Tag Archives: कोयला खनन

कोयले की किल्‍लत से नहीं, खराब प्रबन्‍धन से पैदा हुआ बिजली संकट : विशेषज्ञ Power crisis not due to shortage of coal, but due to poor management: Experts कोयले की कमी और बढ़ती गर्मी ने भारत के बिजली संकट को कैसे बढ़ाया? नई दिल्ली, 10 मई 2022. भारत इस वक्‍त ग्‍लोबल वार्मिंग की जबर्दस्‍त मार सहने को मजबूर है। भीषण …

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Climate change and the need for transition : For equitable energy transition, the interests of coal mine workers will also have to be taken care of. पर्यावरण के प्रति प्रतिबद्धता (commitment to the environment) के अनुरूप, भारत 2070 तक नेट ज़ीरो के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्बन एमिशन की तीव्रता (Carbon Emission Intensity) को कम करने के लिए …

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Know, Why is the ‘Global Methane Resolution’ important? 2021 United Nations Climate Change Conference/Location नई दिल्ली, 03 नवंबर 2021: स्कॉटलैंड के ग्लासगो में संयुक्त राष्ट्र COP26 जलवायु सम्मेलन (UN COP26 Climate Conference in Glasgow, Scotland) के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जलवायु परिवर्तन से निपटने के पाँच सूत्रीय एजेंडा प्रस्तुत किए जाने के दूसरे दिन मीथेन उत्सर्जन में कटौती …

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Coal crisis a result of policies to destroy the public sector – Workers Front लखनऊ, 8 अक्टूबर 2021, विद्युत उत्पादन गृहों में हो रही कोयले की कमी व संकट (Coal shortage and crisis in power generation houses) सरकार के ऊर्जा के प्रमुख स्रोत कोयला को निजी हाथों में देने और सार्वजनिक क्षेत्र को तबाह करने की नीति का परिणाम है। …

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 ‘Leaders Summit on climate’ litmus test for Biden administration: expert नई दिल्ली, 16 अप्रैल 2021. जलवायु परिवर्तन के खिलाफ कार्रवाई के प्रति अमेरिका एक बार फिर संजीदा है। यही वजह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने उन 40 देशों के नेताओं को आमंत्रित किया है जो कार्बन उत्सर्जन में सबसे ज्यादा योगदान करते हैं। इसके अलावा आमंत्रितों में कुछ …

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Kajal cell: List of coal mines changed in Chhattisgarh, but the situation remains the same नई दिल्ली, 18 सितंबर 2020.  कोयले का खनन (Coal mining) काजल की कोठरी में जाने से कम नहीं। कुछ ऐसी ही स्थिति छतीसगढ़ में हो रही है। दरअसल जैव विविधता और पर्यावरण संरक्षण के नाम पर सरकार ने वहां खनन के लिए प्रस्तावित कोयला खण्डों …

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70% of coal-fired power stations may not meet environmental norms by 2022 – five years after their extended deadline, finds new CSE study India is opening up coal mining to privatisation to revive its COVID-19-struck economy. Coal-fired power plants are some of the most polluting industries in the country. The sector MUST meet the environmental norms to ensure “our right …

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