Human rights activists wrote a letter to the Chief Minister and said, take action on Kalluri रायपुर, 12 सितंबर 2020. हत्या के फर्जी मुकदमे से बरी होने और मानवाधिकार आयोग के निर्देश पर राज्य शासन से मुआवजा पाने वाले सभी छह मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने उम्मीद जाहिर की है कि उनकी तरह ही प्रताड़ित आदिवासियों और

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बस्तर प्रकरण में मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को राज्य सरकार ने दिया छह लाख रुपये मुआवजा दोषी पुलिस अधिकारियों पर कार्यवाही की मांग की माकपा ने Government paid compensation to human rights activists रायपुर, 06 सितंबर 2020. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (National Human Rights Commission) के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार ने बस्तर पुलिस द्वारा नंदिनी सुंदर, अर्चना

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