वामपंथी पार्टियों ने केंद्र के कृषिविरोधी कानूनों को निष्प्रभावी करने के लिए मंडी कानून में संशोधन को अपर्याप्त बताया है और पंजाब की तर्ज़ पर एक सर्वसमावेशी कानून बनाने की भी मांग की है, जिसमें समर्थन मूल्य पर फसल खरीदी करने, मंडी से बाहर कम कीमत पर फसल खरीदी पर रोक लगाने, ठेका खेती पर प्रतिबंध लगाने आदि के प्रावधान शामिल हों।
छत्तीसगढ़ में पत्रकारों के ऊपर हो रहे लगातार हमले और प्रताड़ना को लेकर दिल्ली जाने की तैयारी है। दिल्ली में राहुल गांधी का घेराव किया जाएगा। अब दिल्ली में जाकर बताया जाएगा कि छत्तीसगढ़ की सरकार पत्रकारों के साथ किस तरह का बर्ताव कर रही है।
ग़ौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में गत 27 सितंबर को पत्रकार कमल शुक्ला और सतीश यादव को निशाना बनाया गया और उनके साथ मारपीट की गई। आरोप है कि ये हमला कांग्रेस से जुड़े नेताओं ने किया था।
पत्रकार कमल शुक्ला पर थाने में हमला : बादल सरोज ने मुख्यमंत्री पूछा 2018 के चुनाव में उन्होंने पत्रकार संरक्षण क़ानून लाने का जो वादा किया था, उसका क्या हुआ?
माकपा ने कहा है कि इन किसान विरोधी कानूनों और श्रम कानूनों में मजदूर विरोधी संशोधनों के खिलाफ देश की आम जनता को संगठित कर सड़क की लड़ाई लड़ी जाएगी और सरकार को देश को तबाह करने वाले इन कानूनों को निरस्त करने के लिए बाध्य किया जाएगा।
The CPI-M will hold protests across the state tomorrow against the anti-people policies of the Modi government रायपुर, 21 सितंबर 2020. मोदी सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के देशव्यापी अभियान के तहत प्रदेश माकपा द्वारा कल 22 सितम्बर को पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन आयोजित किये जायेंगे और कोरोना संकट
CPI-M’s nationwide campaign against anti-people policies of Modi government from tomorrow, protests across the state on 22 रायपुर, 16 सितंबर 2020. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने मोदी सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ पूरे देश में सप्ताहव्यापी अभियान चलाने का आह्वान किया है। इस अभियान को कोरोना संकट से निपटने के लिए आम जनता को
गिरती अर्थव्यवस्था, बढ़ती किसान आत्महत्याएं : मध्यप्रदेश आगे, तो छत्तीसगढ़ भी पीछे नहीं If the country is developing, then why are people forced to commit suicide? किसी भी देश में आत्महत्या की दर (Suicide rate) उसके सामाजिक स्वास्थ्य का संकेतक (Indicator of social health) होती है। हमारे देश में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (National Crime
Human rights activists wrote a letter to the Chief Minister and said, take action on Kalluri रायपुर, 12 सितंबर 2020. हत्या के फर्जी मुकदमे से बरी होने और मानवाधिकार आयोग के निर्देश पर राज्य शासन से मुआवजा पाने वाले सभी छह मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने उम्मीद जाहिर की है कि उनकी तरह ही प्रताड़ित आदिवासियों और
Kisan Sabha opposed anti-constitutional and corporate backward changes in Land Revenue Code रायपुर, 09 सितंबर 2020. छत्तीसगढ़ किसान सभा ने आदिवासियों की जमीन को गैर-आदिवासियों को सौंपने के लिए भू-राजस्व संहिता में संविधानविरोधी बदलाव लाने के लिए राज्य सरकार द्वारा उपसमिति गठित करने की तीखी निंदा की है। किसान सभा ने आरोप लगाया है कि