26-27 नवम्बर की देशव्यापी मजदूर-किसान आंदोलन का समर्थन किया वामपंथी पार्टियों ने

Left parties News

वामपंथी पार्टियों ने केंद्र के कृषिविरोधी कानूनों को निष्प्रभावी करने के लिए मंडी कानून में संशोधन को अपर्याप्त बताया है और पंजाब की तर्ज़ पर एक सर्वसमावेशी कानून बनाने की भी मांग की है, जिसमें समर्थन मूल्य पर फसल खरीदी करने, मंडी से बाहर कम कीमत पर फसल खरीदी पर रोक लगाने, ठेका खेती पर प्रतिबंध लगाने आदि के प्रावधान शामिल हों।

कांग्रेस को ले डूबेंगे भूपेश बघेल ? पत्रकार पर जानलेवा हमले के खिलाफ छत्तीसगढ़ के पत्रकार राहुल का दिल्ली में घेराव करेंगे

Bhupesh Baghel. (File Photo: IANS)

छत्तीसगढ़ में पत्रकारों के ऊपर हो रहे लगातार हमले और प्रताड़ना को लेकर दिल्ली जाने की तैयारी है। दिल्ली में राहुल गांधी का घेराव किया जाएगा। अब दिल्ली में जाकर बताया जाएगा कि छत्तीसगढ़ की सरकार पत्रकारों के साथ किस तरह का बर्ताव कर रही है।

कमल शुक्ला मामले में पोखरियाल ने गृहमंत्रालय से कार्रवाई करने कहा, कांग्रेस ने मंशा जाहिर की वह हमलावरों के साथ

Kamal Shukla Journalist,

ग़ौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में गत 27 सितंबर को पत्रकार कमल शुक्ला और सतीश यादव को निशाना बनाया गया और उनके साथ मारपीट की गई। आरोप है कि ये हमला कांग्रेस से जुड़े नेताओं ने किया था।

पत्रकार कमल शुक्ला पर थाने में हमला, बादल सरोज ने भूपेश बघेल से पूछा राज किसका है? माफिया का या आपका?

Kamal Shukla, Bhupesh Baghel Badal Saroj

पत्रकार कमल शुक्ला पर थाने में हमला : बादल सरोज ने मुख्यमंत्री पूछा 2018 के चुनाव में उन्होंने पत्रकार संरक्षण क़ानून लाने का जो वादा किया था, उसका क्या हुआ?

भारत बंद – छत्तीसगढ़ बंद’ के आह्वान को सफल करने पर माकपा ने जताया किसानों और आम जनता का आभार

CPIM

माकपा ने कहा है कि इन किसान विरोधी कानूनों और श्रम कानूनों में मजदूर विरोधी संशोधनों के खिलाफ देश की आम जनता को संगठित कर सड़क की लड़ाई लड़ी जाएगी और सरकार को देश को तबाह करने वाले इन कानूनों को निरस्त करने के लिए बाध्य किया जाएगा।

मोदी सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ कल 22 को माकपा करेगी पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन

CPIM

The CPI-M will hold protests across the state tomorrow against the anti-people policies of the Modi government रायपुर, 21 सितंबर 2020. मोदी सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के देशव्यापी अभियान के तहत प्रदेश माकपा द्वारा कल 22 सितम्बर को पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन आयोजित किये जायेंगे और कोरोना संकट

मोदी सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ माकपा का देशव्यापी अभियान कल से, 22 को होंगे पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन

CPIM

CPI-M’s nationwide campaign against anti-people policies of Modi government from tomorrow, protests across the state on 22 रायपुर, 16 सितंबर 2020. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने मोदी सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ पूरे देश में सप्ताहव्यापी अभियान चलाने का आह्वान किया है। इस अभियान को कोरोना संकट से निपटने के लिए आम जनता को

देश विकास कर रहा है, तो लोग आत्महत्या करने पर मजबूर क्यों हो रहे हैं? गिरती जीडीपी का बढ़ती आत्महत्याओं से क्या संबंध

More than 50 bighas of wheat crop burnt to ashes of 36 farmers of village Parsa Hussain of Dumariyaganj area

गिरती अर्थव्यवस्था, बढ़ती किसान आत्महत्याएं : मध्यप्रदेश आगे, तो छत्तीसगढ़ भी पीछे नहीं If the country is developing, then why are people forced to commit suicide? किसी भी देश में आत्महत्या की दर (Suicide rate) उसके सामाजिक स्वास्थ्य का संकेतक (Indicator of social health) होती है। हमारे देश में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (National Crime

मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कहा, कल्लूरी पर करें कार्यवाही

Government paid compensation to human rights activists

Human rights activists wrote a letter to the Chief Minister and said, take action on Kalluri रायपुर, 12 सितंबर 2020. हत्या के फर्जी मुकदमे से बरी होने और मानवाधिकार आयोग के निर्देश पर राज्य शासन से मुआवजा पाने वाले सभी छह मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने उम्मीद जाहिर की है कि उनकी तरह ही प्रताड़ित आदिवासियों और

भाजपा के रास्ते पर भूपेश बघेल की कांग्रेसी सरकार : भू-राजस्व संहिता में संविधानविरोधी और कॉर्पोरेटपरस्त बदलाव का विरोध किया किसान सभा ने

Bhupesh Baghel. (File Photo: IANS)

Kisan Sabha opposed anti-constitutional and corporate backward changes in Land Revenue Code रायपुर, 09 सितंबर 2020. छत्तीसगढ़ किसान सभा ने आदिवासियों की जमीन को गैर-आदिवासियों को सौंपने के लिए भू-राजस्व संहिता में संविधानविरोधी बदलाव लाने के लिए राज्य सरकार द्वारा उपसमिति गठित करने की तीखी निंदा की है। किसान सभा ने आरोप लगाया है कि