Tag Archives: तीनों नए कृषि कानूनों का विश्लेषण

कृषि कानूनों का निरस्तीकरण : किसानों के संघर्ष और बलिदान की पहली उपलब्धि Repeal of cruel agricultural laws: the first achievement of the struggle and sacrifices of the farmers देशबन्धु में संपादकीय आज | Editorial in Deshbandhu today 16 जून 2019 को भारत-पाक के बीच वर्ल्ड कप मैच (world cup match between india pakistan) के बाद पाकिस्तान के क्रिकेट प्रेमी …

क्या मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक द्वारा दी गई चेतावनी तीन कृषि कानूनों को रद्द करने के लिए जिम्मेदार है? Is the stern warning given by Meghlaya Governor Satya Pal Malik responsible for the withdrawal of three farm laws? क्या मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक द्वारा दी गई चेतावनी (Warning given by Meghalaya Governor Satya Pal Malik) तीन कृषि कानूनों …

Upendra Kushwaha ki Kisan Chaupal पटना, 24 फरवरी. राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा (National President of Rashtriya Lok Samata Party Upendra Kushwaha) ने केंद्र के थोपे गए कृषि कानूनों को काला बताते हुए किसानों को ललकारा और कहा कि इन कृषि कानूनों का विरोध करें नहीं तो बिहार जैसे गरीब प्रदेश को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना …

खेती-किसानी भी बाजार के हवाले करना चाहती है केंद्र सरकार : रालोसपा पटना, 21 फरवरी. राष्ट्रीय लोक समता पार्टी (Rashtriya Lok Samata Party) ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खेती-किसानी भी बाजार के हवाले कर कारपोरेट घरानों को फायदा पहुंचाने की कोशिश में लगे हैं. रालोसपा ने राज्यव्यापी किसान चौपाल के बीसवें दिन कल …

विशद कुमार किसान आंदोलन के साथ एकजुटता में 18 फरवरी को 13वें व 19 फरवरी को 14वें  दिन सामाजिक न्याय आंदोलन (बिहार) और बहुजन स्टूडेंट्स यूनियन (बिहार) के बैनर तले ‘शहीद जगदेव-कर्पूरी संदेश यात्रा’ जारी रही। 18 फरवरी को भागलपुर जिले के शाहकुंड प्रखंड के बरियारपुर, हरनथ, समस्तीपुर, सतपरैया, इमादपुर, खैरा, लौगांय, खुलनी आदि गांवों में ग्रामीणों से संवाद के …

पटना, 19 फरवरी. राष्ट्रीय लोक समता पार्टी (Rashtriya Lok Samata Party,) ने केंद्र सरकार पर कृषि कानूनों को लेकर देशवासियों को गुमराह करने का आरोप लगाया है और कहा है कि सरकार देश के सत्तर करोड़ किसानों के साथ खिलवाड़ कर रही है. किसान संगठनों व किसान आंदोलन के समर्थन में बिहार में किसान चौपाल लगा रही है रालोसपा चौपाल 28 …

Narendra Modi failed miserably, BJP conspiracy in Red Fort incident: CPI भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने कृषि कानूनों पर केंद्र सरकार पर हमला किया Latest and Breaking News on Makhdoom Bhavan हैदराबाद, 31 जनवरी 2021. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के पूर्व महासचिव सुरवाराम सुधाकर रेड्डी ने शनिवार को मखदूम भवन (Telangana CPI Party Office ! Makhdoom Bhavan) में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की …

Why so much opposition to new agricultural laws? Brahmin of Kashi explained तीनों नए कृषि कानूनों का विश्लेषण नए कृषि कानूनों के विरोध में किसान आंदोलन को 56 दिन हो गए, उत्तरोत्तर यह आंदोलन कमजोर होने के बजाय पूरे देश में बढ़ता जा रहा है, आखिर क्यों इन नए कृषि कानूनों इतना विरोध हो रहा है। दो डिग्री से भी …

Sambhav Hai Udyam Se Unnati: motivational article in Hindi जब मैं इकनॉमिक टाइम्स (Economic Times), बिजनेस स्टैंडर्ड या योर स्टोरी में पढ़ता हूं कि फलां-फलां स्टार्ट-अप कंपनी (start-up company) को 20 करोड़ की सीड फंडिंग मिल गई या फंडिंग के दूसरे राउंड में फलां-फलां कंपनी ने लाखों डालर की धनराशि प्राप्त की है तो मुझे बहुत खुशी होती है। अक्सर …

पार्टी मुख्यालय में राहुल गांधी की साल की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस, जेपी नड्डा कौन हैं? क्या मेरे प्रोफेसर हैं : राहुल गांधी Rahul Gandhi’s first press conference of the year at party headquarters नई दिल्ली, 19 जनवरी। पूर्व कांग्रेस प्रमुख ने मंगलवार को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा के यह आरोप लगाने की निंदा की कि वह किसानों को …

Were these agricultural laws made without proper discussion? : Vijay Shankar Singh कृषि कानूनों में संवैधानिक अंतर्विरोध जैसे-जैसे समय बीतता जा रहा है और छन-छनकर नई सूचनाएं आ रही हैं, उनसे यह स्पष्ट होता जा रहा है कि तीनों नए कृषि कानून बिना उचित विचार विमर्श के ही बना दिए गए। एक वेबसाइट में प्रकाशित आरटीआई के उत्तर से प्राप्त …

तीनों किसान कानूनों को वापस लेने में सरकार के सामने सबसे बड़ा धर्मसंकट है अडानी ग्रुप द्वारा कृषि सेक्टर में भारी भरकम निवेश (Adani Group invests heavily in agricultural sector) और उनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बेहद करीबी (Very close to Prime Minister Narendra Modi) होना। आज भाजपा सांसद डॉ सुब्रमण्यम स्वामी का एक ट्वीट दिखा, जिंसमें वे कहते हैं …

Was there enough discussion on these agricultural laws in the cabinet too? – Vijay Shankar Singh अब जब नौ दौर की बातचीत के बाद भी वार्ताकार मंत्रीगण, किसानों को यह नहीं समझा पा रहे हैं कि यह कानून कैसे किसानों के हित में बना है, तो इससे यह बात भी स्पष्ट होती है कि, या तो मंत्रीगण खुद ही यह …

वर्कर्स फ्रंट की याचिका पर हुआ फैसला High court seeks reply from UP government on the closure of 181 women’s helpline Workers Front’s petition was decided लखनऊ 13 जनवरी 2021, प्रदेश में महिलाओं पर बढ़ रही हिंसा और हमलों की परिस्थितियों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए पिछले चार वर्षो से चलाए जा रहे 181 वूमेन हेल्पलाइन कार्यक्रम को सरकार …

सरकार, किसान और गणतंत्र दिवस समारोह Government, Farmers and Republic Day Celebrations / Vijay Shankar Singh आगामी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस का पर्व है। उस दिन तीन कृषि बिलों के विरोध में आंदोलनरत किसानों (Farmers agitating against three agricultural bills) ने तिरंगा फहराने और ट्रेक्टर रैली निकालने का निश्चय किया है। पर सरकार ने बजरिये अटॉर्नी जनरल (Attorney General) …

The Supreme Court is more concerned about the discomfort of the government than the constitutionality of the laws, this situation is sad for the judiciary. अवकाशप्राप्त वरिष्ठ आईपीएस अफसर विजय शंकर सिंह का लेख यह एक नया ट्रेंड चला है कि जब-जब सरकार निर्विकल्प होने और संकट में धंसने लगती है तो वह सर्वोच्च न्यायालय की ओर देखने लगती है। …

कृषि कानूनों पर सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी का विश्लेषण (Supreme Court’s comment on agricultural laws) करते हुए इस लेख में अवकाशप्राप्त वरिष्ठ आईपीएस अफसर विजय शंकर सिंह (Vijay Shankar Singh) विश्लेषण कर रहे हैं कि किस तरह सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी सरकार की अक्षमता का प्रतीक (inefficiency of government) है और किस तरह ये सरकार नीतिगत विकलांगता का शिकार है।… …

Peasants’ neo-liberal / finance capitalist gripped on horse neck! प्रत्येक व्यवस्था की अपनी अन्तर्निहित गतिकी (डाइनामिक्स) होती है, जिसके सहारे वह अपना बचाव और मजबूती करते हुए आगे बढ़ती है। भारत में निजीकरण-निगमीकरण (Privatization-corporatisation in india) के ज़रिये आगे बढ़ने वाली नवउदारवादी/ वित्त पूंजीवादी व्यवस्था, जिसे नव-साम्राज्यवाद की परिघटना (The phenomenon of neo-imperialism) से जोड़ा जाता है, भी इसका अपवाद …

Why can’t the government legally force the corporate to buy crops on MSP? – Vijay Shankar Singh जब सरकार एमएसपी पर फसल खरीद सकती है तो निजी क्षेत्रों को एमएसपी पर फसल खरीद करने के लिये कानूनन बाध्य क्यों नही कर सकती ? आखिर सरकार की मंशा और मजबूरी क्या है ? विश्लेषण कर रहे हैं अवकाशप्राप्त वरिष्ठ आईपीएस अफसर …

Know who is in the interest of this agricultural law? : Vijay Shankar Singh यह कृषि कानून किसके हित में है, सरकार के,  कॉरपोरेट के, कंपनियों के या किसानों के या फिर यह दोनों कॉरपोरेट, अपने विरुद्ध प्रतिकूल वातावरण बनते देख कर अब यह जताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनसे इन सब कृषि कानूनों से कोई लेना देना …

Kisan agitation: 40 days 60 deaths, and silence in government – Vijay Shankar Singh किसान आंदोलन : सरकारें इतनी अहंकारी क्यों हो जाती हैं दुनियाभर के जन संघर्षों की कथा (Story of mass struggles around the world) पढ़ते-पढ़ते अक्सर यह सवाल मन मे कौंध जाता है कि आखिर सरकारें इतनी ठस और अहंकारी क्यों हो जाती हैं और कैसे जनता …