Anti-constitutional posture of Government is causing irreparable loss of Indian nation-state and national life. 1. कश्मीर-समस्या, मंदिर-मस्जिद विवाद, असम-समस्या (राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर) और नागरिकता संशोधन कानून पर सरकार के फैसलों की चार बातें स्पष्ट हैं : (1) फैसले साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण की नीयत से प्रेरित हैं. (2) फैसलों में लोकतांत्रिक संस्थाओं और प्रक्रियाओं का इस्तेमाल भर
सीएए/एनआरसी/एनपीआर विरोधी आंदोलन : आशा और संभावनाएं, मुसलमान न होते तो मोदी शायद ही भारत के प्रधानमंत्री होते और शाह गृहमंत्री.
