Tag Archives: कृषि

Farmer movement can cause political damage to BJP नई कृषि नीति के लिए केंद्र सरकार की तरफ से लाये गए कानूनों के बाद पंजाब सहित देश के कई हिस्सों में किसानों की अगुवाई में विरोध हो रहा है। दिल्ली राज्य के तीन प्रवेश द्वारों पर किसानों ने अपने खेमे लगा दिए हैं। किसान आन्दोलन (Kisan Andolan Hindi News) शुरू होने …

समाज में आंदोलन का महत्व | Importance of movement in society आंदोलन समाज में सुधार के लिए प्रेरित करते हैं या नीतिगत निर्णयों के प्रति एक सशक्त असहमति व्यक्त करते हैं। मूल रूप से लोकतंत्र में आंदोलन का उद्गम इन्हीं कारणों पर आधारित होता है। समाज में हमेशा से आंदोलन होते रहे हैं। अगर हम इतिहास में देखें तो 7वीं …

Farmers got support of Mahatma Gandhi’s granddaughter, Tara Gandhi Bhattacharya reached Ghazipur border नई दिल्ली, 13 फरवरी 2021. तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है, ऐसे में आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पौत्री तारा गांधी भट्टाचार्य गाजीपुर बॉर्डर पहुंची। प्राप्त जानकारी के अनुसार तारा गांधी भट्टाचार्य ने किसान संगठनों के सभी …

There was no concrete work for improvement and development of agricultural infrastructure in Modi’s tenure मोदी सरकार ने अपने लगभग छः-सात साल के कार्यकाल में देश के कृषि विकास एवं कृषि क्षेत्र के लिए ठोस अधोसंरचना सुधार एवं विकास की दिशा में कोई महत्वपूर्णं काम एवं पहल नहीं किया है। पुरानी नीतियों, योजनाओं, कार्यक्रमों एवं कानूनों को बदलने के सिवाय …

The response of United Kisan Morcha to PM Modi’s statement, farmers are ready to talk to the government नई दिल्ली, 30 जनवरी 2021. तीन कृषि कानूनों को वापिस लेने की मांग को लकर आंदोलनरत किसानों से बातचीत के पीएम मोदी के बयान पर संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि किसानों के दरवाजे भी सरकार से बातचीत के लिए खुले …

देशबन्धु में संपादकीय आज : पटरी से उतरता गणतंत्र अपनी किताब मॉर्टल रिपब्लिक में एडवर्ड जे वाट्स ने रोमन गणराज्य के पतन के कारणों (Reasons for the fall of the Roman Republic) पर नए नजरिए से मंथन किया है। सरकारी संस्थाओं, संसदीय नियमों और राजनैतिक रिवाजों ने सदियों तक रोम को राजनैतिक और सैन्य रूप से सशक्त बनाया, लेकिन जब …

Was there enough discussion on these agricultural laws in the cabinet too? – Vijay Shankar Singh अब जब नौ दौर की बातचीत के बाद भी वार्ताकार मंत्रीगण, किसानों को यह नहीं समझा पा रहे हैं कि यह कानून कैसे किसानों के हित में बना है, तो इससे यह बात भी स्पष्ट होती है कि, या तो मंत्रीगण खुद ही यह …

Know who is in the interest of this agricultural law? : Vijay Shankar Singh यह कृषि कानून किसके हित में है, सरकार के,  कॉरपोरेट के, कंपनियों के या किसानों के या फिर यह दोनों कॉरपोरेट, अपने विरुद्ध प्रतिकूल वातावरण बनते देख कर अब यह जताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनसे इन सब कृषि कानूनों से कोई लेना देना …

किसान आंदोलन, किसान सभा और राजनीतिक पार्टियाँ ARUN ON FARMER’S MOVEMENT AND ITS REVOLUTIONARY POTENTIALS Arun Maheshwari on Kisan Andolan and political parties भारत के वर्तमान किसान आंदोलन ने अपनी जो खास गति पकड़ ली है उससे आज लगता है जैसे भारत का पूरा राजनीतिक संस्थान हतप्रभ है। सिद्धांतों में कृषि क्षेत्र के समग्र संकट की बात तो तमाम राजनीतिक …

New Agricultural Laws and its Legalities : Vijay Shankar Singh नए कृषि कानूनों को लेकर 26 नवम्बर से किसानों का आंदोलन चल रहा है और तब से किसान दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर हज़ारों की संख्या में इस सर्दी में बैठे हैं। लोग उन कानूनों पर बहस भी कर रहे हैं और सरकार की किसानों से बातचीत भी चल रही …

घूमता हुआ आईना | News of the week | इस रात की सुबह नहीं ! Kisan rally | farmers protest | hastakshep | हस्तक्षेप घूमता हुआ आईना : देशबन्धु के समूह संपादक राजीव रंजन श्रीवास्तव का साप्ताहिक स्तंभ बीते एक साल में देश और दुनिया में काफी कुछ बदल गया है। एक अनजान से वायरस ने पूरी दुनिया को नाक-मुंह …

तीन नए कृषि कानूनों का एक विश्लेषण | An analysis of three new agricultural laws इस आलेख में सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री जया मेहता (Economist Jaya Mehta) समझा रही हैं कि तीन नए कृषि कानूनों का विरोध किया जाना क्यों जरूरी है (Why it is important to oppose three new agricultural laws), मौजूदा किसान संघर्ष की पृष्ठभूमि क्या है (What is the …

नए कृषि कानूनों के विधिक परीक्षण की आवश्यकता है Farm bills 2020 explained | new bill for farmers in hindi अगर आप को लगता है कि नया कृषि कानून केवल किसानों का ही अहित करेगा तो यह आप का भ्रम है। कृषि और किसानों के विषय पर नियमित अध्ययन और लेखन करने वाले पत्रकार, पी साईंनाथ ने द वायर में …

पालनहार होने के बावजूद उपेक्षित क्यों कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था? Why are agriculture and rural economy neglected despite being sustainable? भारतीय अर्थव्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावपूर्ण विशेषता (The most important and influential feature of the Indian economy) इसका कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था होना है। एक तरफ यह इसकी विशेषता एवं उपलब्धि है, तो दूसरी ओर यह एक बड़ी चिंता …

Justice katju is agreed with farmers but… नई दिल्ली, 30 नवंबर 2020. भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति मार्कंडेय काटजू ने किसानों के साथ सहमति व्यक्त की है कि वार्ता को फिर से शुरू करने के लिए सरकार की शर्त उचित नहीं है। न्यायमूर्ति काटजू ने इस संबंध में अपने सत्यापित फेसबुक पेज पर एक पोस्ट लिखी। उन्होंने …

दिल्ली प्रवेश की अनुमति मिलना किसान आंदोलन की जीत AIPF calls Modi government’s agricultural laws anti-country Winning of Kisan agitation getting permission to enter Delhi लखनऊ, 27 नवम्बर 2020, मोदी सरकार द्वारा लाए गए कृषि सम्बंधी तीनों कानून किसान विरोधी देश विरोधी है। यह कानून महज देशी विदेशी वित्तीय पूंजी और कारपोरेट घरानों के मुनाफे के लिए लाए गए है। …

Will this movement of farmers be able to write a new chapter of change? 2014 में भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के प्रबल झंझावात के बल पर भाजपा/ एनडीए की सरकार बनी थी। उम्मीदें भी थीं, और गुजरात मॉडल का मायाजाल भी। नरेंद्र मोदी की क्षमता पर ज़रूरत से ज्यादा लोगों को भरोसा भी था। कांग्रेस का दस वर्षीय कार्यकाल खत्म हो …

The tradition of peasant movements and a brief history of peasant movements 26 नवम्बर को किसानों का दिल्ली कूच कार्यक्रम है। वे वहां पहुंच पाते हैं या नहीं यह तो अभी नहीं बताया जा सकेगा, लेकिन तीन नए कृषि कानूनो के असर देश की कृषि व्यवस्था पर पड़ने लगे है। धान की खरीद पर इसका असर साफ दिख रहा है। …

नये कृषि कानूनों का विरोध देश की कृषि संस्कृति को बचाये रखने के लिये आवश्यक है। यह कहना एक छलावा है कि, नये कृषि कानूनों से किसानों की आय बढ़ेगी 20 सितंबर 2020 को जब राज्यसभा ने बेहद अलोकतांत्रिक तरीके से सदन की समस्त संसदीय मर्यादाओं को ताख पर रख कर, तीनों किसान विधेयकों को उपसभापति हरिवंश जी ने पारित …

The government wants to increase corporate investment in agriculture through new laws नये कृषि कानूनों के अंतर्गत अनाज, दलहन, तिलहन, आलू, प्याज जैसी रोजमर्रा की आवश्यक चीजों को अत्यावश्यक वस्तुओं की सूची से हटा दिया है। अब इन वस्तुओं को सरकार की सूची में गैरजरूरी वस्तुएं माना जाने लगा है, और इनकी स्टॉक लिमिट भी समाप्त हो गई है। इसका …

Announcement of Tata Innovation Fellowship. Applications can be done till November 15 नई दिल्ली, 09 अक्तूबर (इंडिया साइंस वायर):  देश की प्रगति में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी हमेशा से ही एक अहम भूमिका में रही है। विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में नये शोध और अनुसंधान को प्रोत्साहित करना भारत सरकार की प्रमुख वरीयताओं में से एक है। कोविड-19 महामारी (COVID-19 Epidemic,) …