सड़कों पर लड़ाई की तैयारी केवल संघ परिवार के पास है। जब लोकतंत्र नहीं होता तब संख्या बल नहीं सैनिक बल ही काम करता है। पिछली अर्ध शताब्दी में सत्तारूढ़ रहे निजी स्वार्थ में अंधे लोगों ने सड़क की लड़ाई की कल्पना तक नहीं की होगी।

संघ परिवार ना तो अंग्रेज शासकों को भारत से हटाने का पक्षधर था और ना ही वर्तमान संविधान को लागू करने के पक्ष में था।

संविधान बनते समय ही संघ परिवार का कहना था कि जब हमारे यहाँ मनु स्मृति के रूप में संविधान मौजूद है तब नया संविधान बनाने की क्या जरूरत। ‘हिन्दी, हिन्दू, हिन्दुस्तान‘ का नारा देकर अलग पाकिस्तान की मांग का बीजारोपण करने वाला यह विचार और इसका संगठन विभाजन के दौर में हुए साम्प्रदायिक दंगों में एक घटक की भूमिका निभाता रहा, और ऐसी मानसिकता तैयार करता रहा जिसमें देश की विविधता के महत्व को समझने वाले धर्म निरपेक्ष महात्मा गाँधी की हत्या हुई। उन्हें राष्ट्रपिता का दर्जा तो बाद में मिला किंतु स्वतंत्रता संग्राम में प्रमुख भूमिका निभाने वाली काँग्रेस के पिता की भूमिका वे निभा रहे थे। उन्हें परिवार के उस बुजुर्ग की तरह देखा जाता था जिसका निर्देश अंतिम माना जाता है। ऐसे व्यक्ति की हत्या के बाद भी काँग्रेस ने उस विचारधारा का मुकाबला करने का कोई ठोस प्रयास नहीं किया, जिसने उसके ‘पिता’ की हत्या की पृष्ठभूमि तैयार की थी। इसे एक आपराधिक घटना मान कर और गोली चलाने वाले व्यक्ति को नियमानुसार सजा दिलाने के साथ ही उन्होंने कर्तव्य की इतिश्री मान ली।

स्वतंत्रता के बाद नेहरू सरकार में सभी तरह की विचारधारा के लोग सम्मलित किये गये थे जिनमें एक ओर अम्बेडकर थे तो दूसरी ओर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे। समाजवादी सोच के लोग भी थे तो रूस की क्रांति से प्रभावित लोग भी थे। पार्टी में पूंजीपतियों के प्रभाव के कारण औद्योगिक श्रमिकों और किसानों का पक्ष लेने वाले कम्युनिस्ट उनके प्रमुख शत्रु थे जो पहले और दूसरे आम चुनाव में सबसे बड़े विपक्षी दल के रूप में उभर कर सामने आये। राज्यों में पहली गैर कांग्रेसी सरकार भी 1957 में केरल में कम्युनिस्टों की ही बनी। इनका मुकाबला करने के लिए भी काँग्रेस सरकार परोक्ष में संघ को पालती पोसती रही।

1962 में चीन के साथ चल रहे सीमा विवाद ने जब सैनिक हस्तक्षेप का रूप ले लिया तब देश के अन्दर उसके सभी विरोधियों को कम्युनिस्टों की आलोचना का बहाना मिल गया। परिणाम यह हुआ कि वे अलोकप्रिय हुए और तत्कालीन सरकार द्वारा आरएसएस की एक टुकड़ी को 26 जनवरी की परेड तक में बुला लिया गया था।

उल्लेखनीय है कि संघ को गाँधीजी की हत्या के बाद प्रतिबंधित किया गया था। इसी के दो साल बाद देश में कम्युनिस्ट पार्टी का विभाजन हुआ और वे और कमजोर हो गये।

जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद पाकिस्तान के साथ युद्ध और उसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के निधन के बाद इन्दिरा गाँधी व मोरारजी देसाई के बीच शक्ति परीक्षण हुआ जिसमें इन्दिरा गाँधी चुनी गयीं।

1967 में काँग्रेस के कमजोर होने से कई राज्यों में गैरकाँग्रेसवाद के आधार पर संविद सरकारें चुनी गयीं। कुछ औद्योगिक घरानों ने श्रीमती गाँधी की जगह मोरारजी देसाई गुट को सत्ता में देखना चाहा तो श्रीमती गाँधी ने कम्युनिस्टों से समझौता कर अपनी सरकार बचा ली और उम्र में वरिष्ठ नेताओं के दूसरे गुट को बाहर का रास्ता दिखा दिया जो बाद में पुरानी काँग्रेस के नाम से जाना गया। कम्युनिस्टों से सहयोग लेने के लिए श्रीमती गाँधी को उनकी कुछ शर्तें माननी पड़ीं जिनमें बैंकों और बीमा कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण व पूर्व राज परिवारों को मिलने वाले प्रिवी पर्स व विशेष अधिकारों की समाप्ति भी थी।

विभाजित पुरानी काँग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने तत्कालीन भारतीय जनसंघ, पूर्व राजाओं वाली स्वतंत्र पार्टी, और संसोपा आदि से मिल कर मोर्चा बनाया। इस मोर्चे में सबसे संगठित घटक जनसंघ ही था जो आरएसएस का आनुषांगिक संगठन था जो बाद में भारतीय जनता पार्टी के रूप में सामने आया। दूसरे घटक दल या तो सामंती प्रभाव केन्द्रित थे जैसे राजा महाराजा, इतिहास केन्द्रित जैसे पुरानी काँग्रेस के वरिष्ठ नेता, या कमजोर संगठन वाले समाजवादी थे जैसे संसोपा आदि। जनसंघ एक हिन्दू राष्ट्र का सपना देखने वाली विचारधारा का संगठन वाला दल था जो राष्ट्रवाद का मुखौटा लगा कर प्रकट होता था व जिसे विभाजन के दौरान हुए साम्प्रदायिक दंगों में हिन्दू पक्षधरता की भूमिका निभाने के कारण बहुसंख्यकों की सहानिभूति मिली हुई थी। यही कारण रहा कि इसकी भूमिका महत्वपूर्ण रही।

1971 में कम्युनिस्टों के साथ से श्रीमती गाँधी ने अपनी छवि गरीब हितैषी और पूंजीपति, राजा महाराजा विरोधी बना कर चुनाव जीत समाजवाद के नाम पर सबका सफाया कर दिया था। उन्होंने 1971-72 में पाकिस्तान के विभाजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा कर स्वतंत्र बांग्लादेश बनवा दिया जिससे वे देश की एकक्षत्र लोकप्रिय नेता बन गयीं, छिटके कांग्रेसी काँग्रेस में वापिस आने लगे थे। बाद में उन्हें अदालती आदेश से पदच्युत करने के प्रयास हुए, जय प्रकाश नारायण का आन्दोलन, इमरजैंसी और जनता पार्टी का गठन, काँग्रेस की पराजय व पुनः वापिसी के काम हुए। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने तो 1971 में ही उनका साथ छोड़ दिया था व 1978 तक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की समझ में भी आ गया कि कांग्रेस का वर्ग चरित्र क्या है। श्रीमती गाँधी ने भी समाजवाद का चोला उतार फेंका व चुनिन्दा पूंजीपतियों और पूर्व राज परिवारों के सदस्यों को काँग्रेस में उचित स्थान दिया।

1971 से ही श्रीमती गाँधी ने समझ लिया था कि दलित और संघ से आतंकित मुस्लिम समुदाय के सुनिश्चित वोटों के साथ जब लोकप्रिय उम्मीदवारों को जोड़ लिया जाये तो चुनाव जीते जा सकते हैं और सत्ता बनाये रखी जा सकती है। सत्तारूढ़ दल को कार्पोरेट घराने तो भरपूर आर्थिक मदद करते ही हैं। इसी कारण श्रीमती गाँधी ने काँग्रेस के आंतरिक लोकतंत्र को समेट दिया व दिल्ली से मनोनीत अस्थायी समितियों के सहारे पार्टी चलायी। वे स्वयं पार्टी अध्यक्ष भी बनी रहीं। काँग्रेस पार्टी वन मैन शो बन गयी थी, इन्दिरा इज इण्डिया कहा जाने लगा था इसलिए उनकी हत्या से इण्डिया की हत्या का प्रयास हुआ। उनके बाद अनाथ काँग्रेसियों द्वारा राजीव गाँधी को लाया गया, जिन्हें कभी राजनीति में रुचि नहीं थी। थोड़े दिनों बाद उनके खिलाफ विद्रोह हो गया और उनकी भी हत्या हो गयी। उसके बाद वर्षों तक देश संयुक्त मोर्चों और विभिन्न बेमेल गठबन्धनों में खिंचता रहा।

1977 में जब जनता पार्टी में, जो प्रमुख गैरकाँग्रेसी दलों के विलय से बनी थी, तब दूरदृष्टि से भारतीय जनसंघ ने भी उसमें अपना दिखावटी विलय कर दिया था।

बाद में इसी नकली विलय की पहचान होने व संघ और पार्टी की दोहरी सदस्यता के कारण ही जनता पार्टी का विभाजन हुआ था। जनसंघ के लोग जैसे गये थे वैसे के वैसे बाहर निकल कर आ गये और उन्होंने भारतीय जनसंघ का ‘भारतीय’ लेकर उसे जनता पार्टी में जोड़ ‘भारतीय जनता पार्टी’ का गठन कर लिया। अब वे ज्यादा अनुभवी, समर्थ, और व्यापक थे। भले ही श्रीमती गाँधी की हत्या से उत्पन्न प्रभाव के कारण उन्हें 1984 में कुल दो सीटें मिली हों किंतु वोट भरपूर और दूर-दूर तक मिले थे। इसी स्थिति में उन्होंने अयोध्या के राम जन्मभूमि मन्दिर विवाद को अपना राजनीतिक आन्दोलन बनाया और रथ यात्रा से लेकर बाबरी मस्जिद तोड़ने तक से उत्पन्न उत्तेजना को वोटों में बदल लिया। बाबर के बहाने सम्पूर्ण मुस्लिम समाज से नफरत फैलाने से जो ध्रुवीकरण हुआ, उससे उन्हें चुनावी लाभ मिला। अनाथ काँग्रेस सिमटती गयी और भाजपा के समर्थन में बढ़ोत्तरी होती गयी।

वे सत्ता के महत्व को पहचान गये थे कि हिन्दू राष्ट्र का उनका लक्ष्य इसी के सहारे मिलेगा इसलिए उन्होंने सारी नैतिकताओं को ताक पर रखते हुए सत्ता के लिए हर सम्भव समझौते किये। विधायकों की खरीद, बेमेल गठबन्धन, अवैध धन की व्यवस्था, जातिवादी समझौते, दुष्प्रचार, हिंसा, सैलीब्रिटीज से सौदा, मतदाताओं को प्रलोभन से लेकर वोटों की लूट तक किसी भी हथकण्डे से गुरेज नहीं किया। साम्प्रदायिक नफरत और तनाव तो उनकी मूलभूत पूंजी ही थी। छह वर्ष तक अटल बिहारी की सरकार से लेकर दस साल मनमोहन सिंह की सरकार तक लोकसभा इनकी ही मर्जी से चली। कभी ईवीएम के खिलाफ किताब निकालने वाले क्यों बाद में ईवीएम का बचाव करते दिखे यह रहस्य है।

2004 में अटल बिहारी सरकार की पराजय पर मोदी को हटाये जाने की मांग ले अनशन पर बैठ जाने वाली स्मृति ईरानी हों, या मोदी को विकास नहीं विनाश पुरुष बताने वाली उमा भारती हों, सुषमा स्वराज को प्रधानमंत्री पद पर बैठाने की इच्छा रखने वाले बाल ठाकरे हों या महात्वाकांक्षी अरुण जैटली जैसे अन्य लोग, सबने अचानक ही संघ के निर्देश पर 2002 के कलंकित मोदी को 2013 में प्रधानमंत्री पद प्रत्याशी के रूप में स्वीकार कर लिया था और क्रमशः मोदी ने अपने विश्वासपात्र अमितशाह को भाजपा अध्यक्ष बनवा कर व गृहमंत्री की जिम्मेवारी दे कर श्रीमती गाँधी की तरह से सरकार और पार्टी पर अपना अधिकार जमा लिया था। इन्दिरा इज इण्डिया की जगह मोदी ने ले ली, पार्टी और सरकार में कोई कद्दावर नहीं बचा। कहीं से छुटपुट आवाजें उठीं भी तो पालतू बना लिये गये मीडिया ने उसे फैलने नहीं दिया।

इस अभियान में सबसे पहले कार्पोरेट घरानों को इस विश्वास में लिया गया कि उनके दूरगामी हित केवल मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा से ही सध सकते हैं। इन घरानों से सारे प्रमुख मीडिया घरानों  को खरीदवा लिया गया जिनमें एक साथ एक जैसी सामग्री का प्रसारण कराया गया। यह काम इस तरह से हुआ कि मीडिया का नाम ही गोदी मीडिया पड़ गया। चुनाव प्रबन्धन के लिए प्रशांत किशोर जैसे चुनावी प्रबन्धकों के तकनीकी ज्ञान का उपयोग किया गया। पहली बार थ्री डी तकनीक के सहारे एक साथ सैकड़ों जगह भाषण का प्रसारण दिखाया गया। रैलियों का प्रसारण एक साथ सैकड़ों चैनलों पर हुआ जिसमें भीड़ को कई गुणित दिखाने वाले कैमरों का प्रयोग किया गया। मीडिया को बेहतरीन दरों पर भरपूर विज्ञापन दिये गये। अतिरिक्त सहायता के लिए कार्पोरेट घरानों के उत्पादों के विज्ञापन दिलाये गये बदले में उन्होंने वही लिखा जो पार्टी चाहती थी। विपक्षी नेताओं को कमजोर साबित करना और उनका मजाक बनाना भी इसी अभियान का हिस्सा रहा। सोशल मीडिया के लक्षित ग्रुप बनवाये गये और एक सूचना के अनुसार उन्हें सामग्री उपलब्ध कराने के लिए ग्यारह हजार विशेषज्ञ लोग नियुक्त किये गये।

व्यापक स्तर पर छोटे व जातिवादी दलों को मिला कर 40 से अधिक दलों से गठबन्धन किया गया व जहाँ सम्भव था दलबदल कराया गया। यहाँ तक कि मनमोहन सिंह के मंत्रिमण्डल के अनेक सदस्यों तक को फुसला लिया गया। सेना और पुलिस के अधिकारियों सहित पूर्व प्रशासनिक अधिकारी तक पार्टी में लिये गये व उन्हें टिकिट व पद दिये गये। कुछ नौकरशाहों को पुराने पापों को माफ कर देने के वादों पर झुका लिया गया। मुरली मनोहर जोशी, अडवाणी, शांता कुमार, यशवंत सिन्हा आदि पुराने नेताओं को कोने में समेट दिया गया। इसी दौरान अटल बिहारी वाजपेयी, मनोहर पारीकर, अरुण जैटली, सुषमा स्वराज, मदन लाल खुराना, अनंत कुमार अनिल माधव दवे, आदि दिवंगत हो गये। सारे फैसले लेने के लिए ऊपर आरएसएस प्रमुख और नीचे मोदीशाह ही बचे। शेष केवल समर्थन में हाथ उठाने वाले ही बचे थे क्योंकि उनका मुँह खोलना प्रतिबन्धित था।

राजनीति पर पकड़ तो बना ली किंतु अर्थ व्यवस्था पर नियंत्रण नहीं कर सके, वह बिगड़ती गयी, जीडीपी गिरता गया, मन्दी से कारखाने बन्द होते गये, नोटबन्दी जैसे कदमॉं के बाद भी काला धन नहीं निकाल सके, बेरोजगारी से युवा परेशान होता गया, मँहगाई पर कोई नियंत्रण नहीं रहा, जरूरी चीजें दिन प्रति दिन पहुँच से दूर होने लगीं। इतना सब होते हुए भी विपक्ष के पास ना तो नेतृत्व था और ना ही संगठन। उसके अनेक नेताओं पर पिछले दिनों किये गये भ्रष्टाचार की तलवार अलग से लटक रही थी। इधर विरोध करने वालों पर दमन की पूरी तैयारी रही। गुजरात 2002 की तरह आन्दोलनकारी छात्रों और युवाओं पर पालतू बाहुबलियों से हमले करवाये जाने लगे और पीछे से पुलिस उन्हीं बाहुबलियों की सुरक्षा करती रही व पिटने वालों पर ही मुकदमे लादती रही। न्यायाधीशों पर इतना दबाव बनाया गया कि इतिहास में पहली बार उन्हें सामने आकर प्रैस काँफ्रेंस करना पड़ी। सीबीआई जैसे संस्थानों व अन्य जाँच एजेंसियों में नियुक्तियों का सच भी सामने आया। पुलिस और फौज का साम्प्रदायीकरण किया जाने लगा। प्रशासन में चयन का तरीका बदला गया और शासन की पसन्दगी के अनुसार किसी को भी कहीं से भी पदस्थ करने की नीति बना दी गयी। कुल मिला कर पुलिस, फौज, न्याय, प्रशासन, मीडिया और कथित जनप्रतिनिधि सब पर नियंत्रण कर लिया गया। इसके साथ साथ कम समझ और कम राजनैतिक चेतना वाला ऐसा अन्धभक्त समुदाय भी तैयार कर लिया गया जो सोशल मीडिया पर फैलायी गयी हर अफवाह को सच मानता है और उसके लिए बिना आगा पीछा सोचे हिंसा करने व सहने को तैयार रहता है।

चुनावी प्रबन्धन से मोदीशाह ने दूसरी बार भी लोकसभा का चुनाव जीत लिया व दल बदल का सहारा ले राज्यसभा में भी बहुमत बना लिया। अब वे कानून बनाने में सक्षम थे और उन्हें प्रधानमंत्री पद प्रत्याशी बनाये जाने का संघ का कर्ज उतारना था।

हिन्दुओं का वर्चस्व स्थापित करने के साथ साथ मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाये जाने के लिए उत्तेजना बनानी थी इसलिए ऐसे कई काम किये जिसमें मुसलमानों का स्वाभिमान आहत हो। मुसलमानों में विवाह एक समझौता होता है जिसे उसकी कीमत चुका कर व कुछ नियमों का पालन कर के बाहर आया जा सकता है। यह इतना सरल है कि तीन बार तलाक कह कर भी अलग हुआ जा सकता है।

इस घेरे में आने वाली स्त्रियों के लिए यह सचमुच दुखद है, पर भारत में ऐसी पीड़ित महिलाओं की संख्या आधा प्रतिशत भी नहीं होगी, पर तलवार सब के सिर पर लटकी रहती है। तीन तलाक विरोधी कानून पास करा लिया गया। मुसलमान इसे अपने धर्म में हस्तक्षेप मानते हुए किसी तरह का विचलन नहीं चाहते थे, किंतु संख्या बल के आधार पर इसे बदल दिया गया। मुस्लिमों को मानसिक आघात लगा किंतु वे चुप रहे क्योंकि पीड़िताएं खुद कुछ नहीं बोल रही थीं। उसके बाद बाबरी मस्जिद का फैसला आया जो न्याय की जगह एक समझौते की तरह था जिसमें शांति को ध्यान में रखते हुए हिन्दुओं को विवदित स्थल सौंप दिया गया और मुसलमानों को दूर इलाके में मस्जिद बनाने हेतु कई गुना जमीन दी गयी। इतने सालों के मुकदमे और विवाद के आधार पर तनाव व सैकड़ों मौतें देख चुके मुस्लिम समाज ने इसे भी अपना अपमान समझा, पर चुप रहे।

कश्मीर में धारा तीन सौ सत्तर की समाप्ति में कश्मीर के आतंकवादियों समेत पूरे कश्मीरियों और शेष अन्य मुसलमानों को भी आतंकी, पाकिस्तानी और गद्दार कह कर अपमानित किया गया। उन्होंने इसे भी सहन कर लिया। बाद में नागरिकता कानून में संशोधन का जो बिल आया उसमें तो सीधे सीधे धर्म के आधार पर विभाजन कर मुसलमानों को वंचित कर दिया गया। भले ही वह पाकिस्तान, बांगला देश और अफगानिस्तान के शरणार्थियों को नागरिकता देने के मामले में था, पर सरकार की नफरती और उकसाने वाली मानसिकता का संकेत तो दे ही रहा था। इसी बीच असम में नागरिकता रजिस्टर बनाने में जो लोग बाहर हो गये उनमें गैर मुस्लिम अधिक थे। इससे पूरे देश के लोगों को समझ में आ गया कि प्रमाण न होने पर कोई भी नागरिक संदिग्ध माना जा सकता है और डिटेंशन कैम्प में भेजा जा सकता है। इससे उठे असंतोष से बचने के लिए ही नागरिकता संशोधन कानून लाया गया था। इसमें खतरा तो सबको था किंतु मुसलमानों के साथ लगातार हो रहे भेदभाव और बार बार पाकिस्तान भेज देने की धमकियो को देखते हुए उन्हें ज्यादा खतरा महसूस हुआ। उन्होंने विरोध किया तो उत्तर प्रदेश और ज़ामिया में उन्हें गोलियां मिलीं।

ज़ामिया के विरोध में निर्मम दमन को देखते हुए दृढ संकल्पित महिलाओं को आगे किया गया जिसका प्रभाव हुआ कि पूरे देश में शाहीन बाग आन्दोलन प्रारम्भ हो गया। इस आन्दोलन को भले ही सभी गैर भाजपा दलों के लोगों का समर्थन था किंतु बुर्काधारी महिलाओं की अधिक संख्या के कारण वह मुस्लिम महिलाओं का आन्दोलन नजर आया। सत्तारूढ दल भी इसे हिन्दू बनाम मुसलमान ही बनाना चाहता था। वामपंथी बुद्धिजीवियों के भरपूर सहयोग के बाबजूद भी इसका स्वरूप गोदी मीडिया ने धर्मनिरपेक्षता बनाम कट्टर हिन्दू साम्प्रदायिकता नहीं बनने दिया। दिल्ली विधानसभा चुनावों के दौरान इसे बहुत बदनाम किया गया, महिलाओं को बिरयानी खाने या 500/- रुपये रोज पर बैठी हुई बताया गया। पर इस बात का असर नहीं हुआ और एक बार फिर भाजपा बुरी तरह चुनाव हार गयी। यह पांचवें राज्य में उसकी लगातार गिरावट तो थी किंतु केन्द्र में उनकी पूर्न बहुमत वाली सरकार है।

दमन की सरकारी व अपने संगठन की ताकत से सम्पन्न केन्द्र सरकार दिल्ली में दूसरा शाहीन बाग खुलने का खतरा मोल लेने को तैयार नहीं थी। यही कारण रहा कि उत्तरी दिल्ली में जहाँ से ही उसके विधायक जीते थे, के जाफराबाद में महिलाओं के धरने पर उसने दिल्ली और बाहर के राज्यों से बहुबलियों को बुला व दिल्ली पुलिस से सुरक्षा दिलवा कर हमला करवा दिया। इस समय मुसलमानों ने भी मुकाबला किया जिससे जानमाल का खतरा ज्यादा हुआ। बहुत सारे घर् गाड़ियां जला दी गयीं, दुकानें और मकान आग की भेंट चढ गयीं। पचास के आस पास दोनो समुदाय के लोग मारे गये और अनेक गम्भीर रूप से घायल हुए।

Virendra Jain वीरेन्द्र जैन स्वतंत्र पत्रकार, व्यंग्य लेखक, कवि, एक्टविस्ट, सेवानिवृत्त बैंक अधिकारी हैं।
Virendra Jain वीरेन्द्र जैन स्वतंत्र पत्रकार, व्यंग्य लेखक, कवि, एक्टविस्ट, सेवानिवृत्त बैंक अधिकारी हैं।

जब भी हिन्दू राष्ट्र की बात होती है तो हिन्दुओं के कम समझ वाले हिस्से के अहम को बड़ी संतुष्टि मिलती है। उन्हें इतना और ऐसा पौराणिक इतिहास पढ़ा दिया गया है कि यह जगतगुरु देश हिन्दुओं का ही था, और मुसलमानों ने आकर इसे नष्ट किया, जबकि सच एकदम से भिन्न है। जो देश सात सौ साल तक मुसलमानों के शासन में रह कर भी अपने धर्म और संस्कृति को बचाये रख सका उसे उसके धर्म पर खतरे का भय दिखाया जाने लगा। इक्का दुक्का घटनाओं को उदाहरण बता कर उसे पूरी कौम पर लादा जाने लगा। कभी घर वापिसी, कभी लव जेहाद, कभी गौरक्षा के नाम माब लिंचिंग, कभी वेलंटाइन डे के नाम संस्कृति रक्षा, कभी नमाज के समय मस्जिद के आगे से बैंड बजाते हुए कथित शोभा यात्राएं निकालना, कभी जलूसों में आपत्तिजनक नारे लगवाना , कभी कुछ तो कभी कुछ कर के टकराने के मौके तलाशे जाते रहे। उनकी सूची बहुत लम्बी है और सत्ता के भरोसे वे नये नये मुद्दे सामने लाते रहेंगे। दूसरी ओर मुस्लिम समाज भी अपना रक्षा घेरा मजबूत करने के चक्कर में अलगाव का शिकार होता गया व टकराव की तैयारियां करता दिखने लगा।

घटती लोकप्रियता के समय में संघ परिवार और भाजपा के पास यह सीमित समय है जब उसके पास लोकसभा और राज्यसभा में पूर्ण बहुमत है। राष्ट्रपति और सरकार उसकी है। प्रशासन, पुलिस और फौज उसके नियंत्रण में है। वैसे तो कार्पोरेट घराने जिन्होंने पूरे मीडिया को खरीद रखा है, उसके पास है, किंतु राज्यों की पराजयों से लगता है कि आर्थिक समस्याओं के कारण उनका जनसमर्थन छीज रहा है। पार्टी के अन्दर भी घुटन बढ रही है, इसलिए उनके पास समय कम है। कथित हिन्दू राष्ट्र के लिए अपने प्रयास वे इसी दौरान कर सकते हैं। और यही समय टकराव का समय होगा। दिल्ली के दंगे इसी तेजी के परिणाम हैं।

देखना होगा कि ऊंट किस करवट बैठता है!

वीरेन्द्र जैन

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