Tag Archives: निजीकरण

The trade union council supported the bank strike रायगढ़, 13 दिसंबर 2021. सरकार द्वारा बैंकों के निजीकरण के लिए संसद में बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट बिल (banking law amendment bill) लाया जा रहा है। इस बिल का कड़ा विरोध करते हुए यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (United Forum of Bank Unions) ने दिनांक 16 एवं 17 दिसंबर को राष्ट्रव्यापी हड़ताल का …

मोदी को शर्म आनी चाहिये कि जब जनता की बदहाली बढ़ रही है तब अंबानी और अडानी की संपत्ति करोड़ो रूपये महामारी के दौरान बढ़ गयी है। निजीकरण का अर्थ महंगा होना भी है। Women are facing the highest unemployment since independence ठगी और झांसे से लगातार बोझ बढ़ा रही है मोदी सरकार शैली स्मृति व्याख्यान में बोलीं मरियम ढवले …

 हाल के दौर में जमकर लड़ी है देश की जनता, इन संघर्षों को आगे बढ़ाना ही होगा शैली स्मृति व्याख्यान में “हाल के दौर के जन आंदोलन और उनकी विशेषताएं” पर बोले डॉ अशोक ढवले भोपाल, 01 अगस्त 2021. “आदरांजलि देने का काम सिर्फ शब्दों से नहीं किया जाता। सच्ची आदरांजलि उस रास्ते पर चलकर दी जाती है जिसे दिखाकर …

  Privatization of health sector in Chhattisgarh, CPI(M) protested रायपुर, 01 जुलाई 2021. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने सरकारी खजाने से अनुदान देकर निजी स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देने के कांग्रेस सरकार के फैसले का कड़ा विरोध किया है और चुनावी वादे के अनुसार सरकारी स्वास्थ्य के क्षेत्र को मजबूत करने और सभी नागरिकों को इसे निःशुल्क उपलब्ध कराने की मांग …

Privatization is a conspiracy product of Manuvad “निजीकरण का बहुजन युवाओं पर दुष्प्रभाव” विषयक  सेमिनार Seminar on “Privatization Impacts Bahujan Youth” विशद कुमार : भागलपुर. बीती 20 मार्च 2021 को विश्वविद्यालय अम्बेडकर विचार एवं समाजकार्य विभाग,  तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के प्रशाल में महार तालाब जल सत्याग्रह दिवस सह बिहार फुले अंबेडकर युवा मंच का चतुर्थ स्थापना दिवस समारोह मनाया …

पटना, 15 मार्च (विशद कुमार). सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण करने के मोदी सरकार के फैसले के खिलाफ बैंक अधिकारियों-कर्मचारियों के संगठनों के संयुक्त आह्वान पर दो दिवसीय देशव्यापी हड़ताल के पहले दिन पटना में आज सभी माले विधायकों ने विभिन्न बैंकों में जाकर उनकी हड़ताल का समर्थन किया, हड़तालियों के साथ एकजुटता प्रदर्शित की और बिहार विधानसभा से …

निजीकरण के खिलाफ होंगे प्रदर्शन रायपुर, 13 मार्च 2021. अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति और 500 से अधिक किसान संगठनों के साझे मोर्चे संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर छत्तीसगढ़ में भी छत्तीसगढ़ किसान आंदोलन और छत्तीसगढ़ किसान सभा सहित इससे जुड़े अन्य घटक संगठन 15 मार्च को कॉर्पोरेट विरोधी दिवस मनाएंगे और महंगाई और निजीकरण के खिलाफ जिलों …

आम बजट 2021-22 की समीक्षा | Review Union Budget 2021-22 Rising unemployment, side effects of privatization and Union budget 2021-22: Vijay Shankar Singh कहने को तो हमारा सालाना बजट आम बजट कहलाता है, पर यह धीरे-धीरे खास बजट बन गया है। आम लोगों की संसद में, आम लोगों के नाम पर, आम चुनावों द्वारा चुनी गयी सरकार द्वारा पेश किया …

Kisan movement is a fight to save existence: Rameshwar Prasad पटना से विशद कुमार. किसानों का यह आंदोलन सिर्फ कृषि कानूनों के खिलाफ ही नहीं, लोकतंत्र, संविधान और देश बचाने के साथ-साथ अस्तित्व बचाने का संघर्ष है। आपदा की घड़ी में मोदी सरकार ने देश के सार्वजनिक प्रतिष्ठानों को पूंजीपतियों के हाथों बेचना शुरू कर दिया। हद तो तब हो …

15 lakh electricity workers will boycott work in protest against privatization देश के 15 लाख बिजली कर्मियों के साथ उत्तर प्रदेश के बिजली कर्मचारी केंद्र सरकार की निजीकरण की नीतियों के विरोध में एवं अन्य समस्याओं के समाधान हेतु 03 फरवरी को करेंगे कार्य बहिष्कार लखनऊ, 19 जनवरी 2021. विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश ने केंद्र सरकार की …

Neglect and privatization of PSUs is dangerous for the country सार्वजनिक उपक्रमों की उपेक्षा और निगमीकरण के रास्ते पर देश Country on the path of neglect and corporatisation of PSUs (सार्वजनिक क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार (Corruption in the public sector), लालफीताशाही, नौकरशाही, अफसरशाही, भाई-भतीजावाद, फिजूलखर्ची को रोकने और इस पर नियंत्रण लगाने के बजाए उसका निजीकरण एवं निगमीकरण करना देशहित …

बदलते कानून और सामाजिक जिम्मेवारी से मुक्त व्यापारी व उद्योगपति Changing laws And businessmen and industrialists free from social responsibility सरकारें कानून बनाती हैं और हर तरह के नियमों व कानूनों को जनता के हित में उठाये गये कदम बताती हैं। सच तो यह है कि यह सरकारों के चरित्र और उनकी क्षमता पर निर्भर करता है कि ऐसे बदलते …

Bad condition schooling and private school भारत में जब भी स्कूली शिक्षा के बदहाली की बात होती है तो इसका सारा ठीकरा सरकारी स्कूलों के मत्थे मढ़ दिया जाता है, इसके बरक्स प्राइवेट स्कूलों को श्रेष्ठ अंतिम विकल्प के तौर पर पेश किया जाता है. भारत में शिक्षा के संकट (Education crisis in India) को सरकारी शिक्षा व्यवस्था के संकट …

उपभोक्ता विरोधी एवं कर्मचारी विरोधी निजीकरण का फैसला निरस्त करने की मांग Statewide protest meetings held on the second day to protest against the decision of privatization of Purvanchal Vidyut Vitran Nigam Demand to cancel decision of anti-consumer and anti-employee privatization लखनऊ, 19 सितंबर 2020. विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश के आह्वान पर पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के …

वंचितों को बाहर कैसे करते हैं? मोदी राज के छ: साल में आंकड़ों की विश्वसनीयता का जैसा ध्वंस हुआ है, उसकी तुलना आजादी की लड़ाई में से निकले, शासन के धर्मनिरपेक्ष, जनतांत्रिक स्वरूप के ध्वंस से ही की जा सकती है। फिर भी आंकड़ों की विश्वसनीयता (Data reliability) के इन प्रश्नों को अगर उठाकर भी रख दिया जाए तब भी, …

Will Modi return to the government sector after the Corona period: where is the obstacle before Modi! गत 14 अप्रैल को सरकार समर्थित देश के सबसे बड़े अखबार में छपी एक खबर ने मोदी सरकार की विनिवेश नीतियों (Disinvestment policies of Modi government) से त्रस्त लोगों को सुखद आश्चर्य में डाल दिया। ‘एयर इंडिया के विनिवेश पर पुनर्विचार की सुगबुगाहट’ …

It is not only about Scindia! Also understand the mistake of Congress, will have to return to Nehru’s way बात सिंधिया की ही नहीं है ! कांग्रेस की गलती भी समझिये। कांग्रेस ने गांधी नेहरू के नेतृत्व में भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को बहुआयामी बना दिया था। वह सिर्फ विदेशी दासता से मुक्ति का उद्योग नहीं रह गया था, बल्कि वह …