Tag Archives: तीनों नए कृषि कानूनों का विश्लेषण

Labor codes of Modi government are documents of slavery of laborers काम के घंटे 12, सैकड़ों साल के संघर्ष से हासिल अधिकार का खात्मा 12 hours of work, ending rights achieved by hundreds of years of struggle     जमाखोरी, न्यूनतम समर्थन मूल्य के खात्मे, ठेका खेती के जरिए जमीनों पर कब्जा करने और देश की खाद्य सुरक्षा को खतरे में …

तीन नए कृषि कानूनों का एक विश्लेषण | An analysis of three new agricultural laws इस आलेख में सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री जया मेहता (Economist Jaya Mehta) समझा रही हैं कि तीन नए कृषि कानूनों का विरोध किया जाना क्यों जरूरी है (Why it is important to oppose three new agricultural laws), मौजूदा किसान संघर्ष की पृष्ठभूमि क्या है (What is the …

नए कृषि कानूनों के विधिक परीक्षण की आवश्यकता है Farm bills 2020 explained | new bill for farmers in hindi अगर आप को लगता है कि नया कृषि कानून केवल किसानों का ही अहित करेगा तो यह आप का भ्रम है। कृषि और किसानों के विषय पर नियमित अध्ययन और लेखन करने वाले पत्रकार, पी साईंनाथ ने द वायर में …

Know why hoarding has been legalized under the new agricultural law? : Vijay Shankar Singh 8 दिसंबर, को किसानों ने अपनी मांगों के समर्थन में भारत बंद (Bharat Bandh) का आह्वान किया था। बंद सफल रहा। सबसे उल्लेखनीय बात थी कि, इस बंद में देश मे कहीं से भी हिंसा के समाचार नहीं मिले। लंबे समय के बाद, देश में …

New Agricultural Laws: New era of slavery expected देशबन्धु में संपादकीय आज. Today’s Deshbandhu editorial मोदी सरकार के नए कृषि कानूनों को रद्द किए जाने की मांग पर कई दिनों से आंदोलनरत किसानों ने 8 दिसंबर को भारत बंद का आह्वान किया था, जिसका व्यापक असर देश में देखने मिला। बंद पूरी तरह सफल और शांतिपूर्ण रहा। कई जगह रास्ते …

Uttar Pradesh has become the reality of Jungle Raj today: Women’s organization Mahila Hinsa ke khilaf Abhiyan लखनऊ, 09 दिसंबर 2020. यूपी के प्रमुख महिला संगठनों ने कहा है कि उत्तर प्रदेश आज जंगलराज का यथार्थ बन गया है, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त है। उत्तर प्रदेश में महिला हिंसा और योगी सरकार द्वारा लाए गए लव जिहाद …

किसान आंदोलन पर अखिलेश यादव का ट्वीट | Akhilesh Yadav’s tweet on peasant movement नई दिल्ली 9 दिसंबर 2020. समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार बुजुर्ग किसानों को अपमानित कर रही है। अखिलेश यादव ने आज ट्वीट कर कहा कि, “भाजपा सरकार बुजुर्ग किसानों को बार-बार, अलग-अलग …

Liberalization-privatization is the common agenda of the ruling class of the country तीन नए कृषि कानूनों के विरोध में जारी किसान आंदोलन (Farmer movement in protest against three new agricultural laws) के शुरू से ही केंद्र की भाजपानीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार और विपक्षी पार्टियों के बीच आरोप-प्रत्यारोपों का सिलसिला चल रहा है. किसान संगठनों द्वारा 8 दिसंबर को …

PUCL appeal – repeal anti-farmer law विरोध जाहिर करने के लोकतांत्रिक अधिकार का सम्मान करें – पीयूसीएल नई दिल्ली, 08 दिसंबर 2020. पीपुल्स यूनियन फ़ॉर सिविल लिबर्टीज- People’s Union for Civil Liberties, (पीयूसीएल) नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा और उसे सशक्त करने के लिए प्रतिबद्ध संगठन है। राजनीतिक और आर्थिक वैचारिक मतभेदों के बावजूद वे सभी लोग इसके सदस्य बन सकते …

Rahul Gandhi strongly attacks PM Modi in support of farmers, “Modi ji, stop stealing from farmers!” नई दिल्ली, 08 दिसंबर 2020. तीन नए कृषि कानूनों को वापिस लिए जाने की मांग को लेकर किसान संगठनों के आव्हान पर आज भारत बंद है। इस बीच किसानों के समर्थन में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर जोरदार हमला बोलते …

Farmer movement and Bharat Bandh on 8 December: Vijay Shankar Singh 8 दिसंबर, को किसानों ने अपनी मांगों के समर्थन में भारत बंद का आह्वान किया है। किसानों का यह आंदोलन, केंद्र सरकार द्वारा तीन कृषि कानूनों के खिलाफ लम्बे समय से चल रहा है। पहले यह कानून एक अध्यादेश के रूप में जून 2020 में लाये गए, जिसे बाद …

8 दिसंबर को किसानों के भारत बंद को कांग्रेस ने दिया समर्थन Congress gave support to farmers’ Bharat Bandh on 8 December नई दिल्ली, 6 दिसंबर. केंद्र सरकार के साथ कई दौर की वार्ता विफल होने बाद किसान संगठनों ने 8 दिसंबर को ‘भारत बंद’ का आह्वान किया है। इस बीच, विपक्षी कांग्रेस ने रविवार को कहा कि पार्टी तीन …

Brazil: Rainforest harvesting up, environmental protection budget down Brazil is the world’s 5th-largest GHG (GHG) emitter. भले ही ब्राज़ील में अमेज़न वर्षावनों की कटाई 2008 के बाद से उच्चतम स्तर पर हो, लेकिन वहां के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो को शायद इसकी परवाह नहीं। उन्होंने तो ब्राज़ील कांग्रेस को एक ड्राफ्ट बजट बिल भेजा है, जिसे यदि अनुमोदन मिल जाता है, …

Why should there not be a happy farmer like Punjab and Haryana in other states of the country? – Vijay Shankar Singh अक्सर यह बात कही जाती है कि, पंजाब, हरियाणा का किसान खुशहाल है। वे एक बेहतर जीवन जीते हैं। वे जम कर खाते पीते हैं। होमसिकनेस जैसी कोई चीज उनके मन या समाज में नहीं होती है। वे …

Burning effigy of corporate Ambani Adani at Ambedkar Park in Badaun on the call of the farmers’ movement मोदी सरकार के तीन काले कृषि कानूनों के विरुद्ध दिल्ली बार्डर पर जारी किसान आंदोलन का लोकमोर्चा ने किया समर्थन बड़े पूँजीघरानों की गुलाम है मोदी सरकार – अजीत यादव बदायूँ, 5दिसम्बर, संघ -भाजपा की मोदी सरकार लुटेरे कॉरपोरेट घरानों अम्बानी -अडानी …

पालनहार होने के बावजूद उपेक्षित क्यों कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था? Why are agriculture and rural economy neglected despite being sustainable? भारतीय अर्थव्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावपूर्ण विशेषता (The most important and influential feature of the Indian economy) इसका कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था होना है। एक तरफ यह इसकी विशेषता एवं उपलब्धि है, तो दूसरी ओर यह एक बड़ी चिंता …

Seeing mass movements through the prism of religion is suicidal अब एक नया तर्क गढ़ा जा रहा है कि इन किसानों को भड़काया जा रहा है। यह भड़काने का काम कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस एक विपक्षी दल है और इन कृषि कानूनों को चूंकि सरकार जो भाजपा की है, पारित किया है, तो यह इल्ज़ाम आसानी से कांग्रेस के …

Modi is a follower of Hitler, the fire of peasant movement will burn down the entire clan of Modi-Shah and BJP. दिल्ली पहुंचे किसान बुराड़ी नहीं गए, इसके बावजूद मोदी सरकार दो दिन पहले ही किसानों से वार्ता के लिए तैयार हो गई। बुराड़ी की खुली जेल में खुद ही घुस कर बंदी गुलामों के रूप में हुजूर के दरबार …

The direction of the current farmer movement भारत में ‘गोदी मीडिया‘ ही नहीं, ‘गोदी राजनीति’ भी अपने चरम पर किसान संसार का अन्नदाता है लेकिन आज की व्यवस्था में वह स्वयं प्राय: दाने-दाने को तरस जाता है. उसकी कमाई से कस्बों से लेकर नगरों में लोग फलते-फूलते हैं पर उसके हिस्से में आपदाएं ही आती हैं. सूखे की मार से …

Justice katju is agreed with farmers but… नई दिल्ली, 30 नवंबर 2020. भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति मार्कंडेय काटजू ने किसानों के साथ सहमति व्यक्त की है कि वार्ता को फिर से शुरू करने के लिए सरकार की शर्त उचित नहीं है। न्यायमूर्ति काटजू ने इस संबंध में अपने सत्यापित फेसबुक पेज पर एक पोस्ट लिखी। उन्होंने …

Farmers’ Movement: Avoid Conflict जस्टिस मार्कंडेय काटजू, पूर्व न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट ऑफ़ इंडिया हरियाणा पुलिस द्वारा कई बाधाओं और रोकने के बावजूद, भारतीय संसद द्वारा हाल ही में पारित किए गए तीन किसान कानून के खिलाफ ‘दिल्ली चलो’ के नारे के साथ किसानों ने पंजाब से दिल्ली की ओर कूच किया। कुछ अन्य राज्यों के किसान भी आंदोलन में शामिल …